वकिलहरूको ‘दलीय’ चुनाव

वकिलहरूको ‘दलीय’ चुनाव

शुक्रबार, १५ असार २०७५

यही असार २३ गते सर्वोच्च अदालत बार एसोसियनको चुनाव हुँदैछ। आफ्नो जित सुनिश्चित गर्ने दौडधूपमा प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील खेमाबन्दी भएर...

दलीय भागबण्डामा  प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी

दलीय भागबण्डामा  प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी

मङ्गलबार, ०२ माघ २०७४

वर्तमान सरकारले गरेको मनोनयनलाई डिएसपी, एसपी सरूवा गरे झंै नयाँ सरकारले खारेज गर्ने भन्यो भने जनतामा संघीयता प्रति नै बितृष्णा...

दलीय सहमतिमा चाँडै प्रदेश प्रमुख तोक्ने : प्रधानमन्त्री देउवा

दलीय सहमतिमा चाँडै प्रदेश प्रमुख तोक्ने : प्रधानमन्त्री देउवा

बिहिबार, २७ पुष २०७४

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलीय सहमतिमा चाँडै प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।  राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले...

दलीय सहमतिमा अस्थायी राजधानी तोक्न राष्ट्रपतिको आग्रह

दलीय सहमतिमा अस्थायी राजधानी तोक्न राष्ट्रपतिको आग्रह

मङ्गलबार, २५ पुष २०७४

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका अस्थायी राजधानी दलीय सहमतिमा तोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिलाई भेट्न...

कर्णाली प्रदेशको राजधानी कर्णालीमै हुनुपर्ने दलीय निष्कर्ष

कर्णाली प्रदेशको राजधानी कर्णालीमै हुनुपर्ने दलीय निष्कर्ष

शनिबार, ०८ पुष २०७४

म्लाका सबै दलले ६ नं कर्णाली प्रदेशको राजधानी कर्णालीमा नै हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

जुटेन दलीय सहमति, राष्ट्रपति अप्ठेरोमा

जुटेन दलीय सहमति, राष्ट्रपति अप्ठेरोमा

शनिबार, ०८ पुष २०७४

राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरू आआफ्नो अडानमा कायम रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी थप अप्ठेरोमा परेकी छिन् । अध्यादेशमा दलीय सहमतिको प्रतीक्षामा रहे पनि दलहरू आफ्ना पुरानै अडानमा कायम रहेपछि राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढेको हो।

दलीय स्वार्थका कारण परिषद अझै हुन सकेन

दलीय स्वार्थका कारण परिषद अझै हुन सकेन

शुक्रबार, १५ मङि्सर २०७४

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विच दलिय स्वार्थका कारण नगरपरिषद तथा गाउँपरिषद नहुँदा जिल्लाका स्थानीय तहको काम काज प्रभावित भएको छ । समयमै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर योजनाहरु कार्यान्वन चरणमा जानुपर्ने अवस्थामा अहिलेसम्म पनि परिषद नहुँदा स्थानीय तहको काम काग प्रभावित भएको हो ।

दलीय सुसंस्कारको आशा

दलीय सुसंस्कारको आशा

शुक्रबार, ०१ मङि्सर २०७४

जसरी एमाओवादीले एमालेलाई स्वयम्बर नै ग¥यो, त्यसले कांग्रेसभित्र जन्माएको असुरक्षाबोध बुझ्न सकिने कुरा हो तर शेरबहादुरजी झैँ सकल कांग्रेसजन जसरी आत्तिएर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् त्यो उनीहरूका लागि नै अनुत्पादक देखिन्छ । त्यो ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ मा न लोकतन्त्रको कुनै गन्ध भेटिन्छ, न कुनै बन्धन् ।

६ दलीय गठबन्धन, सिट संख्या बाँडफाँट आज

६ दलीय गठबन्धन, सिट संख्या बाँडफाँट आज

शनिबार, २१ असोज २०७४

नेपाली कांग्रेससहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या बाँडफाँटको टुंगो शनिबार साँझसम्म लगाउने भएका छन् ।

स्थानीय तहमा यस्तो छ दलीय हैसियत

स्थानीय तहमा यस्तो छ दलीय हैसियत

शुक्रबार, २० असोज २०७४

३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधिका लागि तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधि नेकपा एमालेका विजयी भएका छन् । एमालेपछि ठूलो संख्यामा विजयी हुने जनप्रतिनिधिमा क्रमशः नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका रहेका छन् ।

कांग्रेस नेतृत्वमा ६ दलीय गठबन्धन

कांग्रेस नेतृत्वमा ६ दलीय गठबन्धन

बिहिबार, १९ असोज २०७४

सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेससहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दलले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सहमति गरेका छन् ।

