यसरी परे आफताब कानुनको फन्दामा

यसरी परे आफताब कानुनको फन्दामा

मङ्गलबार, २८ असोज २०७६

बम विस्फोटमा घटनास्थलमै दुईजनाको मृत्यु भएको र अन्य थुप्रै मानिस घाइते भएकोमा घाइतेमध्ये ६ जनालाई जिउँदै जलाएको आरोप आफताबमाथि लागेको...

संविधानपछि बने १ सय ४१ कानुन

संविधानपछि बने १ सय ४१ कानुन

बुधबार, ०८ असोज २०७६

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्षमा रूपान्तरित संसद् र संघीय संसद्ले १ सय ४१ कानुन निर्माण गरेको छ ।...

स्वास्थ्यको विषय इन्जिनियरिङ व्यवसायभित्र

स्वास्थ्यको विषय इन्जिनियरिङ व्यवसायभित्र

मङ्गलबार, ०७ असोज २०७६

सरकारले कानुन निर्माणका क्रममा कतिसम्म हेलचक्र्याइँ गर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ जेनेटिक (आनुवंशिक) इन्जिनियरिङ विषय इन्जिनियरिङ व्यवसायको अनुसूचीमा राख्ने निर्णय...

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आयोग तयार, कानुनको माग

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आयोग तयार, कानुनको माग

बिहिबार, ०२ असोज २०७६

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आयोग सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। ...

बलात्कार, बलात्कार, बलात्कार

बलात्कार, बलात्कार, बलात्कार

सोमबार, ३० भदौ २०७६

दुई हजार अड्चालीस सालमा मैले एउटा निबन्ध लेखेको थिएँ । त्यसको शीर्षक थियो, नारीभित्र त्यस्तो के छ हजूर । शनिश्चरे कृष्ण मिलको परिसरमा एउटी चौध वर्षकी बालिकाको बलात्कार गरी हत्या गरिएको थियो । घटनास्थलमा त्यो बालिकाको क्षतविक्षत लाश देखेपछि मैले एकै बसाइमा लेखेको थिएँ त्यो निबन्ध ।

‘आणविक भट्टी अस्वीकार्य’

‘आणविक भट्टी अस्वीकार्य’

मङ्गलबार, २४ भदौ २०७६

‘औद्योगिक विकास तथा समृद्धिको नाममा ऊर्जामूलक उद्योगको आडमा ऐनले व्यवस्था गर्न खोजेको आणविक ऊर्जा, युरेनियममा आधारित ऊर्जा उत्पादन गर्नेजस्ता अन्यन्तै जोखिमपूर्ण उद्योग आफूहरुलाई कदापी स्वीकार्य छैन,’

आत्महत्या दुरुत्साहन कानुन 'अपूर्ण'

आत्महत्या दुरुत्साहन कानुन 'अपूर्ण'

बिहिबार, १२ भदौ २०७६

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ को ‘आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने’ अन्तर्गत उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन र उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ।

संघीय कानुन ढिलाइले अझै उल्झन

संघीय कानुन ढिलाइले अझै उल्झन

बुधबार, ११ भदौ २०७६

प्रदेश १ को संसद्ले मंगलबार प्रदेश लोकसेवा विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै अब प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ। यद्यपि, त्यसका लागि संघीय सरकारले दुई वटा ऐन बनाउनुपर्नेछ। हाल संघीय संसद्मा छलफल भइरहेको निजामति सेवा ऐन र संघीय लोकसेवा ऐन नबनेसम्म भने प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम अघि बढ्न सक्ने छैन।

कानुन नजान्दा भारी बन्दै जिम्मेवारी

कानुन नजान्दा भारी बन्दै जिम्मेवारी

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

‘हामीलाई सरकारले कानुनको जिम्मेवारी दिएपछि भारी महसुस भएको छ। यद्यपि दुःखसुख न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छौं।’ यो भनाइ नेचासल्यान गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी देवी शर्माको हो। उनले सल्लेरीमा मानवअधिकार मञ्च नेपाल, इलाम तथा जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुको आयोजनामा न्यायिक समितिद्वारा सम्पादन गरिएका कार्यको अनुभव आदानप्रदान तथा प्रभावकारिताका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक जिल्लास्तरीय अन्तक्र्रियामा उपाध्यक्ष शर्माले यस्तो दुखेसो पोखेकी हुन्।

बदलिए कानुन, बदलिएन सोच

बदलिए कानुन, बदलिएन सोच

बुधबार, २९ साउन २०७६

धर्म र कानुन नियम मात्रै हुन्, केन्द्रीय तत्व मान्छे नै हो भन्ने नबुझेसम्म स्वरूप बदलिन्छ, तर शोषण बदलिँदैन।

न्यायालय गम्भीर मोडमा पुगेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको निष्कर्ष

न्यायालय गम्भीर मोडमा पुगेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको निष्कर्ष

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

न्यायालयमा विकृति र विसंगति अचाक्लीसंग बढेका औल्याउँदै केही पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुले न्यायालय गम्भिर मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

सुशासन समितिमा सांसदको प्रश्न : 'तीन जना लोग्ने र एउटा श्रीमती बिहे दर्ता गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ?'

सुशासन समितिमा सांसदको प्रश्न : 'तीन जना लोग्ने र एउटा श्रीमती बिहे दर्ता गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ?'

आइतबार, २६ साउन २०७६

मुलुकका प्रचलित कानुनले दण्डनिय भनेका विषयमा पनि संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आईतबारको बैठकमा कानुनले दण्डनिय मानिसकेको बहुविवाहका बारेमा समाजमा विद्यमान रितिरिवाज, धर्म , संस्कृति र जातिय परम्पराका नाममा चलिआएका प्रथालाई कानुनतः दण्डनिय मान्न नमिल्ने तर्कका साथ व्यापक बहस भएको छ।

कति जिपिए ल्याउनेले कक्षा ११ मा कानुन पढ्न पाउँछन् ?

कति जिपिए ल्याउनेले कक्षा ११ मा कानुन पढ्न पाउँछन् ?

शनिबार, ११ साउन २०७६

संविधानले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहलाई न्यायिक निकायका रुपमासमेत परिभाषित गरेको छ। स्थानीय तहको न्याय निरुपण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई तोकेको छ। संविधानको धारा २१७ ले हरेक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ।

कानुन बनेको एक वर्षपछि ‘क्लिन फिड’ लागू हुने

कानुन बनेको एक वर्षपछि ‘क्लिन फिड’ लागू हुने

शनिबार, ११ साउन २०७६

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विदेशी विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) कानुन बनेको एक वर्षपछि लागू गर्नेगरी सहमति जुटाएको छ।

विषादीविरुद्ध कठोर बन्न माग

विषादीविरुद्ध कठोर बन्न माग

मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६

विषादीसम्बन्धी कानुन र यसको कार्यान्वयन विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ। प्रचलित विषादी कानुनले बढ्दो समस्यालाई सम्बोधन नभएको भन्दै संसद्मा पेस भएको प्रस्तावित ऐनलाई पासपश्चात् पूर्ण पालना गर्न सरोकारवाला एकजुट भएका हुन्।

महिलाले सोधे- ‘सभामुखज्यू ! छाउपडी अन्त्यको कानुन कहिले आउँछ ?

महिलाले सोधे- ‘सभामुखज्यू ! छाउपडी अन्त्यको कानुन कहिले आउँछ ?

बिहिबार, ०२ साउन २०७६

‘सभामुखज्यू ! कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी व्याप्त छ। महिनावारी भएको बेला पाँच दिनसम्म घर बाहिरै बस्नुपर्छ। यो कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रदेशसभाले कस्तो कानुन बनाउँदैछ?’ बराहताल गाउँपालिका–८ कि खगिसरा बास्तोलाले यो प्रश्न गर्दा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही गम्भीर बने।

कस्तो असमान कानुन !

कस्तो असमान कानुन !

आइतबार, २२ असार २०७६

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ दफा १५३ (१) मा कसैले आफ्ना तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न, प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न, फिराद दाबी फिर्ता गर्न, मिलापत्र गर्न वा अन्य कानुनी कामकारबाहीका लागि वारेसनामा कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस नियुक्ति गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ।

‘कानुन’मा विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो

‘कानुन’मा विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो

बिहिबार, १९ असार २०७६

एसइई पार गरेपछि कुन विषय पढ्ने भन्दै धेरैजना अलमलमा परिरहेका बेला केही विद्यार्थी भने निर्धक्क भएर कानुन विषय पढ्ने भनेर लागिपरेका भेटिन्छन्। अर्थात् अचेल कक्षा ११ मा कानुन विषय लिएर पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ।

कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलमल

कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलमल

बिहिबार, १२ असार २०७६

प्रशासन सम्बन्धी कानुन अघि नबढ्दा तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थानमा अलमल भएको छ। झण्डै आधा दर्जन प्रशासन हाल कानुन हाल संसद्, संसदीय समिति र कानुन मन्त्रालयमा अल्झिएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा गएको छ भने भने प्रदेश सेवा मापदण्ड र निजामती सेवा मापदण्ड कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। प्रदेश सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्डमा सहमतिका लागि संघीय मन्त्रालयले तीन महिनाअघि नै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो।

कानुन मिचेर धमाधम क्रसर

कानुन मिचेर धमाधम क्रसर

बिहिबार, १२ असार २०७६

धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ मा संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) सञ्चालित छ। उद्योगसँग टाँसिएरै पश्चिपट्टि राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा, लवटोली र घना बस्ती छ। क्रसर मेसिन चलेका बेला उद्योगको धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल हुन्छ। क्रसरको चर्को र धोद्रो आवाज विद्यार्थीको कानमा ठोकिएर पठनपाठनमा निरन्तर असर गर्छ।

महिनौंदेखि मिनी संसद्मा अल्झिए विधेयक

महिनौंदेखि मिनी संसद्मा अल्झिए विधेयक

आइतबार, ०१ असार २०७६

कानुन निर्माण व्यस्त रहनु पर्ने संसदीय समितिका बैठक नियमित बस्न नसक्दा समितिमा पठाएका विधेयक महिनौंदेखि अल्झिएका छन्। दोस्रो अधिवेशनदेखि संसदीय समितिमा पठाइएका विधेयक चौंथो अधिवेशनसम्ममा पनि सकिएका छैनन्। चौंथो अधिवेशनमा थप ११ विधेयक संसदीय समितिमा पुगेका छन्। मिनी संसद् मानिने समितिमा यतिबेला २१ विधेयक छन्। तीमध्ये प्रतिनिसभामाका समितिमा १८ र राष्ट्रियसभा समितिमा ३ विधेयक छन्।

कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न निर्देशन

कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न निर्देशन

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

संसदीय समितिले कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।

संविधान अनुकुल  कानुन निर्माण गर्न ध्यानआकर्षण

संविधान अनुकुल कानुन निर्माण गर्न ध्यानआकर्षण

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले संविधानले तोकिदिएको स्थायी सीमाहरुलाई ख्याल गरेर कानुन निर्माण गर्न सरकार र संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नेलाई उपस्थित हुन आदेश

अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नेलाई उपस्थित हुन आदेश

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

अदालत परिसरभित्र गुन्डागर्दीको शैलीमा कानुन व्यवसायी र उनका सहयोगी एवं पक्षलाई मार्नेसम्मको धम्की दिने दुईजनालाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले बिहीबार बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार खरेलको इजलासले झापाका विनोद मैनाली र शिवहरि मैनालीलाई अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नुको कारणसहित सात दिनभित्र आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। आइतबार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र उनका सहयोगी एवं मुद्दाका पक्षलाई मुद्दा फिर्ता नलिए मार्ने धम्की दिएपछि मैनालीद्वयविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। अंशचलन मुद्दामा लुइँटेलले फरक शारीरिक क्षमता भएका ज्येष्ठ नागरिक गोपालप्रसाद मैनाली र बालकृष्ण मैनालीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

