कागजमै सीमित पशु यातना मापदण्ड

कागजमै सीमित पशु यातना मापदण्ड

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा र वध गर्नुअघि कुनै पनि पशुलाई चरम यातना दिन नपाइने कानुन नेपालमा पटक–पटक बने पनि...

परामर्शदाताका नाममा लुट

परामर्शदाताका नाममा लुट

शनिबार, ३० चैत २०७५

कानुनको धज्जी उदाउँदै सरकारी कार्यालयहरूले परामर्शको नाममा ब्रह्मलुट गरेको पाइएको छ। कार्यरत जनशक्तिले गर्न सक्ने कामसमेत परामर्शदाताबाट गराएर सरकारी ढुकुटीमा...

दलित, कानुन र व्यवहार

दलित, कानुन र व्यवहार

बिहिबार, २१ चैत २०७५

संविधानमा दलित अधिकार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने लागु भएको देखिँदैन। लागु नगर्नेको अग्रपंक्तिमा भने प्रहरी रहेको...

एसियाली आर्थिक मुद्दाको साझा थलो पोआउ मञ्च

एसियाली आर्थिक मुद्दाको साझा थलो पोआउ मञ्च

शुक्रबार, १५ चैत २०७५

बिहीबार बिहान चीनको दक्षिणमा रहेको टापु हाइनानको पो आउ (अंग्रेजीमा बोआवो)मा पोआउ एसिया मञ्चको वार्षिक सम्मेलन सुरु भयो। सम्मेलन उद्घाटन...

विश्वविद्यालय सभाले उपकुलपति हटाउन सक्ने कानुन प्रस्ताव

विश्वविद्यालय सभाले उपकुलपति हटाउन सक्ने कानुन प्रस्ताव

शनिबार, ०९ चैत २०७५

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ मा उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था थिएन।

प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड

प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड

बिहिबार, ०७ चैत २०७५

साबिकको ऐनलाई खारेज गर्दै नयाँ बनाउन लागिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले स्थानीय तहलाई उद्योगको अधिकार दिँदै कानुनहरु निर्माण गरेको छ। संघीय संरचनाअनुसार प्रस्ताव गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको अधिकार र कामलाई स्पष्ट पारेको छ।

बिनाकानुन पानीजहाज

बिनाकानुन पानीजहाज

बुधबार, ०६ चैत २०७५

प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न पार्टीका नेताले पानीजहाजको सपना बाँडेको धेरै वर्ष भयो। संघीय सरकारले पानीजहाज कार्यालय पनि स्थापना गरिसकेको छ। तर, पानीजहाज सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी कानुन अझैसम्म बनेको छैन।

भ्रष्टाचारका जेलिएका जराहरू

भ्रष्टाचारका जेलिएका जराहरू

आइतबार, ०३ चैत २०७५

भ्रष्टाचार आफू र आफन्तले गर्न र लुकाउन सके ठीक हुने तर अरुले भने गर्न नहुने भनी उपदेश दिइने अपराध हो। यो सामान्य मानिसभन्दा शिक्षित, पढालेखा, जान्नेसुन्ने, पदमा रहेका, देश÷विदेश देखेका र पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरूले गर्ने अपराध हो।

आयात रोक्न पहिलो पटक कानुन बन्दै

आयात रोक्न पहिलो पटक कानुन बन्दै

शुक्रबार, ०१ चैत २०७५

उच्च आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएका बेला सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न चाहेको वस्तुको आयात रोक्न सक्नेगरी कानुन बनाउन लागेको छ। सरकारले तयार पारेको सेफगाड्र्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विदेशी सामान आयातमा पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान समेटिएको छ।

'विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन अपूरो'

बिहिबार, ३० फागुन २०७५

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अपुरो र न्यायोचित नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्। उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिको वैठकमा सांसदहरुले विद्यमान ऐनले विदेशी लगानीको सीमा, प्रवेश तथा वर्हिगमन छुट सुविधा र सहुलियत तथा लगानी सुरक्षणको प्रत्याभुति दिलाउन नसकेको बताए ।

‘द्वन्द्वपीडित देखाएर समस्या थाती नराखौं’

‘द्वन्द्वपीडित देखाएर समस्या थाती नराखौं’

सोमबार, २७ फागुन २०७५

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले द्वन्द्वपीडितका नाममा सधैंभरि देखाएर समस्या समाधान थाती राख्न नहुने बताएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘चहराइरहेका घाउ’ बृत्तचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले संक्रमणकालीन न्याय समाधान गर्ने बाटोमा लागेको बताए।

विदेशी लगानी स्वीकृति १५ दिनभित्रै

विदेशी लगानी स्वीकृति १५ दिनभित्रै

मङ्गलबार, २१ फागुन २०७५

मुलुकमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिएको १५ दिनभित्रै स्वीकृति दिने गरी कानुन तयार गरेको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भन्दै यसअघिको झन्झटिलो कानुन खारेज गरी नयाँ ल्याउन लागेको हो।

आधा दर्जन प्रशासन कानुन बन्दै

आधा दर्जन प्रशासन कानुन बन्दै

सोमबार, २० फागुन २०७५

सरकारले करिब आधा दर्जन प्रशासन कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्मा लगेको छ भने अन्य ६ वटा प्रशासन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सातवटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुनसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको हो।

एघार कानुन बन्न अझै बाँकी

एघार कानुन बन्न अझै बाँकी

आइतबार, १९ फागुन २०७५

संघीय संसदबाट संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानअनुकूलका १ सय ७६ विधेयक पारित गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म १ सय ६५ विधेयक मात्रै पारित भएका छन्। संसदको दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकलाई शनिबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाउने संसद् सचिवालयले जनाएको हो।

कानुन मिचेर धमाधम क्रसर उद्योग दर्ता

कानुन मिचेर धमाधम क्रसर उद्योग दर्ता

शनिबार, ११ फागुन २०७५

देशैभरी सञ्चालनमा रहेका मापदण्डविपरितका क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउने वहस तेज भैरहेका बेला सिरहामा मापदण्ड मिचेर नयाँ क्रसर उद्योगलाई अनुमती दिएको खुलेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर नयाँ दर्ता दिएको पाइएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा बर पीपल जोगाउन कानुन

गण्डकी प्रदेशमा बर पीपल जोगाउन कानुन

आइतबार, २७ माघ २०७५

गण्डकी प्रदेशमा वर, पीपल र चौतारो संरक्षण पहिलो पटक कानुन बनेको छ। यस क्षेत्रमा परा पूर्वकालदेखिका चौतारीहरु मासिन लागेको भन्दै आवाज उठिरहेका बेला कानुनी रुपमै बर, पीपल र चौतारो संरक्षण गरिने भएको हो। ‘बर, पिपल, समि र चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ लाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले आइतबार प्रमाणिकरण गरेका छन्। प्रमुख कुँवरले ‘सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि प्रमाणिकरण गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेश सभाले यी दुई विधेयक माघ ८ गते पारित गरेको थियो।

चलायमान न्यायपालिका

चलायमान न्यायपालिका

आइतबार, २७ माघ २०७५

केही दिनदेखि केही शुभेच्छुक मित्रहरूले नागरिक दैनिकमा मेरा लेख अध्ययन गर्न नपाएकामा दुःख व्यक्त गरेका छन्। कसैले नागरिक दैनिकसितको मेरो सम्बन्धमा कुनै तीतोपन आएको हो कि भनेर शङ्का गरेका छन्।न्याय तथा कानुनसम्बद्ध लेख छापिँदा वकालत पेशामा कुनै नकारात्मक परिणती भोग्न बाध्य भइएको छ कि भनेर कसैले खुलेरै सोधेका छन्। त्यस अर्थमा न्यायाधीशसित लेखक डराएको हुनसक्छ भनेर पनि जिज्ञासा राखेका छन्।

कलुषित कानुन

कलुषित कानुन

बुधबार, २३ माघ २०७५

मुलुकको शान्ति, सुव्यवस्थाका निम्ति कानुन निर्माण सरकारको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, केही समययता सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विधेयकमा पर्याप्त सार्वजनिक छलफल भएको पाइँदैन। यस्ता विधेयक एकाएक संसद्मा प्रस्तुत हुने र सामान्य बहुमतका आधारमा स्वतः पारित हुने अवस्था छ।

सुस्त स्थानीय तह

सुस्त स्थानीय तह

शनिबार, १९ माघ २०७५

जिल्लाका स्थानीय तहले विगतका स्थानीय निकायभन्दा फरक ढंगले काम गरिरहे पनि नागरिकको अपेक्षाअनुसार सफलता पाउन सकेका छैनन्। कुनै स्थानीय तहमा कानुन बनाउँदैमा डेढ वर्ष गुज्रेको छ भने कतै सीमित कानुन हुँदा कामको गति बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दासम्म स्थानीय तहमा विकास बजेटभन्दा प्रशासनिक खर्चकै तराजु ढल्केको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा कानुन उल्लंघन

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा कानुन उल्लंघन

आइतबार, १३ माघ २०७५

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि गरेको बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत रहेको पाइएको छ।

संविधानभित्रका अन्तरविरोध

संविधानभित्रका अन्तरविरोध

बिहिबार, १० माघ २०७५

सामान्यतः एउटै कानुनका व्यवस्था आपसमा बाझिएको भनी अनुमान गरिँदैन। कानुन व्याख्या गर्नेले कानुनका व्यवस्थाको आपसमा समन्वयात्मक व्याख्या गर्नुपर्छ। अन्य कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। त्यस्तो बाझिएको कानुन अमान्य वा बदर गराउन उच्चतम न्यायालयमा निवेदन दिन पाइन्छ। यो संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यता र न्यायिक पुनरावलोकनको मुख्य चरित्र पनि हो।

लगानीमैत्री कानुन दुई महिनाभित्र

लगानीमैत्री कानुन दुई महिनाभित्र

बुधबार, ०९ माघ २०७५

उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंहले करिब दुई महिनाभित्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी ऐन संसदबाट पारित भएर मुलुकमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सिर्जना हुने बताएका छन्।

टुटलद्वारा बिनादर्ता भ्याट असुली

टुटलद्वारा बिनादर्ता भ्याट असुली

बुधबार, ०९ माघ २०७५

टुटलका नाममा मोटरसाइकलमा यात्रु बोक्ने सेवा व्यापार गरिरहेको हाइपर लुक्स नेपालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नभई सेवाग्राहीबाट भ्याट असुली गरेको खुलेको छ। मुलुकको कानुनअनुसार कुनै पनि कम्पनी वा संघसंस्था भ्याटमा दर्ता भएर आधिकारिक नम्बर नलिएसम्म भ्याट असुली गर्न पाइँदैन।

ठूला व्यवसायीलाई हिमाल दिन चलखेल भएको आरोप

ठूला व्यवसायीलाई हिमाल दिन चलखेल भएको आरोप

मङ्गलबार, ०८ माघ २०७५

संघीय सरकारले ल्याउन लागेको संघीय पर्यटन विधेयक, ०७५ मा हिमचुलीको अनुमति तथा सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन चलखेल भएको भन्दै सरोकारवालाबाट विरोध भएको छ। निश्चित व्यक्तिको दबाबमा ठूला व्यवसायीलाई हिमचुली जिम्मा लगाउने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै विरोध भएको हो।

वकिलको राजनीति

वकिलको राजनीति

मङ्गलबार, ०८ माघ २०७५

नेपाल बार एसोसिएसनले लगभग ७ दशकको इतिहास तय गर्दै गर्दा अबका दिनमा बारको भूमिका के, कानुन व्यवसायीहरूको हितको संरक्षण कसरी गर्ने र कानुनी राज, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयका विषयमा कानुन व्यवसायीले कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर चर्चा भइरहेको छ। आगामी चैतमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि हुन गइरहेको बार अधिवेशन केन्द्रित वकिलको राजनीतिका केही आयामहरू चर्चायोग्य छन्।

