प्रदेश योजना आयोगको दरबन्दी स्वीकृत

प्रदेश योजना आयोगको दरबन्दी स्वीकृत

सोमबार, १३ असोज २०७६

प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेश योजना आयोगका लागि आफ्नै साङ्गठनिक संरचनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। आयोगमा यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को...

द्वन्द्वपीडितका उजुरी पीडकको हातमा !

द्वन्द्वपीडितका उजुरी पीडकको हातमा !

बिहिबार, १९ असार २०७६

चार वर्ष अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्दै द्वन्द्वपीडितसँग उजुरी लियो।...

लोकसेवाका अध्यक्ष भन्छन् : प्रदेश लोकसेवा छिटो गठन होस्

लोकसेवाका अध्यक्ष भन्छन् : प्रदेश लोकसेवा छिटो गठन होस्

आइतबार, ०१ असार २०७६

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले संवैधानिक व्यवस्थालाई आयोगले पूर्ण कार्यान्वयन गरिरहेको बताएका छन्। ...

मन्त्रिपरिषद बैठकः देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न आयोग गठन

मन्त्रिपरिषद बैठकः देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न आयोग गठन

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

सरकारले देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न ४ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले...

संसदमा राजपा सांसदको प्रश्न : सभामुख ज्यू! लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक कहिले हुन्छ ?

संसदमा राजपा सांसदको प्रश्न : सभामुख ज्यू! लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक कहिले हुन्छ ?

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

राष्ट्रिय जनता पार्टीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अतिक्रमित जग्गा खोज्न फेरि अर्को आयोग

अतिक्रमित जग्गा खोज्न फेरि अर्को आयोग

सोमबार, १६ बैशाख २०७६

सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणबारेमा खोज्न फेरि अर्को एउटा आयोग बनाउने घोषणा गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुुसार सरकारी तथ सार्वजनिक जग्गाबारे जानकारी लिन र छानविन गर्न र फिर्ता गर्ने उद्देस्यबाट एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउने तयारी गरेको हो।

सत्य निरुपण आयोग पदाधिकारीविहीन, उजुरीहरू हराउने चिन्ता

शुक्रबार, २९ चैत २०७५

विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार सरकारले २०७१ माघ २७ गते राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी कानुनी कारवाहीको सिफारिसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो। तर आयोगले कार्यसम्पन्न गर्न नपाउँदै आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको छ। सरकारले गत माघ २५ गते वर्तमान पदाधिकारीहरुको समयावधि चैत मसान्तसम्म कायम रहने गरी आयोगको ऐन संशोधन भएसंगै आयोगका सबै पदाधिकारी पदमुक्त भएका हुन्। आयोग पदाधिकारीविहीन हुन पुग्दा यस अबधिमा दुवै पक्षबाट परेका उजुरीहरु सुरक्षित रहने हो कि होइन भन्ने चासो देखिएको छ।

प्रस्तावित पाँच आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ स्थगित

प्रस्तावित पाँच आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ स्थगित

मङ्गलबार, १५ माघ २०७५

संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्तावित पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ। संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्ताव गरिएपछि संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा नाम पठाइएको थियो। समितिले प्रस्तावित अध्यक्षको उजुरी प्रक्रिया अघि बढाउन सोमबार बैठक बोलाइएको थियो।

पूर्णता पाउँदै गण्डकी प्रदेशको योजना आयोग

पूर्णता पाउँदै गण्डकी प्रदेशको योजना आयोग

बुधबार, १६ साउन २०७५

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्ती भएसँगै सरकारले बुधबार एक जना विशेषज्ञलाई थपेको छ। यसअघि सरकारले गत आईतबार प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गिरीधारी पौडेललाई नियुक्त गरिसकेको छ।

त्रिवि सेवा आयोग सदस्य बर्खास्त, परीक्षा प्रभावित

त्रिवि सेवा आयोग सदस्य बर्खास्त, परीक्षा प्रभावित

बुधबार, १६ साउन २०७५

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य प्रा. डा. चिन्तामणि पोखरेललाई सदस्य पदबाट बर्खास्त गर्दा आयोगले संचालन गरिरहेको कर्मचारी नियुक्तिको खुला प्रतिस्पर्धाको लिखित परीक्षा प्रभावित बनेको छ।

कर्णाली विकास आयोग खारेज

कर्णाली विकास आयोग खारेज

बिहिबार, १० साउन २०७५

कर्णालीको विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना बनाउन गठित कर्णाली विकास आयोग खारेज हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन महिनाको पहिलो दिनमै भाडामा लिएको जुम्लास्थित कार्यालय खाली गर्न निर्देशन गरेपछि आयोग नरहने निश्चित भएको हो ।

मलेठ घटनामा एमाले र मोर्चा दोषी : आयोग

मलेठ घटनामा एमाले र मोर्चा दोषी : आयोग

बुधबार, ०२ साउन २०७५

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ५ जनाको ज्यान जानेगरी भएको मलेठ घटनामा दुवै पक्ष दोषी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

धन्यवाद मानव अधिकार आयोग

धन्यवाद मानव अधिकार आयोग

मङ्गलबार, ०१ साउन २०७५

नेपालमा १०४ वर्षसम्म चलेको राणा शासनमा कुुुनै मानिस कुनै कारणवस अपांग भएमात्यसलाई पूर्वजुनीको पापको संज्ञा दिइन्थ्यो।

कर्णालीमा भूमि आयोग गठन गर्न माग

कर्णालीमा भूमि आयोग गठन गर्न माग

शनिबार, ३० असार २०७५

कर्णाली प्रदेशमा शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष भत्ता देऊ : आयोग

अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष भत्ता देऊ : आयोग

बिहिबार, २८ असार २०७५

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अपांगता भएका व्यक्तिलाई जीवन–निर्वाहका लागि कम्तीमा ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

दलित आयोग दस महिनादेखि पदाधिकारीविहीन

दलित आयोग दस महिनादेखि पदाधिकारीविहीन

शुक्रबार, ०१ असार २०७५

राष्ट्रिय दलित आयोग महिनौंदेखि पदाधिकारीविहीन छ। दुई वर्षदेखि पालैसँग आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सकिएपछि आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको हो। पदावधि सकिएका पदाधिकारीको ठाउँमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री ओली र मानवअधिकार आयोग अध्यक्षबीच छलफल

प्रधानमन्त्री ओली र मानवअधिकार आयोग अध्यक्षबीच छलफल

बुधबार, ३० जेठ २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अनसनरत गंगामाया श्रेष्ठकाे बिषायमा छलफल गर्न एक्ला एक्लै भेटवार्ता गरेका छन्।

सरकारसँग लोकसेवा आयोग असन्तुष्ट

सरकारसँग लोकसेवा आयोग असन्तुष्ट

शुक्रबार, २५ जेठ २०७५

लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायमै राख्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायमै राखिएको छ।

योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?

योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?

बिहिबार, २४ जेठ २०७५

२०१३ सालमा योजनाबद्घ विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भयो । त्यसअघि २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय पनि थियो । योजना आयोगले विभिन्न समयमा योजना मन्त्रालयसहितको विभिन्न रूप धारण गरी २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको देखिन्छ ।

योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?

योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?

बिहिबार, २४ जेठ २०७५

२०१३ सालमा योजनाबद्घ विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भयो । त्यसअघि २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय पनि थियो । योजना आयोगले विभिन्न समयमा योजना मन्त्रालयसहितको विभिन्न रूप धारण गरी २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको देखिन्छ ।

सर्वोच्चका आदेश अक्षरशः पालना हुनुपर्छ : आयोग

सर्वोच्चका आदेश अक्षरशः पालना हुनुपर्छ : आयोग

सोमबार, १४ जेठ २०७५

मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको उचित सम्बोधनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश र आयोगका सिफारिस अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताएको छ। आयोगको १८ औं वार्षिकोत्सको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष अनुपराज शर्माले १७ वर्षसम्म पीडितको घरघरमा पुगी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै अक्षरश पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. कँडेल

राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. कँडेल

मङ्गलबार, ११ बैशाख २०७५

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डा. पुष्प कँडेललाई नियुक्त गरेको छ।

‘सुरक्षा प्रवन्ध मिलाऊ’ : आयोग

‘सुरक्षा प्रवन्ध मिलाऊ’ : आयोग

मङ्गलबार, ११ बैशाख २०७५

निर्वाचन आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको घरमा बम विस्फोट गराउनेलाई तत्काल कार्वाही गर्न आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ।

प्रदेश ५ को बजेट १ अर्ब २ करोड, वित्तीय आयोग गठन गरिने

प्रदेश ५ को बजेट १ अर्ब २ करोड, वित्तीय आयोग गठन गरिने

सोमबार, ०३ बैशाख २०७५

प्रदेश नम्बर ५ को आवधिक बजेट संसदबाट पारित भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको कार्यभार सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चैत ३० गते सदनमा पेश गरेको बजेट सोमबारको बैठकले पारित गरेको हो। तीन महिनाका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट आएको छ।

प्रहरी कार्यालय व्यवस्थित छैन : मानवअधिकार आयोग

प्रहरी कार्यालय व्यवस्थित छैन : मानवअधिकार आयोग

बुधबार, २१ चैत २०७४

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यौनजन्य हिंसाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान तथा कारवाही प्रक्रिया व्यवस्थित र पीडितमैत्री बनाई हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीमा आयोग

राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीमा आयोग

बिहिबार, १७ फागुन २०७४

निर्वाचन आयोगले यही फागुन २९ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ।

कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन

कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन

सोमबार, १४ फागुन २०७४

प्रदेश नं ५ मा प्रदेश कानून मस्यौदा बनाउन प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन गरिएको छ ।केहीदिनअघि बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेर आयोगका पदाधिकारीलाई आज पत्र दिइएको हो।

आफैँ बेपत्ता र (अ)सत्य आयोग

आफैँ बेपत्ता र (अ)सत्य आयोग

सोमबार, ०७ फागुन २०७४

द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य अनुसन्धान, पीडितलाई परिपूरण, पीडकलाई दण्ड फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितता एवं समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न सिफारिस गर्न गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । जारी भएदेखि नै विवादित त्रुटिपूर्ण ऐन संशोधन प्रक्रियालाई थन्क्याएर म्याद मात्र थपिँदै गर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया झनै अन्योल भएको छ।

खर्चको विवरण बुझाउनुस् : निर्वाचन आयोग

खर्चको विवरण बुझाउनुस् : निर्वाचन आयोग

बिहिबार, ०३ फागुन २०७४

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण यथाशक्य छिटो बुझाउन सम्पूर्ण उम्मेदवारलाई सूचित गरेको छ।

‘दुई आयोग संशोधन गर्नुपर्छ’

‘दुई आयोग संशोधन गर्नुपर्छ’

मङ्गलबार, २३ माघ २०७४

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।

निर्वाचन आयोग र पाँच दलबीचको बैठक जारी

निर्वाचन आयोग र पाँच दलबीचको बैठक जारी

मङ्गलबार, ०२ माघ २०७४

निर्वाचन आयोग र प्रमुख पाँच दलबीचको बैठक निर्वाचन आयोग कान्तिपथमा जारी छ। बैठकमा कानुनी अडचन, राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रक्रिया र व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छलफल भैरहेको आयोगका सहप्रवक्ता मुकुन्द शर्माले बताए ।

(अ)संवैधानिक आयोग !

(अ)संवैधानिक आयोग !

बिहिबार, २० पुष २०७४

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम र समानुपातिकतर्फको दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्यासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउन निर्वाचन आयोगलाई कानुनतः समस्या छैन ।

समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चनः आयोग

समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चनः आयोग

बुधबार, १९ पुष २०७४

निर्वाचन आयोगले गत मंसिर १० र २१ गते स्वतन्त्र, स्वच्छ र शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा ‘जनताको मतलाई सार्वजनिक गर्न ढिलाइ ग-यो’ भनी लगाइएको लाञ्छना र अराजक गतिविधिप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।

निर्वाचन आयोग पुगेर वाम नेताले सोधे- 'प्रतिनिधिसभातर्फको मतपरिणाम कहिले सार्वजनिक गर्ने'

निर्वाचन आयोग पुगेर वाम नेताले सोधे- 'प्रतिनिधिसभातर्फको मतपरिणाम कहिले सार्वजनिक गर्ने'

सोमबार, १७ पुष २०७४

बाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुलाई एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल. नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनलगायतले भेटेर मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।

सत्य निरुपण आयोग पुनर्गठन गर्न माग

सत्य निरुपण आयोग पुनर्गठन गर्न माग

शुक्रबार, १४ पुष २०७४

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यकाल बिनाकुनै उपलब्धि समाप्त हुन लागेकामा जबाफदेहिता निगरानी समितिले विशेष ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रसंघको सरोकार र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर विद्यमान ऐन संशोधन गरी निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन यी दुवै आयोगको पुनर्गठनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन : निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन : निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ

आइतबार, ०९ पुष २०७४

संविधानले विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरेकाले अब निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव सरकार गठित विज्ञटोलिले दिएको छ ।

आयोग मतगणना प्रमाणीकरणमा व्यस्त

आयोग मतगणना प्रमाणीकरणमा व्यस्त

बिहिबार, ०६ पुष २०७४

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ मतगणनाको प्रमाणीकरण गरिनसक्दा नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकेको जनाएको छ ।

रेशम चौधरीको प्रमाणपत्र कुरियरबाट निर्वाचन आयोग पठाइयो

रेशम चौधरीको प्रमाणपत्र कुरियरबाट निर्वाचन आयोग पठाइयो

बुधबार, २७ मङि्सर २०७४

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका रेशम चौधीको प्रमाणपत्र निर्वाचन अधिकृतले बुधवार कुरियरबाट निर्वाचन आयोगमा पठाएका छन्।

सबै तयारी पुरा: निर्वाचन आयोग

सबै तयारी पुरा: निर्वाचन आयोग

बुधबार, २० मङि्सर २०७४

बिहीवार हुने मतदानका लागि ४५ जिल्लामा १५ हजार ३ सय ४४ मतदान केन्द्र तय गरिएका छन् । निर्वाचनका लागि १ लाख ५५ हजार कर्मचारी परिचालन गरिएको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी निर्वाचन सुरक्षाका लागि  कूल १ लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन् । निर्वाचनमा ४५ जिल्लाका प्रतिनिधि सभातर्फ १ सय २८ तथा प्रदेशसभातर्फ २ सय ५६ सिटका लागि मतदान हुदैछ ।

'आयोग राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा छैन'

'आयोग राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा छैन'

आइतबार, १७ मङि्सर २०७४

निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत युवा पुस्तालाई निर्वाचनमा रुचि एवम् सहभागिता वृद्धि गर्ने तथा निर्वाचन, लोकतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले गरिएको हाजिरीजवाफ कार्यक्रम (इलेक्सन क्विज) का सम्बन्धमा राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाबाट व्यक्त भएको चासोप्रति निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ।

आयोग र सुरक्षालाई २० अर्ब निकासा

आयोग र सुरक्षालाई २० अर्ब निकासा

शुक्रबार, ०८ मङि्सर २०७४

यही मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावका लागि सरकारले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।

सुरक्षा सतर्कता अपनाऊ : आयोग

सुरक्षा सतर्कता अपनाऊ : आयोग

शनिबार, ०२ मङि्सर २०७४

मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडेका उम्मेदवारमाथि शृंखलाबद्ध बम आक्रमणका घटना भएपछि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई थप सुरक्षा सतर्कता अपनाउन भनेको छ । उम्मेदवारमाथि बम आक्रमणका घटनाबाट स्तब्ध भएको आयोगले जनाएको छ ।

विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गर्नु परे पूर्वअनुमति लिन निर्वाचन आयोग आग्रह

विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गर्नु परे पूर्वअनुमति लिन निर्वाचन आयोग आग्रह

बुधबार, २२ कार्तिक २०७४

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारमा विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपरेको खण्डमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अलग अगल मतपत्र छाप्ने निष्कर्षमा निर्वाचन आयोग

अलग अगल मतपत्र छाप्ने निष्कर्षमा निर्वाचन आयोग

आइतबार, १२ कार्तिक २०७४

निर्वाचन आयोग छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनको छुट्टा छुट्टै मतपत्र बनाउन दिएको आदेशको पत्र पाएपछि निर्वाचन आयोगले सो निष्कर्ष निकालेको हो।

सर्वोच्चको आदेशबारे निर्णय गर्न आयोग बैठक जारी

सर्वोच्चको आदेशबारे निर्णय गर्न आयोग बैठक जारी

आइतबार, १२ कार्तिक २०७४

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनको छुट्टा छुट्टै मतपत्र बनाउन दिएको आदेशको पत्र पाएपछि निर्वाचन आयोगले कानुनविदहरुसँग छलफल गरिरहेको छ। सर्वोच्चले गत बुधबार प्रत्यक्षतर्फ दुवै सभाको मतपत्र अलगअलग छाप्नेबारे भएको काम तथा सुनिश्चितताको प्रगति विवरण माग गरेपछि आयोगले छलफल गरेको हो।

निरीह आयोग, बाहुबली देउवा

निरीह आयोग, बाहुबली देउवा

बुधबार, ०१ कार्तिक २०७४

लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण भएको देख्न चाहने हो भने निर्वाचन मात्र भएर पुग्दैन। स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन भन्नुको पनि विशेष अर्थ छ।

व्यवसायी बजगाईंले गुहारे आयोग

व्यवसायी बजगाईंले गुहारे आयोग

बुधबार, २५ असोज २०७४

टाइगर वन प्रालिका अध्यक्ष राजेन्द्र बजगाईंले आफूमाथि सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई गुहारेका छन् । उनले आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई मंगलबार भेटेर आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको जानकारी गराएका हुन् । बजगाईंको गाडीलाई लक्षित गर्दै यही असोज ८ गते सांग्रिला होटल परिसरमा अज्ञात समूहले बम प्रहार गरेको थियो । गाडीमा आक्रमणका बेला आफू गोरखामा रहेकाले जोगिन सफल भएको बजगाईंले बताए । आफूलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले आक्रमण प्रयास गरेको उनले बताए ।

गौतमलाई हटाउन मिल्दैन : आयोग

गौतमलाई हटाउन मिल्दैन : आयोग

बिहिबार, १९ असोज २०७४

निर्वाचन आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई यथास्थानमा रहेर काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

सबै मत परिणाम सार्वजनिक : निर्वाचन आयोग

सबै मत परिणाम सार्वजनिक : निर्वाचन आयोग

बिहिबार, १२ असोज २०७४

तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको सबै मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । बुधबार निर्वाचन आयोगले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको सबै मत परिणाम सार्वजनिक भएको जानकारी गराएको थियो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख, अध्यक्ष पदमा नेपाली काँग्रेस ४०, नेकपा (एमाले) १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) २१, (राजपा) राष्ट्रिय जनता पार्टी २५, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल २६, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम तीन, नेपाली जनता दल दुई र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका उम्मेदवार एक स्थानमा विजयी भएको छन् ।

निरीह निर्वाचन आयोग

निरीह निर्वाचन आयोग

शुक्रबार, ३० भदौ २०७४

आचारसंहिता कडिकडाउका साथ पालना गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । तर आयोगको नेतृत्व आफैं त्यसप्रति उदासीन हुँदा समस्या छरपस्ट रूपमा देखिएको हो । यो अवस्थामा आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि कारबाही नै गर्न थाल्यो भने मात्रै आयोगप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad