आयोगका पदाधिकारीले लिए शपथ

आयोगका पदाधिकारीले लिए शपथ

शुक्रबार, १० माघ २०७६

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगाउन बनेका दुई आयोगका पदाधिकारीले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। ...

सभामुख चयन राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पछि : मन्त्री पुन

सभामुख चयन राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पछि : मन्त्री पुन

शुक्रबार, ०३ माघ २०७६

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अगाडि सभामुख चयनको टुङ्गो नलाग्ने बताएका छन्। ...

अक्षम घोषितलाई आयोगमा नदोहोर्‍याउन ज्ञापनपत्र

अक्षम घोषितलाई आयोगमा नदोहोर्‍याउन ज्ञापनपत्र

मङ्गलबार, १७ मङि्सर २०७६

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न बनेको सिफारिस समितिले पहिल्यै...

सिफारिस समितिले प्रक्रिया अनुसार काम नगरेको आरोप

सिफारिस समितिले प्रक्रिया अनुसार काम नगरेको आरोप

शुक्रबार, १३ मङि्सर २०७६

दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले प्रक्रियाअनुसार काम नगरेको द्वन्द्वपीडितले आरोप लगाएका छन्। ...

नामका अगाडि डाक्टर नलेखेकाे भन्दै समितिमा उजुरी

नामका अगाडि डाक्टर नलेखेकाे भन्दै समितिमा उजुरी

बिहिबार, १२ मङि्सर २०७६

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पदाधिकारीका लागि सिफारिस इच्छुक व्यक्तिहरूविरुद्ध नामका अगाडि उपाधि नदिएको, पुराना पदाधिकारीको झै–झगडाका कारण काम नभएका जस्ता उजुरी परेका छन्।

सिफारिस समितिमा प्रश्न उठ्न दिन्नौं : आयोग

सिफारिस समितिमा प्रश्न उठ्न दिन्नौं : आयोग

बुधबार, ११ मङि्सर २०७६

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिमा वैधता, निश्पक्षतामा प्रश्न उठ्न नदिन सक्रिय रहने निर्णय गरेको छ।

आयोगमा पुनरावृत्ति हुनेमा द्वन्द्वपीडितको चिन्ता

आयोगमा पुनरावृत्ति हुनेमा द्वन्द्वपीडितको चिन्ता

मङ्गलबार, ०३ मङि्सर २०७६

शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन बनेका दुई आयोगमा पदाधिकारी हुन इच्छुक व्यक्तिको नाम प्रकाशन भएसँगै पूरानोजस्तै हुने चिन्ता गरेका छन्।

राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

मङ्गलबार, १९ कार्तिक २०७६

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।

आयोगलाई पूर्णता देऊ

आयोगलाई पूर्णता देऊ

बिहिबार, १४ कार्तिक २०७६

मुलुक १० वर्षसम्म हिंसामा फस्यो। नेकपा माओवादीले सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’ नामक यो हिंसा मुलुकका लागि आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने बहस अझै जारी छ। अझै धेरै वर्ष चलिरहने पनि छ। यो बहसकै बीचमा गठन भएका दुई आयोग (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग) ले यो हिंसात्मक द्वन्द्वका क्रममा पीडित र पीडक पहिचान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सँगै पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउने अर्थात एकअर्काविरुद्धको द्वेष मेटाउने अपेक्षा गरिएको थियो। विडम्बना, यी आयोगले ४ वर्षसम्म तलव÷भत्ता ग्रहण गर्नेबाहेक उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन्।

प्रदेश योजना आयोगको दरबन्दी स्वीकृत

प्रदेश योजना आयोगको दरबन्दी स्वीकृत

सोमबार, १३ असोज २०७६

प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेश योजना आयोगका लागि आफ्नै साङ्गठनिक संरचनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। आयोगमा यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कर्मचारीसहित व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो।

द्वन्द्वपीडितका उजुरी पीडकको हातमा !

द्वन्द्वपीडितका उजुरी पीडकको हातमा !

बिहिबार, १९ असार २०७६

चार वर्ष अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्दै द्वन्द्वपीडितसँग उजुरी लियो। तर, ती उजुरी कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे पीडित अन्योलमा छन्।

लोकसेवाका अध्यक्ष भन्छन् : प्रदेश लोकसेवा छिटो गठन होस्

लोकसेवाका अध्यक्ष भन्छन् : प्रदेश लोकसेवा छिटो गठन होस्

आइतबार, ०१ असार २०७६

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले संवैधानिक व्यवस्थालाई आयोगले पूर्ण कार्यान्वयन गरिरहेको बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद बैठकः देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न आयोग गठन

मन्त्रिपरिषद बैठकः देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न आयोग गठन

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

सरकारले देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न ४ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै ६ महिने कार्यावधिसहित मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको जानकारी दिए।

संसदमा राजपा सांसदको प्रश्न : सभामुख ज्यू! लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक कहिले हुन्छ ?

संसदमा राजपा सांसदको प्रश्न : सभामुख ज्यू! लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक कहिले हुन्छ ?

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

राष्ट्रिय जनता पार्टीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अतिक्रमित जग्गा खोज्न फेरि अर्को आयोग

अतिक्रमित जग्गा खोज्न फेरि अर्को आयोग

सोमबार, १६ बैशाख २०७६

सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणबारेमा खोज्न फेरि अर्को एउटा आयोग बनाउने घोषणा गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुुसार सरकारी तथ सार्वजनिक जग्गाबारे जानकारी लिन र छानविन गर्न र फिर्ता गर्ने उद्देस्यबाट एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउने तयारी गरेको हो।

सत्य निरुपण आयोग पदाधिकारीविहीन, उजुरीहरू हराउने चिन्ता

शुक्रबार, २९ चैत २०७५

विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार सरकारले २०७१ माघ २७ गते राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी कानुनी कारवाहीको सिफारिसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो। तर आयोगले कार्यसम्पन्न गर्न नपाउँदै आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको छ। सरकारले गत माघ २५ गते वर्तमान पदाधिकारीहरुको समयावधि चैत मसान्तसम्म कायम रहने गरी आयोगको ऐन संशोधन भएसंगै आयोगका सबै पदाधिकारी पदमुक्त भएका हुन्। आयोग पदाधिकारीविहीन हुन पुग्दा यस अबधिमा दुवै पक्षबाट परेका उजुरीहरु सुरक्षित रहने हो कि होइन भन्ने चासो देखिएको छ।

प्रस्तावित पाँच आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ स्थगित

प्रस्तावित पाँच आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ स्थगित

मङ्गलबार, १५ माघ २०७५

संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्तावित पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ। संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्ताव गरिएपछि संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा नाम पठाइएको थियो। समितिले प्रस्तावित अध्यक्षको उजुरी प्रक्रिया अघि बढाउन सोमबार बैठक बोलाइएको थियो।

पूर्णता पाउँदै गण्डकी प्रदेशको योजना आयोग

पूर्णता पाउँदै गण्डकी प्रदेशको योजना आयोग

बुधबार, १६ साउन २०७५

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्ती भएसँगै सरकारले बुधबार एक जना विशेषज्ञलाई थपेको छ। यसअघि सरकारले गत आईतबार प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गिरीधारी पौडेललाई नियुक्त गरिसकेको छ।

त्रिवि सेवा आयोग सदस्य बर्खास्त, परीक्षा प्रभावित

त्रिवि सेवा आयोग सदस्य बर्खास्त, परीक्षा प्रभावित

बुधबार, १६ साउन २०७५

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य प्रा. डा. चिन्तामणि पोखरेललाई सदस्य पदबाट बर्खास्त गर्दा आयोगले संचालन गरिरहेको कर्मचारी नियुक्तिको खुला प्रतिस्पर्धाको लिखित परीक्षा प्रभावित बनेको छ।

कर्णाली विकास आयोग खारेज

कर्णाली विकास आयोग खारेज

बिहिबार, १० साउन २०७५

कर्णालीको विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना बनाउन गठित कर्णाली विकास आयोग खारेज हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन महिनाको पहिलो दिनमै भाडामा लिएको जुम्लास्थित कार्यालय खाली गर्न निर्देशन गरेपछि आयोग नरहने निश्चित भएको हो ।

मलेठ घटनामा एमाले र मोर्चा दोषी : आयोग

मलेठ घटनामा एमाले र मोर्चा दोषी : आयोग

बुधबार, ०२ साउन २०७५

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ५ जनाको ज्यान जानेगरी भएको मलेठ घटनामा दुवै पक्ष दोषी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

धन्यवाद मानव अधिकार आयोग

धन्यवाद मानव अधिकार आयोग

मङ्गलबार, ०१ साउन २०७५

नेपालमा १०४ वर्षसम्म चलेको राणा शासनमा कुुुनै मानिस कुनै कारणवस अपांग भएमात्यसलाई पूर्वजुनीको पापको संज्ञा दिइन्थ्यो।

कर्णालीमा भूमि आयोग गठन गर्न माग

कर्णालीमा भूमि आयोग गठन गर्न माग

शनिबार, ३० असार २०७५

कर्णाली प्रदेशमा शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष भत्ता देऊ : आयोग

अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष भत्ता देऊ : आयोग

बिहिबार, २८ असार २०७५

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अपांगता भएका व्यक्तिलाई जीवन–निर्वाहका लागि कम्तीमा ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

