घर छाडेका द्वन्द्वपीडित अझै डेरामै

घर छाडेका द्वन्द्वपीडित अझै डेरामै

शनिबार, २५ साउन २०७६

माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्सताका २०५९ साल असोजमा विस्थापित भएका रोल्पा नगरपालिका १० गापाका कर्णसिंह पुन मगर अहिलेसम्म पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन्।

द्वन्द्वपीडितका उजुरी पीडकको हातमा !

द्वन्द्वपीडितका उजुरी पीडकको हातमा !

बिहिबार, १९ असार २०७६

चार वर्ष अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्दै द्वन्द्वपीडितसँग उजुरी लियो।...

मानवअधिकार समुदायको आग्रह

मानवअधिकार समुदायको आग्रह

शुक्रबार, २० बैशाख २०७६

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायले सर्वोच्चको फैसला...

आयोगमा सक्षम व्यक्ति सिफारिस गर्न माग

आयोगमा सक्षम व्यक्ति सिफारिस गर्न माग

बिहिबार, १९ बैशाख २०७६

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सक्षम र गैरराजनीतिक छविका विज्ञ...

द्वन्द्वपीडितलाई सीपमूलक तालिम

द्वन्द्वपीडितलाई सीपमूलक तालिम

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडितलाई सीप विकास तालिम दिने प्रक्रिया शुरु गरेको छ।

‘आयोगमा सिफारिस गर्दा ध्यान देऊ’

‘आयोगमा सिफारिस गर्दा ध्यान देऊ’

आइतबार, २४ चैत २०७५

द्वन्द्वपीडितले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण एवं मेलमिलाप आयोगमा सिफारिस गर्दा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

'सत्यनिरुपण आयोगमा भागवन्डा नगर'

'सत्यनिरुपण आयोगमा भागवन्डा नगर'

शनिबार, २३ चैत २०७५

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पुनः गठन हुने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दलीय भागवन्डा नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ। चौतारीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पारदर्शी र विश्वसनीय कार्यविधिबाट आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न आग्रह गरेको हो।

सत्यनिरुपण आयोगमा भागवन्डा नगर : द्वन्द्वपीडित

सत्यनिरुपण आयोगमा भागवन्डा नगर : द्वन्द्वपीडित

शुक्रबार, २२ चैत २०७५

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पुनः गठन हुने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दलीय भागवन्डा नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ। चौतारीले बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पारदर्शी र विश्वसनीय कार्यविधिबाट आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न आग्रह गरेको हो।

‘द्वन्द्वपीडित देखाएर समस्या थाती नराखौं’

‘द्वन्द्वपीडित देखाएर समस्या थाती नराखौं’

सोमबार, २७ फागुन २०७५

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले द्वन्द्वपीडितका नाममा सधैंभरि देखाएर समस्या समाधान थाती राख्न नहुने बताएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘चहराइरहेका घाउ’ बृत्तचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले संक्रमणकालीन न्याय समाधान गर्ने बाटोमा लागेको बताए।

न न्याय पाइयो न परिपूरण भयो : द्वन्द्वपीडित

न न्याय पाइयो न परिपूरण भयो : द्वन्द्वपीडित

सोमबार, २० फागुन २०७५

माओवादी द्वन्द्व सकिएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूले हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका आफन्तबारे चित्तबुझ्दो जवाफ पाएका छैनन्। आफ्नो पीडाको सम्बोधन कहीँकतैबाट नहुँदा उनीहरू निरास बनेका छन्। सरकारले गठन गरेको सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगले समयमा काम नसक्दा न्याय नपाउनु त छँदै छ, परिपूरणका विषय पनि ओझेलमा परेका छन्।

द्वन्द्वपीडित नै विभाजित, कसले दिने न्याय ?

द्वन्द्वपीडित नै विभाजित, कसले दिने न्याय ?

