'लोकमानले कानुन हातमा लिएर राज्यअातंक मच्चाए'

'लोकमानले कानुन हातमा लिएर राज्यअातंक मच्चाए'

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्तवमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा...

कालो बजारी गर्नेलाई २० वर्षसम्म जेल चलान गर्ने कानुन बन्दैछः मन्त्री बोहोरा

कालो बजारी गर्नेलाई २० वर्षसम्म जेल चलान गर्ने कानुन बन्दैछः मन्त्री बोहोरा

आपूर्ति मन्त्री दिपक बोहराले सरकारले बजार व्यवस्थापन, अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण रोक गर्ने, अनियमितता र कालोबजारी गर्नेहरुलाई कडा कारवाही गर्ने...

कानुन सङ्कायतर्फ स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको परीक्षाफल प्रकाशित

कानुन सङ्कायतर्फ स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको परीक्षाफल प्रकाशित

त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७२ साल माघमा सञ्चालित कानुन सङ्कायतर्फ स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको परीक्षाको परीक्षाफल आज प्रकाशन गरिएको...

निर्वाचन कानुन मस्यौदाक्रममै

निर्वाचन कानुन मस्यौदाक्रममै

सरकारले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनिरहेका बेला आवश्यक कानुन अझै सम्बन्धित मन्त्रालयमै मस्यौदाक्रममा छन्। तीनै तहको निर्वाचनको तयारीका लागि...

कानुन नबन्दा संविधान जटिल

कानुन नबन्दा संविधान जटिल

शनिबार, १८ भदौ २०७३

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा त्यसको भविष्यबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बाध्यात्मक कानुनसमेत बन्न नसक्दा लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको छ।

‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संसद्मा ल्याऊ'

‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संसद्मा ल्याऊ'

बिहिबार, १६ भदौ २०७३

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन संसद्मा पेस गर्न निर्देशन गरेको छ। समिति बैठकले बुधबार संविधान कार्यान्वयनका लागि समयमै चुनाव गर्न कानुन आवश्यक रहेकाले संसद्मा छिटो मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन गरेको हो। समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तत्काल म

स्थानीय  निर्वाचन कानुन मस्यौदा संसदमा पेश गर्न निर्देशन

स्थानीय निर्वाचन कानुन मस्यौदा संसदमा पेश गर्न निर्देशन

बुधबार, १५ भदौ २०७३

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदा तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले स्थानीय निकायको निर्वाचनकालागि आवश्यक पर्ने कानुन संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जनाए।

सडक दुर्घटना रोक्न कडा कानुन आवश्यक

सडक दुर्घटना रोक्न कडा कानुन आवश्यक

मङ्गलबार, १४ भदौ २०७३

काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता एवम् सांसद रविन्द्र अधिकारीले नेपालमा वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थाको खाँचो रहेको बताए।

'एसिड हान्नेलाई कारबाही गर्न कानुन'

'एसिड हान्नेलाई कारबाही गर्न कानुन'

मङ्गलबार, १४ भदौ २०७३

एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई जघन्य अपराधअन्तर्गत कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। जुरी नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता शशी बस्नेतले मुलुकी ऐनमा रहेको कुटपिट महलअन्तर्गत मुद्दा दायर हुने प्रक्रिया अन्त्य गर्दै नयाँ कानुन बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्।

चालक-व्यवसायी कस्ने कानुन आउँदै

चालक-व्यवसायी कस्ने कानुन आउँदै

बिहिबार, ०२ भदौ २०७३

सिन्डिकेट र कार्टेलिङको बलमा सडकमा मनलागी गर्दै आएका चालक तथा व्यवसायीलाई कस्न सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने भएको छ।

‘दुर्घटना कम गर्न कडा कानुन'

‘दुर्घटना कम गर्न कडा कानुन'

मङ्गलबार, ३२ साउन २०७३

सडक दुर्घटना कम गर्न सवारी चालकको लाइसेन्स खारेजसम्मको कानुन बनाउन महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख डिआइजी प्रकाश अर्यालले सांसदसमक्ष माग गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा सोमबार ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा डिआइजी अर्यालले कानुन फितलो हुँदा चालकको लापरबाहीका कारण नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या डरलाग्दो रहेको तथ्यांक पेस गरेका छन्।

कानुन नहुँदा थन्किए उजुरी

कानुन नहुँदा थन्किए उजुरी

शुक्रबार, २८ साउन २०७३

सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन गठित दुई आयोग उपलब्धिविहीन बन्ने जोखिम बढेको छ। दुई वर्षका लागि गठित आयोग डेढ वर्ष पूरा हुँदा संकलित उजुरी किनारा लगाउन कानुनसम्म बन्न सकेको छैन।

निर्वाचन टुंग्याउन कानुन माग्दै आयोग

निर्वाचन टुंग्याउन कानुन माग्दै आयोग

बुधबार, २६ साउन २०७३

काठमाडौं-निर्वाचन आयोगले संविधान कार्यान्वयनसँगै तीन तहको निर्वाचन समयमै सक्न आवश्यक कानुन माग गर्दै स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन छिटो टुंग्याउन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।

मदिरा रोक्न 'कडा कानुन'

मदिरा रोक्न 'कडा कानुन'

आइतबार, १६ साउन २०७३

संसद्को एक समितिले मदिरा सेवन निरुत्साहित गर्दै यस सम्बन्धी उद्योग 'बन्द गराउन' भारतको बिहारको कानुन उदाहरण दिँदै त्यही खालको कडा कानुन यहाँ ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्न लागेको छ।

कानुन ब्यवसायीले दिए प्रधानमन्त्रीलाई तीन विकल्प

कानुन ब्यवसायीले दिए प्रधानमन्त्रीलाई तीन विकल्प

आइतबार, ०२ साउन २०७३

काठमाडौं- कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानमा रहेका समस्या समाधानका लागि तीन विकल्प दिएका छन्।

अझै आएन यातनाविरुद्ध कानुन

अझै आएन यातनाविरुद्ध कानुन

बुधबार, १५ असार २०७३

काठमाडौं-अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिक्स (आइसिजे) ले यातना दिने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन छिटो ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

कानुन बनेको चार महिनापछि निर्वाचन : आयोग

कानुन बनेको चार महिनापछि निर्वाचन : आयोग

मङ्गलबार, १४ असार २०७३

निर्वाचन आयोगले कानुन र मिति तय गरेर सरकारले १ सय २० दिनको समय दिए मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने जनाएको छ।

१२० दिनभित्र कानुन बनाए निर्वाचन गर्न सकिन्छ: अायाेग

१२० दिनभित्र कानुन बनाए निर्वाचन गर्न सकिन्छ: अायाेग

सोमबार, १३ असार २०७३

निर्वाचन अायाेगले निर्वाचन गराउन चाहिने अावश्यक कानून निर्वचान हुनुभन्दा १२० दिन अगाडि बनाए निर्वाचन गराउन सकिने जनाएकाे छ। साेमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितको टोलीसँग भएकाे छलफलमा अायाेगले सरकारले अावश्यक कानुन बनाएर १२० दिन अगाडि दिन सरकारले ताेकेकाे समयभित्र निर्वाचन गराउन अायाेग तयार रहेकाे जनाएकाे हाे।

कानुन मिच्न पल्किए व्यवसायी

कानुन मिच्न पल्किए व्यवसायी

शनिबार, ०४ असार २०७३

दुर्गा दुलाल, काठमाडौं— जेठ ७ गते एचपी ग्यास विस्फोटमा परी ललितपुरमा चार जनाको मृत्यु भयो । सिलिन्डरको मोटाइ र गुणस्तर कमसल भएको विषय उठेपछि सरकारले उक्त घटनामा अनुसन्धानसँगै दोषीलाई कारबाही दायरामा ल्याउने निर्णय गर्‍यो।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।