निजामती विधेयकमा दलित

निजामती विधेयकमा दलित

सोमबार, ०४ कार्तिक २०७६

अहिलेको निजामती सेवा निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था २०४९ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिम सञ्चालन भइरहेको छ।...

दिप्रुङमा ‘एक वडा एक दलित सहकारी’को काम सुरु

दिप्रुङमा ‘एक वडा एक दलित सहकारी’को काम सुरु

आइतबार, २६ असोज २०७६

खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले ‘एक वडा एक दलित सहकारी’ स्थापनाको काम थालेको छ। पिछडिएका दलित समुदायमा बचत गर्ने र सो...

संविधान दिवस र दलित अनुभूति

संविधान दिवस र दलित अनुभूति

मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६

नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०७२ जारी भएको ४ वर्ष पुग्दैछ। आगामी असोज ३ गते चौथो संविधान दिवस मनाउने तयारीमा राज्य लागिरहेको छ।...

प्रदेश ३ को बजेटमा दलित बहिष्कृत

प्रदेश ३ को बजेटमा दलित बहिष्कृत

मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६

म प्रदेश नम्बर ३ मा पर्ने देशकै राजधानी काठमाडौंमा बस्छु। मलगायत यहाँ बस्ने धेरैलाई प्रदेश ३ को सरकारले के गर्दै...

कर्णाली, दलित र मिडिया

कर्णाली, दलित र मिडिया

आइतबार, २९ भदौ २०७६

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका आधारमा कर्णाली देशको सबैभन्दा पछाडि पारिएको अर्थात् दलित प्रदेश हो। जसरी दलित समुदाय सदियौंदेखि जातीय भेदभाव र छुवाछूतको बहिष्करणमा पारिएको छ त्यसरी नै कर्णाली प्रदेशलाई काठमाडौंले पहिलेदेखि विकास र समृद्धिका परियोजनाबाट बाहिर राख्दै आएको छ।

वर्चश्व दलित शासककै

वर्चश्व दलित शासककै

शुक्रबार, २७ भदौ २०७६

वर्णव्यवस्था जात र जातिबीच विभेदको गहिरो खाडल खडा गर्ने एक मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । वर्णव्यवस्थामा आधारित जातव्यवस्थाबाट दलित समुदाय ऐतिहासिक दलनमा फसेको देखिन्छ ।

प्रदेश २ मा दलित ऐन

प्रदेश २ मा दलित ऐन

मङ्गलबार, १० भदौ २०७६

प्रदेश २ बाट यो विधेयक पारित भएपछि यसको असर बाँकी प्रदेशहरूमा पर्नाका साथै दलित समुदायको समग्र उत्थान, विकास र सशक्तीकरणमा कोसेढुंगा साबित हुने पक्का छ। सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश २ को, संघीय सरकारसँग अधिकार बाँडफाँडका विषयमा ठाकठुक परिरहन्छ। प्रदेश चलाउन प्रहरी, प्रशासन चाहिन्छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश २ ले सबैभन्दा पहिले २०७५ जेठमा प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्यायो।

दलित बिर्सिएको सुदूर बजेट

दलित बिर्सिएको सुदूर बजेट

बुधबार, ०४ भदौ २०७६

माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थमन्त्रीको दलितप्रति कुनै सोचनै नभएको देख्दा अचम्म लाग्यो ।

मार्क्सवाद र दलित मुक्ति

मार्क्सवाद र दलित मुक्ति

मङ्गलबार, ०३ भदौ २०७६

मेरो जन्म, हुर्काइ र पढाइ पञ्चायतकालमा भए तापनि पञ्चायती व्यवस्था हाम्रो हितमा छैन भन्ने चेत तत्कालीन समयमा भूमिगतरूपमा आउने वामपन्थी नेताहरूका प्रशिक्षणबाट थाहा पाएकी थिएँ । किनभने उनीहरूमध्ये धेरैले हाम्रो पाल्पाको घरमा सेल्टर लिन्थे, हामीले पकाएको खान्थे । जातका हिसावले उनीहरू उपल्लो जातकानै हुन्थे । यसरी हाम्रै घरमा आएर हामीले पकाएको खाएर जाने वामपन्थी नेताहरूप्रति हाम्रो सम्मान बढ्नु र उनीहरूको छुवाछूत विरोधी समानताको व्यवहारले हामी प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो । काठमाडौंँ आएपछि वामपन्थी विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएँ । कैयौँ वरिष्ठ नेताहरूबाट प्रशिक्षण लिएंँ । ती सबै प्रशिक्षणको सार माक्र्सवादी विचारधारालेनै आमदलित÷उत्पीडितहरूलाई मुक्ति दिलाउँंछ भन्ने थियो ।

हिन्दु धर्म, दलित र शिक्षा

हिन्दु धर्म, दलित र शिक्षा

आइतबार, १९ साउन २०७६

हिन्दु धर्म संसारकै सबैभन्दा पुरानो र विशाल धर्म हो। यसभित्र अनेक ज्ञान, नीति–नियम छन्, जसलाई आधुनिक विज्ञानले समेत गतिलो स्रोतका रूपमा प्रयोग गरेको छ। हिन्दु धर्मका धेरै गुण छन्, जसमध्ये प्रकृतिप्रतिको सम्मान, प्रेम र श्रद्धा अन्य धर्मका भन्दा पृथक छन्। नदीनाला, पहाडपर्वत, रूखबिरुवा, जीवजन्तु, जस्तै ः मुसा, भ्यागुतालाई समेत पुजिन्छ। विडम्बना, हिन्दु धर्मका अनुयायीले जातका आधारमा छुवाछूत तथा अमानवीय विभेद गर्छन्। यो कुसंस्कारको जग मनुस्मृति, रामायण, महाभारतजस्ता हिन्दु धर्मग्रन्थ हुन्।

दुब्लाउँदै दलित आन्दोलन

दुब्लाउँदै दलित आन्दोलन

शुक्रबार, १० साउन २०७६

दलित समुदायलाई लामो कालखण्डसम्म प्रभावित पार्ने लोकसेवा विज्ञापनविरुद्ध एउटा संयुक्त विज्ञप्तिसमेत निकाल्न नसक्ने दलित नेताहरूबाट मुक्तिको के आशा गर्नु ?

कर्णाली बजेटमा दलित

कर्णाली बजेटमा दलित

आइतबार, ०५ साउन २०७६

कर्णाली प्रदेश भन्नेब्त्तििकै आम नेपालीमा एउटा धारणा बनेको छ– सधैँ खाद्यान्न अभाव हुने, अति दुर्गम, बाटोघाटो नभएको र अकालमा ज्यान गुमाउने क्षेत्र। कर्मचारीहरू पनि त्यस ठाउँमा सरुवा हुनुपर्दा सजाय पाएको अनुभूति गर्छन्। यी सबै कारणले गर्दा विगतका सरकारहरूले नेपालको समग्र दलित र पुरानो कर्णाली (हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोट) का बासिन्दालाई एउटै समूहमा राखेका थिए। त्यसैकारण नेपालका सबै दलित र कर्णालीका सबै बासिन्दाका लागि वृद्ध भत्ताको उमेर ६० वर्ष र ५ वर्षमुनिका दलित तथा कर्णालीका बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने व्यवस्था गरियो। यी सबै व्यवस्थाका साथै नेपालगन्जको भाउमा ती पाँच जिल्लामा चामल पाउने व्यवस्था ढुवानीमा अनुदान दिएर सरकारले गरेको थियो र छ।

