व्यवस्था फेरिँदैमा र कानुन बन्दैमा विभेद हट्दैन : मुख्यमन्त्री शाही

व्यवस्था फेरिँदैमा र कानुन बन्दैमा विभेद हट्दैन : मुख्यमन्त्री शाही

आइतबार, ०५ माघ २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले व्यवस्था फेरिदैमा र कानुन बन्दैमा जातीय छुवाछुत अन्त्य नहुने बताएका छन्। वीरेन्द्रनगरमा आइतबार आयोजित एक...

द्वन्द्वपीडितमैत्री कानुन नहुँदा समस्या

द्वन्द्वपीडितमैत्री कानुन नहुँदा समस्या

बिहिबार, ०२ माघ २०७६

त्यतिबेला बर्दिया राजापुरकी रविना चौधरी भर्खर १७ वर्षमा टेक्दै थिइन्। आमाबुवाले १६ वर्षमै बिहे गरिदिए। बिहे भएको एक वर्ष नबित्दै...

नागरिकता संशोधन कानुनबारे बोले माइक्रोसफ्टका सीईओ

नागरिकता संशोधन कानुनबारे बोले माइक्रोसफ्टका सीईओ

मङ्गलबार, २९ पुष २०७६

भारतको नागरिकता संशोधन कानुनबारे माइक्रोसफ्टका सीईओ सत्य नडेलले मुख खोलेका छन्। भारतीय मुलका नडेलले भनेका छन् 'मलाई लाग्छ जे भइरहेको...

बयान फेर्दा कानुनको कठघरामा

बयान फेर्दा कानुनको कठघरामा

सोमबार, १४ पुष २०७६

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४४ को उपदफा २ ले बलात्कार मुद्दामा पीडितले अदालतसमक्ष बयान फेरेको ठहरिए पीडित...

सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

सोमबार, ०७ पुष २०७६

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

कानुन विपरित सदस्यता विस्तार र शेयर बिक्री गर्दै सहकारी

कानुन विपरित सदस्यता विस्तार र शेयर बिक्री गर्दै सहकारी

मङ्गलबार, ०१ पुष २०७६

रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा संचालित सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले गैर कानुनी रुपमा मन्थली बजारमा सदस्यता विस्तार तथा शेयर बिक्री कार्यक्रम संचालन गरेको छ। टोलटोलमा साहारा अभियानको नाम दिएर सहकारीले सदस्यता विस्तार र शेयर बिक्री कार्यक्रम संचालन गरेको हो।

बुटवल घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो बारको राष्ट्रिय सम्मेलन

बुटवल घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो बारको राष्ट्रिय सम्मेलन

बिहिबार, २६ मङि्सर २०७६

नेपाल बार एशोसियशनको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ४६ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक २६ बुँदे ‘बुटवल घोषणा पत्र’ जारी गर्दै सकिएको छ।

कडा सवारी कानुन

कडा सवारी कानुन

सोमबार, १६ मङि्सर २०७६

सडक भन्ने शब्दले नै स्पष्ट पार्छ कि यो सबैको साझा हो। र, हुनु पनि पर्छ। तर नेपालका सडकमा भने पछिल्ला दिनहरूमा सवारी साधनवालाको हैकम चल्दै आएको छ। मानौँ, सडक उनीहरूका लागिमात्र बनेको हो। अनि उनीहरू गुडेपछि वा अघि बढेपछि ठाउँ बाँकी रहेमात्र त्यो यात्रुका लागि हो।

कानुनका विद्यार्थी ट्राफिक स्वयंसेवक बन्दै

कानुनका विद्यार्थी ट्राफिक स्वयंसेवक बन्दै

शुक्रबार, ०६ मङि्सर २०७६

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक स्वयंसेवकका लागि कानून संकायका विद्यार्थी परिचालन गर्ने भएको छ।

कानुनमा लेख्दैमा छुवाछूत अन्त्य हुन्छ ?

कानुनमा लेख्दैमा छुवाछूत अन्त्य हुन्छ ?

