कर्णालीमा भित्रिए आठ हजार व्यक्ति

कर्णालीमा भित्रिए आठ हजार व्यक्ति

बुधबार, १९ चैत २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीमा आठ हजार ६५० नागरिक विदेशबाट भित्रिएका तथ्याङ्क निकालेको छ। ...

रोकथाम तथा प्रतिकार्यको कामलाई थप तिव्रता दिइने

रोकथाम तथा प्रतिकार्यको कामलाई थप तिव्रता दिइने

बिहिबार, १३ चैत २०७६

कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा प्रतिकार्यको कामलाई थप तिव्रता दिइने भएको छ। बिहीबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा विषयगत...

प्रतिव्यक्ति आय ११४७ डलर पुर्‍याइने

प्रतिव्यक्ति आय ११४७ डलर पुर्‍याइने

मङ्गलबार, ११ चैत २०७६

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (०७६/७७–०८०/८१) तयार पारेको छ । ...

कर्णालीमा ५० करोडको कोष

कर्णालीमा ५० करोडको कोष

मङ्गलबार, ११ चैत २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको...

पुँजीगत खर्च सधैं न्यून

पुँजीगत खर्च सधैं न्यून

बुधबार, ०५ चैत २०७६

विकासका दृष्टिले सबैभन्दा पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेशमा विकास खर्च सधैं न्यून हुने गरेको छ। संघीय संरचनापछि कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन पटक बजेट ल्यायो।

सत्तापक्षबाटै सरकारको आलोचना

सत्तापक्षबाटै सरकारको आलोचना

आइतबार, ०४ फागुन २०७६

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशसभाको पाचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘संसद प्रतिपक्षको, सरकार बहुमतको भन्ने गरिन्छ। मभन्दा अगाडि (जीवनबहादुर शाही) बोल्ने जसलाई संसदको मुख्य हकदार ठान्ने बुझाइ छ। उसको त त्यो हालत अवस्था छ भने सत्तापक्षको तहबाट मैले थप के भन्न पर्ने अवस्था रहला र।’

‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन संसद स्थगित

‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन संसद स्थगित

बिहिबार, ०१ फागुन २०७६

कर्णाली प्रदेशसभाको बिहीबारका लागि तय गरिएको संसद बैठक स्थगित भएको छ। नेकपाका सांसद ‘जनयुद्ध दिवस’का कार्यक्रममा सहभागी हुने भएपछि संसद बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको हो।

सम्मेलन अन्योलले भित्रिएन लगानी

सम्मेलन अन्योलले भित्रिएन लगानी

सोमबार, २० माघ २०७६

पुसमा लगानी सम्मेलन गर्न नसकिए पनि वैशाखसम्म गर्न सकिने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिए। लगानी सम्मेलनका लागि केही प्रयास भए पनि पर्याप्त भने नभएको सांसद गोपाल शर्माले जनाए।

बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न सुझाव

बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न सुझाव

शुक्रबार, १७ माघ २०७६

प्रदेश ५ मा रहँदा बाँके र बर्दिया जिल्ला हरेक हिसाबले पछाडि पर्ने निस्कर्ष निकाल्दै नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता, कार्यकर्ताले कर्णाली प्रदेशमा गाभिनुको विकल्प नरहेको पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा नेकपा विजयी

कर्णाली प्रदेशमा नेकपा विजयी

बिहिबार, ०९ माघ २०७६

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशबाट नेकपा विजयी भएको छ। नेकपाका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका सुमित्रा विसी र मायाप्रसाद शर्मा विजयी भएका हुन्। निर्वाचन अधिकृत डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यका अनुसार विसीले तीन हजार ६ सय ८४ मत ल्याएकी छन्। उनकी प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गणेशकुमारी बस्नेतले एक हजार २६ मत ल्याइन्।

मन्त्रालयमा प्रगति, गाउँमा उपलब्धि शून्य

मन्त्रालयमा प्रगति, गाउँमा उपलब्धि शून्य

आइतबार, २७ पुष २०७६

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएका कार्यक्रम र बजेटबारे किसानलाई पारदर्शी रूपमा जानकारी गराइनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।

कर्णालीको बैठक काठमाडौंमा

कर्णालीको बैठक काठमाडौंमा

बिहिबार, २४ पुष २०७६

प्रदेश योजना आयोगको बैठक काठमाडौंमा बस्नु निरंकुश शैलीजस्तै भएको नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए।

व्यवसायीको हितमा संशोधन

व्यवसायीको हितमा संशोधन

बुधबार, २३ पुष २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेको छ। निर्माण व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि–२०७५’ संशोधन गरेको हो।

पाँच हजार युवालाई रोजगारी दिदै कर्णाली प्रदेश

पाँच हजार युवालाई रोजगारी दिदै कर्णाली प्रदेश

मङ्गलबार, २२ पुष २०७६

चालू आवमै पाँच हजारलाई रोजगारी दिएर आफ्नै गाउँ–ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाउँछौँ”, उनले भने। कार्यक्रममा प्रदेशअन्तर्गतका सिटीइभिटीबाट सम्बन्धनप्राप्त शिक्षण संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न कसरत

बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न कसरत

बिहिबार, १० पुष २०७६

बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभिने कसरत सुरु भएको छ। उक्त जिल्लाहरु हाल प्रदेश नम्बर पाँचमा रहेका छन्।

कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार अभाव

कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार अभाव

बिहिबार, १० पुष २०७६

कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला डोल्पामा अवस्थित शे–फोक्सुण्डो सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन। यहाँ पुग्ने पर्यटकका लागि सहज खान बस्ने होटेलसमेत पाउन मुस्किल छ।

गन्तव्य तोकिए, पूर्वाधार छैन

गन्तव्य तोकिए, पूर्वाधार छैन

बिहिबार, १९ मङि्सर २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का लागि ४० वटा पर्यटकीय गन्तव्य छनोट ग-यो। जसमा जुम्लाका चन्दननाथ मन्दिर, गुठीचौर, पातारासी र सिँजा भ्याली सभ्यता अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा समेटिए। जुम्लाको त्रिवेणी दानसाँघु, चन्दननाथ मन्दिर, पातारासी हिमाल र गुठीचौर राष्ट्रिय स्तरका पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा समेटिएका छन्।

कछुवा गतिमा पूर्वाधार विकास

कछुवा गतिमा पूर्वाधार विकास

आइतबार, ०८ मङि्सर २०७६

विकासको मेरुदण्ड मानिएको पूर्वाधार निर्माणमा कर्णालीले गति लिन नसक्दा अझै दुर्गमताको पगरी गुथ्नुपरेको छ। जथाभावी सडक निर्माण गरिए पनि यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्राविधिक मूल्यांकन नगरी जथाभावी खनिएका सडकले पहिरो, भूक्षयजस्ता समस्या निम्त्याएका छन्।

नेपालमा दस जनामध्ये एकलाई दम

नेपालमा दस जनामध्ये एकलाई दम

बिहिबार, ०५ मङि्सर २०७६

चिकित्सकका अनुसार पहिला र अहिलेको दम रोगका लाग्नुको कारणमा परिवर्तन आएको छ। पहिला नियमित लामो समयसम्म धूमपान गर्ने र आगोमा खाना पकाउनेमा दम रोग देखिन्थ्यो, अहिले सडकको धुलो–धुवाँका कारण दम रोगी बढेका छन्।

कर्णालीका पाँच जिल्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच बाहिर

कर्णालीका पाँच जिल्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच बाहिर

बिहिबार, २८ कार्तिक २०७६

कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा अझै विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन।

मन्त्री बर्खास्तकाे तीन महिनाः अझै सारिएन सामान

मन्त्री बर्खास्तकाे तीन महिनाः अझै सारिएन सामान

मङ्गलबार, २६ कार्तिक २०७६

सरकार गठन भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई सरकारको पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागअन्तर्गतको संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयमा क्वाटरका लागि व्यवस्था गरियो।

‘कर्णाली गरिब छैन्, बनाइएको हो’

‘कर्णाली गरिब छैन्, बनाइएको हो’

सोमबार, २५ कार्तिक २०७६

कर्णाली प्रदेशमा गलत संस्कार स्थापित भएका कारण गरिबी बढी देखिएकोे कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन्। संघसंस्थाको प्रवेशपछि यहाँ आर्थिक रूपमा गलत संस्कार बसेको उनले बताए।

सडकले जोडिँदै मुस्ताङ र डोल्पा

सडकले जोडिँदै मुस्ताङ र डोल्पा

सोमबार, ११ कार्तिक २०७६

सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मुस्ताङको साङ्ता हुँदै उपल्लो डोल्पाको छार्कालाई सडकले जोड्न लागेको हो । यो सडक निर्माणका लागि बाग्लुङस्थित सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु दुई करोड विनियोजन भएको मुस्ताङका सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले जानकारी दिए ।

कर्णालीको प्रमुख व्यापारिक नाका छिन्चुमा बसपार्क निर्माणको बाटो खुल्यो

कर्णालीको प्रमुख व्यापारिक नाका छिन्चुमा बसपार्क निर्माणको बाटो खुल्यो

शनिबार, ०२ कार्तिक २०७६

कर्णाली प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक नाका भएपनि बसपार्क अभावमा छिन्चु बजार अव्यवस्थित छ। रत्नराजमार्गमा पर्ने यो बजार क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङले विभिन्न समस्याहरु निम्त्याउँदै आएको छ।

कर्णालीले पर्खेकाे सी-ओलीकाे भेट

कर्णालीले पर्खेकाे सी-ओलीकाे भेट

आइतबार, २६ असोज २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा हुने सम्झौताको व्यग्र प्रतिक्षामा थिए। चीनका राष्ट्रपति आउनु एक साता अघिनै काठमाडौं पुगेर उनले प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको ‘जमुनाह–हिल्सा’ सडकलाई दुई देशबीच हुने सहमतिमा समावेश गर्न ‘लविइङ’ गरिरहे।

रकमान्तर छानबिन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति

रकमान्तर छानबिन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति

बुधबार, १५ असोज २०७६

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको रकमान्तर विषयमा छानबिन गर्न संसद् र सरकार दुवैले छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेका छन्। रकमान्तरबारे छानबिन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको छ भने प्रदेश सरकारले जुम्लाका डा. भीमबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

रकमान्तरको छानविन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति

रकमान्तरको छानविन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति

आइतबार, १२ असोज २०७६

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको रकमान्तरको विषयमा छानविन गर्नका लागि संसद र सरकार दुबैले छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले रकमान्तरको छानविन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ भने प्रदेश सरकारले जुम्लाका डा. भीमबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेशको दरबन्दी संरचनाप्रति वन प्राविधिकको आपत्ति

प्रदेशको दरबन्दी संरचनाप्रति वन प्राविधिकको आपत्ति

शुक्रबार, १० असोज २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको कर्मचारीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनप्रति वन प्राविधिकहरुले आपत्ति जनाएका छन्। प्रगतिशील वन प्राविधिक सङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिले सङ्गठन संरचना अपर्याप्त रहेको हुँदा हरेक जिल्लामा वातावरण संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्न माग गरेको हो।

रकमान्तरबारे छानविन गर्न समिति गठन

रकमान्तरबारे छानविन गर्न समिति गठन

सोमबार, ०६ असोज २०७६

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट, खर्च प्रक्रिया, डिपीआरलगायतका विषयमा सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी हुन थालेपछि छानविन समिति गठन गरेका हौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्,

बजेट खर्च छानबिन गर्न समिति गठन

बजेट खर्च छानबिन गर्न समिति गठन

सोमबार, ०६ असोज २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।

मुख्यमन्त्री शाहीको प्रश्नः पार्टी नेताहरुमै अराजक प्रवृत्ति हाबी भयो, लगाम कसले लगाउने?

मुख्यमन्त्री शाहीको प्रश्नः पार्टी नेताहरुमै अराजक प्रवृत्ति हाबी भयो, लगाम कसले लगाउने?

आइतबार, ०५ असोज २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पार्टीभित्र अराजकता बढेको बताएका छन्।

मूल्य वृद्धिले सुनकाे व्यापार घटायाे

मूल्य वृद्धिले सुनकाे व्यापार घटायाे

शुक्रबार, २० भदौ २०७६

गत वर्षभन्दा अहिले पश्चिमी पहाडी कर्णाली प्रदेशमा सुनको कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको छ। सुनचाँदीको बढी व्यापार हुने तीजमा आधा व्यापार घाटेको व्यवसायीको भनाइ छ।

निलम्बित मन्त्री खत्रीसँग ५ लाख धरौटी माग

निलम्बित मन्त्री खत्रीसँग ५ लाख धरौटी माग

बुधबार, १८ भदौ २०७६

उच्च अदालत पाटनले कर्णाली प्रदेशका निलम्बित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्रीसँग पाँच लाख धरौटी माग गरेको छ।

प्रहरी प्रमुखलाई जुम्लाबासीका गुनासैगुनासा

प्रहरी प्रमुखलाई जुम्लाबासीका गुनासैगुनासा

बुधबार, १८ भदौ २०७६

कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरिक्षक पुर्णचन्द्र जोशीलाई जुम्लाबासीले गुनासा पोखेका छन्। उनीहरुले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रका हिसावमा देखिएका बिसंगतीका बिषयमा गुनासा राखेका हुन्।

बर्खास्त मन्त्री अदालतमा हाजिर

बर्खास्त मन्त्री अदालतमा हाजिर

बुधबार, १८ भदौ २०७६

कर्णाली प्रदेश बर्खास्त मन्त्री खड्क बहादुर खत्री अदालतमा हाजिर भएका छन्। बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दामा बयान दिन हालै मन्त्री पदबाट बर्खास्तीमा परेका खत्री उच्च अदालत पाटनमा हाजिर भएका हुन्।

पाखैभरी स्याउ फलेको देख्न पाइयोस्ः मन्त्री केसी

पाखैभरी स्याउ फलेको देख्न पाइयोस्ः मन्त्री केसी

सोमबार, १६ भदौ २०७६

कर्णाली प्रदेशका भूमि ब्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जिल्लामा खेर गइरहेको जमिनमा स्याउ खेती गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। उनले यहाँ प्रत्येक बर्ष स्याउको उत्पादन बढिरहेको र गुणस्तरमा पनि ध्यान पुगेकोले समृद्धिको प्रमुख आधार नै स्याउ खेती बन्ने बताइन्। जिल्लामा स्याउ नै स्याउ फलेको देख्ने धोको पनि उनले सुनाइन्।

डेढ वर्षपछि ‘ओएनएम’ स्वीकृत

डेढ वर्षपछि ‘ओएनएम’ स्वीकृत

सोमबार, ०९ भदौ २०७६

कर्णाली प्रदेशका लागि संघीय सरकारले एक हजार ९९८ जना कर्मचारी स्वीकृत गरेको छ। ति मध्ये एक हजार ३३४ जना कर्मचारी कर्णालीले कर्णाली रोजेकोमा २८९ जना कर्मचारी हाजिर भएका छैनन्।

पुर्वाधार विकास विना पर्यटनको विकास असम्भव –मुख्यमन्त्री शाही

पुर्वाधार विकास विना पर्यटनको विकास असम्भव –मुख्यमन्त्री शाही

बुधबार, ०४ भदौ २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सडक लगायतका भौतिक पुर्वाधारको विकास विना कर्णाली प्रदेशको पर्यटन विकास असम्भव भएको बताएका छन।

‘वाह ! कर्णाली भन्ने दिन आउन लाग्याे’

‘वाह ! कर्णाली भन्ने दिन आउन लाग्याे’

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

‘कर्णालीमा स्याउ, च्याउ र झ्याउसँगै कर्णालीको एउटै नदीले १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन दिन्छ’

कर्मचारीको पनि रोजाइमा परेन कर्णाली

कर्मचारीको पनि रोजाइमा परेन कर्णाली

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्याय प्रदेश मन्त्रालय स्थापनाका बेला दौडधुप गर्नेमध्येका एक पात्र हुन्। उनले प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय व्यवस्थापनदेखि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक व्यवस्थापन गर्न खटनपटन गरे। तर अहिले उनै उपाध्यायले प्रदेश छाडेर संघ रोजेका छन्। उनी मात्र होइन कर्णाली घर भएका उपसचिव, अधिकृत भएकाहरूले समेत कर्णाली रोजेनन्। उनीहरूको रोजाइमा संघ तथा अन्य प्रदेश नै प-यो।

मुख्यमन्त्री सल्लाहकार रहेको संस्थालाई सिटिइभिटीका कार्यक्रम

मुख्यमन्त्री सल्लाहकार रहेको संस्थालाई सिटिइभिटीका कार्यक्रम

बिहिबार, ३० साउन २०७६

प्रदेश सरकारले सरकारी स्वामित्व र संरचनामार्फत प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको सट्टा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संलग्न रहेको निजी प्रतिष्ठानमार्फत यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

मन्त्री नै ठेकेदार, अधिकांश सडक अधुरा

मन्त्री नै ठेकेदार, अधिकांश सडक अधुरा

बिहिबार, ३० साउन २०७६

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्री स्वामित्वको निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका सुर्खेतका चारवटा सडक आयोजना अधुरै छन्।

मन्त्रीलाई उच्च अदालतको पक्राउ आदेश

मन्त्रीलाई उच्च अदालतको पक्राउ आदेश

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई उच्च अदालत पाटनले तीन दिनभित्र पक्राउ गरेर उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। उच्च अदालतको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सोमबार मन्त्री पक्रन आदेश दिएको हो।

‘अधिकारबाट वञ्चित भयौँ’

‘अधिकारबाट वञ्चित भयौँ’

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

कर्णालीका द्वन्द्वपीडितहरुले आफ्नो बलिदानीले देशमा सङ्घीयतासहित ठूलो परिवर्ततन आए पनि अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् । मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको द्वन्द्वप्रभावित महिलाका लागि प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित महिलाले सो गुनासो गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख डोल्पामा, विप्लवका गतिविधिलाई निस्तेज पार्न निर्देशन

प्रदेश प्रहरी प्रमुख डोल्पामा, विप्लवका गतिविधिलाई निस्तेज पार्न निर्देशन

आइतबार, १९ साउन २०७६

कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख (डिआईजी) पूर्णचन्द्र जोशीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका गतिविधि निस्तेज पार्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

अनुगमनबिनै तीन करोड बढी भुक्तानी

अनुगमनबिनै तीन करोड बढी भुक्तानी

शुक्रबार, १७ साउन २०७६

३९० घण्टाको तालिम सञ्चालन गरेबापत् विद्यालयले तीन लाख ३९ हजार दुई सय रुपैयाँ भुक्तानी पायो। विद्यालयले भुक्तानीका लागि पेस गरेको विवरण र सिटिइभिटीको अनलाइन विवरणमा उल्लेख भएका विद्यार्थी विवरण कुनै पनि विवरण मिल्दैन।

डोल्पामा ३५ करोड २२ लाख फ्रिज

डोल्पामा ३५ करोड २२ लाख फ्रिज

बुधबार, १५ साउन २०७६

कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला डोल्पामा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको विकास बजेट समयमै खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ। विकासको लागि आएको ३५ करोड २२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ समयमै काम नगरेर फ्रिज भएको हो।

'कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतसँग मुलुकको समृद्धि'

'कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतसँग मुलुकको समृद्धि'

शुक्रबार, १० साउन २०७६

वन तथा वातारण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतलाई समृद्धिसँग जोड्नसके मात्र मुलुकको समृद्धिको लक्ष्यले सार्थकता पाउने जनाएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहीको चेतावनीः तत्काल कर्मचारी नपठाए काम गर्न सकिँदैन

मुख्यमन्त्री शाहीको चेतावनीः तत्काल कर्मचारी नपठाए काम गर्न सकिँदैन

मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्र सरकारले तत्काल पाँच सय कर्मचारी नदिए काम गर्न नसक्ने बताएका छन्।

तटबन्धका नाममा अनियमितता

तटबन्धका नाममा अनियमितता

मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६

कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले लेकबेसी नगरपालिका–३ र ४ मा पर्ने कागते खोला तटबन्धका लागि टिपिओटी निर्माण सेवासँग जेठ २ गते सम्झौता ग¥यो। सम्झौताअनुसार असार मसान्तभित्र चार सय १३ जाली राखेर एक सय ७१ मिटर लम्बाइको तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने थियो। निर्माण कम्पनीले खोलामा तीन सय ३९ वटामात्रै जाली भरेर २० लाख ६४ हजार एक सय चार रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ। त्यसमाथि पनि गुणस्तरहीन काम भएको स्थानीयको आशंका छ। उनीहरुले मसिना ढुंगा र माटो भरेर तटबन्ध निर्माण गरिएको भन्दै विरोध सुरु गरेका छन्।

Ncell Footer Ad