दलित आयोग दस महिनादेखि पदाधिकारीविहीन

दलित आयोग दस महिनादेखि पदाधिकारीविहीन

शुक्रबार, ०१ असार २०७५

राष्ट्रिय दलित आयोग महिनौंदेखि पदाधिकारीविहीन छ। दुई वर्षदेखि पालैसँग आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सकिएपछि आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको हो। पदावधि सकिएका पदाधिकारीको ठाउँमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री ओली र मानवअधिकार आयोग अध्यक्षबीच छलफल

प्रधानमन्त्री ओली र मानवअधिकार आयोग अध्यक्षबीच छलफल

बुधबार, ३० जेठ २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अनसनरत गंगामाया श्रेष्ठकाे बिषायमा छलफल गर्न एक्ला एक्लै भेटवार्ता गरेका छन्।

सरकारसँग लोकसेवा आयोग असन्तुष्ट

सरकारसँग लोकसेवा आयोग असन्तुष्ट

शुक्रबार, २५ जेठ २०७५

लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायमै राख्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायमै राखिएको छ।

योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?

योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?

बिहिबार, २४ जेठ २०७५

२०१३ सालमा योजनाबद्घ विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भयो । त्यसअघि २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय पनि थियो । योजना आयोगले विभिन्न समयमा योजना मन्त्रालयसहितको विभिन्न रूप धारण गरी २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको देखिन्छ ।

योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?

योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?

बिहिबार, २४ जेठ २०७५

२०१३ सालमा योजनाबद्घ विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भयो । त्यसअघि २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय पनि थियो । योजना आयोगले विभिन्न समयमा योजना मन्त्रालयसहितको विभिन्न रूप धारण गरी २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको देखिन्छ ।

सर्वोच्चका आदेश अक्षरशः पालना हुनुपर्छ : आयोग

सर्वोच्चका आदेश अक्षरशः पालना हुनुपर्छ : आयोग

सोमबार, १४ जेठ २०७५

मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको उचित सम्बोधनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश र आयोगका सिफारिस अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताएको छ। आयोगको १८ औं वार्षिकोत्सको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष अनुपराज शर्माले १७ वर्षसम्म पीडितको घरघरमा पुगी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै अक्षरश पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. कँडेल

राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा. कँडेल

मङ्गलबार, ११ बैशाख २०७५

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डा. पुष्प कँडेललाई नियुक्त गरेको छ।

‘सुरक्षा प्रवन्ध मिलाऊ’ : आयोग

‘सुरक्षा प्रवन्ध मिलाऊ’ : आयोग

मङ्गलबार, ११ बैशाख २०७५

निर्वाचन आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको घरमा बम विस्फोट गराउनेलाई तत्काल कार्वाही गर्न आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ।

प्रदेश ५ को बजेट १ अर्ब २ करोड, वित्तीय आयोग गठन गरिने

प्रदेश ५ को बजेट १ अर्ब २ करोड, वित्तीय आयोग गठन गरिने

सोमबार, ०३ बैशाख २०७५

प्रदेश नम्बर ५ को आवधिक बजेट संसदबाट पारित भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको कार्यभार सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चैत ३० गते सदनमा पेश गरेको बजेट सोमबारको बैठकले पारित गरेको हो। तीन महिनाका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट आएको छ।

प्रहरी कार्यालय व्यवस्थित छैन : मानवअधिकार आयोग

प्रहरी कार्यालय व्यवस्थित छैन : मानवअधिकार आयोग

बुधबार, २१ चैत २०७४

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यौनजन्य हिंसाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान तथा कारवाही प्रक्रिया व्यवस्थित र पीडितमैत्री बनाई हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीमा आयोग

राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीमा आयोग

बिहिबार, १७ फागुन २०७४

निर्वाचन आयोगले यही फागुन २९ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ।

कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन

कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन

सोमबार, १४ फागुन २०७४

प्रदेश नं ५ मा प्रदेश कानून मस्यौदा बनाउन प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन गरिएको छ ।केहीदिनअघि बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेर आयोगका पदाधिकारीलाई आज पत्र दिइएको हो।

आफैँ बेपत्ता र (अ)सत्य आयोग

आफैँ बेपत्ता र (अ)सत्य आयोग

सोमबार, ०७ फागुन २०७४

द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य अनुसन्धान, पीडितलाई परिपूरण, पीडकलाई दण्ड फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितता एवं समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न सिफारिस गर्न गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । जारी भएदेखि नै विवादित त्रुटिपूर्ण ऐन संशोधन प्रक्रियालाई थन्क्याएर म्याद मात्र थपिँदै गर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया झनै अन्योल भएको छ।

खर्चको विवरण बुझाउनुस् : निर्वाचन आयोग

खर्चको विवरण बुझाउनुस् : निर्वाचन आयोग

बिहिबार, ०३ फागुन २०७४

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण यथाशक्य छिटो बुझाउन सम्पूर्ण उम्मेदवारलाई सूचित गरेको छ।

‘दुई आयोग संशोधन गर्नुपर्छ’

‘दुई आयोग संशोधन गर्नुपर्छ’

मङ्गलबार, २३ माघ २०७४

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।

निर्वाचन आयोग र पाँच दलबीचको बैठक जारी

निर्वाचन आयोग र पाँच दलबीचको बैठक जारी

मङ्गलबार, ०२ माघ २०७४

निर्वाचन आयोग र प्रमुख पाँच दलबीचको बैठक निर्वाचन आयोग कान्तिपथमा जारी छ। बैठकमा कानुनी अडचन, राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रक्रिया र व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छलफल भैरहेको आयोगका सहप्रवक्ता मुकुन्द शर्माले बताए ।

(अ)संवैधानिक आयोग !

(अ)संवैधानिक आयोग !

बिहिबार, २० पुष २०७४

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम र समानुपातिकतर्फको दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्यासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउन निर्वाचन आयोगलाई कानुनतः समस्या छैन ।

समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चनः आयोग

समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चनः आयोग

बुधबार, १९ पुष २०७४

निर्वाचन आयोगले गत मंसिर १० र २१ गते स्वतन्त्र, स्वच्छ र शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा ‘जनताको मतलाई सार्वजनिक गर्न ढिलाइ ग-यो’ भनी लगाइएको लाञ्छना र अराजक गतिविधिप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।

निर्वाचन आयोग पुगेर वाम नेताले सोधे- 'प्रतिनिधिसभातर्फको मतपरिणाम कहिले सार्वजनिक गर्ने'

निर्वाचन आयोग पुगेर वाम नेताले सोधे- 'प्रतिनिधिसभातर्फको मतपरिणाम कहिले सार्वजनिक गर्ने'

सोमबार, १७ पुष २०७४

बाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुलाई एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल. नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनलगायतले भेटेर मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।

सत्य निरुपण आयोग पुनर्गठन गर्न माग

सत्य निरुपण आयोग पुनर्गठन गर्न माग

शुक्रबार, १४ पुष २०७४

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यकाल बिनाकुनै उपलब्धि समाप्त हुन लागेकामा जबाफदेहिता निगरानी समितिले विशेष ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रसंघको सरोकार र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर विद्यमान ऐन संशोधन गरी निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन यी दुवै आयोगको पुनर्गठनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन : निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन : निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ

आइतबार, ०९ पुष २०७४

संविधानले विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरेकाले अब निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव सरकार गठित विज्ञटोलिले दिएको छ ।

आयोग मतगणना प्रमाणीकरणमा व्यस्त

आयोग मतगणना प्रमाणीकरणमा व्यस्त

बिहिबार, ०६ पुष २०७४

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ मतगणनाको प्रमाणीकरण गरिनसक्दा नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकेको जनाएको छ ।

रेशम चौधरीको प्रमाणपत्र कुरियरबाट निर्वाचन आयोग पठाइयो

रेशम चौधरीको प्रमाणपत्र कुरियरबाट निर्वाचन आयोग पठाइयो

बुधबार, २७ मङि्सर २०७४

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका रेशम चौधीको प्रमाणपत्र निर्वाचन अधिकृतले बुधवार कुरियरबाट निर्वाचन आयोगमा पठाएका छन्।

सबै तयारी पुरा: निर्वाचन आयोग

सबै तयारी पुरा: निर्वाचन आयोग

बुधबार, २० मङि्सर २०७४

बिहीवार हुने मतदानका लागि ४५ जिल्लामा १५ हजार ३ सय ४४ मतदान केन्द्र तय गरिएका छन् । निर्वाचनका लागि १ लाख ५५ हजार कर्मचारी परिचालन गरिएको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी निर्वाचन सुरक्षाका लागि  कूल १ लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन् । निर्वाचनमा ४५ जिल्लाका प्रतिनिधि सभातर्फ १ सय २८ तथा प्रदेशसभातर्फ २ सय ५६ सिटका लागि मतदान हुदैछ ।

'आयोग राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा छैन'

'आयोग राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा छैन'

आइतबार, १७ मङि्सर २०७४

निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत युवा पुस्तालाई निर्वाचनमा रुचि एवम् सहभागिता वृद्धि गर्ने तथा निर्वाचन, लोकतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले गरिएको हाजिरीजवाफ कार्यक्रम (इलेक्सन क्विज) का सम्बन्धमा राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाबाट व्यक्त भएको चासोप्रति निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ।

आयोग र सुरक्षालाई २० अर्ब निकासा

आयोग र सुरक्षालाई २० अर्ब निकासा

शुक्रबार, ०८ मङि्सर २०७४

यही मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावका लागि सरकारले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।

Ncell Footer Ad