एक वर्ष ढिलो हुने निश्चित

एक वर्ष ढिलो हुने निश्चित

सोमबार, ०९ भदौ २०७६

बाँध क्षेत्रमा काम गर्न नपाउँदा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले गति लिन सकेको छैन। बाँध क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउने...

भेरी–बबई आयोजना: मुआब्जा बहिष्कार गर्ने चेतावनी

भेरी–बबई आयोजना: मुआब्जा बहिष्कार गर्ने चेतावनी

बुधबार, ०४ भदौ २०७६

राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारणप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। ...

मेलम्चीको बाँकी काम सिनो हाइड्रोलाई

मेलम्चीको बाँकी काम सिनो हाइड्रोलाई

बुधबार, ०४ भदौ २०७६

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी रहेको सुरुङ र हेडवक्र्स (बाँध) निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पाएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास...

सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मन्त्रालयमा रोकियो

सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मन्त्रालयमा रोकियो

बुधबार, ०४ भदौ २०७६

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले समयमै निर्णय नगर्दा १०६१ मेगावाटको मथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मन्त्रालयमै रोकिएको छ। ...

अलमलिएका आयोजना

अलमलिएका आयोजना

सोमबार, २७ साउन २०७६

समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो गुनासो विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु हो। यतिबेला सरकारविरुद्धका आलोचना अन्य पक्षभन्दा योजना÷आयोजनाको ढिलाइप्रति लक्षित छन्। राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका बेला यस्ता आयोजनामा ढिलाइ हुँदा खासै कसैको ध्यान जाने गरेको थिएन। यसरी ढिलाइ गरी–गरी अनियमितता गर्ने एउटा वर्ग पैदा भएको रहेछ भन्ने हेक्का निकै ढिला गरी भएको हो। आयोजना किन समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्न भन्ने प्रश्नमा हामी बल्ल घोत्लिन थालेका हौँ। यस्तो समस्या थाहा भइसकेको छ। तर निराकरणका निम्ति अझै सरकारले पहल गर्न सकेको देखिएको छैन। राष्ट्रिय गौरवका सबैजसो आयोजनाको प्रगति हुन नसक्नाको कारण बजेट कम छुट्याएर होइन, खर्च गर्ने क्षमता नभएर हो भन्ने प्रस्ट रूपमा देखिएको छ। पुँजीगत खर्च हुन नसकेकाप्रति निरन्तर आवाज पनि उठिरहेको छ।

आयोजना बैंकमा थन्किए सात आयोजना

आयोजना बैंकमा थन्किए सात आयोजना

बिहिबार, २३ साउन २०७६

सम्भाव्यता अध्ययन सकिएका र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएका सातवटा जलविद्युत् आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा थन्किएका छन्। विद्युत् विकास विभागले सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेका चार र डिपिआर तयार भएका तीन गरी सातवटा जलविद्युत् आयोजना बैंकमा थन्किएको विभाग प्रवक्ता निशा रिजालले बताइन।

पहिरोले लघुजलविद्युत् आयोजना बन्द

पहिरोले लघुजलविद्युत् आयोजना बन्द

बुधबार, २२ साउन २०७६

सुतीखोला लघु जलविद्युत आयोजना तिनाउको विद्युत् पावरहाउसमा ल्याइएको कुलोमा पहिरो खसेपछि विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ।

गत आवमा ६५ प्रतिशत मात्र खर्च

गत आवमा ६५ प्रतिशत मात्र खर्च

बिहिबार, १६ साउन २०७६

जिल्लामा निर्माणाधीन ६ वटा ठूला आयोजनाले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन्। रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, हुलाकी सडक योजना, मोहनापुल–अत्तरिया सडक योजना, सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडक योजना र संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ जिल्लाका ६ ठूला आयोजना हुन्। गत आवमा यी आयोजनाका लागि सरकारले ६ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दिएको थियो। यी पूर्वाधार योजनाले कुल बजेटको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेनन्।

सर्वेक्षण अनुमति लिने ७७ प्रतिशत घटे

सर्वेक्षण अनुमति लिने ७७ प्रतिशत घटे

बुधबार, १५ साउन २०७६

विद्युत् विकास विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिने प्रवद्र्धकको संख्या घटेको देखिएको हो।

चार जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार

चार जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार

मङ्गलबार, १४ साउन २०७६

विद्युत् विकास विभागले गत आर्थिक वर्षमा चारवटा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको छ।

