गन्तव्य तोकिए, पूर्वाधार छैन

गन्तव्य तोकिए, पूर्वाधार छैन

बिहिबार, १९ मङि्सर २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का लागि ४० वटा पर्यटकीय गन्तव्य छनोट ग-यो। जसमा जुम्लाका चन्दननाथ मन्दिर, गुठीचौर,...

कछुवा गतिमा पूर्वाधार विकास

कछुवा गतिमा पूर्वाधार विकास

आइतबार, ०८ मङि्सर २०७६

विकासको मेरुदण्ड मानिएको पूर्वाधार निर्माणमा कर्णालीले गति लिन नसक्दा अझै दुर्गमताको पगरी गुथ्नुपरेको छ। जथाभावी सडक निर्माण गरिए पनि यातायात...

नेपालमा दस जनामध्ये एकलाई दम

नेपालमा दस जनामध्ये एकलाई दम

बिहिबार, ०५ मङि्सर २०७६

चिकित्सकका अनुसार पहिला र अहिलेको दम रोगका लाग्नुको कारणमा परिवर्तन आएको छ। पहिला नियमित लामो समयसम्म धूमपान गर्ने र आगोमा...

कर्णालीका पाँच जिल्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच बाहिर

कर्णालीका पाँच जिल्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच बाहिर

बिहिबार, २८ कार्तिक २०७६

कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा अझै विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन। ...

मन्त्री बर्खास्तकाे तीन महिनाः अझै सारिएन सामान

मन्त्री बर्खास्तकाे तीन महिनाः अझै सारिएन सामान

मङ्गलबार, २६ कार्तिक २०७६

सरकार गठन भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई सरकारको पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागअन्तर्गतको संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयमा क्वाटरका लागि व्यवस्था गरियो।

‘कर्णाली गरिब छैन्, बनाइएको हो’

‘कर्णाली गरिब छैन्, बनाइएको हो’

सोमबार, २५ कार्तिक २०७६

कर्णाली प्रदेशमा गलत संस्कार स्थापित भएका कारण गरिबी बढी देखिएकोे कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन्। संघसंस्थाको प्रवेशपछि यहाँ आर्थिक रूपमा गलत संस्कार बसेको उनले बताए।

सडकले जोडिँदै मुस्ताङ र डोल्पा

सडकले जोडिँदै मुस्ताङ र डोल्पा

सोमबार, ११ कार्तिक २०७६

सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मुस्ताङको साङ्ता हुँदै उपल्लो डोल्पाको छार्कालाई सडकले जोड्न लागेको हो । यो सडक निर्माणका लागि बाग्लुङस्थित सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु दुई करोड विनियोजन भएको मुस्ताङका सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले जानकारी दिए ।

कर्णालीको प्रमुख व्यापारिक नाका छिन्चुमा बसपार्क निर्माणको बाटो खुल्यो

कर्णालीको प्रमुख व्यापारिक नाका छिन्चुमा बसपार्क निर्माणको बाटो खुल्यो

शनिबार, ०२ कार्तिक २०७६

कर्णाली प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक नाका भएपनि बसपार्क अभावमा छिन्चु बजार अव्यवस्थित छ। रत्नराजमार्गमा पर्ने यो बजार क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङले विभिन्न समस्याहरु निम्त्याउँदै आएको छ।

कर्णालीले पर्खेकाे सी-ओलीकाे भेट

कर्णालीले पर्खेकाे सी-ओलीकाे भेट

आइतबार, २६ असोज २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा हुने सम्झौताको व्यग्र प्रतिक्षामा थिए। चीनका राष्ट्रपति आउनु एक साता अघिनै काठमाडौं पुगेर उनले प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको ‘जमुनाह–हिल्सा’ सडकलाई दुई देशबीच हुने सहमतिमा समावेश गर्न ‘लविइङ’ गरिरहे।

रकमान्तर छानबिन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति

रकमान्तर छानबिन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति

बुधबार, १५ असोज २०७६

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको रकमान्तर विषयमा छानबिन गर्न संसद् र सरकार दुवैले छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेका छन्। रकमान्तरबारे छानबिन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको छ भने प्रदेश सरकारले जुम्लाका डा. भीमबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

