स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको स्कारपियो र मोटरसाइकल मोह

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको स्कारपियो र मोटरसाइकल मोह

मङ्गलबार, १९ असार २०७५

स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा जनतासँग भेट माग्दा आफु निर्वाचित भएपछि निजी स्वार्थमा नलागेर विकास, सुशासन र जनताको सेवामा केन्द्रीत हुने...

संघीय सरकारप्रति स्थानीय र प्रदेश जनप्रतिनिधिको आक्रोश

संघीय सरकारप्रति स्थानीय र प्रदेश जनप्रतिनिधिको आक्रोश

शनिबार, १६ असार २०७५

संघीय सरकारप्रति स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधि सशंकित भएका छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्याका कारण सहज रुपले...

सिकाइमै बित्यो जनप्रतिनिधिको एक वर्ष

सिकाइमै बित्यो जनप्रतिनिधिको एक वर्ष

शुक्रबार, ०१ असार २०७५

छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बू जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएपछि दिनमात्रै हैन, रात पनि गाउँपालिकाकै काममा बिताउछन्। ...

बौद्धिकवर्गलाई गाउँ फर्कन जनप्रतिनिधिको आग्रह

बौद्धिकवर्गलाई गाउँ फर्कन जनप्रतिनिधिको आग्रह

सोमबार, २१ जेठ २०७५

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी उपमेयर बिमला राईले राजधानी काठमाडौंमा रहेका बौद्धिक वर्गलाई गाउँ फर्कन आह्वान गरेकी छन्। उपमेयर राईले हलेसी...

सुनकोसी नदीमा अवैध दोहन, जनप्रतिनिधिको आडमा व्यवसायीको दादागिरी

सुनकोसी नदीमा अवैध दोहन, जनप्रतिनिधिको आडमा व्यवसायीको दादागिरी

मङ्गलबार, ०१ जेठ २०७५

सिन्धुलीको सुनकोसी नदीमा पछिल्लो समय अत्याधीक दोहन हुन थालेको छ।

जनप्रतिनिधिको सुविधामा व्यापक कटौती

जनप्रतिनिधिको सुविधामा व्यापक कटौती

बुधबार, २६ बैशाख २०७५

अस्वभाविक रुपमा आफैले ‘पारिश्रमिक तथा सुविधा र बैठक भत्ता’ तोकेर तलब सुविधा लिइरहेका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको खाइपाई आएको सुविधामा व्यापक कटौती भएको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक बढाउन सुझाव

स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक बढाउन सुझाव

बुधबार, २१ चैत २०७४

विधायन समितिको दफाबार छलफलले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक बढाउन सुझाव दिएको छ। प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक बढाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। तर, सबै तहका पदाधिकारीले पाउने अन्य सुविधा भने कटौती गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोकिँदै

स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोकिँदै

शुक्रबार, १६ चैत २०७४

प्रदेश ५ को सरकराले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७४ पेश संसदमा पेश गरेको छ। बिहीबारको संसद् बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संसदमा सो विधेयक पेश गरेका हुन्। नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबसुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेको हो।

निम्तोमै बित्छ जनप्रतिनिधिको समय

निम्तोमै बित्छ जनप्रतिनिधिको समय

शुक्रबार, १८ फागुन २०७४

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएको सात महिना बित्दा जनप्रतिनिधिको धेरै समय औपचारिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि र अतिथि भएरै बित्ने गरेको छ । नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षको बढीभन्दा बढी समय विभिन्न कार्यक्रममा अरूको निम्तो मान्दैमा बित्छ।

विकासका नाममा जनप्रतिनिधिको मनपरी

विकासका नाममा जनप्रतिनिधिको मनपरी

सोमबार, ०७ फागुन २०७४

जिल्लास्थित स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले काम गरेको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिने सडक निर्माण र ह्युमपाइप खरिदमा जनप्रतिनिधिले मनपरी गरेको तथ्य खुलेको हो । जनप्रतिनिधिले बलमिच्याइँपूर्वक गर्न लगाएको कामको भुक्तानी नपाउँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।

जनप्रतिनिधिको माग- ‘के हामी कुखरापालन गरेर बस्ने ?’

जनप्रतिनिधिको माग- ‘के हामी कुखरापालन गरेर बस्ने ?’

मङ्गलबार, २५ पुष २०७४

स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता नपाउँदा दैनिक जीवन निर्वाह गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको नियमित सेवासुविधा नतोकेकोमा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग गुनासो गरेका छन् । २ नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ६ महिना नाघेको छ ।

भूमिकाविहीन बनाउन खोजेको जनप्रतिनिधिको आरोप

भूमिकाविहीन बनाउन खोजेको जनप्रतिनिधिको आरोप

आइतबार, ०१ असोज २०७४

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रनिधिहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउने गरी सरकारले जारी गरेका परिपत्रबाट असन्तुष्टि बढेको छ । सरकारले एकपछि अर्को परिपत्र पठाएर जनप्रतिनिधिलाई लगाम लगाउन थालेको हो । स्थानीय, सामान्य प्रशासन, अर्थ  मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट जनप्रतिनिधिहरूलाई कार्य जिम्मेवारीका विभिन्न विषयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म कुनै निर्णय नगर्न भन्दै परिपत्र पठाइएका छन् ।

अायल निमगले कमसल जग्गा महँगोमा खरिद गरेको जनप्रतिनिधिको भनाइ

अायल निमगले कमसल जग्गा महँगोमा खरिद गरेको जनप्रतिनिधिको भनाइ

बुधबार, ०७ भदौ २०७४

‘किसानबाट प्रतिकठ्ठा दुई-अढाई लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गालाई आयल निगमले दस लाखभन्दा बढी मूल्यमा किनेको भन्नु सरासर भ्रष्टाचार हो । ’

जनप्रतिनिधिको सुविधामा ६ करोड, गाडी सुविधामा मात्रै ३ करोड

जनप्रतिनिधिको सुविधामा ६ करोड, गाडी सुविधामा मात्रै ३ करोड

आइतबार, २२ साउन २०७४

काठमाडौं महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको सुविधामा ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त रकम आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा खर्च हुनेछ।

जनप्रतिनिधिको दायित्व

जनप्रतिनिधिको दायित्व

सोमबार, २२ जेठ २०७४

जनप्रतिनिधिले आफू लोकप्रिय हुने हिसाबले निर्णय गर्ने होइन, संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको सीमामा बसेर निर्णय लिन सक्नुपर्छ।

‘तत्काल जनप्रतिनिधिको अनुभूति दिलाउँछौं’

‘तत्काल जनप्रतिनिधिको अनुभूति दिलाउँछौं’

शनिबार, १३ जेठ २०७४

मुलुककै ठूलो पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका उम्मेदवार मानबहादुर जिसी निर्वाचित भएका छन् । २०३७ सालदेखि राजनीतिमा लागेका जिसीले २०४१ मा नेकपा मालेको सदस्यता लिएका थिए । २०५८ देखि २०६० सम्म एमाले जिल्ला कमिटी कास्कीको सचिव रहेका उनी पार्टीको आठौं जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनले २०६६ देखि २०७० सम्म अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अहिले उनी कास्कीका जिल्ला इन्चार्ज हुन् । पोखरा लेखनाथ मेयर उम्मेदवारमा आकांक्षी धेरै भएपछि छनोटका लागि एमालेले आन्तरिक निर्वाचन गरेको थियो । आन्तरिक निर्वाचनमा सात आंकाक्षीलाई पछाडि पार्दै पार्टीबाट मेयरको उम्मेदवार भएका जिसी जनताबाट पनि अनुमोदित भए । मेयरमा निर्वाचित  जिसीसँग नागरिक दैनिकका पोखरा संवाददाता सन्तोष पोखरेलले गरेको कुराकानीको सार :

संशोधनले जनप्रतिनिधिको अधिकार कटौती भए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

संशोधनले जनप्रतिनिधिको अधिकार कटौती भए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

बुधबार, ३० चैत २०७३

सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको नयाँ संविधानको नयाँ संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मण्डलबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने व्यवस्था गरेको प्रति स्थानीय तह केन्द्रीय समन्वय समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे अन्योल

जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे अन्योल

शुक्रबार, १८ चैत २०७३

स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई कस्तो सेवासुविधा दिने भन्ने विषयमा सरकार अन्योलमा छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित हुने ३६ हजार ६ सय ३९ पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था यकिन नहुँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुनसमेत बनेको छैन।

Ncell Footer Ad