विदेशी बैंकमा पैसा राख्नेमाथि निगरानी

विदेशी बैंकमा पैसा राख्नेमाथि निगरानी

मङ्गलबार, ०८ माघ २०७५

व्यवसायी घरानाले स्विस बैंकमा पैसा राखेको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ। कानुन कानुन

पारमाणविक भट्टी स्थापना विधेयकमा फरक मत

पारमाणविक भट्टी स्थापना विधेयकमा फरक मत

आइतबार, ०६ माघ २०७५

विश्वभर पारमाणविक भट्टी स्थापनालाई निरुत्साहित गर्ने अभियान चलिरहेका बेला नेपाल भने भट्टी स्थापनाको इजाजत दिने बाटोमा अघि बढेको छ। सरकारले संघीय संसद्मा ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्ने सम्बन्धी बनेको विधेयक–२०७५’ दर्ता गराएसँगै पारमाणविक भट्टी स्थापनाका लागि कानुनी बाटो खुला हुन लागेको हो।

जनप्रतिनिधिले किन कुट्छन् कर्मचारी ?

जनप्रतिनिधिले किन कुट्छन् कर्मचारी ?

मङ्गलबार, ०१ माघ २०७५

जनप्रतिनिधिले नै कानुन हातमा लिएपछि त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्ला ? प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव कानुन कार्यान्वयन होइन, कानुन हातमा लिएर जनप्रतिनिधिको दायित्वबाटै विमुख भएका छन्। मन्न्त्री यादवले आइतबार उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण सचिव विद्यानाथ झालाई हातपात गरे।

बाजुरामा छाउ प्रथा अझै हटेन

बाजुरामा छाउ प्रथा अझै हटेन

शनिबार, २८ पुष २०७५

कानुनले दण्डनीय भने पनि छाउ प्रथा रोकिएको छैन। यस प्रथालाई कायम राख्ने कसैलाई कानुनी रूपमा कारबाही गरिएको पनि पाइँदैन। यही प्रथाका कारण महिलाहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ। कैयौंले यौनहिंसाको सिकार हुनुपरेको छ। कति छोरीचेली बेचिएका पनि छन्। यस्तो देख्दादेख्दै राज्यले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वन नगरेको यस प्रथाको विरोध गर्नेहरू बताउँछन्।

विकास आयोजना र खरिद कानुन

विकास आयोजना र खरिद कानुन

आइतबार, १५ पुष २०७५

मुलुक यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा छ। संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम थालनी भइसकेका छन्। यो नित्तान्त नयाँ व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न समस्यासमेत देखापरिरहेका छन्। सरकारले संघीयतामार्फत आर्थिक समृद्धिका कुरा उठाइरहेको छ।

विकल्पबिनाको नियम/कानुन

विकल्पबिनाको नियम/कानुन

शुक्रबार, १३ पुष २०७५

देशमा विद्यमान नियम/कानुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै देखिन्छ तर त्यसलाई पालना गर्ने वातावरण र विकल्पहरू नहुँदा तिनको उचित ढंगले कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। देशका सबै क्षेत्रमा भएका यस्तो गन्जागोल स्थितिको फलस्वरूप जनता दैनिक आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि संघर्षरत छन्।

जनसरोकारका कानुन निर्माणमा ढिलाई

जनसरोकारका कानुन निर्माणमा ढिलाई

बुधबार, ११ पुष २०७५

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश शभा गठन भएको वर्ष दिन हुन लाग्दा पनि जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयमा निर्माण भएका कानुनको संख्या न्यून छ। प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कानुन निर्माण भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्राकृतिक स्रोतलगायतका जनसरोकार महत्वपूर्ण विषयमा कुनै कानुन बन्न सकेको छैन।