गण्डकी बजेटमा दलितको उपेक्षा

गण्डकी बजेटमा दलितको उपेक्षा

आइतबार, २९ असार २०७६

गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ जिल्लाले नेपालको दलित आन्दोलनमा ठूलो महŒव राख्छ, किनभने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात चरणमै त्यहाँ सर्वजित विश्वकर्माले ‘विश्वसर्वजन संघ’ खोलेर दलित आन्दोलनको बिगुल फुकेका थिए। उनको योगदानको कदर गर्दै नेपाल सरकारले हुलाक टिकट जारी गर्नाका साथै उनैको नाउँमा ‘सर्वजित मानव मर्यादा पुरस्कार’ व्यवस्था गरी वर्षैपिच्छे दलित आन्दोलनमा योगदान पु¥याउने दुईजना दलित र एकजना गैरदलितलाई १÷१ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने गरेको छ। यस्तो राष्ट्रिय व्यक्तिŒवलाई गण्डकी प्रदेशले आफ्नोे नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कसरी सम्झेको छ र त्यहाँ बस्ने ४ लाख १८ हजार २ सय ५४ (कुल जनसंख्याको १७.४ प्रतिशत) दलितलाई के–कस्तो व्यवस्था गरेको छ भनेर खोज्ने प्रयास गरेँ। त्यसैको चर्चा यो आलेखमा गर्दै छु।

हस्ताक्षरमा सीमित दलित जनप्रतिनिधि

हस्ताक्षरमा सीमित दलित जनप्रतिनिधि

बिहिबार, १९ असार २०७६

मुलुक अहिले गणतान्त्रिक धारमा छ। यसअघिदेखि नै पछाडि पारिएका, हेपिएका बासिन्दालेआफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका हुन्।यसबीचमा समावेशिताको कुरा पनि चल्यो। यसरी चल्नु स्वाभाविक पनि हो। यही क्रममाराज्यले नै पछाडि पारिएका दलित समुदाय पनिसंंगठित हुन थाले। आफ्नो अधिकारका लागि सभा, गोष्ठी गर्न थाले। फलस्वरूप समावेशी लोकतन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवाज उठ्यो। र, केही हदसम्म पूरा पनि हुन सक्यो।

पानी छोएको निहुँमा दलितमाथि कुटपिट

पानी छोएको निहुँमा दलितमाथि कुटपिट

सोमबार, १६ असार २०७६

गोरखा नगरपालिका–५ कि मनिका सुनारलाई धारामा पानी छोएको भन्दै पम्फा श्रेष्ठले कुटपिट गरेकि छिन्। पँदेलथोकमा रहेको मानेधारामा श्रेष्ठले थापेको पानीको भरिएको गाग्री सारेर पानी पिउन लाग्दा कुटपिट गरेको पीडित ३८ वर्षिया सुनारले नागरिक न्यूजलाई बताईन।

हो, म दलित हुँ

हो, म दलित हुँ

बिहिबार, १२ असार २०७६

‘केही मानिस भन्छन्– तपाईँ शान्त रहनुहोस्, किनकि हजारौँ वर्षदेखि चल्दै आएका यस्ता रूढिहरूलाई एक÷दुई दिनमै कसरी बदल्न सकिन्छ ? त्यस्ता मानिसलाई मेरो आग्रह छ– तपाईँ एक/दुई दिनका लागि अछूत बनेर त हेर !’–डा. भीमराव अम्बेडकर । समाजमा अछूत हुनाका पीडा गरिब हुनुसँग, अशिक्षित हुनुसँग वा कुनै अपराधी हुनुसँगसमेत तुलना गर्न सकिन्न । तीन हजार÷पैँतीस सय वर्षदेखि छुवाछूत, भेदभाव, दमन, शोषण र बहिष्करण भोग्न बाध्य दलित समुदायले अझै न्यायको अनुभूति गर्न पाएको छैन । को हुन् दलित ? दलित समस्या के र कस्तो हो ? अधिकार र समानताका मुद्दा के–के हुन् ? यस्ता सवालमा बहस र छलफल हुनै सकेका छैनन् । बरु कथित कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा जातीय समस्या वर्गीय समस्याकै रूप हो, समाजवाद र साम्यवाद प्राप्तिपछि यो समस्या समाधान हुन्छ आदि भ्रामक कुरा गरी उत्पीडित समुदायलाई एकीकृत हुन नदिने षड्यन्त्र हुँदै आएका छन् ।