प्रदेश-२ स्थानीय तह चुनाव : दलीय प्रतिष्ठाको लडाइँ

प्रदेश-२ स्थानीय तह चुनाव : दलीय प्रतिष्ठाको लडाइँ

शुक्रबार, १६ भदौ २०७४

सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ जिल्ला समेटिएको प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको चुनावी सरगर्मी तीव्र बनेको छ । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने मधेस केन्द्रित दलको अडानका कारण प्रदेश नम्बर २ मा तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको हो ।

स्वार्थको दलीय सम्बन्ध

स्वार्थको दलीय सम्बन्ध

बुधबार, ०३ जेठ २०७४

स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा केन्द्रीय स्तरमा राजनीतिक दलबीच तालमेल भए पनि त्यसलाई मतदाताले मन नपराएको देखिन्छ । तालमेलका कारण कुनै पार्टी विशेषको उम्मेदवार नै नभएको अवस्थामा समेत मतदाताले ‘आफ्नै पार्टी’ सम्बद्ध मतचिह्नमा मतदान गर्नुले पनि उनीहरूको तालमेलप्रतिको अरुचि बुझ्न सकिन्छ । प्रारम्भिक मतगणना तथ्यांकलाई आधार मान्दा तालमेलअनुरुप मतदाताले मतदान नगरेकाले नतिजा दलीय अपेक्षाविपरीत आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

परिणाम आफ्नै पक्षमा ल्याउने दलीय रणनीति

परिणाम आफ्नै पक्षमा ल्याउने दलीय रणनीति

बिहिबार, २८ बैशाख २०७४

प्रमुख राजनीतिक दलहरू  मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसारको अन्त्यतिर पुगेका छन्। बिहीबार राति १२ बजेपछि चुनावी सभा र प्रचार गर्न नपाइने भएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु बिहीबार पार्टीका विभिन्न चुनावी सभामा निस्कन लागेका छन्।

यस्तो छ ५० एकाइको दलीय तालमेल

यस्तो छ ५० एकाइको दलीय तालमेल

बुधबार, २७ बैशाख २०७४

प्रमुख राजनीतिक दलले काठमाडौं, ललितपुर, कास्की र चितवनका महानगरका साथै मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकादेखि नगरपालिका र गाउँपालिका गरी स्थानीय तहका झन्डै ५० एकाइमा चुनावी तालमेल गरेका छन् ।  आइतबार मतदान हुने प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का प्रमुख नगरपालिकालाई लक्षित गर्दै दलहरूले तालेमल गरेका हुन् ।

टहरोमा फहराउँदै दलीय झन्डा

टहरोमा फहराउँदै दलीय झन्डा

मङ्गलबार, २६ बैशाख २०७४

भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकका उम्मेदवारले पुनर्निर्माणलाई मुख्य चुनावी नारा बनाएका छन्। खण्डहरबाट अझै उठिनसकेको गाउँ, बस्ती ठड्याउने आश्वासन बाँडेर उनीहरू भूकम्पपीडित मतदाता आकर्षित गरिरहेका छन्।

तीन दलीय पञ्चायत

तीन दलीय पञ्चायत

सोमबार, १८ बैशाख २०७४

हिजोआज धेरैको प्रश्न आउने गर्छ, चुनाव त हुन्छ नि ? मेरो सबैलाई एउटै उत्तर हुने गरेको छ, तपाईंको प्रश्नै गलत छ । चुनाव हुन्छ र होइन, चुनाव हुनुपर्छ । जसरी पनि हुनुपर्छ । चुनावको विकल्प छैन । झन् २० वर्षदेखि नभएको स्थानीय निर्वाचन त जसरी पनि हुनैपर्छ तर प्रश्न के हो भने, चुनाव समाधानका निम्ति गर्ने वा समस्या थप्नका निम्ति ?

दलीय द्वन्द्वको दावानल

दलीय द्वन्द्वको दावानल

आइतबार, १७ बैशाख २०७४

प्रमुख दलहरूबीचको असमझदारीले आन्तरिक राजनीतिमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको सबैभन्दा पछिल्लो सिकार स्थानीय तह निर्वाचन बन्न लागेको छ । मुलुकमा यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास भइरहेको छ, जहाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरूलाई हम्मे पर्छ । निर्वाचनलाई नियमित रूपमा सम्पन्न गर्न नसक्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण मुलुकले भने प्रत्येक जसो गतिविधिका निम्ति विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आइरहन्छ ।

सुदूरपश्चिममा दलीय गतिविधि सुस्त

सुदूरपश्चिममा दलीय गतिविधि सुस्त

शनिबार, १६ बैशाख २०७४

केहीदिन अघिसम्म निकै सक्रिय रहेका सुदूरपश्चिमका जिल्लाका सदरमूकामहरू सुस्ताएका छन् । पार्टीको आधिकारिक टिकटका लागि दलहरू निरन्तर छलफलमा थिए । सबैजसो पार्टीका नेताकार्यकर्ताहरू सदरमुकाम केन्द्रित थिए । आकांक्षी नेताहरू आफ्नो पक्षमा टिकट पार्न नेता देखि मतदाताहरूसम्म रिझाउने क्रममा थिए । यसले जिल्लाको राजनीतिक माहौल निकै तातेको थियो ।

खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा नआउँदै दलीय भागबन्डा

खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा नआउँदै दलीय भागबन्डा

शुक्रबार, ११ चैत २०७३

उच्च शिक्षामा नेपालीको सहज पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सरकारले खोल्न लागेको खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा नआउँदै पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनबारे दलीय परामर्श गर्दै

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनबारे दलीय परामर्श गर्दै

आइतबार, १६ माघ २०७३

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन, स्थानीय निकायको निर्वाचनलगायत विषयमा दलीय परामर्श गर्ने भएका छन्।

किन प्रजातान्त्रिक दलीय कानुन ?

किन प्रजातान्त्रिक दलीय कानुन ?

आइतबार, १६ माघ २०७३

राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक प्रजातन्त्र बलियो बन्यो भनेमात्र समग्र देशभर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आभाष गर्न सकिन्छ । नेपालमा संस्थागत बनेको बेथिति, अराजकता र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो कारण दलहरुमा आन्तरिक प्रजातन्त्र शून्यप्रायः हुनु नै हो ।

दलीय भागबण्डामा अायोग सदस्य सिफारिश,  कमल थापाको अापत्ति

दलीय भागबण्डामा अायोग सदस्य सिफारिश, कमल थापाको अापत्ति

शुक्रबार, १४ माघ २०७३

संवैधानिक परिषद्को बैठकले दलीय भागबण्डाका आधारमा मुख्य तीन दल निकट तीन जनालाई निर्वाचन आयोग सदस्यमा सिफारिश गरेको छ।

दलीय अखडा बन्दै विद्यालय

दलीय अखडा बन्दै विद्यालय

आइतबार, २४ पुष २०७३

दाङ रामपुरस्थित गंगा उच्च माविले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियालाई लक्षित गर्दै १ पुसमा सात सय ५९ अभिभावकको नामावली प्रकाशन गर्‍यो। उक्त संख्याप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुस ११ गते विद्यालयमा एउटा पत्र पुग्यो।

दलीय लाभ-हानिको राजनीति

दलीय लाभ-हानिको राजनीति

बिहिबार, ०७ पुष २०७३

राष्ट्रिय सरकार गठनबाट संविधान संशोधन हुने र तोकिएका निर्वाचन सम्पन्न हुनसक्छ। दलका नेता सबै उपप्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। संशोधन हुन सकेन भने पनि मधेसी दललाई लाभ नै हुन्छ, चुनावी मसला मिल्छ।

संशोधन विवादले दलीय ध्रुवीकरणको संकेत

संशोधन विवादले दलीय ध्रुवीकरणको संकेत

सोमबार, १३ मङि्सर २०७३

मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि दलहरूभित्रै र दल–दलबीच ध्रुवीकरण तीव्र हुने सम्भावना देखिएको छ। यसमा संविधान संशोधनको विषय मात्रै नभएर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक वर्षभित्रै हुनुपर्ने तीन तहको निर्वाचन परिणामको जोडघटाउ पनि  मिसिएको छ।

संविधान संसोधन प्रस्तावमा तीन दलीय सिण्डिकेट : यादव

संविधान संसोधन प्रस्तावमा तीन दलीय सिण्डिकेट : यादव

सोमबार, ०६ मङि्सर २०७३

'३ दलीय सिण्डिकेटले सुरुदेखि देखाएको समावेसी समानुपातिक ब्यवस्थासहितको संघीयता तथा विभिन्न शोषित उत्पीति जनताको भावनाविरोधी चरित्रको निरन्तरता हो। यो हामीलाई मान्य हुँदैन,' उनले भने।

तीन दलीय निर्णय अमान्य: मोर्चा

तीन दलीय निर्णय अमान्य: मोर्चा

बुधबार, १९ असोज २०७३

काठमाडौं- स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा इलाकालाई आधार मान्ने प्रमुख तीन दलबीचको सहमतिलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नमान्ने भएको छ। स्थानीय तह सीमा र संख्या निर्धारण आयोगले पहिला बनाएको मापदण्ड लत्याउँदै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सोमबार स्थानीय तहको संख्या बढ्नेगरी इलाका अनुसार खाका बनाउन सहमति गरेका थिए। तीन दलीय सहमतिपछि आयोगलाई इलाका अनुसार पुनःसंरचना गर्न कार्यादेश भएको छ।

दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन हुन्छः प्रधानमन्त्री दाहाल

दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन हुन्छः प्रधानमन्त्री दाहाल

बिहिबार, १३ असोज २०७३

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्दै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिद्वारा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को प्रभावकारितासम्बन्धी बिहीबार आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले स्थानीय, प्रदेश तथा संसद्को निर्वाचनको तयारी समेत थालेको जानकारी दिए ।

दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन हुन्छ: प्रधानमन्त्री दाहाल

दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन हुन्छ: प्रधानमन्त्री दाहाल

बिहिबार, १३ असोज २०७३

रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्दै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिद्वारा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को प्रभावकारितासम्बन्धी आज यहाँ आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले स्थानीय, प्रदेश तथा संसद्को निर्वाचनको तयारी समेत थालेको जानकारी दिए। उनले भने, “संविधान कार्यान्वयन क्रममा दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ ।

इलाकाअनुसार स्थानीत तहकाे संरचना गर्ने तीन दलीय सहमति

इलाकाअनुसार स्थानीत तहकाे संरचना गर्ने तीन दलीय सहमति

सोमबार, १० असोज २०७३

प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने सहमति जुटेकाे छ ।

दलीय विवादले अल्झियो पुनःसंरचना

दलीय विवादले अल्झियो पुनःसंरचना

बुधबार, २२ भदौ २०७३

दलीय सहमति नजुट्दा स्थानीय निकाय पुनःसंरचना प्रक्रिया अल्झिन पुगेको छ। संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू उदासीन देखिँदा पुनःसंरचनाले गति लिन नसकेको हो। संसदका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नै स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका विषयमा एकमत हुन सकेका छैनन्।

दलीय स्वार्थ बाझ्दा पुनर्संरचनामा बाधा

दलीय स्वार्थ बाझ्दा पुनर्संरचनामा बाधा

आइतबार, २३ साउन २०७३

स्थानीय तह पुनर्संरचनामा राजनीतिक स्वार्थ हाबी देखिएको छ। राजनीतिक दल र नेताहरूले आफूअनुकूल पुनर्संरचना प्रयास गरेका छन्। अर्कोतर्फ सीमांकनबारे गरिएको निर्णय अव्यवहारिक भन्दै जिल्लामा असन्तुष्टि चुलिएको छ।

दलीय विवादले संसदमा अन्योल

दलीय विवादले संसदमा अन्योल

शनिबार, ०१ साउन २०७३

व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसूचीमा रहेको बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने/नगर्ने दलको विवाद समाधन नभएपछि सभामुख ओन्सरी घर्ती मगरले एकैपटक अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुने गरी बैठक बोलाउने निर्णय गरेकी छन्।

जनताको हकप्रति दलीय उदासीनता

जनताको हकप्रति दलीय उदासीनता

बुधबार, १५ असार २०७३

एक सय चार वर्षीय जहानिया राणा शासनविरुद्ध नेपाली जनताले क्रान्ति गरेर प्रजातन्त्र ल्याए । ०१७ सालमा अपदस्त भयो।

दलीय स्वार्थले भूकम्पपीडित मारमा

दलीय स्वार्थले भूकम्पपीडित मारमा

सोमबार, १३ असार २०७३

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको आ–आफ्नै राजनीतिक स्वार्थका कारण भूकम्पबाट पीडित जनताले घर निर्माणका लागि समयमै अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन्।

‘दलीय भागबण्डाका अाधारमा उपभोक्ता समिति बन्दा योजना गुणस्तरहीन’

‘दलीय भागबण्डाका अाधारमा उपभोक्ता समिति बन्दा योजना गुणस्तरहीन’

शुक्रबार, १० असार २०७३

जाजरकोट– लह गाविसको ठाडा खोलादेखि गाविस भवनसम्म जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको तीन महिना पुग्यो । सो अवधिमा निर्माण भएको सडकको अवस्था हेर्दा सडक बनाउने होइन, बिगारेको जस्तो देखिन्छ । निर्माण गरिएको सडकमा गाडी त परै जाओस, मान्छेलाई समेत हिँड्न मुस्किल छ ।

सरकार–३३ दलीय मोर्चाबीच वार्ता हुँदै

सरकार–३३ दलीय मोर्चाबीच वार्ता हुँदै

बिहिबार, ०९ असार २०७३

विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा र सरकारबीच वार्ता हुँदैछ। बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा हुने वार्तामा प्रधानमन्त्री स्वंय उपस्थित हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जनाए।

Ncell Footer Ad