कर्णालीमैत्री कानुन बनाउँछौ : कानुनमन्त्री भण्डारी

कर्णालीमैत्री कानुन बनाउँछौ : कानुनमन्त्री भण्डारी

शनिबार, ०७ पुष २०७५

कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि रारा कन्फ्रेन्स गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले कर्णालीको रारातालमा मुलुककै कानुन विज्ञ र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधी भेला गराएर कर्णालीमैत्री कानुनको सन्देश विश्वभर छर्ने बताए।

‘पर्याप्त अनुगमन र कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नु बाधक’

‘पर्याप्त अनुगमन र कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नु बाधक’

बुधबार, ०४ पुष २०७५

वैदेशिक रोजगारी मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी हुन नसक्नुमा भएका कानुन कार्यान्वयन नहुनु तथा कमजोर अनुगमनलाई मुख्य बाधकको रूपमा लिइएको छ।

एकै पटक झन्डै २ सय कानुन संसोधन हुँदै

एकै पटक झन्डै २ सय कानुन संसोधन हुँदै

शुक्रबार, २८ मङि्सर २०७५

हालसम्म मुलुकमा निमार्ण भएका कुल ३ सय ९३ कानुनमध्ये आगमी तीन महिना अर्थात् फागुन ३ भित्र १ सय ७४ वटा कानुन एकैपटक संसोधन हुने भएका छन्।

दुईतिहाइ हुँदाहुँदै संसद् छलेर कानुन

दुईतिहाइ हुँदाहुँदै संसद् छलेर कानुन

बुधबार, १९ मङि्सर २०७५

आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ सांसद हुँदाहुँदै पनि संसद् छलेर सरकारले अध्योदशमार्फत प्रशासन कानुन ल्याएको छ। अध्यादेशबाट ल्याइएको समायोजन कानुनले समस्या सामधान नगरी कर्मचारी समायोजनमा झनै जटिलता ल्याउने प्रशासनविद्हरूको बुझाइ छ।

संविधानसँग बाँझिएका २ सय कानुन संशोधन गर्न आग्रह

संविधानसँग बाँझिएका २ सय कानुन संशोधन गर्न आग्रह

मङ्गलबार, ११ मङि्सर २०७५

सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपालको संविधानसँग बाँझिएका कानुन तत्कालन संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

बल्ल बने सयवटा कानुन

बल्ल बने सयवटा कानुन

शुक्रबार, ३० कार्तिक २०७५

संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा मुलकमा बल्ल १ सय २ वटा कानुन बनेका छन्। संसदबाट अझै १ सय ३१ नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र डेढ सय जति पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अल्पमतमा स्वतन्त्र लेखनवृत्ति !

अल्पमतमा स्वतन्त्र लेखनवृत्ति !

बुधबार, १४ कार्तिक २०७५

यस आलेखलाई न्याय तथा कानुनी परिसरमा देखापरेका स्वतन्त्र लेखनवृत्तिको समस्यामा सीमित राखेर प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको छ । एउटा लेखले समाजका सबै पाटामा समान प्रभाव पार्न सकेको हुनेछ भन्ने परिकल्पना यहाँ गरिएको छैन।

पब्लिक अडिटमा न्यायाधीश

पब्लिक अडिटमा न्यायाधीश

सोमबार, २२ असोज २०७५

यही २०७५ असोज १९ गते शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू तथा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको स्वागत कार्यक्रममा आमन्त्रित वक्ताहरूले सम्बोधन गर्ने क्रममा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूकै रोहबरमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यरत न्यायाधीशका योग्यता र कार्यदक्षतामाथि गम्भीर सार्वजनिक टीकाटिप्पणी हुन पुग्यो ।

रोजगारीको कानुन छ ग्यारेन्टी छैन

रोजगारीको कानुन छ ग्यारेन्टी छैन

सोमबार, २२ असोज २०७५

संघीय संसद्बाट हालै पारित भएको मौलिक हकअन्तर्गतको रोजगारीको हकसम्बन्धी कानुनले रोजगारीको विवरण तयार गर्नसक्ने तर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने देखिएको छ।

