बुधबार, ०४ भदौ २०७६, १७ : ४३
बुधबार, ०४ भदौ २०७६, १७ : ४३
मङ्गलबार, ०३ भदौ २०७६
प्रदेशकै रेफरलका रुपमा रहेको सेती अञ्चल अस्पतालमा ११ औं तहका तीन, १० औं तहका चार र नवौं तहका चार गरी...
सोमबार, २७ साउन २०७६
अस्पतालमा बाढी आए जस्तै भएको छ। समायोजनपछिको अवस्था राम्रै होला तर सुरुवात निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। ...
बिहिबार, ०९ साउन २०७६
साविकका स्थानीय तहका १० हजार ५सय ४०, साविकका जिविसबाट १ हजार २सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी...
मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६
कर्मचारी समायोजन महाशाखा विघटन भए पनि समायोजन संशोधनको कामलाई सरकारले जारी राखेको छ। करिब २० दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य...
बिहिबार, १९ असार २०७६
नियमित रूपमा कर्मचारी बिदा गर्नुपर्ने तर त्यसको ठाउँमा अरु कर्मचारीको पदस्थापन नहुने समस्याले ताप्लेजुङका स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ।
सोमबार, १६ असार २०७६
केन्द्रबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीले स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिएको गुनासो गरेका छन्।
बुधबार, ०१ जेठ २०७६
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको ठाउँमा पठाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६
सरकारले कर्मचारी समायोजनपश्चात रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कर्मचारी समायोजनसँगै स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अपुग भएपछि रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले स्थानीय तहसँग विवरण मागेको हो।
बुधबार, ०४ बैशाख २०७६
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–६ दुलालथोकमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ११ जना कर्मचारी रहेकाेमा अहिले तीन जना कर्मचारीले सेवा दिइरहेका छन्।
सोमबार, ०२ बैशाख २०७६
संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई केही स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन्। आफूसँग साविकमा कार्यरत कर्मचारी पर्याप्त भएको भन्दै संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गरिएका हुन्।
शनिबार, ३० चैत २०७५
शनिबार अबेर साँझ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको वार्ता निष्कर्षमा पुगेको छ। सरकारले सरकारी चिकित्सकलाई १५ दिनसम्म समस्या समाधान गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सरकारी डाक्टरले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन्।
शनिबार, ३० चैत २०७५
कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३७ हजार कर्मचारी अपुग देखिएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले शुक्रबार बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सो विषयमा जानकारी गराएका हुन्।
बुधबार, २७ चैत २०७५
समायोजनलाई लिएर सरकार र चिकित्सकबीच खिचातानी हुँदा पाँचदेखि जारी हडतालले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्। समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शुक्रबारबाट इमर्जेन्सीबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिस्रहेका चिकित्सकका कारण बिरामीले मार खेप्नुपरेको छ। यसले बिरामी तथा सेवाग्राहीलाई असुविधामात्र होइन अस्पतालको नियमित आम्दानीको स्रोतसमेत गुमेको छ।
बुधबार, २७ चैत २०७५
कर्मचारी समायोजनपछि धेरै कर्मचारी संघमै जाने देखिएका कारण अर्काे व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी कार्यरत स्थानमै बस्नुपर्ने भएको छ। समायोजनमा अधिकांश कर्मचारी संघमै परेकाले समायोजन भएको ठाउँमा लगत्तै हाजिर गराउँदा स्थानीय तह रित्तिने देखिएपछि सरकारले यस्तो उपाय खाजिएको हो। कर्मचारी दबाबका कारण संघमा आवश्यकभन्दा दोब्बर दरबन्दी सिर्जना गरी अधिकांश कर्मचारी संघमै समायोजन गरिएको छ।
मङ्गलबार, २६ चैत २०७५
उप–प्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले कर्मचारी समायोजन नमान्ने चिकित्सकलाई नियमअनुसार कारबाही गरिने बताएका छन्। सोमबार सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन्। ‘खटाएको ठाउँमा नजाने डाक्टरलाई नियमअनुसार कारबाही हुन्छ,’ मन्त्री यादवले भने। मन्त्री यादवले कर्मचारी समायोजनको उल्लंघन गर्न नपाइने विषयलाई जोड दिँदै भने, ‘सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ। गाउँमा जनता बस्छन्। त्यहाँ अस्पताल छन्। उनीहरुले उपचार पाउनु पर्छ।’
आइतबार, १७ चैत २०७५
कर्मचारी अभावलाई पुरा गर्न सरकारले चैत महिनाभित्र २० हजार कर्मचारी भर्नाको तयारी सुरु गरेको छ। कर्मचारी समायोजनको काम पुरा गरेसँगै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रम रहेको कर्मचारी अभाव हटाउन नयाँ भर्नाके तयारी गरेको हो।
बिहिबार, १४ चैत २०७५
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएको जानकारी गराई नसक्दै एक हुल सहायक महिला विकास निरीक्षक (समविनि) मन्त्रालयमा समायोजनप्रति गुनासो जनाउन उपस्थित भइसकेका थिए।
मङ्गलबार, १२ चैत २०७५
सरकारले स्थानीय तहका प्रशासन प्रमुखबाट संघमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूको पदस्थापनाको काम सुरु गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नगरपालिका/गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने काम अघि बढेको छ। समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई समायोजनको चिठी दिइएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित ठाउँमा खटाइसक्नुपर्ने कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पदस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सोमबार, ०४ चैत २०७५
समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्या कर्मचारीको अभाव हुने भएपछि सरकाले तत्काल कर्मचारीको अभाव टार्न प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई असारसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमै राखिने भएको छ।
शुक्रबार, ०१ चैत २०७५
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनपछि पनि हुने कर्मचारी अभाव टार्न एकपटक फेरि तल्लो तहमा जाने अवसर खुला गरेको छ। समायोजनपछि पनि अधिकांश कर्मचारी संघमै बस्न खोजेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव देखिने भएका कारण सरकारले त्यसको समाधान गर्न खोज्न पुनः समायोजन रोज्न अवसर उपलब्ध गराउने भएको हो।
मङ्गलबार, १४ फागुन २०७५
सरकारले समायोजन फाराम भरेको कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा गरेको छ। सोमबारसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३८ हजार ८ सय ७७जना कर्मचारी समायोजन गरेको हो। ती कर्मचारीमध्ये अधिकांश संघमा समायोजित भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार २८ हजार १ कर्मचारी संघमा, ४ हजार ८ सय ६७ कर्मचारी प्रदेशमा र ५ हजार ८ सय ७९ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी १ सय ३० जना कर्मचारी फाजिलमा परेका छन्।
बुधबार, ०८ फागुन २०७५
सरकारले हालै गरेको कर्मचारी समायोजनको बिरोध गर्दै सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका छन। देश संघीयतामा जाँदा सबै सरकारी कर्मचारी जस्तै चिकित्सकको पनि समायोजन हुनु स्वभाविक भए पनि सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया गलत भएको सरकारी चिकित्सकहरुले बताएका छन्।
मङ्गलबार, ०७ फागुन २०७५
सरकारले सोमबार साँझसम्म १३ हजार तीन सय ४१ कर्मचारीको समायोजन टुंगो लगाएको छ। तीमध्ये ११ हजार आठ सय ९५ कर्मचारीको समायोजन संघमै भएको छ। यसअघि सरकारले न्याय सेवा र लेखापरीक्षण समूहका ६ हजार कर्मचारीलाई स्वतः संघमा समायोजन गरेको थियो।
शनिबार, ०४ फागुन २०७५
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन सकिएपछि नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएका छन्।
बिहिबार, ०२ फागुन २०७५
केपी ओलीले दोस्रो पटक सरकारको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेको फागुन ३ लाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विगत डेढ/ दुइ महिना देखि निकै प्रचार गर्दै आएको छ, मन्त्रालयको प्रचार यस्तो छ ‘२०७५ फागुन ३ भित्र कर्मचारी समायोजनका सबै काम टुंग्याउछौ।’
शुक्रबार, २५ माघ २०७५
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिव, सहसचिव र उपसचिवको समायोजन सम्पन्न गरेको छ। मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेटेर ५६ सचिव, ६६२ सहसचिव र ८४८ उपसचिवको समायोजन गरेको प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए।
सोमबार, १४ माघ २०७५
कर्मचारी समायोजन भएसँगै प्रदेश हरूले आफ्नो प्रदेश मातहतका कर्मचारी खटनपटन र कामकाज गराउने तजबिजी पाउने भएका छन्। प्रदेश सरकार गठन भए पनि आफुहरुलाई कुनै अधिकार नभएको भन्दै सार्वजनीकरूपमै मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गरिरहेका बेला संघीय सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको कर्मचारी खटनपटको अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिने मापदण्ड बनाएको हो।
सोमबार, ०७ माघ २०७५
रसुवाको कालिका गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनको विषय गाउँसभामासमेत उठेको छैन। तर कर्मचारी समायोजन फारममा भने गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरेर शुभकालिका गाउँपालिका राखिएको छ। गाउँसभाबाट पारित नै नभएको नाम आएकोमा अचम्म लागेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले बताए।
शुक्रबार, ०४ माघ २०७५
सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै करिब १० हजार निजामती कर्मचारीले समायोजन फारम भरेका छैनन्। समायोजन फारम भर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार राति १२ बजेसम्मको समय दिएको थियो। मन्त्रालयले तोकेको समयभित्र ७५ हजार ३ सय ७६ कर्मचारीले फारम भरेको समायोजन महाशाखाकी प्रवक्ता अनीता निरौलाले जानकारी दिइन्।
बिहिबार, ०३ माघ २०७५
करिव १६ महिनाअघि देखि सुरू गरिएको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अन्तिम मोडमा पुगेको छ। सरकारले कर्मचारी समायोजन फारम भर्न बुधबार राति १२ बजेसम्म समयसीमा तोकेको छ। समयसीमा सकिएदेखि नै समायोजन प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सोमबार, ३० पुष २०७५
कर्मचारी समायोजनका लागि फाराम भर्न समय दुई दिनमात्र रहँदा ५१ हजार ३२२ जनाले समायोजन रोजेका छन्।
आइतबार, २९ पुष २०७५
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउनुपर्नेलगायत विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सिक सङ्घ र स्वास्थ्य सहायक सङ्घसँग वार्ता गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वार्ता टोली गठन गरेको छ।
बिहिबार, १९ पुष २०७५
सरकारले निजामती कर्मचारीको समायोजन नमिलाएसम्म लोकसेवा आयोगको काम प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
बुधबार, १८ पुष २०७५
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सम्पूर्ण कर्मचारी समायोजन जानैपर्ने बताएका छन्। नागरिक फ्रन्टलाइनमा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले हाल चलिरहेको कर्मचारी आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै समायोजनको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे।
बिहिबार, १२ पुष २०७५
तीनै तहको सरकार गठन भएको एक वर्षपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको छ। सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टिबीच समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको हो।
बिहिबार, १३ मङि्सर २०७५
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेश ल्याउनै लागेका बेला ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई काजमा पठाएको छ। लोकसेवा आयोगको राय लिएर समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा जुटेका बेला ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई काजमा पठाइएको हो।
बिहिबार, १३ मङि्सर २०७५
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले पनि सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्न लागेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। समिति सदस्य नेकपाका सांसद पम्फा भुषालले कर्मचारीको केन्द्रीकृत मानसिकताले समायोजनमा समस्या भएको बताइन्। उनले अध्यादेशमार्फत कर्मचारलिे आफ्नो इच्छा पूरा गर्न लागेको बताइन्।
मङ्गलबार, ११ मङि्सर २०७५
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न हप्ता दिनभित्रै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
शनिबार, ०८ मङि्सर २०७५
सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा लोकसेवा आयोगले आफ्नो रायसहित सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ। शुक्रबारको बैठकमा आयोगले अध्यादेशमा आफ्नो राय दिने निर्णय गरेको आयोगका निमित्त सचिव किशोरजंग कार्कीले बताए।
बिहिबार, ०६ मङि्सर २०७५
सरकारले पर्याप्त गृहकार्यबिनै अध्यादेशमार्फत नयाँ समायोजन ऐन जारी गरी कर्मचारीलाई बढुवा र ग्रेड थप गरेर कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेपछि समायोजनका नाउँमा राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ खर्च हुने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव यथावतै रहने जोखिम देखिएको छ।
मङ्गलबार, २७ कार्तिक २०७५
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आगामी पुस मसान्तसम्ममा तीन वटै तहमा कर्मचारी समायोजन भइसक्ने वताएका छन्।
बुधबार, २१ कार्तिक २०७५
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न भन्दै अध्यादेशको तयारी गरिरहेको र सोही समयमा लोकसेवा आयोगको परीक्षासमेत स्थगित भैरहेको सरकारले देशभरका स्थानीय तह र सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्नका लागि दरबन्दी विवरण पठाउन भनेको छ।
सोमबार, १९ कार्तिक २०७५
सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत संघीय सरकारले मनोनित गर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसबाट स्थानीय तहमा प्रशासनिक कार्यकारी पदमा संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व हुने छ।
शुक्रबार, १६ कार्तिक २०७५
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ।
Copyright 2016 Nepal Republic Media Pvt. Ltd. | All rights reserved.