दलितलाई कोठाको समस्या

दलितलाई कोठाको समस्या

बुधबार, ११ असार २०७६

पढाइको सिलसिलामा सदरमुकाम तम्घास आएका दलित विद्यार्थीले पनि यस्तै समस्या झेल्नुपरेको छ।

प्रदेश ५ को बजेटमा दलित

प्रदेश ५ को बजेटमा दलित

मङ्गलबार, १० असार २०७६

केन्द्रले दलितलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने बजेट नछुट्याएको अवस्थामा प्रदेश ५ ले बजेट छुट्याउनु सकारात्मक छ। तर बिनालक्ष्य वितरणमुखी बजेटले कति परिणाम प्राप्त गर्ला, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

दलित थरिथरिका

दलित थरिथरिका

सोमबार, ०२ असार २०७६

दलित अधिकारका लागि लड्नेभन्दा राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर हिँड्ने दलित नेता धेरै छन्। विभिन्न दलमा आबद्व भएर राजनीतिक सिद्धान्तको गुणगान र व्याख्या विश्लेषणमा सीमित दलित नेतामा विद्रोह भाव कमै देखिन्छ।

प्रदेश २ ले दलितमा जगाएको आशा

प्रदेश २ ले दलितमा जगाएको आशा

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम हेर्दा प्रदेश २ का दलितले केही आशा गर्ने ठाउँ छन्। त्यति मात्र नभई प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले आफ्नो मन्त्रालयमा एउटा उदाहरणीय काम गरेका रहेछन्

दलितको‘बालीघरे’राजनीति

दलितको‘बालीघरे’राजनीति

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

अब दलित आन्दोलन भ्रातृ संघ/संगठन र भिखारी प्रवृत्तिको नभई स्वतन्त्र, स्वावलम्बी र निर्णायक हुन जरुरी छ।बालीघरे दलितका रोदनयुक्त आन्दोलनको अब अर्थ छैन।

अन्तर्जातीय प्रेममा दलितको मूल्य

अन्तर्जातीय प्रेममा दलितको मूल्य

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

नजिककी बहिनी सानै उमेरमा गैरदलितसँग प्रेममा परिन्। करिब १ वर्षको प्रेम सम्बन्ध विवाहमा परिणत गर्न दुवै गाँउ छाडेर भागे। गाँउभरि हल्ला भयो– ‘फलानाकी छोरी पोइला गई।’सानै उमेरमा आमा गुमाएकी ती बहिनीले घरमा भने सन्चो बिसन्चो खबर गर्थिन्। केटाका परिवारले भने उनीहरूबारे पत्तो पाएका थिएनन्। यसैकारण केटीका परिवारलाई ¥याख¥याखतीपार्न थाले। ‘तेरो छोरीले हाम्रो छोरालाई कहाँ भगाई’ जस्ता लाञ्छना त सामान्य भयो।

दलित र समृद्वि

दलित र समृद्वि

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत देश विकासको प्रमुख बाधकका रूपमा छ। कथित उच्च जातिकाले छुवाछूत प्रथालाई बढावा दिँदै आएकाले समस्या कायमै रहन पुगेको हो। सरकारले छुवाछूत गर्नुलाई अपराधका रूपमा मानेको छ। तर पनि बुटवलकी मनीषा बिकले पोखरा जस्तो स्मार्ट महानगरमा पढ्नका लागिसमेत‘लेडिज होस्टेल’ मा कोठा नपाउनु, म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–४ भेडीखाल्टामा रहेको जनज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रेशमबहादुर विश्वकर्मा व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष पार्वती पुर्जा मगरको घरमा कुटाइ खानु, रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं. ४ मा बस्ने रामबहादुर विश्वकर्माकी छोरी आरतीको विवाह भोज केही गैरदलितले बहिष्कार गर्नु आदि घटना छुवाछूतका पराकाष्ट नै बनेका छन्।

राजनीतिक दबाबमा मिलाइयो जातीय विभेदको मुद्दा

राजनीतिक दबाबमा मिलाइयो जातीय विभेदको मुद्दा

बुधबार, १८ बैशाख २०७६

गैह्र दलितले अपमान जनक व्यवहार देखाउँदै एक दलितलाई कुटपिट गरि जातीय विभेद गरेका छन्। ठुलीभेरी नगरपालिका ११ रह गाउँका २३ वर्षीय दिपक कार्कीले सोही ठाउँका ३८ वर्षीय मनबहादुर विकलाई अपशब्द बोली लात्तीले कुटपिट गरेका हुन्।

'दलितलाई रेल होइन, समानता चाहियो'

'दलितलाई रेल होइन, समानता चाहियो'

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

गैह्र दलितहरुको बाहुल्यता रहेको पहाडास्थित माझ गाउँमा रहेको धौलागिरी आधारभुत विद्यालयमा दलितले अध्यक्षको नेतृत्व हत्याउनु सानो कुरा थिएन। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ८ पहाडाका मानबहादुर विक पहिलो पटक ०७४ साउनमा उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बने। र उनलाई ठुलै युद्ध जितेको महशुस भयो। सधै उपल्लो जातिबाट विद्यालयमा हुने गरेको थिचोमिचो र जातीय विभेद हटाउने संकल्प उनले गरे।

विवाहमा भेदभाव प्रकरण संसद् प्रवेश

विवाहमा भेदभाव प्रकरण संसद् प्रवेश

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

रूपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिकामा दलित परिवारको विवाहमा समाजका अगुवाहरुले दक्षिणा दिएर भोजमा सहभागी नभएको घटनाका विषयमा प्रदेश ५ संसद्मा प्रश्न उठेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा रूपन्देहीका सांसद कमलादेवी विश्वकर्माले विवाहमा समाजकै अगुवाहरुले भोज नखाएर जातीय रूपमा भेदभाव र अपमान गरेको भन्दै सरकारको ध्यानआकर्षण गराइन्।

जनता आवास कार्यक्रम : दलितलाई गलपासो

जनता आवास कार्यक्रम : दलितलाई गलपासो

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६

तीन किस्तामा सबै रकम ३ लाख पाउने गरी ५० हजार पेस्की बुझेर हर्षले गदगद् बनेको धनमलको परिवारले बस्दै आएको भान्सासमेत भत्काएर पालमा बस्दै घर पुनर्निमार्ण गर्दै गए। ५० हजारले घरको जग उठाएर पैसा आउला साहुको ऋण तिरौंला भनेर लिएर झयालको लेवलसम्म घरको वाल लगाउने काम गरे।

अगुवाले भोज नखाएकोप्रति चासो बढ्दै

अगुवाले भोज नखाएकोप्रति चासो बढ्दै

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६

रूपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिकामा दलित परिवारको विवाहमा समाजका अगुवारूपन्देहीका दलित अगुवाहरूले चासो देखाएका छन्। नागरिक दैनिकमा ‘विवाहमा छुवाछुत र भेदभाव, अगुवाले दक्षिणा दिए, भोज खाएनन्’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि यहाँका दलित अगुवाहरूले पीडक पक्षलाई कारबाहीका लागि चासो देखाएका हुन्।

अदृश्य वर्गको विद्रोह कहिले?

अदृश्य वर्गको विद्रोह कहिले?

आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

दलित वर्गमा जब जमिन छैन र सम्पत्ति छैन, त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक शक्ति पनि हुँदैन। दलितकै बाक्लो बस्तीबाट पनि राजनीतिक शक्ति अरू जातकै हातमा जान्छ ।

मन्त्री अर्यालद्वारा झुल वितरण

मन्त्री अर्यालद्वारा झुल वितरण

मङ्गलबार, ०३ बैशाख २०७६

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमाकुमारी अर्यालले दलित परिवारलाई झुल वितरण गरेकी छन्।

