जनप्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन

जनप्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन

शनिबार, १९ साउन २०७५

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउन देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार...

जनप्रतिनिधिलाई अल्लोबाट निर्मित पोसाक

जनप्रतिनिधिलाई अल्लोबाट निर्मित पोसाक

शुक्रबार, ११ साउन २०७५

स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्दैे रोल्पा नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिहरूका लागि अल्लोद्वारा निर्मित कोटको व्यवस्था गरेको छ। ...

जनप्रतिनिधिलाई लोगो वितरण

जनप्रतिनिधिलाई लोगो वितरण

आइतबार, ३१ असार २०७५

खोटाङमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पहिचानका लागि लोगो सार्वजनिक गरिएको छ। आइतबार दिक्तेलमा आयोजित दोस्रो जिल्लासभाको अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा...

जनप्रतिनिधिलाई मोटसाइकल बाँडियो

जनप्रतिनिधिलाई मोटसाइकल बाँडियो

बुधबार, ०६ असार २०७५

सिन्धुलीका जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहले हेभी मोटसाइकल उपलब्ध गराएका छन्। दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको सिन्धुलीका अधिकांश स्थानीय तहले वडा...

जनप्रतिनिधिलाई भिसा लिन मन्त्रालयको सिफारिश चाहिने

जनप्रतिनिधिलाई भिसा लिन मन्त्रालयको सिफारिश चाहिने

मङ्गलबार, २९ जेठ २०७५

आफूखुसी विदेश भ्रमण जाने प्रवृत्ति नरोकिएपछि सरकारले जनप्रतिनिधिलाई संघीय माामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्रालयको सिफारिस गरिएको चिठी नभई भिसाका लागि निवेदन नदिन निर्देशन दिएको छ। सरकारले हालै ल्याएको सार्वजनिक खर्च मितव्यियता निर्देशिकाअनुसार जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई आफूखुसी विदेश जाने प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा रोक्न यस्तो निर्देशन दिइएको सरकारले जनाएको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई ‘तलब’

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई ‘तलब’

शुक्रबार, १८ जेठ २०७५

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ प्रदेश संसद्मा टेबुल भएको छ। विधेयकमाथि शुक्रबारदेखि सांसदले धारणा राख्ने छन्। अन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि सदस्यसम्मलाई पारिश्रमिक र सुविधा व्यवथा गरिएको छ।

जनप्रतिनिधिलाई मासिक तीन करोड !

जनप्रतिनिधिलाई मासिक तीन करोड !

बिहिबार, २० बैशाख २०७५

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सम्वन्धी ऐनको मस्यौदा संसदबाट पारित भए मासिक तीन करोड बढी रकम खर्च हुने देखिएको छ।

जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा हिँड्दै ठिक्क

जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा हिँड्दै ठिक्क

सोमबार, २६ चैत २०७४

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकास्थित चापागाउँका अमरराज श्रेष्ठ शुक्रबार बिहान १०ः३० बजे गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालयको परिसरमा भेटिए।

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ

शनिबार, २४ चैत २०७४

सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ। सरकारले पठाएको बजेटबाट विदेश भ्रमणका कुनै पनि कार्यक्रम नराख्न सरकारले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। नगरपालिका/गाँउपालिकाको साधन र स्रोतबाट विदेश भ्रमण गर्न चाहने जनप्रतिनिधिलाई पनि सरकारले कडाइ गरेको छ।

पोषणका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई जानकारी

पोषणका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई जानकारी

मङ्गलबार, २० चैत २०७४

खाद्यमा आधारित पारिवारिक पोषण सुधारका लागि खोटाङका १० वडाका जनप्रतिनिधिलाई पोषणका विषयमा जानकारी दिइएको छ।

जनप्रतिनिधिलाई असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही

जनप्रतिनिधिलाई असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही

शनिबार, १९ फागुन २०७४

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने बताएका छन्।

जनप्रतिनिधिलाई सुरक्षा चुनौती

जनप्रतिनिधिलाई सुरक्षा चुनौती

शुक्रबार, १८ फागुन २०७४

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जुम्लाका जनप्रतिनिधिलाई तत्काल राजीनामा गर्न दबाब दिँदै पत्रचार गरेपछि जिल्लाभर त्रास उत्पन्न भएको छ । जनतासँग जथाभावी कर संकलन नगर्न आग्रह गर्दै राजीनामा दिएर जनसत्तालाई सहयोग गर्न नेकपाले आग्रह गरेको छ । यहाँका प्रत्येक जनप्रतिनिधिको हातमा नेकपाको पत्र पुगिसकेको र आफूहरूलाई सुरक्षा चुनौती देखिएका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

स्थानीय सरकारको कर प्रणाली बारे जनप्रतिनिधिलाई  प्रशिक्षण

स्थानीय सरकारको कर प्रणाली बारे जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण

बिहिबार, ०३ फागुन २०७४

स्थानीय तहको सरकारले लगाउने विभिन्न करहरुका विषयमा स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिका बिचमा असमझदारी भइरेहका बेला यहाँका जनप्रतिनिधिहरु र स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई स्थानीय सरकारको कर प्रणाली सम्वन्धी एक दिने प्रशिक्षण दिइएको छ। भेरी नगरपालिकाले नगरवासीका लागि लागु गरेको सेवा शुल्क कर र एकीकृत सम्पति करका विषयमा स्थानीयले लामो समय देखि असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्।

भालु नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधिलाई गुहार

भालु नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधिलाई गुहार

शनिबार, १० भदौ २०७४

लामो समयको अन्तरालमा जनप्रतिनिधि पाएका नागरिकले जनप्रतिनिधिबाट कति धेरै अपेक्षा गर्छन् भन्ने कुरा सोलुखुम्बुका विभिन्न गाउँमा भालु नियन्त्रणका लागि स्थानीयवासीले दर्जनौँ निवेदन दिएको कुराबाट पुष्टि हुन्छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बैंक सञ्चालक हुन रोक

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बैंक सञ्चालक हुन रोक

मङ्गलबार, १० साउन २०७४

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थामा खलल पुग्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बैंक सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

Ncell Footer Ad