रकमान्तरको छानविन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति

रकमान्तरको छानविन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति

आइतबार, १२ असोज २०७६

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको रकमान्तरको विषयमा छानविन गर्नका लागि संसद र सरकार दुबैले छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले रकमान्तरको छानविन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ भने प्रदेश सरकारले जुम्लाका डा. भीमबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेशको दरबन्दी संरचनाप्रति वन प्राविधिकको आपत्ति

प्रदेशको दरबन्दी संरचनाप्रति वन प्राविधिकको आपत्ति

शुक्रबार, १० असोज २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको कर्मचारीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनप्रति वन प्राविधिकहरुले आपत्ति जनाएका छन्। प्रगतिशील वन प्राविधिक सङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिले सङ्गठन संरचना अपर्याप्त रहेको हुँदा हरेक जिल्लामा वातावरण संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्न माग गरेको हो।

रकमान्तरबारे छानविन गर्न समिति गठन

रकमान्तरबारे छानविन गर्न समिति गठन

सोमबार, ०६ असोज २०७६

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट, खर्च प्रक्रिया, डिपीआरलगायतका विषयमा सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी हुन थालेपछि छानविन समिति गठन गरेका हौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्,

बजेट खर्च छानबिन गर्न समिति गठन

बजेट खर्च छानबिन गर्न समिति गठन

सोमबार, ०६ असोज २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।

मुख्यमन्त्री शाहीको प्रश्नः पार्टी नेताहरुमै अराजक प्रवृत्ति हाबी भयो, लगाम कसले लगाउने?

मुख्यमन्त्री शाहीको प्रश्नः पार्टी नेताहरुमै अराजक प्रवृत्ति हाबी भयो, लगाम कसले लगाउने?

आइतबार, ०५ असोज २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पार्टीभित्र अराजकता बढेको बताएका छन्।

मूल्य वृद्धिले सुनकाे व्यापार घटायाे

मूल्य वृद्धिले सुनकाे व्यापार घटायाे

शुक्रबार, २० भदौ २०७६

गत वर्षभन्दा अहिले पश्चिमी पहाडी कर्णाली प्रदेशमा सुनको कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको छ। सुनचाँदीको बढी व्यापार हुने तीजमा आधा व्यापार घाटेको व्यवसायीको भनाइ छ।

निलम्बित मन्त्री खत्रीसँग ५ लाख धरौटी माग

निलम्बित मन्त्री खत्रीसँग ५ लाख धरौटी माग

बुधबार, १८ भदौ २०७६

उच्च अदालत पाटनले कर्णाली प्रदेशका निलम्बित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्रीसँग पाँच लाख धरौटी माग गरेको छ।

प्रहरी प्रमुखलाई जुम्लाबासीका गुनासैगुनासा

प्रहरी प्रमुखलाई जुम्लाबासीका गुनासैगुनासा

बुधबार, १८ भदौ २०७६

कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरिक्षक पुर्णचन्द्र जोशीलाई जुम्लाबासीले गुनासा पोखेका छन्। उनीहरुले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रका हिसावमा देखिएका बिसंगतीका बिषयमा गुनासा राखेका हुन्।

बर्खास्त मन्त्री अदालतमा हाजिर

बर्खास्त मन्त्री अदालतमा हाजिर

बुधबार, १८ भदौ २०७६

कर्णाली प्रदेश बर्खास्त मन्त्री खड्क बहादुर खत्री अदालतमा हाजिर भएका छन्। बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दामा बयान दिन हालै मन्त्री पदबाट बर्खास्तीमा परेका खत्री उच्च अदालत पाटनमा हाजिर भएका हुन्।

पाखैभरी स्याउ फलेको देख्न पाइयोस्ः मन्त्री केसी

पाखैभरी स्याउ फलेको देख्न पाइयोस्ः मन्त्री केसी

सोमबार, १६ भदौ २०७६

कर्णाली प्रदेशका भूमि ब्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जिल्लामा खेर गइरहेको जमिनमा स्याउ खेती गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। उनले यहाँ प्रत्येक बर्ष स्याउको उत्पादन बढिरहेको र गुणस्तरमा पनि ध्यान पुगेकोले समृद्धिको प्रमुख आधार नै स्याउ खेती बन्ने बताइन्। जिल्लामा स्याउ नै स्याउ फलेको देख्ने धोको पनि उनले सुनाइन्।

डेढ वर्षपछि ‘ओएनएम’ स्वीकृत

डेढ वर्षपछि ‘ओएनएम’ स्वीकृत

सोमबार, ०९ भदौ २०७६

कर्णाली प्रदेशका लागि संघीय सरकारले एक हजार ९९८ जना कर्मचारी स्वीकृत गरेको छ। ति मध्ये एक हजार ३३४ जना कर्मचारी कर्णालीले कर्णाली रोजेकोमा २८९ जना कर्मचारी हाजिर भएका छैनन्।

पुर्वाधार विकास विना पर्यटनको विकास असम्भव –मुख्यमन्त्री शाही

पुर्वाधार विकास विना पर्यटनको विकास असम्भव –मुख्यमन्त्री शाही

बुधबार, ०४ भदौ २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सडक लगायतका भौतिक पुर्वाधारको विकास विना कर्णाली प्रदेशको पर्यटन विकास असम्भव भएको बताएका छन।

‘वाह ! कर्णाली भन्ने दिन आउन लाग्याे’

‘वाह ! कर्णाली भन्ने दिन आउन लाग्याे’

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

‘कर्णालीमा स्याउ, च्याउ र झ्याउसँगै कर्णालीको एउटै नदीले १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन दिन्छ’

कर्मचारीको पनि रोजाइमा परेन कर्णाली

कर्मचारीको पनि रोजाइमा परेन कर्णाली

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्याय प्रदेश मन्त्रालय स्थापनाका बेला दौडधुप गर्नेमध्येका एक पात्र हुन्। उनले प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय व्यवस्थापनदेखि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक व्यवस्थापन गर्न खटनपटन गरे। तर अहिले उनै उपाध्यायले प्रदेश छाडेर संघ रोजेका छन्। उनी मात्र होइन कर्णाली घर भएका उपसचिव, अधिकृत भएकाहरूले समेत कर्णाली रोजेनन्। उनीहरूको रोजाइमा संघ तथा अन्य प्रदेश नै प-यो।

मुख्यमन्त्री सल्लाहकार रहेको संस्थालाई सिटिइभिटीका कार्यक्रम

मुख्यमन्त्री सल्लाहकार रहेको संस्थालाई सिटिइभिटीका कार्यक्रम

बिहिबार, ३० साउन २०७६

प्रदेश सरकारले सरकारी स्वामित्व र संरचनामार्फत प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको सट्टा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संलग्न रहेको निजी प्रतिष्ठानमार्फत यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

मन्त्री नै ठेकेदार, अधिकांश सडक अधुरा

मन्त्री नै ठेकेदार, अधिकांश सडक अधुरा

बिहिबार, ३० साउन २०७६

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्री स्वामित्वको निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका सुर्खेतका चारवटा सडक आयोजना अधुरै छन्।

मन्त्रीलाई उच्च अदालतको पक्राउ आदेश

मन्त्रीलाई उच्च अदालतको पक्राउ आदेश

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई उच्च अदालत पाटनले तीन दिनभित्र पक्राउ गरेर उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। उच्च अदालतको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सोमबार मन्त्री पक्रन आदेश दिएको हो।

‘अधिकारबाट वञ्चित भयौँ’

‘अधिकारबाट वञ्चित भयौँ’

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

कर्णालीका द्वन्द्वपीडितहरुले आफ्नो बलिदानीले देशमा सङ्घीयतासहित ठूलो परिवर्ततन आए पनि अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् । मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको द्वन्द्वप्रभावित महिलाका लागि प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित महिलाले सो गुनासो गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख डोल्पामा, विप्लवका गतिविधिलाई निस्तेज पार्न निर्देशन

प्रदेश प्रहरी प्रमुख डोल्पामा, विप्लवका गतिविधिलाई निस्तेज पार्न निर्देशन

आइतबार, १९ साउन २०७६

कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख (डिआईजी) पूर्णचन्द्र जोशीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका गतिविधि निस्तेज पार्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

अनुगमनबिनै तीन करोड बढी भुक्तानी

अनुगमनबिनै तीन करोड बढी भुक्तानी

शुक्रबार, १७ साउन २०७६

३९० घण्टाको तालिम सञ्चालन गरेबापत् विद्यालयले तीन लाख ३९ हजार दुई सय रुपैयाँ भुक्तानी पायो। विद्यालयले भुक्तानीका लागि पेस गरेको विवरण र सिटिइभिटीको अनलाइन विवरणमा उल्लेख भएका विद्यार्थी विवरण कुनै पनि विवरण मिल्दैन।

डोल्पामा ३५ करोड २२ लाख फ्रिज

डोल्पामा ३५ करोड २२ लाख फ्रिज

बुधबार, १५ साउन २०७६

कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला डोल्पामा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको विकास बजेट समयमै खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ। विकासको लागि आएको ३५ करोड २२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ समयमै काम नगरेर फ्रिज भएको हो।

'कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतसँग मुलुकको समृद्धि'

'कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतसँग मुलुकको समृद्धि'

शुक्रबार, १० साउन २०७६

वन तथा वातारण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतलाई समृद्धिसँग जोड्नसके मात्र मुलुकको समृद्धिको लक्ष्यले सार्थकता पाउने जनाएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहीको चेतावनीः तत्काल कर्मचारी नपठाए काम गर्न सकिँदैन

मुख्यमन्त्री शाहीको चेतावनीः तत्काल कर्मचारी नपठाए काम गर्न सकिँदैन

मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्र सरकारले तत्काल पाँच सय कर्मचारी नदिए काम गर्न नसक्ने बताएका छन्।

तटबन्धका नाममा अनियमितता

तटबन्धका नाममा अनियमितता

मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६

कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले लेकबेसी नगरपालिका–३ र ४ मा पर्ने कागते खोला तटबन्धका लागि टिपिओटी निर्माण सेवासँग जेठ २ गते सम्झौता ग¥यो। सम्झौताअनुसार असार मसान्तभित्र चार सय १३ जाली राखेर एक सय ७१ मिटर लम्बाइको तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने थियो। निर्माण कम्पनीले खोलामा तीन सय ३९ वटामात्रै जाली भरेर २० लाख ६४ हजार एक सय चार रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ। त्यसमाथि पनि गुणस्तरहीन काम भएको स्थानीयको आशंका छ। उनीहरुले मसिना ढुंगा र माटो भरेर तटबन्ध निर्माण गरिएको भन्दै विरोध सुरु गरेका छन्।

पुँजीगत खर्च २४.२३ प्रतिशत

पुँजीगत खर्च २४.२३ प्रतिशत

मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १५.१२ प्रतिशत मात्रै थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पुँजीगत खर्च बढेर २४.२३ प्रतिशत पुग्यो।

महिलाले सोधे- ‘सभामुखज्यू ! छाउपडी अन्त्यको कानुन कहिले आउँछ ?

महिलाले सोधे- ‘सभामुखज्यू ! छाउपडी अन्त्यको कानुन कहिले आउँछ ?

बिहिबार, ०२ साउन २०७६

‘सभामुखज्यू ! कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी व्याप्त छ। महिनावारी भएको बेला पाँच दिनसम्म घर बाहिरै बस्नुपर्छ। यो कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रदेशसभाले कस्तो कानुन बनाउँदैछ?’ बराहताल गाउँपालिका–८ कि खगिसरा बास्तोलाले यो प्रश्न गर्दा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही गम्भीर बने।

कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सम्मेलन सुरु

कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सम्मेलन सुरु

सोमबार, ३० असार २०७६

विश्वको जल्दोबल्दो मुद्दा मानिने व्यवस्थापन र रुपान्तरणमा देखिएका समस्याका सवालहरुको पहिचान गरी तिनको समाधान दिने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सम्मेलन’ सुरु भएको छ।

पुँजीगत खर्च मात्र १६.२४ प्रतिशत

पुँजीगत खर्च मात्र १६.२४ प्रतिशत

आइतबार, २९ असार २०७६

अघिल्लो असारमा संसद्बाट बजेट पारित भएपछि कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला निकै प्रफुल्लित थिए।

'चोरबाटो’बाट मेला–महोत्सवलाई भुक्तानी

'चोरबाटो’बाट मेला–महोत्सवलाई भुक्तानी

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि भेरी र कर्णाली नदीमा -याफ्टिङ सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैया छुट्यायो।

आइएनजिओलाई मुख्यमन्त्रीले भने: सरकारको योजना र प्राथमिकताका क्षेत्रमा काम गर

आइएनजिओलाई मुख्यमन्त्रीले भने: सरकारको योजना र प्राथमिकताका क्षेत्रमा काम गर

आइतबार, १५ असार २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको योजना र प्राथमिकतामा काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