बुधबार, २३ माघ २०७५

१० बर्से सशस्त्र द्वन्द्व राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेकाहरु न्याय माग्ने अभियानमा भने विभाजित भएर लागेका छन्। दुवै तर्फबाट चपेटामा परेकाहरुले संयुक्त रूपमा न्याय माग्ने अभियान थालेक थिए।

अायाेगमा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउन माग

अायाेगमा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउन माग

बिहिबार, १७ माघ २०७५

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न लागेकोप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सकारात्मक कदम भएको बताएको छ। चौतारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नेतृत्वमै पारदर्शी, बृहत्तर प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने प्रत्येक चरण, प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्। ऐनको प्रस्तावित संशोधनले चौतारीको माग बमोजिम दुई आयोगको पुनर्संरचना गर्न लागेको भन्दै कानुन संशोधनले आफूहरूका मागको सुनुवाइको सुरुवात भएको बताएका छन्।

डा. केसी द्वन्द्वपीडित–मुद्दामा किन बोल्न नहुने ?

डा. केसी द्वन्द्वपीडित–मुद्दामा किन बोल्न नहुने ?

सोमबार, १४ माघ २०७५

‘वचन’ शब्दको विशेष महत्व छ। वचन मौखिक रूपमा दोस्रो पक्षलाई भनेको कुरा पूरा गर्न दिइने विश्वास हो। व्यक्तिको विश्वसनीयता उसले दिएको वचनमा निर्भर गर्ने गर्छ। असल मानिसको चिनारी पनि हो यो। यसको मापन सबैका लागि समान हुन्छ। यो इमानदारीताको प्रतीक पनि हो। वचन पूरा गर्नलाई दिने गरिन्छ। तोड्न अथवा धोका दिनलाई होइन। छलकपट गर्नेलाई यसले स्थान दिँदैन र मान्दैन पनि। किनभने, मानिसको सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यक्तिगत मर्यादा र प्रतिष्ठासँग यो गाँसिएको हुन्छ।

उजुरीको गोपनीयता हराउने डर

उजुरीको गोपनीयता हराउने डर

सोमबार, ०७ माघ २०७५

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो काम नगरिदिँदा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा पीडित निराश बनेका छन्। कतिपय बेपत्ता परिवार र अन्य पीडितलाई आयोग के हो र यसले के गर्छ भन्नेबारे समेत जानकारी छैन।

‘संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुुग्दैछ’

‘संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुुग्दैछ’

शुक्रबार, ०४ माघ २०७५

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन राज्य लागिपरेको बताएका छन्।

बुबा मुक्तिनाथको आत्माले १७ वर्षसम्म मुक्ति पाएन

बुबा मुक्तिनाथको आत्माले १७ वर्षसम्म मुक्ति पाएन

बुधबार, ०२ माघ २०७५

दिन, महिना, वर्ष गन्दागन्दै बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएको अनि सत्य, न्याय र परिपूरणको अभियानमा लागेको १७ वर्ष पुगेछ। खोलामा धेरै पानी बग्यो, न्यायको नटुङ्गिने यात्रा निरन्तर जारी रह्यो, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो, तर आम द्वन्द्वपीडितका  पीडाव्यथा, अन्याय,  सवाल र अन्यौल जहाँको त्यहीँ छ।

फेरियो व्यवस्था, फेरिएन दुःख

फेरियो व्यवस्था, फेरिएन दुःख

सोमबार, १६ पुष २०७५

सानो कोठा, कोठाको केही भागमा सामान्य किराना सामान छन्। बीचमा एउटा सानो काठे खाटमा दुईओटै खुट्टै गुमाएका एक द्वन्द्वपीडित वृद्ध छन्। साविक महादेवस्थान गाविस हाल मरिन गाउपालिका ७ बस्ने गोरे श्रेष्ठ १० वर्षे द्वन्द्वका पीडित हुन्।

द्वन्द्वपीडित गोरेको गुनासो, ‘व्यवस्था फेरियो तर अवस्था उस्तै’

