जातीय छुवाछूत गर्ने दुई जना प्रहरी नियन्त्रणमा

जातीय छुवाछूत गर्ने दुई जना प्रहरी नियन्त्रणमा

बिहिबार, ०५ मङि्सर २०७६

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मुद्दमा दुई जना पक्राउ परेका छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गरेको भन्दै दुई जना विरुद्ध मुद्दा...

कानुनमा लेख्दैमा छुवाछूत अन्त्य हुन्छ ?

कानुनमा लेख्दैमा छुवाछूत अन्त्य हुन्छ ?

शुक्रबार, २९ कार्तिक २०७६

सबैलाई थाहा छ– किताबको स्याउ खान मिल्दैन। संविधान र कानुनमा रहेका जातीय छुवाछूतविरोधी व्यवस्था पनि त्यस्तै त होइन ? नेपालको...

सम्मानजनक छुवाछूत !

सम्मानजनक छुवाछूत !

बुधबार, ०८ असोज २०७६

मेरो साथीले मप्रति गरेको माया र सम्मान देखर म छक्क परिरहेकी छु। हामी एउटै गाउँका हौं। धैैरै मिल्थ्यौं। एउटै कक्षामा...

कर्णाली, दलित र मिडिया

कर्णाली, दलित र मिडिया

आइतबार, २९ भदौ २०७६

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका आधारमा कर्णाली देशको सबैभन्दा पछाडि पारिएको अर्थात् दलित प्रदेश हो। जसरी दलित समुदाय सदियौंदेखि जातीय भेदभाव...

अझै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत

अझै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत

शनिबार, २५ जेठ २०७६

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सबैभन्दा बढी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना प्रदेश नम्बर २ मा रहेको बताएका छन्।

छुवाछूत: कहिलेसम्म ?

छुवाछूत: कहिलेसम्म ?

सोमबार, २० जेठ २०७६

दिनभर नथाक्ने गरी जातीय समानताका गफ हाँक्ने, भाषण गर्ने समाजका अगुवाहरू त बेलुकी आफ्नो घरमा गएर पुरानै ढर्रामा चल्छन्।

भाषणमै सीमित छुवाछूतमुक्त राष्ट्र

भाषणमै सीमित छुवाछूतमुक्त राष्ट्र

सोमबार, ३० बैशाख २०७६

लामो समयदेखि जातीय उत्पीडनमा परेका दलित समुदायको मुक्तिका लागि भन्दै नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ वर्ष पुगिसकेको छ।

छुवाछूतविरुद्धका ५४ दिन

छुवाछूतविरुद्धका ५४ दिन

शनिबार, २८ बैशाख २०७६

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको २०७५ सालमा बनेको संशोधित ऐनले कुनै प्रकारको भेदभाव र छुवाछूत गरे तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि दुई लाखसम्मकोे जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

दलित र समृद्वि

दलित र समृद्वि

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत देश विकासको प्रमुख बाधकका रूपमा छ। कथित उच्च जातिकाले छुवाछूत प्रथालाई बढावा दिँदै आएकाले समस्या कायमै रहन पुगेको हो। सरकारले छुवाछूत गर्नुलाई अपराधका रूपमा मानेको छ। तर पनि बुटवलकी मनीषा बिकले पोखरा जस्तो स्मार्ट महानगरमा पढ्नका लागिसमेत‘लेडिज होस्टेल’ मा कोठा नपाउनु, म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–४ भेडीखाल्टामा रहेको जनज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रेशमबहादुर विश्वकर्मा व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष पार्वती पुर्जा मगरको घरमा कुटाइ खानु, रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं. ४ मा बस्ने रामबहादुर विश्वकर्माकी छोरी आरतीको विवाह भोज केही गैरदलितले बहिष्कार गर्नु आदि घटना छुवाछूतका पराकाष्ट नै बनेका छन्।

दलित, सहानुभूति र गर्व

दलित, सहानुभूति र गर्व

बिहिबार, १९ बैशाख २०७६

दलित समुदायलाई छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्कार गर्ने कुप्रथा अहिलेदेखि होइन, झन्डै ३ हजार वर्षदेखि चल्दै आएको हो। रामायण, महाभारतजस्ता धार्मिक ग्रन्थमा दमाईँ, कामी, सार्की शब्द प्रयोग नभए पनि ‘शूद्र’ का नाममा विभेद गरिएको छ।

छुवाछूत रोक्ने साझा प्रतिबद्धता

छुवाछूत रोक्ने साझा प्रतिबद्धता

आइतबार, १५ बैशाख २०७६

तिला गाउँपालिका–६ की सपना बुढा छुवाछूतविरुद्धको अभियान्ता हुन्। उनी महिला महिनावारी हुनेदेखि समाजमा भइरहने छुवाछूतको चर्को विरोध गर्छिन्। महिला महिनावारी (छुई) हुँदा पोषण र आरामको आवश्यक पर्छ।

सानीभेरी छुवाछूतमुक्त गाउँपालिका

सानीभेरी छुवाछूतमुक्त गाउँपालिका

बिहिबार, २१ चैत २०७५

रुकुम (पश्चिम)को सानीभेरी गाउँपालिका जातीय सद्भावयुक्त तथा छुवाछूत मुक्त स्थानीय तह घोषणा भएको छ। जातीय छुवाछूत तथा सद्भावयुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि आवश्यक सबै सूचक पूरा भएपछि विहीबार औपचारिक कार्यक्रमका बीच कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति राजु नेपालीले घोषणा गरेकी थिइन्। घोषणा सभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे उनले जातको नाममा विभेद् गर्नेलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने बताइन्।

दलित, कानुन र व्यवहार

दलित, कानुन र व्यवहार

बिहिबार, २१ चैत २०७५

संविधानमा दलित अधिकार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने लागु भएको देखिँदैन। लागु नगर्नेको अग्रपंक्तिमा भने प्रहरी रहेको पाइन्छ किनकि जातीय भेदभावसम्बन्धी कुनै पनि घटना हुँदा सबभन्दा पहिले प्रहरीमै उजुरी गर्न पुग्छ। तर प्रहरीले नैउजुरी दर्ता गर्न मान्दैन। त्यो पनि मात्र दलित भएकै कारण। यदिदर्ता गरिहाले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउँदैन।

दण्डहीनताको मारमा दलित

दण्डहीनताको मारमा दलित

बिहिबार, ०९ फागुन २०७५

दलितका सवालमा नेपाल सरकारबाट धेरै सकारात्मक ऐन, कानुन र संयन्त्र बनेका देखिन्छन्। तर यी कानुन र संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने ऊ चुक्दै आएको छ।खासगरी सरकारी कर्मचारीमा यथास्थितिवादी सोच यथावत् पाइन्छ। प्रशासनले पनि सरकारवादी मुद्दा भए पनि दलितसम्बन्धी मुद्दा हत्तपत्त दर्ता गर्न नमान्ने गरेका देखिन्छ।दर्ता गरिहाले पनि मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने गरेकासमेत देखिएको छ। यदि मिलापत्र गरेनभने गाउँ र सामाजमा दलित समुदायलाई विभिन्न प्रकारका वाधा व्यवधान सामना गर्न बाध्य बनाइन्छ। जसले गर्दा पीडकहरूको मनोबल बढ्ने गरेको छ।

दलितभित्रै छुवाछूतको सकस

दलितभित्रै छुवाछूतको सकस

बुधबार, ०८ फागुन २०७५

बाल्यकालकी सखी काठमाडौँका रैथानेसँग विवाह गरेर सुखको जीवन बिताएकी छ। ३ वर्षकी छोरीकी आमा ऊसँगको संवादले मन भने निकै बिथोलियो। केही समयको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेकी उसले आफ्नो जात ढाँटेर विवाह गरेकी रहिछ।

