सत्य निरूपण आयोगमाथि हेलचक्र्याँइ

सत्य निरूपण आयोगमाथि हेलचक्र्याँइ

शुक्रबार, २४ साउन २०७६

सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन सम्बन्धि आयोगको एक वर्ष म्याद थप गरेपछि आयोगका पदाधिकारी नहुँदा पीडितले न्याय पाएका छैनन्। ...

द्वन्द्वकालीन मुद्दा मेलमिलापमा जोड

द्वन्द्वकालीन मुद्दा मेलमिलापमा जोड

आइतबार, १० असार २०७५

सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाका पीडितको मुद्दाको टुंगो लगाउँदा परिपूरणसहित मेलमिलापमा जोड दिइएको छ। ...

सातै प्रदेशबाट द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन

सातै प्रदेशबाट द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन

सोमबार, २३ साउन २०७४

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातै प्रदेशबाट काम थालेको छ। आयोग...

द्वन्द्वकालीन मुद्दा नियमित अदालतमा

द्वन्द्वकालीन मुद्दा नियमित अदालतमा

बुधबार, ०६ बैशाख २०७४

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकिरहेका बेला सर्वोच्च अदालत र काभ्रे जिल्ला अदालतबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामा भएका फैसलाले यस्ता...

द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन आयोगकाे म्याद माघमा सकिँदै

द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन आयोगकाे म्याद माघमा सकिँदै

सोमबार, २७ मङि्सर २०७३

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद माघमा सकिँदै छ । यो म्यादभित्र आयोगले थालेका काम सम्पन्न गर्न नसकिने जनाएको छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई विशेष अदालत

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई विशेष अदालत

बिहिबार, २३ भदौ २०७३

बलात्कार, यातना, कब्जामा गरिएको हत्या र बेपत्ता जस्ता गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति नदिने त भनिएको छ तर विशेष अदालत गठन गरेर अहिले विचाराधीन माथिल्लो अदालतका मुद्दासमेत सार्ने जुन प्रयास भइरहेको छ यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको काम हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चित छैन।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालत

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालत

बिहिबार, १६ भदौ २०७३

सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइ गर्न अलग्गै विशेष अदालतको आवश्यकता औंल्याउँदै यसका लागि कानुन बनाउन गृहकार्य थालेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण र मेलमिलाप ऐनको व्यवस्थाअनुसार सम्बद्ध आयोगबाट सिफारिस भएर आउने मुद्दा सुनुवाइ गर्न अलग्गै अदालत गठन गर्न लागिएको हो।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad