बूढीगण्डकीको सल्टियो

बूढीगण्डकीको सल्टियो

मङ्गलबार, १७ मङि्सर २०७६

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबानमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। धादिङको आरुघाट र खहरे तथा गोरखाको आरुघाट...

समयमा निर्माण नभएका २५ आयोजनामा सतर्कताले अनुसन्धान गर्ने

समयमा निर्माण नभएका २५ आयोजनामा सतर्कताले अनुसन्धान गर्ने

बिहिबार, २८ कार्तिक २०७६

विशेषज्ञ तथा प्राविधिक टोलीले परीक्षण गर्ने २५ ठूला आयोजनामा राष्ट्रिय गौरवका २२ मध्ये १७ आयोजना रहेका छन् भने राष्ट्रिय महत्वका...

दुई ठूला आयोजना नेपाल र चीनका सरकारी कम्पनीले बनाउने

दुई ठूला आयोजना नेपाल र चीनका सरकारी कम्पनीले बनाउने

सोमबार, २७ असोज २०७६

नेपाल र चीनका दुई सरकारी कम्पनीको समन्वयमा प्रदेश नं १ मा रहेको रणनीतिक महत्वको तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी...

ठूला आयोजनामा बजेट दोब्बर, जनशक्ति पुरानै

ठूला आयोजनामा बजेट दोब्बर, जनशक्ति पुरानै

मङ्गलबार, २४ भदौ २०७६

गएको आर्थिक वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हुलाकी सडकमा यो वर्ष सरकारले १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

नेतृत्व नहुँदा ठूला आयोजना थप अन्योलमा

नेतृत्व नहुँदा ठूला आयोजना थप अन्योलमा

बिहिबार, ०९ साउन २०७६

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले एक साताअघि शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिए पनि अधिकार सीमित पारिएको छ।

ठूलामा ढिलाइ, सानामा सन्तोषजनक

ठूलामा ढिलाइ, सानामा सन्तोषजनक

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा ढिलासुस्ती भइरहेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक वर्षमा (२०७४ चैतदेखि २०७५ चैतसम्म) देशभर नयाँ र स्तरोन्नतिसहित सात सय ४७ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गरेको जनाएको छ ।

ठूला आयोजनालाई ३५ प्रतिशत थप बजेट

ठूला आयोजनालाई ३५ प्रतिशत थप बजेट

आइतबार, १७ चैत २०७५

आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लागिरहेको बेला आउँदो आर्थिक वर्ष ठूला आयोजनामा करिब ३५ प्रतिशत बजेट वृद्धि गर्ने तयारी छ।

५ अर्बभन्दा माथिका आयोजनाले लगानी बोर्डबाट स्वीकृत लिनुपर्ने

५ अर्बभन्दा माथिका आयोजनाले लगानी बोर्डबाट स्वीकृत लिनुपर्ने

शनिबार, २५ फागुन २०७५

सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिका विदेशी लगानीको स्वीकृत लगानी बोर्डबाट र सोभन्दा कम लगानी स्वीकृतको लागि उद्योग विभागबाट लिन पर्ने गर्ने गरी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ।

Ncell Footer Ad