शुक्रबार, २९ कार्तिक २०७६

सबैलाई थाहा छ– किताबको स्याउ खान मिल्दैन। संविधान र कानुनमा रहेका जातीय छुवाछूतविरोधी व्यवस्था पनि त्यस्तै त होइन ? नेपालको संविधान २०७२ धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ। कानुनी र राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत छैन। विडम्बना, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा भने जातप्रथा अझै जब्बर छ। भन्डै ६० लाख दलित जातीय उत्पीडन र हिंसा भोग्न बाध्य छन्। मानवले मानव नठानी दमन, शोषण र अत्याचार गर्ने कुसंस्कार फेरिएको छैन। वर्ण व्यवस्थामा आधारित विभेद गर्ने संरचना र संस्कृृतिमा फेरबदल आएको छैन।

संविधानपछि बने १४१ कानुन

संविधानपछि बने १४१ कानुन

बिहिबार, १४ कार्तिक २०७६

नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्षमा मुलुकमा १ सय ४१ कानुन बनेका छन्। त्यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ४ सय ३२ ऐन संशोधन भएका छन्। २०७४ फागुनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मात्रै ५७ विधेयक पारित गरेको छ।

‘अपराध गर्ने उम्कन पाउँदैन’

‘अपराध गर्ने उम्कन पाउँदैन’

शनिबार, ०९ कार्तिक २०७६

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं नेकपा नेता ईश्वर पोखरेलले कानुनविपरीत काम गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको भागिदार हुने बताएका छन्।

क्रसर 'डन' अगाडि राज्य निरीह

क्रसर 'डन' अगाडि राज्य निरीह

शुक्रबार, ०१ कार्तिक २०७६

देशैभरी सञ्चालनमा रहेका मापदण्ड विपरितका क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउन सरकारले नविकरण रोकेको बेला सिरहामा कानुन मिचेर नयाँ क्रसर उद्योगलाई अनुमती दिएको पाइएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर नयाँ दर्ता दिएको छ।

कानुन सबैलाई समान : अदालत

कानुन सबैलाई समान : अदालत

बुधबार, २९ असोज २०७६

संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

यसरी परे आफताब कानुनको फन्दामा

यसरी परे आफताब कानुनको फन्दामा

मङ्गलबार, २८ असोज २०७६

बम विस्फोटमा घटनास्थलमै दुईजनाको मृत्यु भएको र अन्य थुप्रै मानिस घाइते भएकोमा घाइतेमध्ये ६ जनालाई जिउँदै जलाएको आरोप आफताबमाथि लागेको छ।

संविधानपछि बने १ सय ४१ कानुन

संविधानपछि बने १ सय ४१ कानुन

बुधबार, ०८ असोज २०७६

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्षमा रूपान्तरित संसद् र संघीय संसद्ले १ सय ४१ कानुन निर्माण गरेको छ । त्यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ४ सय ३२ ऐन संशोधन भएका छन् । २०७४ फागुनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चारओटा संसद् अधिवेशनमा ५७ विधेयक पारित गरेको छ ।

स्वास्थ्यको विषय इन्जिनियरिङ व्यवसायभित्र

स्वास्थ्यको विषय इन्जिनियरिङ व्यवसायभित्र

मङ्गलबार, ०७ असोज २०७६

सरकारले कानुन निर्माणका क्रममा कतिसम्म हेलचक्र्याइँ गर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ जेनेटिक (आनुवंशिक) इन्जिनियरिङ विषय इन्जिनियरिङ व्यवसायको अनुसूचीमा राख्ने निर्णय । बायलोजिकल साइन्स (बायो टेक्नोलोजी) अन्तर्गतको जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई सरकारले इन्जिनियरिङ व्यवसायमा राख्ने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रका जानकारबीच यस्तो ठट्टा हुन थालेको छ– सरकारले ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ लाई पनि यसै व्यवसायमा समावेश गर्न बेर छैन ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आयोग तयार, कानुनको माग

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आयोग तयार, कानुनको माग

बिहिबार, ०२ असोज २०७६

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आयोग सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

बलात्कार, बलात्कार, बलात्कार

बलात्कार, बलात्कार, बलात्कार

सोमबार, ३० भदौ २०७६

दुई हजार अड्चालीस सालमा मैले एउटा निबन्ध लेखेको थिएँ । त्यसको शीर्षक थियो, नारीभित्र त्यस्तो के छ हजूर । शनिश्चरे कृष्ण मिलको परिसरमा एउटी चौध वर्षकी बालिकाको बलात्कार गरी हत्या गरिएको थियो । घटनास्थलमा त्यो बालिकाको क्षतविक्षत लाश देखेपछि मैले एकै बसाइमा लेखेको थिएँ त्यो निबन्ध ।

‘आणविक भट्टी अस्वीकार्य’

‘आणविक भट्टी अस्वीकार्य’

मङ्गलबार, २४ भदौ २०७६

‘औद्योगिक विकास तथा समृद्धिको नाममा ऊर्जामूलक उद्योगको आडमा ऐनले व्यवस्था गर्न खोजेको आणविक ऊर्जा, युरेनियममा आधारित ऊर्जा उत्पादन गर्नेजस्ता अन्यन्तै जोखिमपूर्ण उद्योग आफूहरुलाई कदापी स्वीकार्य छैन,’

आत्महत्या दुरुत्साहन कानुन 'अपूर्ण'

आत्महत्या दुरुत्साहन कानुन 'अपूर्ण'

बिहिबार, १२ भदौ २०७६

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ को ‘आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने’ अन्तर्गत उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन र उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ।

संघीय कानुन ढिलाइले अझै उल्झन

संघीय कानुन ढिलाइले अझै उल्झन

बुधबार, ११ भदौ २०७६

प्रदेश १ को संसद्ले मंगलबार प्रदेश लोकसेवा विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै अब प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ। यद्यपि, त्यसका लागि संघीय सरकारले दुई वटा ऐन बनाउनुपर्नेछ। हाल संघीय संसद्मा छलफल भइरहेको निजामति सेवा ऐन र संघीय लोकसेवा ऐन नबनेसम्म भने प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम अघि बढ्न सक्ने छैन।

कानुन नजान्दा भारी बन्दै जिम्मेवारी

कानुन नजान्दा भारी बन्दै जिम्मेवारी

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

‘हामीलाई सरकारले कानुनको जिम्मेवारी दिएपछि भारी महसुस भएको छ। यद्यपि दुःखसुख न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छौं।’ यो भनाइ नेचासल्यान गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी देवी शर्माको हो। उनले सल्लेरीमा मानवअधिकार मञ्च नेपाल, इलाम तथा जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुको आयोजनामा न्यायिक समितिद्वारा सम्पादन गरिएका कार्यको अनुभव आदानप्रदान तथा प्रभावकारिताका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक जिल्लास्तरीय अन्तक्र्रियामा उपाध्यक्ष शर्माले यस्तो दुखेसो पोखेकी हुन्।

बदलिए कानुन, बदलिएन सोच

बदलिए कानुन, बदलिएन सोच

बुधबार, २९ साउन २०७६

धर्म र कानुन नियम मात्रै हुन्, केन्द्रीय तत्व मान्छे नै हो भन्ने नबुझेसम्म स्वरूप बदलिन्छ, तर शोषण बदलिँदैन।

न्यायालय गम्भीर मोडमा पुगेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको निष्कर्ष

न्यायालय गम्भीर मोडमा पुगेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको निष्कर्ष

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

न्यायालयमा विकृति र विसंगति अचाक्लीसंग बढेका औल्याउँदै केही पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुले न्यायालय गम्भिर मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

सुशासन समितिमा सांसदको प्रश्न : 'तीन जना लोग्ने र एउटा श्रीमती बिहे दर्ता गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ?'

सुशासन समितिमा सांसदको प्रश्न : 'तीन जना लोग्ने र एउटा श्रीमती बिहे दर्ता गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ?'

आइतबार, २६ साउन २०७६

मुलुकका प्रचलित कानुनले दण्डनिय भनेका विषयमा पनि संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आईतबारको बैठकमा कानुनले दण्डनिय मानिसकेको बहुविवाहका बारेमा समाजमा विद्यमान रितिरिवाज, धर्म , संस्कृति र जातिय परम्पराका नाममा चलिआएका प्रथालाई कानुनतः दण्डनिय मान्न नमिल्ने तर्कका साथ व्यापक बहस भएको छ।

कति जिपिए ल्याउनेले कक्षा ११ मा कानुन पढ्न पाउँछन् ?

कति जिपिए ल्याउनेले कक्षा ११ मा कानुन पढ्न पाउँछन् ?

शनिबार, ११ साउन २०७६

संविधानले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहलाई न्यायिक निकायका रुपमासमेत परिभाषित गरेको छ। स्थानीय तहको न्याय निरुपण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई तोकेको छ। संविधानको धारा २१७ ले हरेक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ।

कानुन बनेको एक वर्षपछि ‘क्लिन फिड’ लागू हुने

कानुन बनेको एक वर्षपछि ‘क्लिन फिड’ लागू हुने

शनिबार, ११ साउन २०७६

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विदेशी विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) कानुन बनेको एक वर्षपछि लागू गर्नेगरी सहमति जुटाएको छ।

विषादीविरुद्ध कठोर बन्न माग

विषादीविरुद्ध कठोर बन्न माग

मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६

विषादीसम्बन्धी कानुन र यसको कार्यान्वयन विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ। प्रचलित विषादी कानुनले बढ्दो समस्यालाई सम्बोधन नभएको भन्दै संसद्मा पेस भएको प्रस्तावित ऐनलाई पासपश्चात् पूर्ण पालना गर्न सरोकारवाला एकजुट भएका हुन्।

महिलाले सोधे- ‘सभामुखज्यू ! छाउपडी अन्त्यको कानुन कहिले आउँछ ?

महिलाले सोधे- ‘सभामुखज्यू ! छाउपडी अन्त्यको कानुन कहिले आउँछ ?

बिहिबार, ०२ साउन २०७६

‘सभामुखज्यू ! कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी व्याप्त छ। महिनावारी भएको बेला पाँच दिनसम्म घर बाहिरै बस्नुपर्छ। यो कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रदेशसभाले कस्तो कानुन बनाउँदैछ?’ बराहताल गाउँपालिका–८ कि खगिसरा बास्तोलाले यो प्रश्न गर्दा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही गम्भीर बने।

कस्तो असमान कानुन !

कस्तो असमान कानुन !

आइतबार, २२ असार २०७६

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ दफा १५३ (१) मा कसैले आफ्ना तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न, प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न, फिराद दाबी फिर्ता गर्न, मिलापत्र गर्न वा अन्य कानुनी कामकारबाहीका लागि वारेसनामा कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस नियुक्ति गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ।

‘कानुन’मा विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो

‘कानुन’मा विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो

बिहिबार, १९ असार २०७६

एसइई पार गरेपछि कुन विषय पढ्ने भन्दै धेरैजना अलमलमा परिरहेका बेला केही विद्यार्थी भने निर्धक्क भएर कानुन विषय पढ्ने भनेर लागिपरेका भेटिन्छन्। अर्थात् अचेल कक्षा ११ मा कानुन विषय लिएर पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ।

कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलमल

कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलमल

बिहिबार, १२ असार २०७६

प्रशासन सम्बन्धी कानुन अघि नबढ्दा तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थानमा अलमल भएको छ। झण्डै आधा दर्जन प्रशासन हाल कानुन हाल संसद्, संसदीय समिति र कानुन मन्त्रालयमा अल्झिएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा गएको छ भने भने प्रदेश सेवा मापदण्ड र निजामती सेवा मापदण्ड कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। प्रदेश सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्डमा सहमतिका लागि संघीय मन्त्रालयले तीन महिनाअघि नै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो।