एसिड आक्रमणमा परेका पीडित भन्छन्, ‘अपराधिले कमजोर कानुनको फाइदा लुटे’

एसिड आक्रमणमा परेका पीडित भन्छन्, ‘अपराधिले कमजोर कानुनको फाइदा लुटे’

शनिबार, २० असोज २०७५

एसिड आक्रमणमा परी उपचारार्थ रहेका केही युवतीले कानुन कमजोर भएकाले आफूहरू पीडित हुनु परेको बताएका छन्।

लय समाउँदै मूल कानुन

लय समाउँदै मूल कानुन

बुधबार, ०३ असोज २०७५

आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट संविधान लेख्ने २००७ सालदेखिको जनताको चाहना पूरा भएको तीन वर्ष भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने जनताको सात दशक लामो सपना २०७२ असोज ३ मा साकार भएको हो।

कानुनको बाटो छाड्दिनँ : प्रधानन्यायाधीश

कानुनको बाटो छाड्दिनँ : प्रधानन्यायाधीश

सोमबार, ०१ असोज २०७५

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कानुनको बाटो आफूले कुनै पनि हालतमा नछाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै त्यसो गर्दा बीचमै छाड्नुपर्ने अवस्था आए आफू तयार रहेको बताएका छन्।

न्याय नपाए कहाँ जानु!

न्याय नपाए कहाँ जानु!

आइतबार, ३१ भदौ २०७५

यतिबेला नेपालमा राज्यमाथिको जनविश्वासको ‘ग्राफ’ ह्वात्तै घटेर गएको छ। नागरिकले न्यायका लागि भरोसा गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा न्यायालयमाथिको विश्वास संकटमा मडारिएको छ।

कानुन बनाउन सक्रिय हुन थाले समिति

कानुन बनाउन सक्रिय हुन थाले समिति

बुधबार, २७ भदौ २०७५

प्रतिनिधिसभामा रहेका मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू सम्बन्धित समितिमा पठाएपछि समितिहरू कानुन बनाउन सक्रिय बनेका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महरा सम्पूर्ण विधेयकलाई समितिमा पठाएर भदौ २२ गतेदेखि एकसातासम्म चीन भ्रमणमा रहेका छन्।

पतित प्रशासन र राजनीतिक रजाइँ

पतित प्रशासन र राजनीतिक रजाइँ

मङ्गलबार, २६ भदौ २०७५

प्रशासन ‘कानुन र नीति’मा अभिव्यक्त राजनीतिक इच्छा लागू गर्ने संयन्त्र हो । यसका लागि योग्यता प्रणालीबाट उपयुक्त व्यक्ति चयन गर्ने प्रक्रिया चिनियाँहरूले अगाडि बढाएको मानिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कानुन पारित

सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कानुन पारित

आइतबार, १७ भदौ २०७५

इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल¬–सीसीले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने कानुनलाई अनुमोदन गरेका छन्। नयाँ कानुनमा सरकारी अधिकारीहरुलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको निगरानी गर्न अधिकार दिइएको छ।

कानुन कार्यान्वयन गर्न लागौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल

कानुन कार्यान्वयन गर्न लागौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल

मङ्गलबार, १२ भदौ २०७५

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुनको कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताएका छन्। उनले मानव अधिकारका उन्नत महासन्धि नेपालले अंगिकार गरेको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

संहिताकरणको सुरुवात

संहिताकरणको सुरुवात

मङ्गलबार, १२ भदौ २०७५

नेपालमा पहिलोचोटि वि.सं. १९१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले कानुन प्रणालीलाई संहिताबद्ध गरी १९१० सालको मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए जुन धर्मशास्त्रहरूमा आधारित हुनुका साथै जात–पात, पुरुष–महिला र ठूला–सानाबीच विभेदकारी नीतिमा पनि आधारित थियो।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad