संघको वेवास्तापछि आफै कार्यालय खोल्दै प्रदेश

संघको वेवास्तापछि आफै कार्यालय खोल्दै प्रदेश

प्रादेशिक संरचनामा कार्यालय अभाव भएको विषयमा संघ सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि संघले वेवास्ता गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले आफै कार्यालय स्थापना...

फुर्सदिला प्रदेशसभा सदस्यहरु

फुर्सदिला प्रदेशसभा सदस्यहरु

असोज ८ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन सकियो। हिउँदे अधिवेशन कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरु जानकार छैनन्। ...

गण्डकी र हाईनानबीच भगिनी सम्बन्ध, चीनबाट प्रदेशको अपेक्षा

गण्डकी र हाईनानबीच भगिनी सम्बन्ध, चीनबाट प्रदेशको अपेक्षा

स्थापनाको ३ दशकमै विकासमा छलाङ मारेको चीनको हाईनान प्रान्तले गण्डकी प्रदेशसँग भगिनी सम्बन्ध गाँसेको छ। नेपालमा प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि...

कारबाहीको सट्टा म्याद थपको तयारी

कारबाहीको सट्टा म्याद थपको तयारी

गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको क्रसर उद्योगको मापदण्डलाई व्यवसायीले नटेरेपछि उनीहरुलाई मापदण्ड लागू गर्न फेरि तीन महिने म्याद दिने तयारी...

गण्डकी प्रदेश : शौचालय बनाउन २ करोड १० लाख बजेट विनियोजन

गण्डकी प्रदेश : शौचालय बनाउन २ करोड १० लाख बजेट विनियोजन

बिहिबार, १५ कार्तिक २०७५

गण्डकी प्रदेशका सबै नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शौचालय बनाउने भएको छ। प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङबाहेकका ९ जिल्लामा २६ वटा नगरपालिका छन्। मन्त्रालयले हरेक नगरपालिकामा शौचालय बनाउन २० लाख छुट्याएको छ । मन्त्रालयको यो रकम शौचालय निर्माणको लागि ६० प्रतिशत मात्र हो।

ओभरटेक होइन, वेटिङ

ओभरटेक होइन, वेटिङ

मङ्गलबार, १३ कार्तिक २०७५

संविधानले दिएको अधिकारको लागि पनि संघको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको रहेको छ। उनी बेलाबेला यही कुरा दोहो-याइरहन्छन् ।

गण्डकीले १० हजार चिनियाँ गाई ल्याउँदै

गण्डकीले १० हजार चिनियाँ गाई ल्याउँदै

बुधबार, २४ असोज २०७५

गण्डकी प्रदेशलाई वैदेशिक सहायता लिएर विदेशबाट गाई खरिद गर्न संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ । प्रदेशले वैदेशिक सहायता लिन संघको अनुमति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्थसँग अनुमति मागेको थियो।

नयाँ बजेटका लागि ३७ क्षेत्रमा अध्ययन

नयाँ बजेटका लागि ३७ क्षेत्रमा अध्ययन

सोमबार, २२ असोज २०७५

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति कार्यक्रम र वार्षिक राजस्व तथा व्ययको अनुमानका लागि गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले स्थानीय तहबाटै क्षेत्रगत तथ्यांकन संकलन थालनी गरेको छ ।

‘हिजो विपी असफल हुँदा दुःख पायौं, आज ओली असफल भए फेरि दुःख पाउँछौं’

‘हिजो विपी असफल हुँदा दुःख पायौं, आज ओली असफल भए फेरि दुःख पाउँछौं’

शनिबार, २० असोज २०७५

गण्डकी प्रदेशका सांसद एवं नेकपाका नेता राजिव पहारीले वर्तमान सरकार असफल भए देश फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिने बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेशको लोगो सार्वजनिक

गण्डकी प्रदेशको लोगो सार्वजनिक

सोमबार, १५ असोज २०७५

प्रदेशको नाम टुंग्याएको साढे २ महिनापछि गण्डकी प्रदेशले समग्र पहिचान झल्किने प्रदेश चिह्न (लोगो) सार्वजनिक गरेको छ। लोगो तथा पोशाक सिफारिस समितिको भदौ ३० गतेको बैठकले गरेको निर्णयानुसार गण्डकी प्रदेशको लोगो सार्वजनिक गरिएको हो।

कर्मचारीलार्इ प्रदेश मन्त्रीले भने : केन्द्रको चाकरी नगर्नुस्

कर्मचारीलार्इ प्रदेश मन्त्रीले भने : केन्द्रको चाकरी नगर्नुस्

मङ्गलबार, ०९ असोज २०७५

प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखले प्रदेश सरकारलाई अटेर गरेको भन्दै कानुन मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले मान्नुपर्ने क्षेत्रमा नमानेर एकैपटक केन्द्रीय तहमा चाकरी गर्न जाने गरेको आरोप लगाए। ‘तपाईहरु प्रदेशलाई नमानेर कानुनको बर्खिलाप नगर्नुस्’, उनले भने, ‘धेरै ठुलो बलिदान र रगत बगाएर सबैले आवश्यकता ठानेर ल्याएको व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्न मिल्दैन।’

गण्डकी र थ्री स्टार क्वार्टरफाइनलमा

गण्डकी र थ्री स्टार क्वार्टरफाइनलमा

बुधबार, ०३ असोज २०७५

गण्डकी प्रदेश र थ्री स्टार एकेडेमी राजधानीमा जारी पाँचाैं ढोरपाटन राष्ट्रिय खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्।

‘रेडलाइट एरिया’ तोकौं, परिचयपत्र दिऔं : मुख्यमन्त्री गुरुङ

‘रेडलाइट एरिया’ तोकौं, परिचयपत्र दिऔं : मुख्यमन्त्री गुरुङ

मङ्गलबार, २६ भदौ २०७५

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यौनकर्मीका लागि ‘रेडलाइट एरिया’ को बहस अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। धेरैलाई मन नपरेको तर, चलिरहेको यौन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न पनि रेडलाइट एरियाबारे बहस चलाउन जरुरी रहेको उनले बताए।

‘भित्र ठाउँ नपाएपछि बाहिर बोलेको हुँ’

‘भित्र ठाउँ नपाएपछि बाहिर बोलेको हुँ’

आइतबार, २४ भदौ २०७५

मुलुक औपचारिक रूपमा संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै तीनवटा सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) बनेका छन्। तीन तहको सरकार बने पनि अहिलेसम्म जनताले भने खासै संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

एसियाडका रजत विजेता खेलाडीलाई एक लाख पुरस्कार

एसियाडका रजत विजेता खेलाडीलाई एक लाख पुरस्कार

बुधबार, २० भदौ २०७५

गण्डकी प्रदेशले इण्डानेशियामा हालै सम्पन्न एशियाड खेलकूद प्रतियोगितामा प्याराग्लाइडिङ खेलमा नेपाललाई रजत पदक दिलाउने पोखराका पाँचजना खेलाडी सहित तीन प्रशिक्षकलाई नगद पुरस्कारले सम्मान गर्ने भएको छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको सम्मेलन : 'संघीयता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छाैं'

मुख्य न्यायाधिवक्ताको सम्मेलन : 'संघीयता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छाैं'

शनिबार, १६ भदौ २०७५

सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम सम्मेलनले ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ। घोषणापत्र जारी गर्दै मुख्य न्यायधिवक्ताहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।

संघले संघीयता बुझेन : मुख्यमन्त्री गुरुङ

संघले संघीयता बुझेन : मुख्यमन्त्री गुरुङ

शुक्रबार, १५ भदौ २०७५

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघले नै संघीयताको मर्म नबुझ्दा प्रदेश अप्ठेरोमा परेको गुनासो गरेका छन्। अधिकार विकेन्द्रिकरण, राजस्व बाँडफाँटमा कञ्जुस्याईं, प्रशासनिक अधिकार नदिनु संघीयताको मर्मविपरित भएको उनले बताए।

विजनेस बिहिन प्रदेश सभा

विजनेस बिहिन प्रदेश सभा

सोमबार, ११ भदौ २०७५

सरकारले विजनेश दिन नसक्दा गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक एक हप्तालाई स्थगित भएको छ। भदौ महिनामा पहिलोपटक ११ गते डाकिएको बैठकले बिजनेश नपाएपछि सूचना टाँस गरि १८ गतेसम्मलाई बैठक स्थगित गरिएको हो।

कार्यालय आए, कर्मचारी हराए

कार्यालय आए, कर्मचारी हराए

बुधबार, ०६ भदौ २०७५

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत २९ वटा कार्यालय छन्। मन्त्रालय मातहतका सबै विषयगत कार्यालयहरु स्थापना गर्ने भनिएको थियो। तर, मंगलबार केन्द्रले कर्मचारीको हेरफेर ग-यो। मंगलबार कर्मचारी हेरफेर भएपछि मन्त्रालयले बुधबार कार्यालयहरु स्थापना गर्न पाएन्।

गण्डकी प्रदेशमा  ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ टेलिफोन सेवा सुरु

गण्डकी प्रदेशमा ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ टेलिफोन सेवा सुरु

सोमबार, ०४ भदौ २०७५

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ टेलिफोन सेवा सुरु गरेको छ। जनताको गुनासो सिधै मुख्यमन्त्रीले सुन्ने व्यवस्थाका लागि ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ सेवा सुचारु गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।