घरेलु उत्पादनलाई सरकारी पोशाकमा प्रयोग गरिने

घरेलु उत्पादनलाई सरकारी पोशाकमा प्रयोग गरिने

आइतबार, १५ असार २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारले महिलाहरुलाई उद्यमशील बनाउन उनीहरुले परम्परागत शैलीमा बनाउँदै आएका घरेलु कपडालाई सरकारी पोशाकका रुपमा प्रयोग गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले महिलाहरुले उत्पादन गर्दै आएका ढाँका, अल्लोलगायतबाट बनेका कपडालाई सरकारका मन्त्री, प्रदेश सांसद र कर्मचारीले अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

चालू खर्च घटाउन सांसदको माग

चालू खर्च घटाउन सांसदको माग

बुधबार, ११ असार २०७६

कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा चालू खर्च घटाउन माग गरेका छन्। उनीहरुले सरकारले विकास बजेटलाई कटाएर चालू खर्च बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

कर्णाली प्रदेशः बजेटप्रति सत्तारुढ सांसदकै असन्तुष्टि

कर्णाली प्रदेशः बजेटप्रति सत्तारुढ सांसदकै असन्तुष्टि

शुक्रबार, ०६ असार २०७६

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट आफू हातहत केन्द्रित गरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बजेटमा आशा गर्ने ठाउँ छैन

बजेटमा आशा गर्ने ठाउँ छैन

मङ्गलबार, ०३ असार २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक ग¥यो । अघिल्लो आवको भन्दा सात अर्ब बढी बजेट ल्याए पनि यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले बजेट कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटलाई निराशाजनक भनेको छ भने व्यवसायीले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश बजेटः पूर्वाधारलाई प्राथमिकता(पूर्णपाठ)

कर्णाली प्रदेश बजेटः पूर्वाधारलाई प्राथमिकता(पूर्णपाठ)

आइतबार, ०१ असार २०७६

आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख ३५ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

अधिकार नदिँदा बेरोजगारजस्तै भएका छौँः मुख्यमन्त्री शाही

अधिकार नदिँदा बेरोजगारजस्तै भएका छौँः मुख्यमन्त्री शाही

शुक्रबार, ३१ जेठ २०७६

ठूलो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशमा रोग, भोक, गरिबी र अशिक्षा व्याप्त छ। यहाँका ५२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बल्ल तथ्यांक

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बल्ल तथ्यांक

बुधबार, २९ जेठ २०७६

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा १६ वडा छन्। बेरोजगारलाई रोजगार दिने उद्देश्यले सुरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अहिले बेरोजगारको तथ्यांक मात्र संकलन भएको छ।

प्रदेश सरकारलाई खेलौना उपहार !

प्रदेश सरकारलाई खेलौना उपहार !

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

दुई करोड बढी रुपैयाँ रकमान्तर गरेर ५४ वटा गाडी गरिद गरेको विरोधमा साझा विवेकशील पार्टी कर्णाली प्रदेश कमिटीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई खेलौना कार उपहार प्रदान गरेको छ। साझा विवेकशील पार्टी कर्णाली प्रदेशका संयोजक गेहेन्द्रप्रसाद दहालले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको असफलता भएको भन्दै विरोध स्वरुप खेलौना कार उपहार दिइएको बताए। नागरिकले दुई करोडबढी रकमान्तर गरेर गाडी खरिद गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

दुई अर्बभन्दा बढी रकमान्तर, ५४ गाडी खरिद

दुई अर्बभन्दा बढी रकमान्तर, ५४ गाडी खरिद

सोमबार, २७ जेठ २०७६

हालसम्म ७.३७ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेको बजेटमध्येबाट ५४ वटा सवारीसाधन खरिद गरेको छ।

भैँसी दुहुँदै मन्त्री, कृषक दंग

भैँसी दुहुँदै मन्त्री, कृषक दंग

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भैंसी दुहेर कृषकलाई हस्तान्तरण गरेकी छन्। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर–१ का ५० दलित परिवारलाई मन्त्रालयले अनुदानमा दुहुना भैंसी वितरण गरेको हो। ‘दलित समुदायको जीविकोपार्जमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले ५० परिवारलाई दुहुनो भैंसी वितरण गरिएको हो’, मन्त्री केसीले भनिन्, ‘दुधको बजारिकणको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौं।’

Ncell Footer Ad