आमसञ्चार विधेयकलाई २७ सुझाव

आमसञ्चार विधेयकलाई २७ सुझाव

बिहिबार, २९ फागुन २०७६

विधेयकका कतिपय विषय संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्ड तथा पत्रकारिताका स्थापित मूल्य/मान्यताविपरीत छन्। ...

गृहयुद्धका अपराधीलाई सजाय दिने कानुनलाई अनुमोदन

गृहयुद्धका अपराधीलाई सजाय दिने कानुनलाई अनुमोदन

शुक्रबार, १६ फागुन २०७६

एल साल्भाडोरको कंग्रेसले बुधबार सन् १९८० देखि १९९२ को अवधिमा भएको गृहयुद्धमा भएका अपराधको छानबिन गर्ने र सजाय दिने कानुनलाई...

लगानी बढाउन औद्योगिक कानुनमा सुधार : अर्थमन्त्री खतिवडा

लगानी बढाउन औद्योगिक कानुनमा सुधार : अर्थमन्त्री खतिवडा

सोमबार, १२ फागुन २०७६

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगानी वृद्धि र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले औद्योगिक कानूनहरुमा सुधार गरेको बताएका छन्। ...

पूर्वउपसभामुख तुम्बाहाङ्फे कानुनमन्त्री, आजै सपथ

पूर्वउपसभामुख तुम्बाहाङ्फे कानुनमन्त्री, आजै सपथ

सोमबार, ०५ फागुन २०७६

निवर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे कानुनमन्त्री बन्ने भएकी छन्। तुम्बाहाङ्फेले आजै दिउँसो ३ : ३० बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष कानुन,...

आत्महत्या दुरुत्साहनमुखी अनौपचारिक बैंकिङ तथा वित्तीय  प्रणाली

आत्महत्या दुरुत्साहनमुखी अनौपचारिक बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली

सोमबार, ०५ फागुन २०७६

केही साता अघि धदिङ्गमा एक जोडी परिवार आफ्ना लालाबाला सहित त्रिशुली नदीमा हेलिएको खबर सुनियो। पत्रपत्रिकामा आएका खबर अनुसार मिटर ब्याज तिर्न नसकेको कारण अन्य उपाय नपाएर सो परिवारले सामूहिक आत्महत्याको दर्दनाक बाटो रोजेको थियो।

कानुन निर्माण सुस्त

कानुन निर्माण सुस्त

सोमबार, ०५ फागुन २०७६

हिउँदे अधिवेश सुरु भएको दुई महिना बित्दा पनि कानुन निर्माणमा भने सुस्त देखिएको छ।

टुटल र पठाओबारे कानुन बनाउन आदेश

टुटल र पठाओबारे कानुन बनाउन आदेश

शनिबार, ०३ फागुन २०७६

उच्च अदालत पाटनले टुटल र पठाओलाई कानुन बनाएर नियमगन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र मीना गौतमको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

युटिलिटी कोरिडोर : ऐन संशोधन गरिने

युटिलिटी कोरिडोर : ऐन संशोधन गरिने

सोमबार, २७ माघ २०७६

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी कानुन नबन्दासम्म केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताएका छन्।

‘अभद्र व्यवहार’ फसाउने फर्मूला

‘अभद्र व्यवहार’ फसाउने फर्मूला

बिहिबार, २३ माघ २०७६

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११८ (१)मा उल्लेख गरिएको ‘अभद्र व्यवहार’सम्बन्धी कानुन प्रहरी र पहुँचवालाले प्रतिशोध साँधी सर्वसाधारण जो कोहीलाई फसाउन सकिने सजिलो ‘फर्मूला’ बनेको छ।

स्थानीय तहलाई पुराना कानुन र उपल्लो तहको अड्को

स्थानीय तहलाई पुराना कानुन र उपल्लो तहको अड्को

बिहिबार, १६ माघ २०७६

शिक्षासम्बन्धी काम गर्दा स्थानीय सरकारले झमेला खेप्नुपरेका उदाहरण थुप्र्रै छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा जिम्मेवारी बहन गर्न खोज्दा कतिपय स्थानीय तहले मुद्दा खेप्नुपरेको छ भने कतिपयले झमेला खेप्नुपर्ने डरले शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनाएकै छैनन्।

सरकारले गलत मनसायले कानुन ल्याउन खोजेको छ : कांग्रेस नेता पौडेल

सरकारले गलत मनसायले कानुन ल्याउन खोजेको छ : कांग्रेस नेता पौडेल

मङ्गलबार, १४ माघ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले हरेक कानूनहरु गलत मनसायका साथ ल्याएको बताएका छन्।

कानुनका कुरा

कानुनका कुरा

बिहिबार, ०९ माघ २०७६

प्रहरी–प्रशासन पनि ‘छनोटपूर्ण कारबाही’का पक्षमा देखिनु हुँदैन। कानुनी कारबाही छनोटपूर्ण भयो भने जर्ज अर्बेलको पुस्तक ‘एनिमल फार्म’मा जस्तै केही व्यक्तिलाई अरूभन्दा बढीको स्थितिमा पु-याउँछ।

व्यवस्था फेरिँदैमा र कानुन बन्दैमा विभेद हट्दैन : मुख्यमन्त्री शाही

व्यवस्था फेरिँदैमा र कानुन बन्दैमा विभेद हट्दैन : मुख्यमन्त्री शाही

आइतबार, ०५ माघ २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले व्यवस्था फेरिदैमा र कानुन बन्दैमा जातीय छुवाछुत अन्त्य नहुने बताएका छन्। वीरेन्द्रनगरमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले व्यवस्था र कानुनभन्दा पनि मानिसको चेतना फेरिए विभेद हट्ने बताए।

द्वन्द्वपीडितमैत्री कानुन नहुँदा समस्या

द्वन्द्वपीडितमैत्री कानुन नहुँदा समस्या

बिहिबार, ०२ माघ २०७६

त्यतिबेला बर्दिया राजापुरकी रविना चौधरी भर्खर १७ वर्षमा टेक्दै थिइन्। आमाबुवाले १६ वर्षमै बिहे गरिदिए। बिहे भएको एक वर्ष नबित्दै २०५८ सालमा उनका पति क्रिमकुमार चौधरीलाई नेपालगन्जबाट प्रहरीले पक्राउ गरी बेपत्ता बनायो। प्रहरीले पक्राउ गर्दा २० वर्षमा हिँड्दै गरेका चौधरी नेपालगन्जस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा १२ कक्षामा पढ्थे।

नागरिकता संशोधन कानुनबारे बोले माइक्रोसफ्टका सीईओ

नागरिकता संशोधन कानुनबारे बोले माइक्रोसफ्टका सीईओ

मङ्गलबार, २९ पुष २०७६

भारतको नागरिकता संशोधन कानुनबारे माइक्रोसफ्टका सीईओ सत्य नडेलले मुख खोलेका छन्। भारतीय मुलका नडेलले भनेका छन् 'मलाई लाग्छ जे भइरहेको छ, त्यो गलत र दुखद छ। म एक बंगालादेशीलाई भारत आएर इंफोसिसको सीईओ बनेको देख्न चाहन्छु।'

बयान फेर्दा कानुनको कठघरामा

बयान फेर्दा कानुनको कठघरामा

सोमबार, १४ पुष २०७६

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४४ को उपदफा २ ले बलात्कार मुद्दामा पीडितले अदालतसमक्ष बयान फेरेको ठहरिए पीडित भनिएकामाथि नै सजायको व्यवस्था गरेको छ।

सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

सोमबार, ०७ पुष २०७६

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

कानुन विपरित सदस्यता विस्तार र शेयर बिक्री गर्दै सहकारी

कानुन विपरित सदस्यता विस्तार र शेयर बिक्री गर्दै सहकारी

मङ्गलबार, ०१ पुष २०७६

रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा संचालित सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले गैर कानुनी रुपमा मन्थली बजारमा सदस्यता विस्तार तथा शेयर बिक्री कार्यक्रम संचालन गरेको छ। टोलटोलमा साहारा अभियानको नाम दिएर सहकारीले सदस्यता विस्तार र शेयर बिक्री कार्यक्रम संचालन गरेको हो।

बुटवल घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो बारको राष्ट्रिय सम्मेलन

बुटवल घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो बारको राष्ट्रिय सम्मेलन

बिहिबार, २६ मङि्सर २०७६

नेपाल बार एशोसियशनको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ४६ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक २६ बुँदे ‘बुटवल घोषणा पत्र’ जारी गर्दै सकिएको छ।

कडा सवारी कानुन

कडा सवारी कानुन

सोमबार, १६ मङि्सर २०७६

सडक भन्ने शब्दले नै स्पष्ट पार्छ कि यो सबैको साझा हो। र, हुनु पनि पर्छ। तर नेपालका सडकमा भने पछिल्ला दिनहरूमा सवारी साधनवालाको हैकम चल्दै आएको छ। मानौँ, सडक उनीहरूका लागिमात्र बनेको हो। अनि उनीहरू गुडेपछि वा अघि बढेपछि ठाउँ बाँकी रहेमात्र त्यो यात्रुका लागि हो।

कानुनका विद्यार्थी ट्राफिक स्वयंसेवक बन्दै

कानुनका विद्यार्थी ट्राफिक स्वयंसेवक बन्दै

शुक्रबार, ०६ मङि्सर २०७६

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक स्वयंसेवकका लागि कानून संकायका विद्यार्थी परिचालन गर्ने भएको छ।

कानुनमा लेख्दैमा छुवाछूत अन्त्य हुन्छ ?

कानुनमा लेख्दैमा छुवाछूत अन्त्य हुन्छ ?

शुक्रबार, २९ कार्तिक २०७६

सबैलाई थाहा छ– किताबको स्याउ खान मिल्दैन। संविधान र कानुनमा रहेका जातीय छुवाछूतविरोधी व्यवस्था पनि त्यस्तै त होइन ? नेपालको संविधान २०७२ धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ। कानुनी र राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत छैन। विडम्बना, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा भने जातप्रथा अझै जब्बर छ। भन्डै ६० लाख दलित जातीय उत्पीडन र हिंसा भोग्न बाध्य छन्। मानवले मानव नठानी दमन, शोषण र अत्याचार गर्ने कुसंस्कार फेरिएको छैन। वर्ण व्यवस्थामा आधारित विभेद गर्ने संरचना र संस्कृृतिमा फेरबदल आएको छैन।

संविधानपछि बने १४१ कानुन

संविधानपछि बने १४१ कानुन

बिहिबार, १४ कार्तिक २०७६

नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्षमा मुलुकमा १ सय ४१ कानुन बनेका छन्। त्यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ४ सय ३२ ऐन संशोधन भएका छन्। २०७४ फागुनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मात्रै ५७ विधेयक पारित गरेको छ।

‘अपराध गर्ने उम्कन पाउँदैन’

‘अपराध गर्ने उम्कन पाउँदैन’

शनिबार, ०९ कार्तिक २०७६

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं नेकपा नेता ईश्वर पोखरेलले कानुनविपरीत काम गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको भागिदार हुने बताएका छन्।

क्रसर 'डन' अगाडि राज्य निरीह

क्रसर 'डन' अगाडि राज्य निरीह

शुक्रबार, ०१ कार्तिक २०७६

देशैभरी सञ्चालनमा रहेका मापदण्ड विपरितका क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउन सरकारले नविकरण रोकेको बेला सिरहामा कानुन मिचेर नयाँ क्रसर उद्योगलाई अनुमती दिएको पाइएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर नयाँ दर्ता दिएको छ।

कानुन सबैलाई समान : अदालत

कानुन सबैलाई समान : अदालत

बुधबार, २९ असोज २०७६

संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

यसरी परे आफताब कानुनको फन्दामा

यसरी परे आफताब कानुनको फन्दामा

मङ्गलबार, २८ असोज २०७६

बम विस्फोटमा घटनास्थलमै दुईजनाको मृत्यु भएको र अन्य थुप्रै मानिस घाइते भएकोमा घाइतेमध्ये ६ जनालाई जिउँदै जलाएको आरोप आफताबमाथि लागेको छ।

संविधानपछि बने १ सय ४१ कानुन

संविधानपछि बने १ सय ४१ कानुन

बुधबार, ०८ असोज २०७६

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्षमा रूपान्तरित संसद् र संघीय संसद्ले १ सय ४१ कानुन निर्माण गरेको छ । त्यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ४ सय ३२ ऐन संशोधन भएका छन् । २०७४ फागुनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चारओटा संसद् अधिवेशनमा ५७ विधेयक पारित गरेको छ ।

स्वास्थ्यको विषय इन्जिनियरिङ व्यवसायभित्र

स्वास्थ्यको विषय इन्जिनियरिङ व्यवसायभित्र

मङ्गलबार, ०७ असोज २०७६

सरकारले कानुन निर्माणका क्रममा कतिसम्म हेलचक्र्याइँ गर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ जेनेटिक (आनुवंशिक) इन्जिनियरिङ विषय इन्जिनियरिङ व्यवसायको अनुसूचीमा राख्ने निर्णय । बायलोजिकल साइन्स (बायो टेक्नोलोजी) अन्तर्गतको जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई सरकारले इन्जिनियरिङ व्यवसायमा राख्ने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रका जानकारबीच यस्तो ठट्टा हुन थालेको छ– सरकारले ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ लाई पनि यसै व्यवसायमा समावेश गर्न बेर छैन ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आयोग तयार, कानुनको माग

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आयोग तयार, कानुनको माग

बिहिबार, ०२ असोज २०७६

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आयोग सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

बलात्कार, बलात्कार, बलात्कार

बलात्कार, बलात्कार, बलात्कार

सोमबार, ३० भदौ २०७६

दुई हजार अड्चालीस सालमा मैले एउटा निबन्ध लेखेको थिएँ । त्यसको शीर्षक थियो, नारीभित्र त्यस्तो के छ हजूर । शनिश्चरे कृष्ण मिलको परिसरमा एउटी चौध वर्षकी बालिकाको बलात्कार गरी हत्या गरिएको थियो । घटनास्थलमा त्यो बालिकाको क्षतविक्षत लाश देखेपछि मैले एकै बसाइमा लेखेको थिएँ त्यो निबन्ध ।

‘आणविक भट्टी अस्वीकार्य’

‘आणविक भट्टी अस्वीकार्य’

मङ्गलबार, २४ भदौ २०७६

‘औद्योगिक विकास तथा समृद्धिको नाममा ऊर्जामूलक उद्योगको आडमा ऐनले व्यवस्था गर्न खोजेको आणविक ऊर्जा, युरेनियममा आधारित ऊर्जा उत्पादन गर्नेजस्ता अन्यन्तै जोखिमपूर्ण उद्योग आफूहरुलाई कदापी स्वीकार्य छैन,’

आत्महत्या दुरुत्साहन कानुन 'अपूर्ण'

आत्महत्या दुरुत्साहन कानुन 'अपूर्ण'

बिहिबार, १२ भदौ २०७६

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ को ‘आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने’ अन्तर्गत उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन र उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ।

संघीय कानुन ढिलाइले अझै उल्झन

संघीय कानुन ढिलाइले अझै उल्झन

बुधबार, ११ भदौ २०७६

प्रदेश १ को संसद्ले मंगलबार प्रदेश लोकसेवा विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै अब प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ। यद्यपि, त्यसका लागि संघीय सरकारले दुई वटा ऐन बनाउनुपर्नेछ। हाल संघीय संसद्मा छलफल भइरहेको निजामति सेवा ऐन र संघीय लोकसेवा ऐन नबनेसम्म भने प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम अघि बढ्न सक्ने छैन।

कानुन नजान्दा भारी बन्दै जिम्मेवारी

कानुन नजान्दा भारी बन्दै जिम्मेवारी

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

‘हामीलाई सरकारले कानुनको जिम्मेवारी दिएपछि भारी महसुस भएको छ। यद्यपि दुःखसुख न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छौं।’ यो भनाइ नेचासल्यान गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी देवी शर्माको हो। उनले सल्लेरीमा मानवअधिकार मञ्च नेपाल, इलाम तथा जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुको आयोजनामा न्यायिक समितिद्वारा सम्पादन गरिएका कार्यको अनुभव आदानप्रदान तथा प्रभावकारिताका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक जिल्लास्तरीय अन्तक्र्रियामा उपाध्यक्ष शर्माले यस्तो दुखेसो पोखेकी हुन्।

बदलिए कानुन, बदलिएन सोच

बदलिए कानुन, बदलिएन सोच

बुधबार, २९ साउन २०७६

धर्म र कानुन नियम मात्रै हुन्, केन्द्रीय तत्व मान्छे नै हो भन्ने नबुझेसम्म स्वरूप बदलिन्छ, तर शोषण बदलिँदैन।

न्यायालय गम्भीर मोडमा पुगेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको निष्कर्ष

न्यायालय गम्भीर मोडमा पुगेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको निष्कर्ष

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

न्यायालयमा विकृति र विसंगति अचाक्लीसंग बढेका औल्याउँदै केही पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुले न्यायालय गम्भिर मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

सुशासन समितिमा सांसदको प्रश्न : 'तीन जना लोग्ने र एउटा श्रीमती बिहे दर्ता गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ?'

सुशासन समितिमा सांसदको प्रश्न : 'तीन जना लोग्ने र एउटा श्रीमती बिहे दर्ता गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ?'

आइतबार, २६ साउन २०७६

मुलुकका प्रचलित कानुनले दण्डनिय भनेका विषयमा पनि संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आईतबारको बैठकमा कानुनले दण्डनिय मानिसकेको बहुविवाहका बारेमा समाजमा विद्यमान रितिरिवाज, धर्म , संस्कृति र जातिय परम्पराका नाममा चलिआएका प्रथालाई कानुनतः दण्डनिय मान्न नमिल्ने तर्कका साथ व्यापक बहस भएको छ।

कति जिपिए ल्याउनेले कक्षा ११ मा कानुन पढ्न पाउँछन् ?

कति जिपिए ल्याउनेले कक्षा ११ मा कानुन पढ्न पाउँछन् ?

शनिबार, ११ साउन २०७६

संविधानले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहलाई न्यायिक निकायका रुपमासमेत परिभाषित गरेको छ। स्थानीय तहको न्याय निरुपण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई तोकेको छ। संविधानको धारा २१७ ले हरेक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ।

कानुन बनेको एक वर्षपछि ‘क्लिन फिड’ लागू हुने

कानुन बनेको एक वर्षपछि ‘क्लिन फिड’ लागू हुने

शनिबार, ११ साउन २०७६

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विदेशी विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) कानुन बनेको एक वर्षपछि लागू गर्नेगरी सहमति जुटाएको छ।

विषादीविरुद्ध कठोर बन्न माग

विषादीविरुद्ध कठोर बन्न माग

मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६

विषादीसम्बन्धी कानुन र यसको कार्यान्वयन विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ। प्रचलित विषादी कानुनले बढ्दो समस्यालाई सम्बोधन नभएको भन्दै संसद्मा पेस भएको प्रस्तावित ऐनलाई पासपश्चात् पूर्ण पालना गर्न सरोकारवाला एकजुट भएका हुन्।

महिलाले सोधे- ‘सभामुखज्यू ! छाउपडी अन्त्यको कानुन कहिले आउँछ ?

महिलाले सोधे- ‘सभामुखज्यू ! छाउपडी अन्त्यको कानुन कहिले आउँछ ?

बिहिबार, ०२ साउन २०७६

‘सभामुखज्यू ! कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी व्याप्त छ। महिनावारी भएको बेला पाँच दिनसम्म घर बाहिरै बस्नुपर्छ। यो कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रदेशसभाले कस्तो कानुन बनाउँदैछ?’ बराहताल गाउँपालिका–८ कि खगिसरा बास्तोलाले यो प्रश्न गर्दा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही गम्भीर बने।

कस्तो असमान कानुन !

कस्तो असमान कानुन !

आइतबार, २२ असार २०७६

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ दफा १५३ (१) मा कसैले आफ्ना तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न, प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न, फिराद दाबी फिर्ता गर्न, मिलापत्र गर्न वा अन्य कानुनी कामकारबाहीका लागि वारेसनामा कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस नियुक्ति गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ।

‘कानुन’मा विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो

‘कानुन’मा विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो

बिहिबार, १९ असार २०७६

एसइई पार गरेपछि कुन विषय पढ्ने भन्दै धेरैजना अलमलमा परिरहेका बेला केही विद्यार्थी भने निर्धक्क भएर कानुन विषय पढ्ने भनेर लागिपरेका भेटिन्छन्। अर्थात् अचेल कक्षा ११ मा कानुन विषय लिएर पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ।

कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलमल

कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलमल

बिहिबार, १२ असार २०७६

प्रशासन सम्बन्धी कानुन अघि नबढ्दा तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थानमा अलमल भएको छ। झण्डै आधा दर्जन प्रशासन हाल कानुन हाल संसद्, संसदीय समिति र कानुन मन्त्रालयमा अल्झिएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा गएको छ भने भने प्रदेश सेवा मापदण्ड र निजामती सेवा मापदण्ड कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। प्रदेश सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्डमा सहमतिका लागि संघीय मन्त्रालयले तीन महिनाअघि नै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो।

कानुन मिचेर धमाधम क्रसर

कानुन मिचेर धमाधम क्रसर

बिहिबार, १२ असार २०७६

धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ मा संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) सञ्चालित छ। उद्योगसँग टाँसिएरै पश्चिपट्टि राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा, लवटोली र घना बस्ती छ। क्रसर मेसिन चलेका बेला उद्योगको धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल हुन्छ। क्रसरको चर्को र धोद्रो आवाज विद्यार्थीको कानमा ठोकिएर पठनपाठनमा निरन्तर असर गर्छ।

महिनौंदेखि मिनी संसद्मा अल्झिए विधेयक

महिनौंदेखि मिनी संसद्मा अल्झिए विधेयक

आइतबार, ०१ असार २०७६

कानुन निर्माण व्यस्त रहनु पर्ने संसदीय समितिका बैठक नियमित बस्न नसक्दा समितिमा पठाएका विधेयक महिनौंदेखि अल्झिएका छन्। दोस्रो अधिवेशनदेखि संसदीय समितिमा पठाइएका विधेयक चौंथो अधिवेशनसम्ममा पनि सकिएका छैनन्। चौंथो अधिवेशनमा थप ११ विधेयक संसदीय समितिमा पुगेका छन्। मिनी संसद् मानिने समितिमा यतिबेला २१ विधेयक छन्। तीमध्ये प्रतिनिसभामाका समितिमा १८ र राष्ट्रियसभा समितिमा ३ विधेयक छन्।

कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न निर्देशन

कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न निर्देशन

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

संसदीय समितिले कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।

संविधान अनुकुल  कानुन निर्माण गर्न ध्यानआकर्षण

संविधान अनुकुल कानुन निर्माण गर्न ध्यानआकर्षण

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले संविधानले तोकिदिएको स्थायी सीमाहरुलाई ख्याल गरेर कानुन निर्माण गर्न सरकार र संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नेलाई उपस्थित हुन आदेश

अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नेलाई उपस्थित हुन आदेश

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

अदालत परिसरभित्र गुन्डागर्दीको शैलीमा कानुन व्यवसायी र उनका सहयोगी एवं पक्षलाई मार्नेसम्मको धम्की दिने दुईजनालाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले बिहीबार बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार खरेलको इजलासले झापाका विनोद मैनाली र शिवहरि मैनालीलाई अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नुको कारणसहित सात दिनभित्र आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। आइतबार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र उनका सहयोगी एवं मुद्दाका पक्षलाई मुद्दा फिर्ता नलिए मार्ने धम्की दिएपछि मैनालीद्वयविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। अंशचलन मुद्दामा लुइँटेलले फरक शारीरिक क्षमता भएका ज्येष्ठ नागरिक गोपालप्रसाद मैनाली र बालकृष्ण मैनालीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

Ncell Footer Ad