छलफल गरेर मात्र कानुन बन्छ: महरा

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले कानुन निर्माणको काममा सरकारलाई आवश्यक सबै खालको सहयोग हुनेगरी छलफललाई अघि बढाउन संसदीय समितिहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

सरकारले कानुन विपरित निर्देशिका जारी नगर्नूः तिमिल्सिना

सरकारले कानुन विपरित निर्देशिका जारी नगर्नूः तिमिल्सिना

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान र कानुनको मर्म विपरित नियमावली र निर्देशिका जारी नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

स्थानीय तहमा पदपूर्तिका कानुनी अड्चन फुकाइने

स्थानीय तहमा पदपूर्तिका कानुनी अड्चन फुकाइने

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

सरकारले ४ सय ३७ स्थानीय तहमा ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि कानुनी बाधा अड्चन फुकाउँदै लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि नीतिगत अन्योल हटाउँदै लोकसेवासँग आग्रह गर्ने तयारी गरेको हो।

प्रत्येक प्रदेशमा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने

प्रत्येक प्रदेशमा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

संग्रहालय सञ्चालन र नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आइकम नेपाल राष्ट्रिय समितिले ४१ औं अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा सहभागीले संग्रहालय सञ्चालन गर्न कानुन निर्माणसँगै प्रत्येक प्रदेशमा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने बताए। नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङगले संग्रहालयको विकास र व्यवस्थापन गर्न सके पर्यटकको माध्यमबाट सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा साकार हुने धारणा राखे।

‘कानुन हेरेर फैसला गर्दा कहिलेकाहीं जनचाहनाअनुरूप हुँदैन’

‘कानुन हेरेर फैसला गर्दा कहिलेकाहीं जनचाहनाअनुरूप हुँदैन’

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संविधान र कानुनलाई ध्यानमा राखेर न्यायालयबाट फैसला गर्नुपर्ने हुँदा कहिलेकाहीं जनसमुदायको इच्छाअनुरूप नहुने बताएका छन्।

अमेरिकी राजदूतको चासो

अमेरिकी राजदूतको चासो

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

सरकारले प्रेसलाई कुण्ठित गर्नेगरी कानुन तर्जुमा गर्न थालेपछि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले प्रेस स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको आधारभूत अंग रहेका कारण सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहप्रति आफ्नो चासो रहेको बताएका छन्।

मिडियामा अंकुश

मिडियामा अंकुश

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

सरकारले पत्रकार र पत्रकारितालाई कानुनबाट कस्नेगरी जे–जस्ता कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यो आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ। सरकारले आफ्ना गलत क्रियाकलापको सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा अंकुश लगाउने मनशायले मिडियासम्बन्धी विभिन्न कानुनमा त्यसै किसिमको प्रावधान राख्दै ल्याएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।

न्यायिक पत्रकारको अध्यक्षमा दुलाल

न्यायिक पत्रकारको अध्यक्षमा दुलाल

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

न्याय, कानुनलाई बिट बनाउँदै काम गरिरहेका पत्रकारको संगठन संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको पाँचौ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। शनिबार काठमाडौंमा भएको अधिवेशनले नेपाल लाइभका पत्रकार दुर्गा दुलालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।

असफलताको यात्रामा राज्य

असफलताको यात्रामा राज्य

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

कानुनको शासन भन्नाले देशको प्रचलित कानुन÷नियमअनुसारको शासन भन्नेमात्र अर्थ लगाउने हो भने हिटलरको कानुन र सैनिक शासन तथा अन्य सामन्ती शासनअन्तर्गतका कानुन र आदेश पालना गर्नु पनि कानुनकै शासन हो भन्ने बुझिनसक्छ।

हतकडीले हैन, प्रमाणले बाँध्ने काम गरौं : महान्यायाधिवक्ता

हतकडीले हैन, प्रमाणले बाँध्ने काम गरौं : महान्यायाधिवक्ता

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले २१औँ शताब्दीको न्याय प्रक्रिया भनेको हतकडीले बाँधेर नभई प्रमाणले बाँधेर न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रियातर्फ उन्मुख बन्दै गएको बताएका छन्।

सत्यनिरुपणले बुझायो अधुरो प्रतिवेदन

सत्यनिरुपणले बुझायो अधुरो प्रतिवेदन

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको समयावधि सकिएलगत्तै आयोगले सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको छ। तत्कालीन पदाधिकारीले अलपत्र छाडेर गएको प्रतिवेदन आयोगका निमित्त सचिव गोपीचन्द्र भट्टराईले बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्।

सहरको फोहोर सीधै तिनाउमा

सहरको फोहोर सीधै तिनाउमा

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

कानुनले नै नदी–तलाउमा ठोस तथा झोलजन्य फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर व्यवहारमा स्थानीय सरकारले नै नदीकिनारलाई फोहोर संकलनको थलो बनाइरहेको छ।

युनिग्लोबले कानुन पढाउने

युनिग्लोबले कानुन पढाउने

सोमबार, ०९ बैशाख २०७६

कमलादीस्थित युनिग्लोब माध्यमिक विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०७६ देखि कक्षा ११ मा ऐच्छिक कानुन विषयको पठनपाठन सुरु गर्ने भएको छ । उक्त विषयमा प्रकाश पार्ने उद्देश्यले विद्यालय परिसरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी विधिवत् शुभारम्भको घोषणा गरियो ।

कागजमै सीमित पशु यातना मापदण्ड

कागजमै सीमित पशु यातना मापदण्ड

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा र वध गर्नुअघि कुनै पनि पशुलाई चरम यातना दिन नपाइने कानुन नेपालमा पटक–पटक बने पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। उदाहरणका रूपमा राजधानीमा मासु बिक्रीका लागि पृथ्वी राजमार्ग हुँदै गरिने पशु ढुवानीलाई लिन सकिन्छ। यो राजमार्ग भएर दैनिक सयौंको संख्यामा राजधानी भित्र्याइने राँगा, भैंसी र खसी–बाख्राहरूलाई चरम यातना दिँदै कष्टपूर्ण तरिकाले लैजाने गरिएको छ।

परामर्शदाताका नाममा लुट

परामर्शदाताका नाममा लुट

शनिबार, ३० चैत २०७५

कानुनको धज्जी उदाउँदै सरकारी कार्यालयहरूले परामर्शको नाममा ब्रह्मलुट गरेको पाइएको छ। कार्यरत जनशक्तिले गर्न सक्ने कामसमेत परामर्शदाताबाट गराएर सरकारी ढुकुटीमा लुट मच्चाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दलित, कानुन र व्यवहार

दलित, कानुन र व्यवहार

बिहिबार, २१ चैत २०७५

संविधानमा दलित अधिकार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने लागु भएको देखिँदैन। लागु नगर्नेको अग्रपंक्तिमा भने प्रहरी रहेको पाइन्छ किनकि जातीय भेदभावसम्बन्धी कुनै पनि घटना हुँदा सबभन्दा पहिले प्रहरीमै उजुरी गर्न पुग्छ। तर प्रहरीले नैउजुरी दर्ता गर्न मान्दैन। त्यो पनि मात्र दलित भएकै कारण। यदिदर्ता गरिहाले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउँदैन।

एसियाली आर्थिक मुद्दाको साझा थलो पोआउ मञ्च

एसियाली आर्थिक मुद्दाको साझा थलो पोआउ मञ्च

शुक्रबार, १५ चैत २०७५

बिहीबार बिहान चीनको दक्षिणमा रहेको टापु हाइनानको पो आउ (अंग्रेजीमा बोआवो)मा पोआउ एसिया मञ्चको वार्षिक सम्मेलन सुरु भयो। सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चीनका प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङले वैदेशिक लगानी कानुन पारित गरेर चीनले विदेशी लगानीलाई अझै सहज बनाएको औंल्याए। ‘साझा भाग्य, साझा प्रयास र साझा विकास’ मुख्य विषय रहेको पोआउ सम्मेलनले विशेषगरी आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। चालु वर्षको वार्षिक सम्मेलनमा ६० मुलुक तथा क्षेत्रका दुई हजार प्रतिनिधि सहभागी छन्।

विश्वविद्यालय सभाले उपकुलपति हटाउन सक्ने कानुन प्रस्ताव

विश्वविद्यालय सभाले उपकुलपति हटाउन सक्ने कानुन प्रस्ताव

शनिबार, ०९ चैत २०७५

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ मा उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था थिएन।

प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड

प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड

बिहिबार, ०७ चैत २०७५

साबिकको ऐनलाई खारेज गर्दै नयाँ बनाउन लागिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले स्थानीय तहलाई उद्योगको अधिकार दिँदै कानुनहरु निर्माण गरेको छ। संघीय संरचनाअनुसार प्रस्ताव गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको अधिकार र कामलाई स्पष्ट पारेको छ।

बिनाकानुन पानीजहाज

बिनाकानुन पानीजहाज

बुधबार, ०६ चैत २०७५

प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न पार्टीका नेताले पानीजहाजको सपना बाँडेको धेरै वर्ष भयो। संघीय सरकारले पानीजहाज कार्यालय पनि स्थापना गरिसकेको छ। तर, पानीजहाज सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी कानुन अझैसम्म बनेको छैन।

भ्रष्टाचारका जेलिएका जराहरू

भ्रष्टाचारका जेलिएका जराहरू

आइतबार, ०३ चैत २०७५

भ्रष्टाचार आफू र आफन्तले गर्न र लुकाउन सके ठीक हुने तर अरुले भने गर्न नहुने भनी उपदेश दिइने अपराध हो। यो सामान्य मानिसभन्दा शिक्षित, पढालेखा, जान्नेसुन्ने, पदमा रहेका, देश÷विदेश देखेका र पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरूले गर्ने अपराध हो।

आयात रोक्न पहिलो पटक कानुन बन्दै

आयात रोक्न पहिलो पटक कानुन बन्दै

शुक्रबार, ०१ चैत २०७५

उच्च आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएका बेला सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न चाहेको वस्तुको आयात रोक्न सक्नेगरी कानुन बनाउन लागेको छ। सरकारले तयार पारेको सेफगाड्र्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विदेशी सामान आयातमा पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान समेटिएको छ।

'विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन अपूरो'

बिहिबार, ३० फागुन २०७५

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अपुरो र न्यायोचित नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्। उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिको वैठकमा सांसदहरुले विद्यमान ऐनले विदेशी लगानीको सीमा, प्रवेश तथा वर्हिगमन छुट सुविधा र सहुलियत तथा लगानी सुरक्षणको प्रत्याभुति दिलाउन नसकेको बताए ।

‘द्वन्द्वपीडित देखाएर समस्या थाती नराखौं’

‘द्वन्द्वपीडित देखाएर समस्या थाती नराखौं’

सोमबार, २७ फागुन २०७५

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले द्वन्द्वपीडितका नाममा सधैंभरि देखाएर समस्या समाधान थाती राख्न नहुने बताएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘चहराइरहेका घाउ’ बृत्तचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले संक्रमणकालीन न्याय समाधान गर्ने बाटोमा लागेको बताए।

विदेशी लगानी स्वीकृति १५ दिनभित्रै

विदेशी लगानी स्वीकृति १५ दिनभित्रै

मङ्गलबार, २१ फागुन २०७५

मुलुकमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिएको १५ दिनभित्रै स्वीकृति दिने गरी कानुन तयार गरेको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भन्दै यसअघिको झन्झटिलो कानुन खारेज गरी नयाँ ल्याउन लागेको हो।

आधा दर्जन प्रशासन कानुन बन्दै

आधा दर्जन प्रशासन कानुन बन्दै

सोमबार, २० फागुन २०७५

सरकारले करिब आधा दर्जन प्रशासन कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्मा लगेको छ भने अन्य ६ वटा प्रशासन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सातवटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुनसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको हो।

Ncell Footer Ad