कानुन मिचेर धमाधम क्रसर

कानुन मिचेर धमाधम क्रसर

बिहिबार, १२ असार २०७६

धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ मा संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) सञ्चालित छ। उद्योगसँग टाँसिएरै पश्चिपट्टि राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा, लवटोली र घना बस्ती छ। क्रसर मेसिन चलेका बेला उद्योगको धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल हुन्छ। क्रसरको चर्को र धोद्रो आवाज विद्यार्थीको कानमा ठोकिएर पठनपाठनमा निरन्तर असर गर्छ।

महिनौंदेखि मिनी संसद्मा अल्झिए विधेयक

महिनौंदेखि मिनी संसद्मा अल्झिए विधेयक

आइतबार, ०१ असार २०७६

कानुन निर्माण व्यस्त रहनु पर्ने संसदीय समितिका बैठक नियमित बस्न नसक्दा समितिमा पठाएका विधेयक महिनौंदेखि अल्झिएका छन्। दोस्रो अधिवेशनदेखि संसदीय समितिमा पठाइएका विधेयक चौंथो अधिवेशनसम्ममा पनि सकिएका छैनन्। चौंथो अधिवेशनमा थप ११ विधेयक संसदीय समितिमा पुगेका छन्। मिनी संसद् मानिने समितिमा यतिबेला २१ विधेयक छन्। तीमध्ये प्रतिनिसभामाका समितिमा १८ र राष्ट्रियसभा समितिमा ३ विधेयक छन्।

कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न निर्देशन

कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न निर्देशन

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

संसदीय समितिले कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।

संविधान अनुकुल  कानुन निर्माण गर्न ध्यानआकर्षण

संविधान अनुकुल कानुन निर्माण गर्न ध्यानआकर्षण

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले संविधानले तोकिदिएको स्थायी सीमाहरुलाई ख्याल गरेर कानुन निर्माण गर्न सरकार र संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नेलाई उपस्थित हुन आदेश

अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नेलाई उपस्थित हुन आदेश

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

अदालत परिसरभित्र गुन्डागर्दीको शैलीमा कानुन व्यवसायी र उनका सहयोगी एवं पक्षलाई मार्नेसम्मको धम्की दिने दुईजनालाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले बिहीबार बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार खरेलको इजलासले झापाका विनोद मैनाली र शिवहरि मैनालीलाई अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नुको कारणसहित सात दिनभित्र आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। आइतबार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र उनका सहयोगी एवं मुद्दाका पक्षलाई मुद्दा फिर्ता नलिए मार्ने धम्की दिएपछि मैनालीद्वयविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। अंशचलन मुद्दामा लुइँटेलले फरक शारीरिक क्षमता भएका ज्येष्ठ नागरिक गोपालप्रसाद मैनाली र बालकृष्ण मैनालीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

छलफल गरेर मात्र कानुन बन्छ: महरा

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले कानुन निर्माणको काममा सरकारलाई आवश्यक सबै खालको सहयोग हुनेगरी छलफललाई अघि बढाउन संसदीय समितिहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

सरकारले कानुन विपरित निर्देशिका जारी नगर्नूः तिमिल्सिना

सरकारले कानुन विपरित निर्देशिका जारी नगर्नूः तिमिल्सिना

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान र कानुनको मर्म विपरित नियमावली र निर्देशिका जारी नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

स्थानीय तहमा पदपूर्तिका कानुनी अड्चन फुकाइने

स्थानीय तहमा पदपूर्तिका कानुनी अड्चन फुकाइने

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

सरकारले ४ सय ३७ स्थानीय तहमा ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि कानुनी बाधा अड्चन फुकाउँदै लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि नीतिगत अन्योल हटाउँदै लोकसेवासँग आग्रह गर्ने तयारी गरेको हो।

प्रत्येक प्रदेशमा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने

प्रत्येक प्रदेशमा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

संग्रहालय सञ्चालन र नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आइकम नेपाल राष्ट्रिय समितिले ४१ औं अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा सहभागीले संग्रहालय सञ्चालन गर्न कानुन निर्माणसँगै प्रत्येक प्रदेशमा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने बताए। नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङगले संग्रहालयको विकास र व्यवस्थापन गर्न सके पर्यटकको माध्यमबाट सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा साकार हुने धारणा राखे।

‘कानुन हेरेर फैसला गर्दा कहिलेकाहीं जनचाहनाअनुरूप हुँदैन’

‘कानुन हेरेर फैसला गर्दा कहिलेकाहीं जनचाहनाअनुरूप हुँदैन’

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संविधान र कानुनलाई ध्यानमा राखेर न्यायालयबाट फैसला गर्नुपर्ने हुँदा कहिलेकाहीं जनसमुदायको इच्छाअनुरूप नहुने बताएका छन्।

अमेरिकी राजदूतको चासो

अमेरिकी राजदूतको चासो

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

सरकारले प्रेसलाई कुण्ठित गर्नेगरी कानुन तर्जुमा गर्न थालेपछि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले प्रेस स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको आधारभूत अंग रहेका कारण सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहप्रति आफ्नो चासो रहेको बताएका छन्।

मिडियामा अंकुश

मिडियामा अंकुश

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

सरकारले पत्रकार र पत्रकारितालाई कानुनबाट कस्नेगरी जे–जस्ता कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यो आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ। सरकारले आफ्ना गलत क्रियाकलापको सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा अंकुश लगाउने मनशायले मिडियासम्बन्धी विभिन्न कानुनमा त्यसै किसिमको प्रावधान राख्दै ल्याएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।

न्यायिक पत्रकारको अध्यक्षमा दुलाल

न्यायिक पत्रकारको अध्यक्षमा दुलाल

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

न्याय, कानुनलाई बिट बनाउँदै काम गरिरहेका पत्रकारको संगठन संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको पाँचौ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। शनिबार काठमाडौंमा भएको अधिवेशनले नेपाल लाइभका पत्रकार दुर्गा दुलालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।

असफलताको यात्रामा राज्य

असफलताको यात्रामा राज्य

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

कानुनको शासन भन्नाले देशको प्रचलित कानुन÷नियमअनुसारको शासन भन्नेमात्र अर्थ लगाउने हो भने हिटलरको कानुन र सैनिक शासन तथा अन्य सामन्ती शासनअन्तर्गतका कानुन र आदेश पालना गर्नु पनि कानुनकै शासन हो भन्ने बुझिनसक्छ।

हतकडीले हैन, प्रमाणले बाँध्ने काम गरौं : महान्यायाधिवक्ता

हतकडीले हैन, प्रमाणले बाँध्ने काम गरौं : महान्यायाधिवक्ता

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले २१औँ शताब्दीको न्याय प्रक्रिया भनेको हतकडीले बाँधेर नभई प्रमाणले बाँधेर न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रियातर्फ उन्मुख बन्दै गएको बताएका छन्।

सत्यनिरुपणले बुझायो अधुरो प्रतिवेदन

सत्यनिरुपणले बुझायो अधुरो प्रतिवेदन

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको समयावधि सकिएलगत्तै आयोगले सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको छ। तत्कालीन पदाधिकारीले अलपत्र छाडेर गएको प्रतिवेदन आयोगका निमित्त सचिव गोपीचन्द्र भट्टराईले बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्।

सहरको फोहोर सीधै तिनाउमा

सहरको फोहोर सीधै तिनाउमा

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

कानुनले नै नदी–तलाउमा ठोस तथा झोलजन्य फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर व्यवहारमा स्थानीय सरकारले नै नदीकिनारलाई फोहोर संकलनको थलो बनाइरहेको छ।

Ncell Footer Ad