पानी नबगेरै भत्किएको नहर

पानी नबगेरै भत्किएको नहर

आइतबार, १२ साउन २०७६

व्यवस्था पञ्चायत थियो। पञ्चहरूले २०४२ सालमा प्युठानको ठूलो भूभाग सिँचाइ हुने भन्दै रोल्पाको लुंग्री खोलाबाट १२ किलोमिटर नहर निर्माण सुरु गराए। तर तीन दशकमा पनि काम सकिएन। प्युठानको लुंग्री माडी सिँचाइ आयोजना अहिले पनि अन्योलमा छ। सिँचाइ अभावमा यहाँका स्थानीयले वर्षामा समेत सजिलो गरी धान रोप्न पाएका छैनन्। स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका तीनवटा वडाका साढे सात सय घरधुरीको १२ सय हेक्टरबढी जग्गामा सिँचाइ पुग्ने यो आयोजना अलपत्र परेको जानकारी पाएकाहरूसमेत मौन बसेको स्थानीयको गुनासो छ।

बर्सेनि फिर्ता हुन्छ बजेट

बर्सेनि फिर्ता हुन्छ बजेट

मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्राप्त गरेको झन्डै एक चौथाइ रकम खर्च हुन सकेन्। सरकारले उक्त आयोजनाका लागि चालु र पुँजीगत गरी कुल एक अर्ब ९१ करोड ५६ लाख ८६ हजार तीन सय आठ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

चार सय ‘चन्दादाता’ को सूची जफत, अधिकतम दर २० लाख

चार सय ‘चन्दादाता’ को सूची जफत, अधिकतम दर २० लाख

सोमबार, ०६ साउन २०७६

प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह) ले अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म चन्दा असुल गर्न तयार पारेको गोप्य दस्तावेज प्रहरीले बरामद गरेको छ । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको सो समूहले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ठूला, मझौला तथा साना उद्योग, चल्तीका शैक्षिक संस्था, विकास निर्माणसम्बन्धी अन्य आयोजनालगायतबाट चन्दा असुल गर्न तयार पारेको गोप्य सूची प्रहरीले बरामद गरेको हो ।

यस्तो भए अति उत्तम

यस्तो भए अति उत्तम

सोमबार, ३० असार २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ दिन लगातार २२ मन्त्रालयको प्रगति विवरण सुनेर प्रस्ट शब्दमा निर्देशन दिएका छन्– ‘अब तर वा यदि सह्य हुने छैन।’ प्रधानमन्त्रीको यति प्रतिक्रियाबाटै बुझिन्छ– हाम्रो सरकारले राखेका लक्ष्यअनुसार काम किन हुन सकेनन् ? अन्तरमन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबीच समन्वय अभाव विकास निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। कुनै एउटा मन्त्रालय मातहतको आयोजनाले विकासका काम अघि बढाउन खोज्दा अरू मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले त्यही मात्रामा सहयोग पु¥याएको देखिँदैन।

दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाकाे उत्पादन पुसबाट

दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाकाे उत्पादन पुसबाट

सोमबार, २३ असार २०७६

२७ मेगावाटको दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाले आगामी पुसदेखि परीक्षण उत्पादन गर्ने भएको छ। आयोजनाको निर्माण ८५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ।

मेचीनगरको गौरवकै परियोजनाको बजेट फ्रिज

मेचीनगरको गौरवकै परियोजनाको बजेट फ्रिज

बुधबार, १८ असार २०७६

मेचीनगर नगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खर्च गर्न नसक्दा नगरका गौरवका ठूला परियोजनाको बजेट फ्रिज भएको छ।

वित्तीय साक्षरता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै

वित्तीय साक्षरता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै

सोमबार, १६ असार २०७६

धितोपत्र बोर्डले वित्तीय साक्षरता बढाउने उद्देश्यले यही असार १७ देखि दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। यस्तो सम्मेलनमा नेपालमा पहिलोपटक गरिन लागेको हो।

दसैंअघि दोलखा उत्तरबाट ४१ मेगावाट थपिँदै

दसैंअघि दोलखा उत्तरबाट ४१ मेगावाट थपिँदै

आइतबार, ०८ असार २०७६

हाइड्रो ‘हब’ दोलखाको उत्तरी भेगमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुँदै गरेका जलविद्युत् आयोजनामध्ये तीनवटा आयोजनाबाट आउदो दसैंअघि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ४१ मेगावाट बिजुली थपिने भएको छ।

एउटा आयोजनाको जग्गा अर्कोले नपाउने, रेलमार्ग र सुरुङमार्गबारे संघीय सरकारले नै निणर्य गर्ने

एउटा आयोजनाको जग्गा अर्कोले नपाउने, रेलमार्ग र सुरुङमार्गबारे संघीय सरकारले नै निणर्य गर्ने

आइतबार, ०१ असार २०७६

एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेको जग्गा अर्को आयोजनाले प्रयोग गर्न नपाउने भएको छ। जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार कुनै आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरेमा वा प्रयोग हुन नसकेमा त्यस्तो जग्गा अर्को आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो। एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेपछि त्यही जग्गा अर्को आयोजनाले भने पुनः प्रयोग गर्न पाउनेछ। सो ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा सो विषय उल्लेख छ।

आयोजना लम्बिँदा लागत दोब्बर बढी

आयोजना लम्बिँदा लागत दोब्बर बढी

आइतबार, ०१ असार २०७६

२०७३ असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना पूरा हुन अझै कम्तीमा आठ महिना लाग्ने अनुमान छ। आयोजना बेलैमा निर्माण नहुँदा अनुमानित लागत खर्च ३५ अर्बबाट बढेर ७३ अर्ब पुग्ने भएको छ।

डिएभीमा विज्ञान प्रदर्शनी

डिएभीमा विज्ञान प्रदर्शनी

सोमबार, २७ जेठ २०७६

डिएभी कलेजको आयोजनामा एकदिने बृहत् विज्ञान प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ। प्रदर्शनीमा एसइई सम्पन्न गरेका १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागिता रहेको कलेजद्वारा जानकारी गराइएको छ।

ठूला आयोजनामा मात्र बजेट  विनियोजन नीति

ठूला आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन नीति

आइतबार, १९ जेठ २०७६

लिसंखुपाखर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष (आव)देखि ठूला आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति अघि सारेको छ। धेरै टुक्रे योजनामा छुट्ट्याइने वितरणमुखी बजेटले प्रतिफल दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै गाउँपालिकाले ठूला आयोजना बनाएर मोटो रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘गाउँपालिकाका सातवटै वडालाई ठूला योजना बनाउन भनेका छौं,’ चालु आवको योजना, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे हालै आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष कमल नेपालले दुई वर्षको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘टुक्रे योजनाले लाभ दिने रहेनछ।’

पुराना आयोजनालाई मात्रै बजेट

पुराना आयोजनालाई मात्रै बजेट

शुक्रबार, १७ जेठ २०७६

सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक त ग¥यो। तर, गण्डकी प्रदेशभित्र नयाँ र ठूला आकारका आयोजनाका लागि संघीय सरकारले बजेट नदिएको भन्दै यहाँ असन्तुष्टि बढेको छ। पूरानै र वहुवर्षे आयोजनालाई निरन्तरता दिनमात्र बजेट दिएको, नयाँ कार्यक्रम केही नभएको उनीहरुको गुनासो छ।

ग्रामीण विद्युतीकरणको माग

ग्रामीण विद्युतीकरणको माग

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

सोलुखुम्बुका सरोकारवालाले ग्रामीण विद्युतीकरणको माग गरेका छन्। बुधबार स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाले सोलु करिडोर विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय तिङलामा ग्रामीण विद्युतीकरणसहित नौ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन्।

गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट

गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना समयमै सक्न अर्थले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमा ३५ प्रतिशत बढाउने तयारी गरेको छ। विकासे अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि यस्तै छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको भौतिक मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको बजेटलाई कसरी खर्च गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

खाडीचौर–चरिकोट सडक दैनिक चार घन्टा बन्द

खाडीचौर–चरिकोट सडक दैनिक चार घन्टा बन्द

सोमबार, २३ बैशाख २०७६

लामोसाँघु–जिरी सडकको चरिकोट खाडीचौर खण्ड आइतबारदेखि दैनिक चार घन्टा बन्द भएको छ। पहिलो प्याकेजको खाडीचौर–मुडे खण्डको ठेकेदार कम्पनीले आइतबारबाट सुरु गरेको कालोपत्रेको कामलाई प्रभावित नहोस् भनेर सडक विस्तार आयोजनाले दैनिक चार घन्टा सडक आवागमन बन्द गराएको हो।

ओखलढुंगा–रुम्जाटार सडकको कालोपत्रे मात्र ६५ प्रतिशत

ओखलढुंगा–रुम्जाटार सडकको कालोपत्रे मात्र ६५ प्रतिशत

बिहिबार, १९ बैशाख २०७६

ओखलढुंगा–रुम्जाटार सडकको कालोपत्रेको काम गर्ने समय एक महिना पनि बाँकी छैन। आयोजनाको म्याद यही जेठ १६ गते सकिने भए पनि मात्र ६५ प्रतिशत काम सकिएको छ।

भेरी–बबई सुरुङको बाटो

भेरी–बबई सुरुङको बाटो

मङ्गलबार, २६ चैत २०७५

मुलुकमा तोकिएका समय र लागतमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका उदाहरण ज्यादै कम छन्। अहिले मुलुकको रोग नै तोकिएका अवधि र बजेटमा आयोजना सम्पन्न नहुनु हो। तर यहीबीच ठूलामध्ये एक भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम तोकिएकै बजेटभित्र समय सीमाभन्दा एक वर्ष छिटो सकिएको छ।

नेतृत्वप्रति बढ्दै निराशा

नेतृत्वप्रति बढ्दै निराशा

सोमबार, २५ चैत २०७५

समृद्धिको नारा दिँदै सरकारले भर्खैरै लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। १५ आयोजनामा सम्झौता/सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको समाचार आएको छ। ती आयोजना यातायात, पूर्वाधार, उर्जा, कृषि, शिक्षा/स्वास्थ्य र ढुवानी क्षेत्रमा रहेको देखिएको छ। सिंगापुरका एक ‘विज्ञ’ मेनहार्ट गु्रपका कार्यकारी अध्यक्ष शाहजाद नसिमले सम्मेलनअघि नै ‘यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग’ गर्नुपर्ने सुझाव दिएछन्। उनले भनेछन्, ‘नेपालले आफ्नोे क्षेत्रको फाइदा लिन खोज्यो भने उत्पादित वस्तुलाई बजारको समस्या हुँदैन।’

भेरी बबईको सुरुङ एक वर्ष छिटो

भेरी बबईको सुरुङ एक वर्ष छिटो

आइतबार, २४ चैत २०७५

तोकिएको समय र लागतमा अधिकांश ठूला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बेला राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भने फरक अवस्था देखिएको छ।

मोलुङ दोभान पुल: सक्नुपर्ने समयमा शुरु

मोलुङ दोभान पुल: सक्नुपर्ने समयमा शुरु

बुधबार, १३ चैत २०७५

लामो समय जनप्रतिनिधि नभएका कारण अलपत्र परेका भनिएका आयोजना जनप्रतिनिधि आएपछि पनि उस्तै अवस्थामा छन्। मोलुङ दोभान पुलःनिर्माणको काम सक्नुपर्ने समयमा भर्खर शुरु गरिएको छ। पहिले सम्झौता भएको म्याद सकिएर फेरि थपिएको म्याद पनि सकिएपछि काम शुरु गरिएको हो।

दुई लाख हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य

दुई लाख हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य

शुक्रबार, ०८ चैत २०७५

सिँचाइ विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ योजना कार्यक्रमबाट यो परियोजना कार्यान्वनयमा लैजाने भएको छ। अबको तीन महिनाभित्र विभागले सिँचाइ गुरुयोजनासमेत तयार पार्दै छ। यो परियोजनासमेत गुरु योजनाभित्र पर्ने गरी तयार पारिएको सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण बेल्बासेले बताए।

बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनालाई अर्थले बजेट दिने, सडक मात्रै २७ अर्ब दायित्व

बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनालाई अर्थले बजेट दिने, सडक मात्रै २७ अर्ब दायित्व

सोमबार, ०४ चैत २०७५

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७  को बजेटमा दायित्व सिर्जना भएका बहुवर्षीय आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। सोमबार संघीय संसद अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ सचिव डा. राजन खनालले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट संचालन भएका बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको बताए।

आयोजनामा आशा

आयोजनामा आशा

सोमबार, ०४ चैत २०७५

मुलुकमा बनेका सरकारले विकास निर्माणको कुरा गर्ने तर खर्च बढाउन नसक्ने रोग वर्षौंदेखि देखिएको हो। सरकारले लक्ष्य गरेको विकास बजेटको ८० प्रतिशत रकम खर्च नभएको दशकौं भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष के कारणले खर्च बढ्न सक्दैन भन्ने चर्चा सधैं हुन्छ। तर समस्या समाधानतर्फ कुनै पाइला चालेकोे देखिँदैन। पछिल्लोपटक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको एउटा विधेयकमा भने केही हदसम्म फरक व्यवस्था गरिएको छ।

साना आयोजनामा जुट्नै स्थानीय

साना आयोजनामा जुट्नै स्थानीय

आइतबार, ०३ चैत २०७५

सरकारले एक करोडभन्दा कम बजेटका आयोजनामा डोजर लगाउन प्रतिबन्द गरेसँगै प्युठान नगरपालिकाले श्रमदानबाटै सडक निर्माणको काम थालेको छ। तीन किलोमिटर सडक निर्माणका लागि स्थानीय वासिन्दा बेल्चा, कुटो, कोदालो लिएर खटिएका छन्।

प्राथमिकताका आयोजना निर्माणमा कडाइ

प्राथमिकताका आयोजना निर्माणमा कडाइ

बुधबार, २९ फागुन २०७५

सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माणलाई चुस्त बनाउन जग्गा प्राप्तीलाई खुकुलो बनाउँदै आयोजना प्रमुख र ठेकेदार पक्षलाई बढी जिम्मेवार बनाउने तयारी गरेको छ।

जनताको लगानी फाइदा कि हानि

जनताको लगानी फाइदा कि हानि

सोमबार, २७ फागुन २०७५

सरकारले केही दिनअघि महत्वका साथ सर्वसाधारण जनतालाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरधनी बनाउने अभियान सार्वजनिक गर्‍यो । जलविद्युत् आयोजनाको सेयर दिएर गरिबको जीवनस्तर उकास्ने दाबी पनि सरकारले गर्दै आएको छ । तर निजी क्षेत्रको तुलनामा झन्डै तेब्बर लागत पर्ने सरकारी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर खरिद गरेर सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्छ कि बेफाइदा भन्ने बहस सुरु भएको छ।

सरकारी आयोजनामा चरम बेथिति

सरकारी आयोजनामा चरम बेथिति

आइतबार, १९ फागुन २०७५

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई बढी प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी तुल्याइ सरकारी स्रोत साधनको मितव्ययी ढंगबाट निर्माण कार्य सम्पादन गर्न भनी विगतमा कानुनहरू लागु गरिएकै हुन्। अझ भन्नुपर्दा पछिल्ला दिनका खरिद कानुन निर्माण व्यवसायी र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको समेत संलग्नतामा तयार गरिएका हुन्।

‘आयोजना प्रदेशमा दिँदा लथालिंग’

‘आयोजना प्रदेशमा दिँदा लथालिंग’

बिहिबार, १६ फागुन २०७५

देशका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन २९ सडक र पुल प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा  विकास निर्माण प्रभावित भएको सांसदहरूले बताएका छन्।

राज्यको साढे २३ अर्बमा ठेकदारको रजाइँ

राज्यको साढे २३ अर्बमा ठेकदारको रजाइँ

बुधबार, १५ फागुन २०७५

सरकारी निकायको फितलो अनुगमन र गैरजिम्मेवारीका कारण राज्यको साढे २३ अर्ब रुपैयाँमा ठेकदारहरुले रजाइँ गरेका छन्। आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अगाडि बढाउन सरकारले ठेकेदारलाई ‘मोबिलाइजेसन’ का नाममा सुरुमै रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रदेश  पुगेका आयोजना फेरि संघमा

प्रदेश  पुगेका आयोजना फेरि संघमा

मङ्गलबार, ०७ फागुन २०७५

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु बजेटमार्फत प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनामध्ये करिब आधा दर्जन संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रमा तानेको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटमार्फत विभिन्न वर्गीकरणका आधारमा चालु आयोजनाहरु हस्तान्तरण गरे पनि भौतिकले बलपूर्वक केन्द्रमै तानेको हो।

मुलुक बनाउने स्वर्णिम अवसरमा सहभागी बनौं : गोकर्ण विष्ट

बिहिबार, ०२ फागुन २०७५

श्रमशक्तिको अभावमा गाउँ घरमा खेतबारी बाँझा छन्, कयौं आयोजनाहरु अलपत्र छन, उद्योग कलकारखानामा श्रमिकको अभाव छ। तर हामीले हाम्रा युवालाई स्वदेशमै श्रम गर्न अभिप्रेरित गर्न सकेका छैनौं। यसले विप्रेषण प्रति निर्भरता बढाउँदै अर्थतन्त्र आयातमुखी बनाइरहेको छ।

करौडौंका योजना अन्योलमा

करौडौंका योजना अन्योलमा

बिहिबार, २४ माघ २०७५

१ नम्बर प्रदेश सरकारले इलाम नगरपालिकामा विभिन्न १६ आयोजना सञ्चालन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्यो। नगरपालिकालाई प्रदेशबाट कुन आयोजनाका लागि कति बजेट छुट्टिएको छ भन्नेसम्म थाहा छ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सरकारकै तगारो

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सरकारकै तगारो

आइतबार, २० माघ २०७५

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत राष्ट्रिय प्राथकिता प्राप्त आयोजना वा प्रसारणलाइनबाट कति रकम लिने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नगरेका कारण आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ।

देशभर एक हजार योजना अलपत्र

देशभर एक हजार योजना अलपत्र

शुक्रबार, १८ माघ २०७५

ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण पछिल्लो एक दशकमा एक हजारभन्दा बढी ठूला आयोजना अलपत्र परेका छन्। आयोजना अलपत्र पर्दा राज्यको एक खर्ब १८ अर्ब बालुवामा पानी हालेसरह बन्न पुगेको छ। सरकारसँग ठेक्का सम्झौता गर्नेबित्तिकै २० प्रतिशत रकम पेस्की लिने तर लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति छ।

भरतपुरमा पाँच आयोजनाको शिलान्यास

भरतपुरमा पाँच आयोजनाको शिलान्यास

शुक्रबार, १८ माघ २०७५

भरतपुर महानगरपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको पाँच आयोजनाको बिहीबार संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरिएको छ। करिब ५६ करोड रुपैयाँ लागतमा महानगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा पाँचवटा आयोजना निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो।

निराशाले थिचेको उत्साह

निराशाले थिचेको उत्साह

बिहिबार, २६ पुष २०७५

अहिले अर्थ मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्न व्यस्त छ। विकास परियोजनामा कसरी खर्च भइरहेको छ, साधारण खर्चको अवस्था कस्तो छ, राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार भएको छ कि छैन, वैदेशिक सहायता भनिएबमोजिम आयो वा आएन, सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा राखेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था के छ ?  यी र यस्तै विषयमा चालु बजेटले लिएको समग्र लक्ष्यको प्रगति कस्तो छ ?

विभिन्न आयोजनालाई ४० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति

विभिन्न आयोजनालाई ४० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति

सोमबार, २३ पुष २०७५

सरकारले आधा दर्जन आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि करीब ४० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने अनुमति दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को यही पुस १३ र १६ गते बसेको बैठकले लमजुङमा माथिल्लो स्याङ्गे खोला साना जलविद्युत् आयोजना (२ दशमलव ४० मेगावाट) का लागि ३ दशमलव ४९ हेक्टर, उदयपुरमा चुनढुङ्गा उत्खननका लागि ४ दशमलव ४३ हेक्टर र पाल्पामा पत्थरकोइला उत्खनन योजना सञ्चालनका लागि १ दशमलव ३२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

विकास आयोजना र खरिद कानुन

विकास आयोजना र खरिद कानुन

आइतबार, १५ पुष २०७५

मुलुक यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा छ। संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम थालनी भइसकेका छन्। यो नित्तान्त नयाँ व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न समस्यासमेत देखापरिरहेका छन्। सरकारले संघीयतामार्फत आर्थिक समृद्धिका कुरा उठाइरहेको छ।

२२० केभी प्रसारण लाइन विवाद : अलाइन्मेन्ट परिवर्तन गर्न स्थानीय र दलको सुझाव

२२० केभी प्रसारण लाइन विवाद : अलाइन्मेन्ट परिवर्तन गर्न स्थानीय र दलको सुझाव

सोमबार, ०९ पुष २०७५

नेपाल सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन (हाइटेन्सन) आयोजनाको काम अवरुद्ध भएको एक महिना बितिसकेको छ।

Ncell Footer Ad