आदेश पालनामा अटेरी

आदेश पालनामा अटेरी

सोमबार, १२ फागुन २०७६

अदालतको आदेश कुनै कार्यालयका कर्मचारीले नटेरेमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४ (२) बमोजिम जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था छ।...

उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा दुईथरि आदेश

उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा दुईथरि आदेश

बुधबार, २९ माघ २०७६

सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका ‘मिटरब्याजी’ श्याम परदेशी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने उस्तै अभियोगमा पक्राउ परेका रामबाबुलाई धरौटीमा...

पाँच वर्षमा ५ हजार ६ सय आदेश जारी

पाँच वर्षमा ५ हजार ६ सय आदेश जारी

बिहिबार, २४ पुष २०७६

राष्ट्रिय सूचना आयोगका तीन आयुक्तको पाँच वर्षे कार्यकाल अवधिमा पाँच हजार ६ सय ३ वटा आदेश जारी भएका छन्। ...

सांकेतिक भाषा अनुवादक नियुक्त गर्न सर्वाेच्चको आदेश

सांकेतिक भाषा अनुवादक नियुक्त गर्न सर्वाेच्चको आदेश

मङ्गलबार, ०८ पुष २०७६

सर्वोच्च अदालतले फरक शारीरिक क्षमता व्यक्तिसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा सांकेतिक भाषा अनुवादक नियुक्त गरी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला...

अदालतको आदेशपछि पनि सडकको जग्गा व्यक्तिकै कब्जामा

अदालतको आदेशपछि पनि सडकको जग्गा व्यक्तिकै कब्जामा

मङ्गलबार, ०८ पुष २०७६

देशकै राजधानी काठमाडौंमा ललितानिवासस्थित सरकारी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेको सन्दर्भ चर्चामा रहेका बेला कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पनि यस्तै प्रकृतिको घटना देखिएको छ।

सुडानका पूर्व राष्ट्रपति बसिरलाई दुई वर्ष नजरबन्द राख्न अदालतको आदेश

सुडानका पूर्व राष्ट्रपति बसिरलाई दुई वर्ष नजरबन्द राख्न अदालतको आदेश

शनिबार, २८ मङि्सर २०७६

सुडानको अदालतले आन्दोलनको आडमा सेनाद्वारा पदच्युत गराइएका पूर्व राष्ट्रपति ओमार हसन अहमद अल–बसिरलाई दुई बर्ष नजरबन्दमा राख्ने आदेश गरेको छ। उनलाई सामाजिक सेवा सुविधासहितको सुधारगृहमा नजरबन्दमा राख्न सजाय अदालतले सुनाएको हो।

अल्पकालीन आदेशको दीर्घकालीन प्रभाव

अल्पकालीन आदेशको दीर्घकालीन प्रभाव

बिहिबार, २६ मङि्सर २०७६

मुद्दाको फैसला नभएसम्म जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो पूर्णतया बन्द भएको छ। अब नागरिकता माग गर्दै अदालतमा पर्ने अन्य मुद्दामा समेत प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना छ।

एक/एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश

एक/एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश

सोमबार, ०९ मङि्सर २०७६

सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुर मुद्दामा बैक अफ काठमाण्डूका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठसहित एक पूर्वकर्मचारीलाई किरणकुमार बोहरालाई जनही एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको छ।

प्रधानाध्यापकको कामकाज नरोक्न अन्तरिम आदेश

प्रधानाध्यापकको कामकाज नरोक्न अन्तरिम आदेश

सोमबार, १८ कार्तिक २०७६

खोटाङ– उच्च अदालत बिराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–४ बडहरेस्थित लक्ष्मी माबिका नवनियुक्त प्रधानाध्यापक नयनकुमार राईलाई प्रअको रुपमा कामकाज गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिक रोक्न सर्वोच्चको आदेश

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिक रोक्न सर्वोच्चको आदेश

शुक्रबार, ०१ कार्तिक २०७६

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझ्ने मासिक पारिश्रमिकलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले उनिहरुले लिँदै आएको पारिश्रमिकलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश गरेको हो।

राष्ट्रसंघका लागि क्युबाका दुई कूटनीतिज्ञलाई अमेरिका छाड्न आदेश

राष्ट्रसंघका लागि क्युबाका दुई कूटनीतिज्ञलाई अमेरिका छाड्न आदेश

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

संयुक्तराज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहेका क्युबाका दुई कूटनीतिज्ञलाई अमेरिकाले देश छाड्न आदेश दिएको छ।

पत्रकार हमाललाई अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

पत्रकार हमाललाई अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

शनिबार, २१ भदौ २०७६

हमालकी श्रीमतीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले पत्रकार हमाललाई पक्राउको कारण र बन्दीसहित सोमबार अदालत पेश गर्न आदेश दिएको हो।

पूर्व कानुनमन्त्रीको प्रश्न : एकै प्रकृतिका मुद्दामा किन भिन्न भिन्न आदेश ?

बुधबार, १८ भदौ २०७६

नेकपाका सांसद एवं पूर्व कानुनमन्त्री शेर बहादुर तामाङले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा न्यायलयबाट भिन्न भिन्न आदेश भएको मा सम्बन्धीत निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

रविलाई पाँच र युवराजलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

रविलाई पाँच र युवराजलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

सोमबार, ०९ भदौ २०७६

जिल्ला अदालत चितवनले रविलाई पाँच लाख, युवराज कँडेललाई ३ लाख र रुकू भनिने अस्मीता कार्कीलाई साधारण तारेखममा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

‘भारतीय जासुस’सम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकन गर्न पाकिस्तानलाई आदेश

‘भारतीय जासुस’सम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकन गर्न पाकिस्तानलाई आदेश

बिहिबार, ०२ साउन २०७६

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) ले जासुस आरोपित भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधवलाई सुनाइएको मृत्युदण्डसम्बन्धी फैसललाई पुनरावलोकन गर्न पाकिस्तानलाई आदेश दिएको छ। पाकिस्तानको अशान्त बलोचिस्तान प्रान्तबाट सन् २०१६ मा नियन्त्रणमा लिइएका भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधवलाई जासुस भन्दै पाकिस्तानको सैनिक अदालतले सन् २०१७ मा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो।

चार लाख युवाको हक कुण्ठित गर्न हुँदैन : सर्वोच्च

चार लाख युवाको हक कुण्ठित गर्न हुँदैन : सर्वोच्च

मङ्गलबार, १७ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले चार लाख आवेदकको हक कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

लाेकसेवाकाे विज्ञापन विवादमा आज पनि सुनुवाई हुन सकेन

लाेकसेवाकाे विज्ञापन विवादमा आज पनि सुनुवाई हुन सकेन

बुधबार, ११ असार २०७६

लाेकसेवाकाे निवेदनमा आज पनि आदेश भएन हुन सकेन।

सर्वोच्चको आदेशमा ज्ञानेन्द्र शाही रिहा

सर्वोच्चको आदेशमा ज्ञानेन्द्र शाही रिहा

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता बताउँदै आएका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई छोड्न सर्वोच्च अदालत आदेश दिएको छ।

उच्चअदालतका न्यायाधीशमाथि भएका निर्णय झिकाउने आदेश

उच्चअदालतका न्यायाधीशमाथि भएका निर्णय झिकाउने आदेश

आइतबार, १९ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले उच्चअदालत जनकपुरका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालका विषयमा भएका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले न्यायाधीश ढकालविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाई गर्दै शुक्रबार निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो ।

सुमार्गीको पैसाको स्रोत खोज्न सर्वोच्चको आदेश

सुमार्गीको पैसाको स्रोत खोज्न सर्वोच्चको आदेश

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नेपाली मिडियालाई झुक्काउने गरी ‘परमादेश जारी’ गरेको बताएको थियो। सामान्यता परमादेश जारी भन्नाले रिट निवेदकले माग गरेको विषयसँग सम्बन्धित हुने भएकाले सुमार्गीको खाता फुक्का भन्ने गलत समाचार प्रशारण भएको थियो।

अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नेलाई उपस्थित हुन आदेश

अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नेलाई उपस्थित हुन आदेश

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

अदालत परिसरभित्र गुन्डागर्दीको शैलीमा कानुन व्यवसायी र उनका सहयोगी एवं पक्षलाई मार्नेसम्मको धम्की दिने दुईजनालाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले बिहीबार बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार खरेलको इजलासले झापाका विनोद मैनाली र शिवहरि मैनालीलाई अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नुको कारणसहित सात दिनभित्र आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। आइतबार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र उनका सहयोगी एवं मुद्दाका पक्षलाई मुद्दा फिर्ता नलिए मार्ने धम्की दिएपछि मैनालीद्वयविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। अंशचलन मुद्दामा लुइँटेलले फरक शारीरिक क्षमता भएका ज्येष्ठ नागरिक गोपालप्रसाद मैनाली र बालकृष्ण मैनालीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश

विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश

शनिबार, १४ बैशाख २०७६

पोखरा विश्वविद्यालयका ४२ सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले विश्वविद्यालयको नियमविपरीत भर्ना गरेका कारण परीक्षा दिनबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। विश्वविद्यालय विद्यापरिषद्ले कक्षा ११ र १२ मा न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई मात्र स्नातक तह व्यवस्थापन संकायमा भर्ना गर्न निर्देशन दिएविपरीत सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले ३ सय ९१ विद्यार्थीलाई भर्ना गरेका थिए। ती विद्यार्थी ‘डी प्लस’ ग्रेडका हुन्। विश्वविद्यालयले डी प्लस ग्रेडका विद्यार्थीको परीक्षा रजिष्ट्रेसन फाराम अस्वीकार गरेपछि उनीहरू परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन्।

विप्लव कार्यकर्तालाई तारेखमा छाड्न आदेश

विप्लव कार्यकर्तालाई तारेखमा छाड्न आदेश

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६

काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेकपा विप्लव समूहका एक कार्यकर्तालाई तारेखमा छाडी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले विप्लवका कार्यकर्ता भन्दै पक्राउ परेका अर्जुन गोतामेलाई पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो।

बलात्कारको कसुरमा छ वर्ष  कैद

बलात्कारको कसुरमा छ वर्ष कैद

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

बलात्कारको घटनामा संलग्न भएको कसुर ठहर गर्दै नुवाकोट जिल्ला अदालतले आरोपित युवालाई छ वर्षको कैद सजायको फैसला गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश ऋषिकेश वाग्लेको इजलासले रसुवा उत्तरगाया गापा–३ ठूलोगाउँका २६ वर्षीय हर्क गुरुङलाई छ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो। बुधबार भएको फैसलामा पीडित किशोरीलाई रु एक लाख क्षतिपूर्ति भराउन पनि आदेश दिइएको छ।

जेष्ठ कैदीलाई छुट दिन सर्वाेच्चको आदेश

जेष्ठ कैदीलाई छुट दिन सर्वाेच्चको आदेश

मङ्गलबार, १९ चैत २०७५

सर्वाेच्च अदालतले कैद छुट पाउनसक्ने ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ कैदीको सूची तयार पार्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो। फैसला गत माघ १ मा सुनाइएको भए पनि पूर्ण पाठ सोमबार सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो।

पूर्वराष्ट्रपति यामिनलाई रिहा गर्न माल्दिभ्स उच्च अदालतको आदेश

पूर्वराष्ट्रपति यामिनलाई रिहा गर्न माल्दिभ्स उच्च अदालतको आदेश

शुक्रबार, १५ चैत २०७५

देशको विद्यमान कानुनअनुसार पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई एक महिनाभन्दा बढी हिरासतमा राख्न नमिल्ने भन्दै उनलाई रिहा गर्न माल्दिभ्सको उच्च अदालतले बिहीबार प्रहरीको नाममा आदेश दिएको छ।

‘साहित्य लेख्दा शब्द प्रयोगमा विचार पुर्‍याऊ’

‘साहित्य लेख्दा शब्द प्रयोगमा विचार पुर्‍याऊ’

मङ्गलबार, २१ फागुन २०७५

सर्वोच्च अदालतले साहित्यिक कृति तथा चलचित्रको संवाद लेख्दा शब्दमा ध्यान दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कुनै व्यक्ति, जातजाति र समुदायलाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी नलेख्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

पठाओ सेवा नरोक : सर्वोच्च

पठाओ सेवा नरोक : सर्वोच्च

मङ्गलबार, १४ फागुन २०७५

मोटर साइकलमा अन्य व्यक्तिलाई ओसार्ने कामबाट नेपाल सरकारको कानुन उल्लंघन भएको दावी सहित परेको एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सेवा रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने निर्णय सुनाएको छ

ट्रम्पको कार्यकारी आदेश अदालतले रोक्यो

ट्रम्पको कार्यकारी आदेश अदालतले रोक्यो

बुधबार, ०२ माघ २०७५

महिलालाई दिइँदै आएको निःशुल्क परिवार नियोजनका कार्यक्रम रोक्ने गरी सरकारी सहयोग हटाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई एक अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सन् २०१७ को अक्टोबरमा ट्रम्प प्रशासनले ओबामाकेयर कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने परिवार नियोजनका सुविधा हटाएको थियो।

आदेशलगत्तै सुमार्गीले निकाले साढे २ अर्ब

आदेशलगत्तै सुमार्गीले निकाले साढे २ अर्ब

शनिबार, २१ पुष २०७५

व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले आफ्नो खातामा रोकिएको साढे २ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ निकालेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको रकम भुक्तानी रोक्का नगर्न आदेश दिएपछि इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको रकम उनले निकालेका हुन्।

सुमार्गीको रकम फुक्का आदेश : सरकार ‘भ्याकेट’मा जान सक्छ ?

सुमार्गीको रकम फुक्का आदेश : सरकार ‘भ्याकेट’मा जान सक्छ ?

आइतबार, १५ पुष २०७५

सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको रकम भुक्तानी रोक्का नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको आदेश विरुद्ध ‘भ्याकेट’ मा सर्वोच्च अदालतमै निवेदन लिएर जाने विषयमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले परामर्श गरिरहेको छ।

‘जलवायु परिवर्तनको ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर’

‘जलवायु परिवर्तनको ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर’

आइतबार, १५ पुष २०७५

सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा असर पुगेको भन्दै तत्काल ऐनको बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र श तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारलाई तुरुन्तै ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै संरचना भत्काइयो

अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै संरचना भत्काइयो

आइतबार, ०९ मङि्सर २०७५

उच्च अदालत जनकपुर राजविराज ईजलासले भौतिक संरचना नभत्काउन दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै धनगढीमाई नगरपालिकाले शनिबार एक व्यवसायीको घरगोदामको मुल गेट र पर्खाल भत्काएको छ।

सूचना आयोगको आदेश पालना नभएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित

सूचना आयोगको आदेश पालना नभएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित

मङ्गलबार, ०२ असोज २०७५

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश पालना नभएको भन्दै सर्लाहीको एक विद्यार्थी संगठनले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय एवं हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश अनुसार सूचना नदिएको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निकट राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो।

अदालतको आदेश नमानेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा

अदालतको आदेश नमानेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा

आइतबार, ०६ साउन २०७५

हनुमान ढोका परिसरमा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश विपरीत व्यापारिक भवनको धमाधम काम अघि बढिरहेको भन्दै १०४ जनाले अदालतमा मानहानीको मुद्दा दर्ता गरेका छन्।

देउवा सरकारका नियुक्ति बदर गर्ने अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश सर्वाेच्चद्धारा सदर

देउवा सरकारका नियुक्ति बदर गर्ने अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश सर्वाेच्चद्धारा सदर

बुधबार, ०२ साउन २०७५

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा भएका नियुक्तिहरुको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशको श्रृखंलामा पूर्णकालिन अन्तरिम आदेश सुरु भएको छ।

माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध  सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सोमबार, ३२ असार २०७५

माइतीघर मण्डला लगायत राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नेप्सेको सिइओ नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

नेप्सेको सिइओ नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, ३२ असार २०७५

सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) चन्द्रसिंह साउदलाई तत्काल पदबाट नहटाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

झालाई पदमुक्त नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

झालाई पदमुक्त नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

शुक्रबार, २९ असार २०७५

सर्वोच्च अदालतले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई पदबाट मुक्त गरेको विषयमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्र्दै सरकारसँग कारण मागेको छ।

मुक्त हलिया तत्काल पुनस्र्थापना गर्न सर्वोच्चको आदेश

मुक्त हलिया तत्काल पुनस्र्थापना गर्न सर्वोच्चको आदेश

आइतबार, २४ असार २०७५

सर्वोच्च अदालतले ‘उच्चस्तरीय हलिया पुनस्र्थापना आयोग’ गठन गरी मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

नेपाल ल क्याम्पसमा आठ हजार विद्यार्थीको भर्ना रोक्न आदेश

नेपाल ल क्याम्पसमा आठ हजार विद्यार्थीको भर्ना रोक्न आदेश

शुक्रबार, २२ असार २०७५

नेपाल ल क्याम्पसमा भित्रिएको हजारौं विद्यार्थीको भर्ना भीड रोक्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल ल क्याम्पस तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

निषेधात्मक आदेश स्थगन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

निषेधात्मक आदेश स्थगन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

शुक्रबार, २२ असार २०७५

राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउनेगरी जारी भएको निषेधात्मक आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरी स्थगत गरेको छ।

निषेधात्मक आदेश स्थगन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

निषेधात्मक आदेश स्थगन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

शुक्रबार, २२ असार २०७५

राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउनेगरी जारी भएको निषेधात्मक आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरी स्थगत गरेको छ।

बागमती बचाउ अभियानमा ६ महिने योजना बनाउन सर्वोच्चको आदेश

बागमती बचाउ अभियानमा ६ महिने योजना बनाउन सर्वोच्चको आदेश

मङ्गलबार, ०५ असार २०७५

वागमती नदी बचाउ अभियानका सन्दर्भमा ६ महिने कार्ययोजना बनाइ सो कार्यान्वयन प्रतिवेदन पेश गर्न सर्चोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

कालिगण्डकी दोहन रोक्न अदालतको आदेश

कालिगण्डकी दोहन रोक्न अदालतको आदेश

मङ्गलबार, ०५ असार २०७५

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले कालिगण्डकी नदीमा डोजर, स्काभेटर प्रयोग गरेर गिटी, बालुवा निकाल्न रोक लगाएको छ। बागलुङ नगरपालिका—१ का टेकबहादुर सार्कीले कालिगण्डकी नदीको वहाव परिवर्तन गर्ने गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा झिक्दा वातावरणीय रूपमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको हो।

तेत्तीस प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गर्नुका कारण देखाउन आदेश

तेत्तीस प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गर्नुका कारण देखाउन आदेश

आइतबार, ०३ असार २०७५

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गर्नुको लिखितरुपमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

संघ–संस्थामा अंकुशको ‘आदेश’

संघ–संस्थामा अंकुशको ‘आदेश’

आइतबार, ०३ असार २०७५

गृह मन्त्रालयको २०७५ जेठ २५ को निर्णयअनुसार संघसंस्थाको नवीकरण सम्बन्धमा सरकारले केही नयाँ प्रावधान थप गरेको छ। व्यक्ति वा संस्था सबैले देशको संविधान र त्यसले गरेको मार्गदर्शन अनुरूपको नियम कानुनअनुशासनलाई मान्नुपर्छ। सरकार सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भएको र सरकारले राष्ट्रको समग्रतामा आधारित भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा संवैधानिक लक्ष्य र राज्यको दायित्वलाई सटीक, सरलीकृत र अनुशासित हुन मद्दत गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । सबै लक्ष्य एकै झट्कामा पूरा नहुन सक्छ। तर लक्ष्यतर्फको यात्रालाई सहजीकरण गर्नका लागि पहिलो आदर्श व्यवहारको उदाहरण आफैँ हुनसक्ने गरी नियम कानुन बनाउने र सोअनुसार अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन सक्नुपर्छ।

विपी राजमार्गमा ठूला सवारी नगुडाउन सर्वाेच्चको आदेश

विपी राजमार्गमा ठूला सवारी नगुडाउन सर्वाेच्चको आदेश

सोमबार, २१ जेठ २०७५

सर्वाेच्च अदालतले विपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधन नगुडाउन परमादेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले विपी राजमार्गमा ठूला सवारी रोक्न परमादेश जारी गर्दै यसबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हाे।

एसएसपी खत्रीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश

एसएसपी खत्रीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश

बिहिबार, १७ जेठ २०७५

सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्याम खत्रीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। बिहीबार न्यायधीश नारायण शर्माको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।

ढुंगेललाई कैद माफी दिने विषयको फाइल पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

ढुंगेललाई कैद माफी दिने विषयको फाइल पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, १४ जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले कैद माफी दिने विषयको फाइल भोलि (मंगलबार) पेश गर्न आदेश गरेको छ। आज दुवै पक्षको सुनुवाई नसकिएको भन्दै सरकारले गरेको निर्णयको फाइल माग गरेको हो।

Ncell Footer Ad