सर्वोच्चको आदेशमा ज्ञानेन्द्र शाही रिहा

सर्वोच्चको आदेशमा ज्ञानेन्द्र शाही रिहा

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता बताउँदै आएका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई छोड्न सर्वोच्च अदालत आदेश दिएको छ। ...

उच्चअदालतका न्यायाधीशमाथि भएका निर्णय झिकाउने आदेश

उच्चअदालतका न्यायाधीशमाथि भएका निर्णय झिकाउने आदेश

आइतबार, १९ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले उच्चअदालत जनकपुरका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालका विषयमा भएका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले...

सुमार्गीको पैसाको स्रोत खोज्न सर्वोच्चको आदेश

सुमार्गीको पैसाको स्रोत खोज्न सर्वोच्चको आदेश

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नेपाली मिडियालाई झुक्काउने गरी ‘परमादेश जारी’ गरेको बताएको थियो। सामान्यता परमादेश जारी भन्नाले रिट निवेदकले माग गरेको...

अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नेलाई उपस्थित हुन आदेश

अदालतमा गुन्डागर्दी गर्नेलाई उपस्थित हुन आदेश

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

अदालत परिसरभित्र गुन्डागर्दीको शैलीमा कानुन व्यवसायी र उनका सहयोगी एवं पक्षलाई मार्नेसम्मको धम्की दिने दुईजनालाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले बिहीबार बयानका...

विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश

विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश

शनिबार, १४ बैशाख २०७६

पोखरा विश्वविद्यालयका ४२ सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले विश्वविद्यालयको नियमविपरीत भर्ना गरेका कारण परीक्षा दिनबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। विश्वविद्यालय विद्यापरिषद्ले कक्षा ११ र १२ मा न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई मात्र स्नातक तह व्यवस्थापन संकायमा भर्ना गर्न निर्देशन दिएविपरीत सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले ३ सय ९१ विद्यार्थीलाई भर्ना गरेका थिए। ती विद्यार्थी ‘डी प्लस’ ग्रेडका हुन्। विश्वविद्यालयले डी प्लस ग्रेडका विद्यार्थीको परीक्षा रजिष्ट्रेसन फाराम अस्वीकार गरेपछि उनीहरू परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन्।

विप्लव कार्यकर्तालाई तारेखमा छाड्न आदेश

विप्लव कार्यकर्तालाई तारेखमा छाड्न आदेश

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६

काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेकपा विप्लव समूहका एक कार्यकर्तालाई तारेखमा छाडी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले विप्लवका कार्यकर्ता भन्दै पक्राउ परेका अर्जुन गोतामेलाई पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो।

बलात्कारको कसुरमा छ वर्ष  कैद

बलात्कारको कसुरमा छ वर्ष कैद

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

बलात्कारको घटनामा संलग्न भएको कसुर ठहर गर्दै नुवाकोट जिल्ला अदालतले आरोपित युवालाई छ वर्षको कैद सजायको फैसला गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश ऋषिकेश वाग्लेको इजलासले रसुवा उत्तरगाया गापा–३ ठूलोगाउँका २६ वर्षीय हर्क गुरुङलाई छ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो। बुधबार भएको फैसलामा पीडित किशोरीलाई रु एक लाख क्षतिपूर्ति भराउन पनि आदेश दिइएको छ।

जेष्ठ कैदीलाई छुट दिन सर्वाेच्चको आदेश

जेष्ठ कैदीलाई छुट दिन सर्वाेच्चको आदेश

मङ्गलबार, १९ चैत २०७५

सर्वाेच्च अदालतले कैद छुट पाउनसक्ने ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ कैदीको सूची तयार पार्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो। फैसला गत माघ १ मा सुनाइएको भए पनि पूर्ण पाठ सोमबार सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो।

पूर्वराष्ट्रपति यामिनलाई रिहा गर्न माल्दिभ्स उच्च अदालतको आदेश

पूर्वराष्ट्रपति यामिनलाई रिहा गर्न माल्दिभ्स उच्च अदालतको आदेश

शुक्रबार, १५ चैत २०७५

देशको विद्यमान कानुनअनुसार पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई एक महिनाभन्दा बढी हिरासतमा राख्न नमिल्ने भन्दै उनलाई रिहा गर्न माल्दिभ्सको उच्च अदालतले बिहीबार प्रहरीको नाममा आदेश दिएको छ।

‘साहित्य लेख्दा शब्द प्रयोगमा विचार पुर्‍याऊ’

‘साहित्य लेख्दा शब्द प्रयोगमा विचार पुर्‍याऊ’

मङ्गलबार, २१ फागुन २०७५

सर्वोच्च अदालतले साहित्यिक कृति तथा चलचित्रको संवाद लेख्दा शब्दमा ध्यान दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कुनै व्यक्ति, जातजाति र समुदायलाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी नलेख्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

पठाओ सेवा नरोक : सर्वोच्च

पठाओ सेवा नरोक : सर्वोच्च

मङ्गलबार, १४ फागुन २०७५

मोटर साइकलमा अन्य व्यक्तिलाई ओसार्ने कामबाट नेपाल सरकारको कानुन उल्लंघन भएको दावी सहित परेको एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सेवा रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने निर्णय सुनाएको छ

ट्रम्पको कार्यकारी आदेश अदालतले रोक्यो

ट्रम्पको कार्यकारी आदेश अदालतले रोक्यो

बुधबार, ०२ माघ २०७५

महिलालाई दिइँदै आएको निःशुल्क परिवार नियोजनका कार्यक्रम रोक्ने गरी सरकारी सहयोग हटाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई एक अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सन् २०१७ को अक्टोबरमा ट्रम्प प्रशासनले ओबामाकेयर कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने परिवार नियोजनका सुविधा हटाएको थियो।

आदेशलगत्तै सुमार्गीले निकाले साढे २ अर्ब

आदेशलगत्तै सुमार्गीले निकाले साढे २ अर्ब

शनिबार, २१ पुष २०७५

व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले आफ्नो खातामा रोकिएको साढे २ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ निकालेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको रकम भुक्तानी रोक्का नगर्न आदेश दिएपछि इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको रकम उनले निकालेका हुन्।

सुमार्गीको रकम फुक्का आदेश : सरकार ‘भ्याकेट’मा जान सक्छ ?

सुमार्गीको रकम फुक्का आदेश : सरकार ‘भ्याकेट’मा जान सक्छ ?

आइतबार, १५ पुष २०७५

सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको रकम भुक्तानी रोक्का नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको आदेश विरुद्ध ‘भ्याकेट’ मा सर्वोच्च अदालतमै निवेदन लिएर जाने विषयमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले परामर्श गरिरहेको छ।

‘जलवायु परिवर्तनको ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर’

‘जलवायु परिवर्तनको ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर’

आइतबार, १५ पुष २०७५

सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा असर पुगेको भन्दै तत्काल ऐनको बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र श तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारलाई तुरुन्तै ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै संरचना भत्काइयो

अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै संरचना भत्काइयो

आइतबार, ०९ मङि्सर २०७५

उच्च अदालत जनकपुर राजविराज ईजलासले भौतिक संरचना नभत्काउन दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै धनगढीमाई नगरपालिकाले शनिबार एक व्यवसायीको घरगोदामको मुल गेट र पर्खाल भत्काएको छ।

सूचना आयोगको आदेश पालना नभएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित

सूचना आयोगको आदेश पालना नभएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित

मङ्गलबार, ०२ असोज २०७५

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश पालना नभएको भन्दै सर्लाहीको एक विद्यार्थी संगठनले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय एवं हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश अनुसार सूचना नदिएको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निकट राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो।

अदालतको आदेश नमानेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा

अदालतको आदेश नमानेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा

आइतबार, ०६ साउन २०७५

हनुमान ढोका परिसरमा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश विपरीत व्यापारिक भवनको धमाधम काम अघि बढिरहेको भन्दै १०४ जनाले अदालतमा मानहानीको मुद्दा दर्ता गरेका छन्।

देउवा सरकारका नियुक्ति बदर गर्ने अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश सर्वाेच्चद्धारा सदर

देउवा सरकारका नियुक्ति बदर गर्ने अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश सर्वाेच्चद्धारा सदर

बुधबार, ०२ साउन २०७५

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा भएका नियुक्तिहरुको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशको श्रृखंलामा पूर्णकालिन अन्तरिम आदेश सुरु भएको छ।

माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध  सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सोमबार, ३२ असार २०७५

माइतीघर मण्डला लगायत राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नेप्सेको सिइओ नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

नेप्सेको सिइओ नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, ३२ असार २०७५

सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) चन्द्रसिंह साउदलाई तत्काल पदबाट नहटाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

झालाई पदमुक्त नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

झालाई पदमुक्त नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

शुक्रबार, २९ असार २०७५

सर्वोच्च अदालतले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई पदबाट मुक्त गरेको विषयमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्र्दै सरकारसँग कारण मागेको छ।

मुक्त हलिया तत्काल पुनस्र्थापना गर्न सर्वोच्चको आदेश

मुक्त हलिया तत्काल पुनस्र्थापना गर्न सर्वोच्चको आदेश

आइतबार, २४ असार २०७५

सर्वोच्च अदालतले ‘उच्चस्तरीय हलिया पुनस्र्थापना आयोग’ गठन गरी मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

नेपाल ल क्याम्पसमा आठ हजार विद्यार्थीको भर्ना रोक्न आदेश

नेपाल ल क्याम्पसमा आठ हजार विद्यार्थीको भर्ना रोक्न आदेश

शुक्रबार, २२ असार २०७५

नेपाल ल क्याम्पसमा भित्रिएको हजारौं विद्यार्थीको भर्ना भीड रोक्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल ल क्याम्पस तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

निषेधात्मक आदेश स्थगन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

निषेधात्मक आदेश स्थगन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

शुक्रबार, २२ असार २०७५

राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउनेगरी जारी भएको निषेधात्मक आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरी स्थगत गरेको छ।

निषेधात्मक आदेश स्थगन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

निषेधात्मक आदेश स्थगन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

शुक्रबार, २२ असार २०७५

राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउनेगरी जारी भएको निषेधात्मक आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरी स्थगत गरेको छ।

बागमती बचाउ अभियानमा ६ महिने योजना बनाउन सर्वोच्चको आदेश

बागमती बचाउ अभियानमा ६ महिने योजना बनाउन सर्वोच्चको आदेश

मङ्गलबार, ०५ असार २०७५

वागमती नदी बचाउ अभियानका सन्दर्भमा ६ महिने कार्ययोजना बनाइ सो कार्यान्वयन प्रतिवेदन पेश गर्न सर्चोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

कालिगण्डकी दोहन रोक्न अदालतको आदेश

कालिगण्डकी दोहन रोक्न अदालतको आदेश

मङ्गलबार, ०५ असार २०७५

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले कालिगण्डकी नदीमा डोजर, स्काभेटर प्रयोग गरेर गिटी, बालुवा निकाल्न रोक लगाएको छ। बागलुङ नगरपालिका—१ का टेकबहादुर सार्कीले कालिगण्डकी नदीको वहाव परिवर्तन गर्ने गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा झिक्दा वातावरणीय रूपमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको हो।

तेत्तीस प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गर्नुका कारण देखाउन आदेश

तेत्तीस प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गर्नुका कारण देखाउन आदेश

आइतबार, ०३ असार २०७५

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गर्नुको लिखितरुपमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

संघ–संस्थामा अंकुशको ‘आदेश’

संघ–संस्थामा अंकुशको ‘आदेश’

आइतबार, ०३ असार २०७५

गृह मन्त्रालयको २०७५ जेठ २५ को निर्णयअनुसार संघसंस्थाको नवीकरण सम्बन्धमा सरकारले केही नयाँ प्रावधान थप गरेको छ। व्यक्ति वा संस्था सबैले देशको संविधान र त्यसले गरेको मार्गदर्शन अनुरूपको नियम कानुनअनुशासनलाई मान्नुपर्छ। सरकार सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भएको र सरकारले राष्ट्रको समग्रतामा आधारित भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा संवैधानिक लक्ष्य र राज्यको दायित्वलाई सटीक, सरलीकृत र अनुशासित हुन मद्दत गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । सबै लक्ष्य एकै झट्कामा पूरा नहुन सक्छ। तर लक्ष्यतर्फको यात्रालाई सहजीकरण गर्नका लागि पहिलो आदर्श व्यवहारको उदाहरण आफैँ हुनसक्ने गरी नियम कानुन बनाउने र सोअनुसार अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन सक्नुपर्छ।

विपी राजमार्गमा ठूला सवारी नगुडाउन सर्वाेच्चको आदेश

विपी राजमार्गमा ठूला सवारी नगुडाउन सर्वाेच्चको आदेश

सोमबार, २१ जेठ २०७५

सर्वाेच्च अदालतले विपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधन नगुडाउन परमादेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले विपी राजमार्गमा ठूला सवारी रोक्न परमादेश जारी गर्दै यसबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हाे।

एसएसपी खत्रीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश

एसएसपी खत्रीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश

बिहिबार, १७ जेठ २०७५

सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्याम खत्रीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। बिहीबार न्यायधीश नारायण शर्माको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।

ढुंगेललाई कैद माफी दिने विषयको फाइल पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

ढुंगेललाई कैद माफी दिने विषयको फाइल पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, १४ जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले कैद माफी दिने विषयको फाइल भोलि (मंगलबार) पेश गर्न आदेश गरेको छ। आज दुवै पक्षको सुनुवाई नसकिएको भन्दै सरकारले गरेको निर्णयको फाइल माग गरेको हो।

सर्वोच्चका आदेश अक्षरशः पालना हुनुपर्छ : आयोग

सर्वोच्चका आदेश अक्षरशः पालना हुनुपर्छ : आयोग

सोमबार, १४ जेठ २०७५

मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको उचित सम्बोधनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश र आयोगका सिफारिस अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताएको छ। आयोगको १८ औं वार्षिकोत्सको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष अनुपराज शर्माले १७ वर्षसम्म पीडितको घरघरमा पुगी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै अक्षरश पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए।

रोजगारी कार्यालय प्रदेशमा खोल्न आदेश

रोजगारी कार्यालय प्रदेशमा खोल्न आदेश

शुक्रबार, ११ जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीसम्बद्ध सबै संयन्त्रलाई विकेन्द्रीकरण गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै वैदेशिक रोजगारीका संयन्त्र (कार्यालयहरु) लाई विकेन्द्रीकरण गर्न सरकारलाई बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।

शिक्षक सरुवाविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

शिक्षक सरुवाविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बिहिबार, १० जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शिक्षक सरुवा रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

शिक्षक सरुवा रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बुधबार, ०९ जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा अधिकार क्षेत्र बेगर भएको ठहर गरेको छ। साथै सर्वोच्चले शिक्षकको उक्त सरुवा कार्यान्वयन नगर्न गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ।

विप्लवका कार्यकर्ता छोड्न आदेश

विप्लवका कार्यकर्ता छोड्न आदेश

मङ्गलबार, ०८ जेठ २०७५

उच्च अदालतले नेकपा विप्लव समुहका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको भन्दै सोमबार थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण र आधार नदेखिएको भन्दै पक्राउ परेका ७ जनालाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो।

फेवाताल सम्बन्धी अदालतको आदेश पालनामा जालझेल नहोस् : नेफेज

फेवाताल सम्बन्धी अदालतको आदेश पालनामा जालझेल नहोस् : नेफेज

मङ्गलबार, १८ बैशाख २०७५

फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारका नाममा जारी गरेको आदेशको नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले स्वागत गरेको छ। लामो समयदेखि भू–माफियाको कब्जामा रहेको फेवातालको अतिक्रमणविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आइतबार ‘त्यहाँ निर्मित भौतिक संरचना गैरकानुनी ठहरसहित हटाउन’ आदेश जारी गर्नुले अतिक्रणको शृंखला अन्त्य हुनेमा नेफज आशावादी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

अतिक्रमणविरुद्ध आदेश

अतिक्रमणविरुद्ध आदेश

मङ्गलबार, १८ बैशाख २०७५

राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदाको दुरुपयोग र दोहनका कथा हाम्रो मुलुकका पछिल्ला यथार्थ हुन्। पहुँचमा हुनेले अनेकन् प्रपञ्च गरी राष्ट्रिय सम्पदालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल दुरुपयोग गरे पनि त्यसमा रोक लगाउन कठिन परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक सम्पदा राष्ट्रका गौरव हुन् र त्यसबाट समग्र मुलुकबासी लाभान्वित हुन पाउनुपर्छ। तर, पहुँचवालाको प्रभावबाट त्यसलाई दुरुपयोग गर्न सजिलो भएको छ। यस किसिमको मानवीय विपत्तिको अवस्थाका निम्ति कुनै एउटा संस्था र व्यक्तिमात्र कारक छैनन्, सिंगो राष्ट्रिय संरचना यसमा सक्रिय छ।

फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना भत्काउन सर्वोच्चको आदेश

फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना भत्काउन सर्वोच्चको आदेश

आइतबार, १६ बैशाख २०७५

सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा ठकित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

एन्फा निर्वाचनको बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेश खारेज

एन्फा निर्वाचनको बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेश खारेज

बुधबार, १२ बैशाख २०७५

पाटन उच्च बुधबार निर्वाचन नगराउनु भनि यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा) निर्वाचनको बाटो खुलेको छ। यससँगै निर्वाचन कमिटीले प्रस्ताव गरेको मिति वैशाख २२ मै निर्वाचन हुने निश्चित भएको छ।

वडाध्यक्ष तामाङलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश

वडाध्यक्ष तामाङलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश

बिहिबार, ०६ बैशाख २०७५

सर्वोच्च अदालतले चेलीबेटी बेचबिखनको अभियोगमा थुनामा रहेका नुवाकोट जिल्लाका वडा अध्यक्ष सुनबहादुर तामाङलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

इन्टरनेटबाटै सेयर खरिद–बिक्री आदेश दिन सकिने

इन्टरनेटबाटै सेयर खरिद–बिक्री आदेश दिन सकिने

आइतबार, ०२ बैशाख २०७५

फोन, एसएमएस र ब्रोकर कार्यालयमा गएर खरिद–बिक्रीको आदेश दिँदै आएका लगानीकर्ताले अब त्यस्तो झन्झट उठाउनु नपर्ने भएको छ। सेयर किनबेचमा सहजीकरण गर्दै धितोपत्र बोर्डले इन्टरनेटमार्फत खरिद–बिक्रीको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि लगानीकर्ता ब्रोकरसम्म पुग्नु नपर्ने भएको हो।

पत्रकारलाई कारबाही गर्ने आदेश फिर्ता लिन मोदीको निर्देशन

पत्रकारलाई कारबाही गर्ने आदेश फिर्ता लिन मोदीको निर्देशन

बुधबार, २१ चैत २०७४

झुटा समाचार लेखेको वा प्रसारण गरेको आरोप लागेका पत्रकारलाई कारबाही गर्न जारी गरिएको आदेश फिर्ता लिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्देशन दिएका छन्।

सम्पत्ति विवरण दिन सर्वाेच्चको आदेश

सम्पत्ति विवरण दिन सर्वाेच्चको आदेश

मङ्गलबार, २० चैत २०७४

सर्वाेच्च अदालतले २०३६ सालदेखिकै सरकार, संसद र न्यायाधीशलगायतका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको एउटा रिट निवेदनमा संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

डा. गोविन्द केसीलाई कारण देखाउ आदेश जारी

डा. गोविन्द केसीलाई कारण देखाउ आदेश जारी

मङ्गलबार, २२ फागुन २०७४

सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा डा. गोविन्द केसीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले डा केसीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

फर्मालिन कम प्रयोग गर्न सर्वोच्चको आदेश

फर्मालिन कम प्रयोग गर्न सर्वोच्चको आदेश

बिहिबार, १७ फागुन २०७४

सर्वोच्च अदालतले सड्नबाट रोक्न प्रयोग गरिने फर्मालिन (एक प्रकारको रसायन) माछामा प्रयोग गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुासर मात्र प्रयोग गर्न आदेश दिएको छ।

प्रेस काउन्सिलका नाममा अन्तरिम आदेश

प्रेस काउन्सिलका नाममा अन्तरिम आदेश

सोमबार, १४ फागुन २०७४

सर्वोच्च अदालतले कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रेस काउन्सिललाई छानबिन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यको सपथ रोक्न सर्वाेच्चको आदेश

राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यको सपथ रोक्न सर्वाेच्चको आदेश

आइतबार, १३ फागुन २०७४

सर्वाेच्च अदालतलले राष्ट्रिय सभाका तीन जना मनोनित सदस्यहरु डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा‍. विमला पौडेल राईको सपथ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।