प्रधानन्यायाधीश जबरा रसिया भ्रमणमा

प्रधानन्यायाधीश जबरा रसिया भ्रमणमा

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित ४ जना रसिया भ्रमणमा गएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराकी धर्मपत्नीसहित सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला र एकजना...

भाटभटेनीको मुद्दामा सर्वोच्चले फाइल माग्यो

भाटभटेनीको मुद्दामा सर्वोच्चले फाइल माग्यो

बुधबार, १८ बैशाख २०७६

आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारणविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिको मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल झिकाउन सर्वोच्चले...

‘न्यायाधीशमा ‘हीरा’ टिपेर ल्याएँ’

‘न्यायाधीशमा ‘हीरा’ टिपेर ल्याएँ’

आइतबार, २४ चैत २०७५

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा आफूले ‘हीरा’ टिपेर ल्याएको दाबी गरेका छन्। न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका...

अदालतमा बिचौलिया रोक्न निर्देशन

अदालतमा बिचौलिया रोक्न निर्देशन

बिहिबार, ३० फागुन २०७५

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशहरूलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि बिदामा बसी फैसला लेख्न निर्देशन दिएका छन्। न्यायाधीशले अवकाश हुने अन्तिम दिनसम्म...

डोलिन्द्रको रिट खारेज

डोलिन्द्रको रिट खारेज

मङ्गलबार, २८ फागुन २०७५

सर्वोच्च अदालतले साझा प्रकाशनका विवादित महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको रिट निवेदन सोमबार खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले शर्माले मन्त्रालयविरुद्ध दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

धमाधम काजमा तानिँदै न्यायाधीश

धमाधम काजमा तानिँदै न्यायाधीश

मङ्गलबार, २९ माघ २०७५

न्यायपालिकाका विकृति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले धमाधम न्यायाधीश काजमा तान्दैछन्। सोमबार उच्च अदालत विराटनगरका थप दुईजना न्यायाधीश काजमा तानिएका छन्। उच्च अदालतका न्यायाधीश साधुराम सापकोटा र जनक पाण्डे परिषद्मा काजमा बोलाइएका हुन्।

राणाले सुधार्लान् न्यायालय ?

राणाले सुधार्लान् न्यायालय ?

मङ्गलबार, १५ माघ २०७५

कानुन विषयमा कलम चलाउनेहरूसँग माघ ६ गते भएको लामो छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा(राणा)ले आफूलाई मिडियाले ‘बिग्रिन नदिएको’ भन्दै हँसाए। सञ्चारमाध्यममा आफ्नो विरुद्धमा जति अरू कुनै न्यायाधीशको चर्चा नभएको उल्लेख गर्दै राणाले भने, ‘लेखेर मलाई बिग्रन नदिनुभएकोमा तपाईंहरूप्रति आभारी छु।’ अदालत र फैसलाबारे समाचार लेख्दा वा टिप्पणी गर्दा वस्तुपरक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अदालतबारे हुने चर्चाको संवेदनशीलता मुद्दासँग मात्र नभई कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र न्यायाधीश एवं समग्र न्याय व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुने भएकाले तथ्य, कानुन र नजिरको कसीमा रहेर मात्र लेखिदिन उनले आग्रह गरे।

'न्यायालय सुधारको जिम्मा लिन्छु'

'न्यायालय सुधारको जिम्मा लिन्छु'

शुक्रबार, २७ पुष २०७५

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँदै त्यसमा आफू दत्तचित्त भएर लागेको बताएका छन्।

जबरा प्रधानन्यायधीश बन्ने चर्चासँगै छप्कैयावासी चिन्तित

जबरा प्रधानन्यायधीश बन्ने चर्चासँगै छप्कैयावासी चिन्तित

मङ्गलबार, १७ पुष २०७५

२०७२ साउनमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.२ छपकैयास्थित सार्वजनिक पोखरीलाई निजी जग्गा बनाएर किनबेच सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम वीरगन्जमा चर्चामा आयो। अहिले उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सो जग्गासम्बन्धी विवादमा स्थानीयको हार हुने र जग्गा कारोबारीले बाजी मार्ने आशंकाले छप्कैयाबासी चिन्तित बनेका छन्।

कसरी सुधार्ने न्यायालय ?

कसरी सुधार्ने न्यायालय ?

मङ्गलबार, १७ पुष २०७५

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आइतबार लामो सुधार कार्ययोजना पेस गरेका छन्। उनको कार्ययोजना भ्रष्टाचार एवं अनियमिततता अन्त्य गर्नमा केन्द्रित छ। न्यायालयका समस्या के–कस्ता छन् भन्ने विषयमा यसअघि धेरै अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन्। तर तिनको अहिलेसम्म किन वस्तुनिष्ठ ढंगले समाधान प्रयास भएको छैन भनेर कसैले केलाउने गरेको पाइएको छैन।

‘बिचौलिया र भ्रष्टाचार रोक्छु’

‘बिचौलिया र भ्रष्टाचार रोक्छु’

सोमबार, १६ पुष २०७५

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सांसदहरूले ‘अदालतबाट राज्यलाई नोक्सान हुने, व्यक्ति बलियो हुने खालका फैसला, आदेश किन हुन्छन् ?, अदालत सर्वसाधारणको पहुँचमा कहिले पुग्छ’ जस्ता प्रश्न सोधेका छन्। सांसदले गल्ती गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोगसम्म लगाउन सकिने चेतावनीसमेत घुमाउरो पाराले दिएका छन्।

न्यायालयमा बिचौलिया राज

न्यायालयमा बिचौलिया राज

सोमबार, १६ पुष २०७५

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयमा अनियमितता रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा संलग्न न्यायाधीश, कर्मचारी र बिचौलियामाथि कारबाही गर्र्ने प्रतिबद्धता संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष गरेका छन्।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।