दलित नछुने पन्ध्रौँ योजना

दलित नछुने पन्ध्रौँ योजना

मङ्गलबार, १९ चैत २०७५

नेपालको योजनाबद्ध विकासको इतिहासमा २०१३ सालमा सुरु पञ्चवर्षीय विकास आयोजनाको क्रमभंग ११औँ योजनामा आएर भयोअर्थात् २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपश्चात् २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो। पहिले पनि नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालको चुनावमा बहुमत प्राप्त गरे तापनि स्थिर सरकारदिन सकेन र माओवादी जनयुद्धले सरकारलाई अस्थिर बनाउन थप बल पु-यायो। त्यसकारण ११औँ योजनापछि हालसम्म अर्थात् १४औँ योजनासम्म त्रिवर्षीय योजनामार्फत् काम चलाउनुप-यो।

चुनौतीसँग भिड्दै दलित जनप्रतिनिधि

चुनौतीसँग भिड्दै दलित जनप्रतिनिधि

सोमबार, ११ चैत २०७५

नेपाली जनताले निरन्तर गरेका बलिदानीपूर्ण संघर्षपश्चात संघीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना भएको छ। यसरी बनेका संरचनाबाट गरिएको मुख्य अपेक्षा भनेको ऐतिहासिक कालखण्डदेखि बहिष्करण र सीमान्तीकरणमा पारिएका जाति, जनजाति र समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गर्ने थियो।

दण्डहीनताको मारमा दलित

दण्डहीनताको मारमा दलित

बिहिबार, ०९ फागुन २०७५

दलितका सवालमा नेपाल सरकारबाट धेरै सकारात्मक ऐन, कानुन र संयन्त्र बनेका देखिन्छन्। तर यी कानुन र संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने ऊ चुक्दै आएको छ।खासगरी सरकारी कर्मचारीमा यथास्थितिवादी सोच यथावत् पाइन्छ। प्रशासनले पनि सरकारवादी मुद्दा भए पनि दलितसम्बन्धी मुद्दा हत्तपत्त दर्ता गर्न नमान्ने गरेका देखिन्छ।दर्ता गरिहाले पनि मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने गरेकासमेत देखिएको छ। यदि मिलापत्र गरेनभने गाउँ र सामाजमा दलित समुदायलाई विभिन्न प्रकारका वाधा व्यवधान सामना गर्न बाध्य बनाइन्छ। जसले गर्दा पीडकहरूको मनोबल बढ्ने गरेको छ।

दलितभित्रै छुवाछूतको सकस

दलितभित्रै छुवाछूतको सकस

बुधबार, ०८ फागुन २०७५

बाल्यकालकी सखी काठमाडौँका रैथानेसँग विवाह गरेर सुखको जीवन बिताएकी छ। ३ वर्षकी छोरीकी आमा ऊसँगको संवादले मन भने निकै बिथोलियो। केही समयको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेकी उसले आफ्नो जात ढाँटेर विवाह गरेकी रहिछ।

जन्मदिनमा दलित विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री

जन्मदिनमा दलित विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री

मङ्गलबार, २२ माघ २०७५

सर्लाही हरिपुरका एक युवकले आफ्नो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा स्थानीय विद्यालयमा पढ्ने दलित बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेका छन्।

दलितलाई अन्याय

दलितलाई अन्याय

सोमबार, १४ माघ २०७५

सामान्यतः सबै समाजमा भइरहेको र उत्पन्न हुन सक्ने भूमिहीनता भनेको निरन्तर चल्ने आर्थिक र सामाजिक प्रक्रियाको उपज हो। तर दलित भूमिहीनता भने हिन्दू वर्ण व्यवस्थाअनुसार दलितले सम्पत्तिका रूपमा केही पनि राख्न नपाउने गरी करिब तीन हजार वर्षदेखिको दमन र बहिष्करणको असर हो।

दलित नै किन बढी गरिब ?

दलित नै किन बढी गरिब ?

सोमबार, ३० पुष २०७५

नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको माध्यमबाट शासन र व्यवस्थाहरू धेरै पटक फेरिएका देख्यौँ। तर केही समुदाय, वर्ग र मानिसहरूले भोग्दै आएका भेदभाव, उल्झन र पीडाहरू अझैसम्म यथावत छन्। मानिसहरू जन्मेको कोखकै आधारमा विभेदको मारमा छन्। कोही उच्च र कोही तल्लो। जातपात व्यवस्था हामीकहाँ अहिले पनि हामी देख्छौँ र भोग्छौँ।

दलित र सामाजिक न्याय

दलित र सामाजिक न्याय

सोमबार, २३ पुष २०७५

सामाजमा निर्मित कृत्रिम भेदभावको अन्त्य भएमा मानव सभ्यताको विकास हुन्छ भन्ने चिन्तनमा सामाजिक न्यायको आवधारणा आएको पाइन्छ। जबदेखि समाजमा शोषण, अन्याय र असमानताको प्रवृत्ति विकसित हुन थाल्यो त्यही समयदेखि विद्वान्, चिन्तक र समाजसेवीले समान न्याय र मुक्तिका लागि आवाज उठाउन थालेका हुन्। समाजमा प्राकृतिक रूपले महिला, पुरुष, गोरा, काला, होचा, अग्ला आदि विभिन्न प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्। समाजद्वारा सिर्जित व्यक्ति–व्यक्तिबीचको असमानतालाई हामी निराकरण गर्न सक्छौँ र हटाउन सक्छौँ। हटाउन पनि आवश्यक देखिन्छ।

दलित मुक्तिका रणनीतिक सवाल

दलित मुक्तिका रणनीतिक सवाल

आइतबार, १५ पुष २०७५

गैरदलित स्वाधीन छ, त्यसकारण ऊ सत्तामा छ, शासकका रूपमा स्थापित भएको छ। अर्को दलित छुवाछूतको दासत्वले पराधीन छ, त्यसकारण ऊ सधैँ शासित अवस्थामा बाँच्न बाध्य छ। शासक वर्गले सेवामूलक,अपमानपूर्ण र कठिन काम गर्ने शुद्र दलित श्रमजीवी वर्ग पाएपछि जातीय छुवाछूतलाई जीवित राख्न वर्ण र वर्ग उत्पीडनले थिच्दै लगेको कुरा साँचो हो।

कहाँ छन् दलित?

कहाँ छन् दलित?

शुक्रबार, १४ मङि्सर २०७५

“हामीले आफ्नो आवाज उठाउन सकेका छैनौँ, हाम्रो पनि बाध्यता छ।” आफ्नो अधिकारका लागि बोल्न नसकेको आरोपलाई आत्मसात् गर्दै एक जना दलित सांसद।

गान्धी, अम्बेडकर र पुना प्याक्ट

गान्धी, अम्बेडकर र पुना प्याक्ट

बिहिबार, १३ मङि्सर २०७५

हजारौँ वर्षदेखि आध्यात्मिक फासीवादी संस्कृतिबाट त्रस्त दलित/बहुजनको जीवन अन्धकार युगमा बितिरहेको थियो। सन् १९२० को आसपास दलित/बहुजनलाई बाबासाहेब डा. भीमराव अम्बेडकरको नेतृत्व प्राप्त भयो। सन् १९३० सम्म दलित/बहुजनको संघर्षलाई गान्धी र उनको दल कांग्रेसले अधिकतम उपेक्षा गरेको देखिन्छ। आधुनिक भारतको इतिहासमा १६ अगस्ट १९३२ दलित/बहुजनका लागि ऐतिहासिक दिन हो।

मधेसी दलितको अत्यास, ऋणले धानेको विपन्न जिन्दगी

मधेसी दलितको अत्यास, ऋणले धानेको विपन्न जिन्दगी

मङ्गलबार, ११ मङि्सर २०७५

लहान नगरपालिका २२ (नवकाटोल मुसहरी) सडक छेउ स्थित एलानी जग्गामा लहरै फुसका छाप्रा छन्। तिनैमध्ये एउटा छाप्रोमा दशैं सदायको चार परिवार अटाएको छ। दुई छोराछोरी सहित दशैं दम्पती छाप्रोमा जसोतसो जिन्दगी धान्दै छन्।

समृद्धि यात्रामा दलित बाहिर

समृद्धि यात्रामा दलित बाहिर

शुक्रबार, ०७ मङि्सर २०७५

नेपालमा कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत दलित समुदाय रहेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको गरिबी २१.६ प्रतिशत रहेको छ तर दलितको गरिबी २०११ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा ४२ प्रतिशत रहेको छ।

दलित र संघीयता

दलित र संघीयता

मङ्गलबार, ०४ मङि्सर २०७५

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समानताको हक दिएको छ । त्यसै गरी धारा २४ मा जातीय छुवाछूत विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक छ । तर, दलित गरिब समुदायहरूले त्यसको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।

जितेर पनि हार्दैछन् देहाती दलित

जितेर पनि हार्दैछन् देहाती दलित

सोमबार, २६ कार्तिक २०७५

कर्जन्हा नगरपालिका ४ वटा गाविस मिलाएर बनाइएको हो । बगाहाको ३ कोठे ‘कामचलाउ’ कार्यालय छाडेर सबैलाई पायक पर्ने कर्जन्हामा राखियो । त्यो पनि बैठककै निर्णयअनुसार ।

संसद्मा दलितका सरोकार

संसद्मा दलितका सरोकार

शुक्रबार, १२ असोज २०७५

किसानहरूका लागि असारे चटारो सकिएर उनीहरू फुर्सदिलो भएका छन् तर महिलाहरू भने गोडमेलमा व्यस्त छन् । हाम्रा सांसदहरूलाई विधेयकहरूको रोपाइँ संसद्मा भइरहेको हुँदा उनीहरूलाई पनि उत्तिकै चटारो छ ।

दलितमाथि दलन

दलितमाथि दलन

शुक्रबार, २९ भदौ २०७५

२१ औं शताब्दीको ज्ञान र विज्ञानले विश्व उत्कर्षमा पुगेका बेला हाम्रो समाजमा भने मन्दिर छोएको आधारमा कसैमाथि कुटपिट हुनुजस्तो लाजको विषय के हुन सक्छ र ?

मन्दिरमा पानी खादा कुटिएको दलितको आरोप

मन्दिरमा पानी खादा कुटिएको दलितको आरोप

बुधबार, २७ भदौ २०७५

पर्साकाे वीरगन्ज–१७ बहुअरीमा रहेको रहेको वीरगन्ज हेल्थ केयर होस्पिटलको सघन उपचार कक्ष (आइसियु)को बेड नम्बर १० मा ३५ बर्षे सुमन राम तथा जेनरल वार्डमा उनका साखै दाजु उमेद राम र भतिज आकाश राम भर्ना छन्। बाराको पारवानीपुर गाउँपालिका –३, लिपनी मालका उनीहरु हुन्। मन्दिरमा एक जना आफु दलितहरुको समुदायको एक बालकले धाराबाट पानी खाएपछि कुटपिट भएकोले बिरोध गर्दा कुटिएको उनीहरुले बताएका छन्।

सरकारमा दलित र थारूको प्रतिनिधित्व शून्य

सरकारमा दलित र थारूको प्रतिनिधित्व शून्य

बुधबार, ०९ साउन २०७५

जनसंख्याका आधारमा राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राख्दै आएका दुइ मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आफ्नो पार्टीभित्र भने समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई पूरै लत्याएका छन्।

दलित समुदायका कर्मचारी विभेदमा

दलित समुदायका कर्मचारी विभेदमा

बिहिबार, ०३ साउन २०७५

सर्वसाधरणले जातीय विभेद गर्दा सिधै छुवाछुत तथा अपमानजन्य व्यवहार गर्छन् । नेपाल सरकारका कार्यालयमा विभेद गर्ने तरिका भिन्नै छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad