कस्तो बजेट चाहन्छन् सर्वसाधारण ?

कस्तो बजेट चाहन्छन् सर्वसाधारण ?

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन संघीय संसद्को अर्थ समितिले सातैवटा प्रदेशबाट राय...

सातै प्रदेशमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल गरिने

सातै प्रदेशमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल गरिने

मङ्गलबार, २६ चैत २०७५

संघीय संसद्को अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिन सातवटै प्रदेशमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल सञ्चालन गर्ने भएको छ।

दैनिक मूल्यांकन पद्धति बनाएर लागू गर्नु

दैनिक मूल्यांकन पद्धति बनाएर लागू गर्नु

मङ्गलबार, ०५ चैत २०७५

संघीय संसद्को अर्थ समितिले पुँजीगत खर्च बढाउन दैनिक मूल्यांकन पद्धति विकास गरी लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। चालु आर्थिक...

चार महिनामा एक खर्ब ३५ अर्ब खर्च हुने

चार महिनामा एक खर्ब ३५ अर्ब खर्च हुने

सोमबार, ०४ चैत २०७५

लामो समयदेखि आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुँदै आएको पुँजीगत खर्चको चाप यो वर्ष पनि कायमै रहने भएको छ। अबकाे चार महिनामा...

फागुनमा ५ अर्ब ४० करोड खर्च

फागुनमा ५ अर्ब ४० करोड खर्च

सोमबार, १३ फागुन २०७५

चालु आर्थिक वर्षको फागुन  १२ गतेसम्म कुल पुँजीगत खर्चको २४.१६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। चालु आवको फागुन अन्त्यसम्म एक खर्ब ८८ अर्ब खर्च गरिसक्नु व्यवस्था भएपनि हालसम्म जम्मा ७६ अर्ब ६९ करोडमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

दोषीमाथि कारवाही गर्न अर्थ समितिको निर्देशन

दोषीमाथि कारवाही गर्न अर्थ समितिको निर्देशन

शुक्रबार, ०३ फागुन २०७५

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने संघारमा ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेर बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारवाही गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको बक्यौता तीन अर्ब

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको बक्यौता तीन अर्ब

सोमबार, २८ माघ २०७५

संघीय संसद्को अर्थ समितिले नौ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तत्काल उठाउन र नतिरेमा इजाजत रद्दसम्मको कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

फोर–जी ठेक्का सम्झौता गर्न बाटो खुला

फोर–जी ठेक्का सम्झौता गर्न बाटो खुला

बुधबार, १६ माघ २०७५

नेपाल टेलिकमको चौथो पुस्ताको मोबाइल नेटवर्क (फोर–जी) विस्तार योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्न बाटो खुलेको छ। संघीय संसदको अर्थ समितिले एक वर्षभित्र फोर–जी विस्तार योजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएसँगै दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको हो।

मेलम्ची खानेपानी ठेकेदारले छाडेपनि  फरक पर्दैनः मन्त्री मगर

मेलम्ची खानेपानी ठेकेदारले छाडेपनि फरक पर्दैनः मन्त्री मगर

बिहिबार, ०५ पुष २०७५

खानेपानीमन्त्री विना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालीयन ठेकदार कम्पनीले काम छाडे पनि नेपाललाई कुनै फरक नपर्ने बताएकी छन्। बिहीबार संसदको अर्थ समितिको बैठकमा उनले  ठेकदारले काम छाड्दा हुने आर्थिक क्षति उसले राखेको बैंक ज्ञारेन्टी रकमले सहजै भरथेग गर्ने बताएकी हुन्।

गणपूरक संख्या नपुगेका कारण बैठक स्थगित

गणपूरक संख्या नपुगेका कारण बैठक स्थगित

मङ्गलबार, २५ मङि्सर २०७५

गणपूरक संख्या नपुगेका कारण तोकिएको समयमा मंगलबार बस्ने भनिएको अर्थ, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक स्थगित भएको छ।

राष्ट्र बैंकले भन्याे : आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हासिल हुनेमा आशङ्का नगर्नुस्

राष्ट्र बैंकले भन्याे : आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हासिल हुनेमा आशङ्का नगर्नुस्

मङ्गलबार, ०५ भदौ २०७५

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हासिल हुनेमा आशङ्का नगर्न संसदीय समितिलाई आश्वस्त तुल्याएको छ। प्रतिनिधिसभा, आर्थिक समितिको मंगलबारको बैठकमा बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले पछिल्ला दुई वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा भएको आर्थिक वृद्धिदरको विश्लेषणपछि गरिएको ८ प्रतिशत कायम हुने पर्याप्त आधार भएको बताए।

Ncell Footer Ad