दलित मुक्तिका रणनीतिक सवाल

दलित मुक्तिका रणनीतिक सवाल

आइतबार, १५ पुष २०७५

गैरदलित स्वाधीन छ, त्यसकारण ऊ सत्तामा छ, शासकका रूपमा स्थापित भएको छ। अर्को दलित छुवाछूतको दासत्वले पराधीन छ, त्यसकारण ऊ सधैँ शासित अवस्थामा बाँच्न बाध्य छ। शासक वर्गले सेवामूलक,अपमानपूर्ण र कठिन काम गर्ने शुद्र दलित श्रमजीवी वर्ग पाएपछि जातीय छुवाछूतलाई जीवित राख्न वर्ण र वर्ग उत्पीडनले थिच्दै लगेको कुरा साँचो हो।

छुवाछूत मुद्दा : कि मिलापत्र कि अलपत्र

छुवाछूत मुद्दा : कि मिलापत्र कि अलपत्र

बिहिबार, २७ मङि्सर २०७५

राज्यले जातीय छुवाछूत अन्त्य घोषणा गरेको दशकौँ बितिसक्यो। छुवाछूत गर्नेलाई दण्ड सजाय बढाएको अवस्था र देशका विभिन्न ठाउँहरूमा जातीय विभेद उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेको अवस्था छ। तर जातीय विभेद तथा छुवाछूतको घटनाको जाहेरी दर्ता नगर्ने, अनुसन्धान प्रक्रियामा विभेद र ढिलासुस्ती कायम नै रहेको छ। जातीय विभेद र छुवाछूतको घटना प्रत्यक्ष रूपमा बाहिर आएर पनि सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न प्रहरी प्रशासनले इन्कार गर्दै आएका छन्।

जातीय छुवाछूत मुक्ति घोषणामै सीमित

जातीय छुवाछूत मुक्ति घोषणामै सीमित

बुधबार, २३ जेठ २०७५

अन्तरिम संसद्ले २०६३ सालमा नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सोमबार ११ वर्ष पूरा भएको छ। सोही अवसरमा छुवाछूतको उत्पीडन महसुस गरेका विभिन्न समुदायले कार्यक्रम गरेर ऐतिहासिक दिनलाई सम्झँदै थिए। तर, यति नै बेला संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी सांसद कलुदेवी विश्वकर्मालाई भने अर्कै पिरलो थियो। एक महिनासम्म डेरा खोज्दा कतै नपाएको पिरलो उनले सोमबारको संसद बैठकमा राखिन्। उनले भनिन्, ‘मैलै राजधानीमा छुवाछूतका कारण एक महिना डेरा खोज्दा पनि पाइनँ, गाउँको अवस्था के होला?’

छुवाछूत गर्नुहुन्छ कि ?

छुवाछूत गर्नुहुन्छ कि ?

बुधबार, १६ फागुन २०७४

छुवाछूत दलित आन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा विसं १९९७ सालमा बाग्लुङमा भगत सर्वजित विश्वकर्माले जनै लगाएर एक प्रकारको विद्रोहको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । यसले के बताउँछ भने नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको समय सात दशकको भए जस्तै दलित आन्दोलन पनि सात दशककै भयो । दलितहरूको सहभागिता अहिलेसम्मको सबै प्रकारको राजनीतिक आन्दोलनमा छ ।

घोषणापत्रमा छुवाछूत अन्त्य

घोषणापत्रमा छुवाछूत अन्त्य

सोमबार, २९ जेठ २०७४

जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यको मुद्दालाई खाली चुनावी मुद्दा बनाउनुको सट्टा यसलाई पार्टीहरूले चुनावी अभियानका रूपमै सञ्चालन गरे भनेमात्र यसले तत्काल देखिने गरी प्रभाव पार्न सक्छ। तसर्थ राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित नेतृत्व स्वयमले पनि यसतर्फ समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ।

Ncell Footer Ad