दुई सय ४३ उद्योग खारेज

दुई सय ४३ उद्योग खारेज

बिहिबार, २३ असोज २०७६

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मुख्य शाखा कार्यालय दमौलीले जिल्लाका दुई सय ४३ उद्योग खारेज गरेको छ। कार्यालयले आव...

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज हुँदैन्ः मन्त्री पण्डित

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज हुँदैन्ः मन्त्री पण्डित

आइतबार, २२ भदौ २०७६

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज नहुने स्पष्ट पारेका छन्। ...

२९६ म्यानपावरको लाइसेन्स खारेज

२९६ म्यानपावरको लाइसेन्स खारेज

शुक्रबार, २० भदौ २०७६

भुसालले तोकिएको सर्तअनुसार नवीकरण नभएका म्यानपावरको दर्ता खारेज भएको बताए। त्यस्ता म्यानपावर कम्पनी दुई सय ९६ वटा छन्। तीमध्ये अधिकांश...

अनियमितताको गुनासो बढेपछि व्यवस्थापन समिति खारेज

अनियमितताको गुनासो बढेपछि व्यवस्थापन समिति खारेज

शुक्रबार, ३१ साउन २०७६

दातृ निकाय र व्यक्तिव्यक्तिको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो बढेपछि भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुर क्यान्सर...

जम्मु कस्मिर टुक्राइयो, विशेष अधिकार खारेज

जम्मु कस्मिर टुक्राइयो, विशेष अधिकार खारेज

मङ्गलबार, २१ साउन २०७६

भारत प्रशासित उत्तरी राज्य जम्मु–कस्मिरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गर्दै सो राज्यलाई दुई टुक्रामा विभाजन गरिएको छ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मु–कस्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा प्रदान गर्न व्यवस्था गरिएको भारतको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ‘ए’ खारेज गरेको सूचना जारी गरेकोबारेको जानकारी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले देशको माथिल्लो सदन लोकसभालाई गराएसँगै यो विषय बाहिरिएको थियो।

कक्षा ११ र १२ मा बढाइएको शुल्क खारेज गर्न अनेरास्ववियुको माग

कक्षा ११ र १२ मा बढाइएको शुल्क खारेज गर्न अनेरास्ववियुको माग

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले कक्षा ११ र १२ मा बढाइएको चर्को शुल्क वृद्धिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

नेविसंघले भन्योः सडकबाटै सरकार ढाल्छौं

नेविसंघले भन्योः सडकबाटै सरकार ढाल्छौं

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा सो निर्णय तत्काल खारेज नगरे सरकारलाई सडक आन्दोलनबाटै ढाल्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

गुठी संस्थान खारेज गर्न सांसदकाे माग

गुठी संस्थान खारेज गर्न सांसदकाे माग

बिहिबार, १२ असार २०७६

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले गुठी संस्थान खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन।

‘गुठी विधेयक फिर्ता होइन, खारेज गर’

‘गुठी विधेयक फिर्ता होइन, खारेज गर’

मङ्गलबार, १० असार २०७६

गुठी विधेयक फिर्ता नभई खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर विभिन्न गुठीयार संरक्षणकर्मीहरुले आन्दोलन गर्दै विरोध जुलुस निकालेका छन् ।सरकारले प्रक्रियागत ढंगले गुठी विधेयक फिर्ता लिन लागे पनि विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर संरक्षणकर्मीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् ।

उपभोक्ता समिति अवैधानिक भन्दै खारेजीको माग

उपभोक्ता समिति अवैधानिक भन्दै खारेजीको माग

आइतबार, ०८ असार २०७६

प्रदेश र वडास्तरीय योजना सञ्चालनका लागि अपारदर्शी ढंगले उपभोक्ता समिति गठन गरिएको भन्दै औरही गाउँपालिका–४ का वडावासी आन्दोलित भएका छन्।

गुठीको पक्षमा जनसागर, विधेयक खारेज गर्न माग

गुठीको पक्षमा जनसागर, विधेयक खारेज गर्न माग

बिहिबार, ०५ असार २०७६

सरकारले फिर्ता लिएको विवादित गुठी विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर बुधबार गुठियार र संरक्षणकर्मीको अगुवाइमा राजधानीमा विशाल प्रदर्शन गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गुठीसम्बन्धी विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि मंगलबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । तर गुठियार, संरक्षणकर्मी र सरोकारवालाले सरकारले भ्रमपूर्ण विज्ञाप्ति निकालेर जनतालाई झुक्याएको भन्दै विधेयक खारेजीको माग राखेर प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

सशस्त्रमा समूहगत प्रणाली खारेजीको प्रस्ताव

सशस्त्रमा समूहगत प्रणाली खारेजीको प्रस्ताव

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले लेखा उपसमूहतर्फ कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई निरन्तर आर्थिक तथा लेखा मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिका कारण एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म लेखामा काम गर्दा भ्रष्टचारलाई बढवा सम्भावना बढेका कारण खारेजीको प्रस्ताव राखेको बताए।

त्रिवि सेवा आयोग तत्काल खारेज गर्न माग

त्रिवि सेवा आयोग तत्काल खारेज गर्न माग

बुधबार, ०८ जेठ २०७६

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका संयोजक सिपी गजुरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। संयोजक गजुरेलले भ्रष्टाचारमा मुछिएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग

उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरूको साझा बैठकले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजसहितका ५ वुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। उपत्यका नगरपालिका फोरम काठमाडौंको बुधबार बसेको बैठकमा उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, कर्मचारी समायोजन, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम संशोधन र काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमको लोगो स्वीकृतिसहितका विषयमा मेयर उपमेयरले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्।

न्यायाधीशविरुद्धको रिट खारेज

न्यायाधीशविरुद्धको रिट खारेज

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अयोग्य रहेको दाबीसहित परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश शर्मालाई न्याय सम्पादनको कामकाजमा नलगाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश माग दाबी गरेको रिट निवेदन मंगलबार खारेज भएको हो।

विवादित निर्णय खारेज गर्न निर्देशन

विवादित निर्णय खारेज गर्न निर्देशन

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

सरकारले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व कायम हुनेगरी भएका सबै विवादास्पद निर्णय खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ललितानिवासले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिन २०४७ यता भएका सबै निर्णय खारेज हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

दुई वर्षभित्र लगानी नल्याए स्वत : खारेज

दुई वर्षभित्र लगानी नल्याए स्वत : खारेज

बुधबार, २९ फागुन २०७५

मुलुकमा विदेशी लगानी स्वीकृति भएको दुई वर्षभित्र उक्त लगानी ल्याउन सुरु नगरेमा स्वतः खारेज हुने भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिबद्धता जनाउने तर लगानी नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो ।

बादी समुदाय उत्थान विकास समिति खारेज नगर्न माग

बादी समुदाय उत्थान विकास समिति खारेज नगर्न माग

मङ्गलबार, २९ माघ २०७५

बादी समुदायका अगुवाले बादी समुदाय उत्थान विकास समिति खारेज नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बादी अभियान संघर्ष समितिले मंगलवार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अगुवाहरुले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पिछडिएको तथा राजनीतिक हिसाबमा शून्य उपस्थिती रहेको र बाध्यात्मक यौन व्यवसायले जकडिएको बादी समुदायको एकमात्र उत्थान संस्था समिति भएको भन्दै यसलाई यथावत राख्न माग गरेका हुन्। प्रत्यक्ष रुपमा बादी समुदायमा राज्यको स्रोत, साधन पु-याउने एक मात्र सरकारी संयन्त्र नै समिति भएको उनीहरुको भनाई छ।

अब रेष्टुरेण्टमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क नलिइने

अब रेष्टुरेण्टमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क नलिइने

मङ्गलबार, १५ माघ २०७५

रेष्टुरेण्ट तथा बार एसोसिएसन नेपाल (रेवान) ले रेष्टुरेण्टहरुमा लिइदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने निर्णय गरेको छ।

ट्रम्पको कार्यकारी आदेश अदालतले रोक्यो

ट्रम्पको कार्यकारी आदेश अदालतले रोक्यो

बुधबार, ०२ माघ २०७५

महिलालाई दिइँदै आएको निःशुल्क परिवार नियोजनका कार्यक्रम रोक्ने गरी सरकारी सहयोग हटाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई एक अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सन् २०१७ को अक्टोबरमा ट्रम्प प्रशासनले ओबामाकेयर कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने परिवार नियोजनका सुविधा हटाएको थियो।

चार सयबढी चालकको सवारी अनुमतिपत्र खारेज

चार सयबढी चालकको सवारी अनुमतिपत्र खारेज

बुधबार, १८ पुष २०७५

चार सयबढी चालकको सवारी अनुमतिपत्र खारेज भएकाे छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पाँच पटकभन्दा बढी मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारीसाधन चलाउने ४ सय २३ चालकको सवारी अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) खारेज गरेको हाे।

अाठ निजी कलेजकाे सम्बन्धन खारेज

अाठ निजी कलेजकाे सम्बन्धन खारेज

बिहिबार, १७ साउन २०७५

चितवनको रामपुरमा रहेको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले ८ निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धनमा त्रुटि देखिएपछि सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको छ।

कर्णाली विकास आयोग खारेज

कर्णाली विकास आयोग खारेज

बिहिबार, १० साउन २०७५

कर्णालीको विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना बनाउन गठित कर्णाली विकास आयोग खारेज हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन महिनाको पहिलो दिनमै भाडामा लिएको जुम्लास्थित कार्यालय खाली गर्न निर्देशन गरेपछि आयोग नरहने निश्चित भएको हो ।

कार्यालय खारेज भएपछि अन्यौलमा कर्मचारी

कार्यालय खारेज भएपछि अन्यौलमा कर्मचारी

शुक्रबार, ०४ साउन २०७५

सरकारले साउन एक गते देखि लागु हुने गरि जिल्लामा रहेका बिभिन्न कार्यालयहरु खारेज गरे पछि कर्मचारीहरु अन्यौलमा रहेका छन्। के काम गर्ने, हाजिर कहाँ गर्ने, आफ्नो दरबन्दी कहाँ हुने भन्दै उनीहरु अस्पष्ट बनेका हुन। संघीयतामा गएको लामो समयसम्म पनि सरकारले कार्यालय र कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्न सकेको छैन।

कार्यालय खारेज भएपछि कर्मचारी अन्योलमा

कार्यालय खारेज भएपछि कर्मचारी अन्योलमा

बुधबार, ०२ साउन २०७५

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालय खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै कर्मचारीमा कहाँ र कुन अवस्थामा काम गर्ने भन्नेबारे अन्यौल छ।

खारेज गरिएका संस्थामार्फत नै भिसा प्रक्रिया

खारेज गरिएका संस्थामार्फत नै भिसा प्रक्रिया

बुधबार, ०२ साउन २०७५

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध चार संस्था (भिएलएन, बायोमेट्रिक, आइएससी र माइग्राम्स) खारेज गरेपछि त्यहाँ कामदार जाने क्रम रोकिए पनि अन्यलाई भने प्रभाव परेको छैन।

जिल्लाका यी सरकारी कार्यालय आजदेखि खारेज हुँदै

जिल्लाका यी सरकारी कार्यालय आजदेखि खारेज हुँदै

मङ्गलबार, ०१ साउन २०७५

आजदेखि जिल्लास्तरका १८ वटा सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका छन्। सरकारले आजदेखि लागु हुनेगरी खारेज हुने जिल्लास्थित कार्यालयकाे सूची यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।

राजपामा अध्यक्षमण्डल खारेज हुने

राजपामा अध्यक्षमण्डल खारेज हुने

आइतबार, २४ असार २०७५

राजपामा अध्यक्षमण्डल खारेज हुने भएको छ। राजपाको शनिबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकले पार्टीको महाधिवेशनपछि अध्यक्षमण्डल खारेज गर्नेगरी विधान पास गर्ने विषयमा सहमति जनाएको छ।

देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज

देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज

बिहिबार, २१ असार २०७५

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

टीकापुर घटनामा लगाइएको झुठा मुद्दा खारेज गर्न माग

टीकापुर घटनामा लगाइएको झुठा मुद्दा खारेज गर्न माग

शनिबार, १६ असार २०७५

थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको शुक्रबारको राष्ट्रिय भेलाबाट काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्नुका साथै १० बुँदे निर्णय पारित भएको छ।

उडानमा खेलाँची गरेका विदेशी पाइलटको लाइसेन्स खारेज

उडानमा खेलाँची गरेका विदेशी पाइलटको लाइसेन्स खारेज

बिहिबार, १४ असार २०७५

उडान सुरक्षामा गम्भीर खेलाँची गरेको पुष्टि भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक विदेशी पाइलटको उडान अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ ।

३० माइक्रोनभन्दा तलका प्लाष्टिक उत्पादन गरे उद्योग दर्ता खारेज

३० माइक्रोनभन्दा तलका प्लाष्टिक उत्पादन गरे उद्योग दर्ता खारेज

शुक्रबार, ०१ असार २०७५

सरकारले ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगको नविकरण रोक्ने तथा उद्योगको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ । वातावरण मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान’ प्रभावकारी बनाउन वातावरण विभागले यस्तो तयारी गरेको हो ।

योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?

योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?

बिहिबार, २४ जेठ २०७५

२०१३ सालमा योजनाबद्घ विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भयो । त्यसअघि २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय पनि थियो । योजना आयोगले विभिन्न समयमा योजना मन्त्रालयसहितको विभिन्न रूप धारण गरी २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको देखिन्छ ।

योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?

योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?

बिहिबार, २४ जेठ २०७५

२०१३ सालमा योजनाबद्घ विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भयो । त्यसअघि २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय पनि थियो । योजना आयोगले विभिन्न समयमा योजना मन्त्रालयसहितको विभिन्न रूप धारण गरी २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको देखिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न विद्यार्थी संगठनको माग

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न विद्यार्थी संगठनको माग

सोमबार, २१ जेठ २०७५

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गरेका छन्।

प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज

प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज

बुधबार, १६ जेठ २०७५

सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको पुनरावलोकन गरी अनावश्यकलाई खारेज गर्ने भएको छ। पार्टीगत भागबण्डामा आफ्ना कार्यकर्तालाई राजदूत बनाएर पठाउनकै लागि आवश्यक नै नरहेका ठाउँमा समेत दूतावास खोली राजदूत पठाउने विगत सरकारका निर्णयलाई वर्तमान सरकारले सच्याउन लागेको हो।

खारेज भएका कार्यालयमार्फत बजेट खर्च गर्ने निर्णय

खारेज भएका कार्यालयमार्फत बजेट खर्च गर्ने निर्णय

मङ्गलबार, १५ जेठ २०७५

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट खारेज भएका सरकारी कार्यालयहरुबाट स्थानीय स्तरमा खर्च गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो।

विश्वविद्यालयका सम्पर्क कार्यालय खारेज

विश्वविद्यालयका सम्पर्क कार्यालय खारेज

बिहिबार, १० जेठ २०७५

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका बााहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेका ११ विश्वविद्यालयका काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका सम्पर्क कार्यालय खारेज गरेको छ।

मलेसिया जाने कामदारको अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय

मलेसिया जाने कामदारको अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय

बिहिबार, ०३ जेठ २०७५

सरकारले मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट लिने गरेको विभिन्न शीर्षकका अतिरिक्त शुल्क खारेजीका लागि पहल शुरु गरेको छ।

२६ वटा माइक्रोबसको  सवारी इजाजत खारेज

२६ वटा माइक्रोबसको सवारी इजाजत खारेज

शुक्रबार, २१ बैशाख २०७५

नयाँ बसपार्कदेखि पुरानो बसपार्कको रुटमा चल्ने २६ वटा माइक्रोबसको सवारी इजाजत खारेज भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार उक्त रुटका २६ माइक्रोको इजाजत खारेज गरेको हो।

‘जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का लिएर काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज’

‘जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का लिएर काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज’

शनिबार, १५ बैशाख २०७५

उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले तीन करोड नेपालीलाई जलविद्युतको सेयरको हकदार बनाइने बताएका छन्। रसुवामा निर्माणाधिन विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षण पश्चात स्फ्रुुबेसीमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले हरेक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युतको सेयरको हकदार बनाउन आगामी वर्षको बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गरिन लागिएको बताए।

एन्फा निर्वाचनको बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेश खारेज

एन्फा निर्वाचनको बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेश खारेज

बुधबार, १२ बैशाख २०७५

पाटन उच्च बुधबार निर्वाचन नगराउनु भनि यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा) निर्वाचनको बाटो खुलेको छ। यससँगै निर्वाचन कमिटीले प्रस्ताव गरेको मिति वैशाख २२ मै निर्वाचन हुने निश्चित भएको छ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग खारेज

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग खारेज

सोमबार, १० बैशाख २०७५

भारतमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव खारेज भएको छ। न्यायालयमा ऐन कानूनभन्दा पनि एकपक्षीय भएर प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राले पद र कार्यालयको अपमान गरेको भन्दै कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले ल्याएको महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभाका सभापति वेंकैया नायडूले सोमबार खारेज गरिदिएका हुन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा खारेज

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा खारेज

बिहिबार, ०६ बैशाख २०७५

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलास आज अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गर्दै सो मुद्दा खारेज गरेको हो।

यातायात व्यवसायीले अवराेध गरे दर्ता खारेज

यातायात व्यवसायीले अवराेध गरे दर्ता खारेज

बिहिबार, ०६ बैशाख २०७५

सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्न खोज्ने यातायात व्यवसायी विरुद्ध पेलेर नै अघि बढ्ने रणनीति सारेको छ ।

सरकारले खारेज गर्‍यो यातायात सिन्डिकेट

सरकारले खारेज गर्‍यो यातायात सिन्डिकेट

बुधबार, ०५ बैशाख २०७५

गृह मन्त्रालयले सिन्डिकेट र कार्टेलिङको भरमा आन्दोलन तथा हडताल गर्ने यातायात व्यवसायीलाई कारवाही गर्न ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मंगलबार सकुलर जारी गरेको छ ।

फेवातालको जग्गा दर्तामा संलग्न पदाधिकारी जिम्मेवार, दर्ता खारेज गर्नुपर्ने

फेवातालको जग्गा दर्तामा संलग्न पदाधिकारी जिम्मेवार, दर्ता खारेज गर्नुपर्ने

सोमबार, ०३ बैशाख २०७५

फेवाताल अतिक्रमणबारे महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत चासो व्यक्त भएको छ। ५५ औं प्रतिवेदनमा फेवाताल सहित पोखराका १० वटा ताल अतिक्रमणबारे चासो व्यक्त गरिएको हो। रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखराका ९ तालको क्षेत्रफल १ हजार २७३.३९ हेक्टर (२५०३०–६–३–१ रोपनी) मध्ये पानीको भाग ९८५.६७ हेक्टर (७७.४१ प्रतिशत) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जिल्लास्तरका दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज

जिल्लास्तरका दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज

बुधबार, २८ चैत २०७४

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्लास्तरका करिब दुई दर्जन भन्दा बढी सरकारी कार्यालहरू आजबाट खारेज हुने घोषणा गरेको छ।

खारेज भएका कार्यालयका भौतिक संरचना प्रदेश मातहत

खारेज भएका कार्यालयका भौतिक संरचना प्रदेश मातहत

शुक्रबार, १६ चैत २०७४

प्रदेश नम्बर १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज हुने क्षेत्रीय र जिल्ला स्थित सबै कार्यालयका भौतिक संरचना प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ।

दासको ‘सांसद’ पद खारेज गर्न रिट

दासको ‘सांसद’ पद खारेज गर्न रिट

बुधबार, २३ फागुन २०७४

प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेशचन्द्र दासको भारतीय मतदाता सूचीमा पनि नाम रहेकाले उनको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ।  सिरहा धनगढीमाईका दुर्गानन्द चौधरीले सांसद दास भारतीय नागरिक भएको दाबी गर्दै उनलाई सपथ नगराउन र निर्वाचन परिणाम बदर गर्न माग राखेर रिट दर्ता गराएका हुन् । तर, दासले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा सपथ लिइसकेका छन्।

Ncell Footer Ad