द्वन्द्वपीडित गोरेको गुनासो, ‘व्यवस्था फेरियो तर अवस्था उस्तै’

बुधबार, ११ पुष २०७५

सानो कोठा, कोठाको केही भागमा सामान्य किराना सामान छन्। त्यहीबीचमा एउटा सानो काठे खाटमा दुईओटै खुट्टा गुमाएका एक द्वन्द्वपीडितको वृद्ध छन्। साविक महादेवस्थान गाविस हाल मरिन गाउँपालिका ७ बस्ने गोरे श्रेष्ठ १० वर्षे द्वन्द्वका पीडित हुन्।

द्वन्द्वपीडितको प्रश्न ‘न्याय' कहिले पाउने?

द्वन्द्वपीडितको प्रश्न ‘न्याय' कहिले पाउने?

शुक्रबार, ०६ पुष २०७५

चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर २ पदमपुरकी सुनमाया तामाङलाई छोरा धनेको याद धेरै नै आउँछ। बूढाबूढी मात्र घरमा बस्ने भएकाले हरेक दिन छोरा सम्झिने गर्छन्। संकटकालको समयमा घरबाट लगिएको छ उनको १८ वर्षीय छोरा त्यसपछि फर्किएका छैनन्। छोरा वेपत्ता भएपछि सोधीखोजीमा हिँडेपनि उनले जानकारी पाएकी छैनन् ।

सत्य खोज्न आफै जुटे द्वन्द्वपीडित, सातै प्रदेशमा ‘सत्यको बयान’

सत्य खोज्न आफै जुटे द्वन्द्वपीडित, सातै प्रदेशमा ‘सत्यको बयान’

शनिबार, २९ मङि्सर २०७५

न्यायको खोजीमा वर्षौं तड्पिएका द्वन्द्वपीडितले दुई आयोगबाट पनि सत्य तथ्य पहिल्याउन ढिला गरेपछि आफैँ अग्रसर हुुन अभियान अघि बढाएका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले चारवर्ष बितिसक्दा पनि ठोस निश्कर्ष नदिएपछि पीडित आफैँ सत्य बाहिर ल्याउने अभियानमा जुटेका हुन्।

सरकार र दललाई झक्झक्याउँदै पीडित

सरकार र दललाई झक्झक्याउँदै पीडित

सोमबार, २४ मङि्सर २०७५

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राजनीतिक सहमतिका साथ टुंगाउन द्वन्द्वपीडितले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई झक्झक्याउन थालेका छन्। शान्ति प्रक्रिया एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्यायलाई १२ को अनुभव बटुल्दै फरक ढंगबाट टुंगो लगाउन पीडितले झक्झक्याउन थालेका हुन्।

फैसला कार्यान्वयन गराउन धाउँदै द्वन्द्वपीडित

फैसला कार्यान्वयन गराउन धाउँदै द्वन्द्वपीडित

आइतबार, १६ मङि्सर २०७५

५३ वर्षीय वेदप्रसाद रेग्मीको दिन सरकारी निकाय धाएरै बित्ने गरेको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका कार्यालय, मन्त्रालयमा उनले निवेदन दिएका छन्। अदालतसम्म पुगेर ल्याएको अधिकार पाउन नसक्दा उनी निरास बन्न पुगेका छन्।

द्वन्द्वपीडितको पीडा घटेको छः दाहाल

द्वन्द्वपीडितको पीडा घटेको छः दाहाल

बुधबार, ०५ मङि्सर २०७५

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वपीडितको पीडा घटेको बताएका छन्।

उपचार खोज्दै द्वन्द्वपीडित राई

उपचार खोज्दै द्वन्द्वपीडित राई

मङ्गलबार, १३ कार्तिक २०७५

तत्कालीन माओबादी जनयुद्धताका बेला प्रहरी कारबाहीमा परी सख्त घाइते भएका उदयपुरका द्वन्द्वपीडित युवा घाउ बल्झेर उपचारको खोजीमा सरकारी अड्डा धाउँदै हिँडेका छन्।

किन मारिए र बेपत्ता पारिए हाम्रा आफन्त?

किन मारिए र बेपत्ता पारिए हाम्रा आफन्त?

आइतबार, १७ भदौ २०७५

पाँचथरको यङ्वरक गाउँपालिका–१, च्याङथापुका खडानन्द अधिकारीलाई २०५९ असोज १३ गते बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै गोली लाग्यो।

पदाधिकारी र मन्त्रीबीच अाराेपप्रत्याराेप

पदाधिकारी र मन्त्रीबीच अाराेपप्रत्याराेप

शुक्रबार, १५ भदौ २०७५

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले काम गर्न नसकेको आरोप द्वन्द्वपीडितले लगाइरहेका बेला सरकार पक्षबाट पनि यी दुई आयोगका कामप्रति प्रश्नचिह्न उठाइएको छ।

भक्कानिए द्वन्द्वपीडित

भक्कानिए द्वन्द्वपीडित

बिहिबार, ०७ भदौ २०७५

बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगसँग बयान दिनेक्रममा द्वन्द्वको घाउ कोट्याउँदै पीडित परिवार तथा आफन्तजन भक्कानिएका छन्।

निर्वाचनमा द्वन्द्वपीडित

निर्वाचनमा द्वन्द्वपीडित

शुक्रबार, १० कार्तिक २०७४

द्वन्द्वका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न, पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरण एवं दोषी पाइएकालाई अभियोजन र संस्थागत सुधारका सिफारिस गर्न भन्दै झन्डै तीन वर्ष अगाडि सरकारले गठन गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगहरू अवधि सकिन लाग्दासमेत स्वीकार्यताको  प्रश्न वरिपरि अल्झिरहेका छन् ।

शान्तिको सन्देश छर्दै द्वन्द्वपीडित

शान्तिको सन्देश छर्दै द्वन्द्वपीडित

सोमबार, ११ पुष २०७३

०५५ असार २२ गते। खाना खाएर रम्वादेवी र दलबहादुर खत्री सुत्ने तरखरमा थिए। पाँच जना विद्रोही आँगनमा आइपुगे। रम्वादेवीको आँखैअघि विद्रोहीले श्रीमान दलबहादुरलाई खुकुरी हान्न थाले। उनी गाउँले गुहार्न गइन्। रम्वादेवीको गुहार कसैले पनि सुनेन्।

द्वन्द्वपीडित हितमा ऐन संशोधन गर्न माग

द्वन्द्वपीडित हितमा ऐन संशोधन गर्न माग

सोमबार, ०६ मङि्सर २०७३

शान्ति प्रक्रियाको एक दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी र जवाफदेहिता निगरानी समितिले शान्ति प्रक्रिया एक दशक पुगेको अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसकेको गुनासो गरे।

दक्षिण सुडानमा द्वन्द्वपीडित पचास हजारलाई खाद्यान्न सहयोग

दक्षिण सुडानमा द्वन्द्वपीडित पचास हजारलाई खाद्यान्न सहयोग

आइतबार, २१ कार्तिक २०७३

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले दक्षिण सुडानको चार महिना लामो हिंसामा फसेका येइ सहर र वरपरका क्षेत्रका करिब ५० हजार द्वन्द्व प्रभावित नागरिकलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको छ।

द्वन्द्वपीडित अगुवाले उजुरी दिएनन्

द्वन्द्वपीडित अगुवाले उजुरी दिएनन्

मङ्गलबार, ०७ असार २०७३

नेपालगन्ज–१ धम्वोझीकी चन्द्रकला उप्रेती द्वन्द्वपीडितको हक, अधिकारका लागि अगुवाइ गर्छिन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०६० मंसिर २३ गते सुरक्षाकर्मीले पति भूपेन्द्रलाई बेपत्ता पारेपछि उनी द्वन्द्वपीडितको हक अधिकारका लागि लड्न नेतृत्वमा पुगेकी हुन्।

Ncell Footer Ad