शनिबार, ०४ फागुन २०७५, ०० : ४७
शनिबार, ०४ फागुन २०७५, ०० : ४७
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा कुल पुँजीगत खर्चको २२ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ। चालु आवको लागि सरकारले...
भारत सरकारद्वारा आयोजित तालिममा नेपाली कर्मचारी सहभागी भएका छन्। सोमवारदेखि इन्स्टिच्युट अफ गभर्मेन्ट अकाउन्ट्स एण्ड फाइनान्समा सुरु भएको ‘ग्लोबल प्रस्पेक्टिभ...
नेपाल उद्यमशीलता सम्मेलन आगामी फागुन २ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ...
अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहतका कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ। मन्त्रालयले कर्मचारी आचारसंहिता जारी गर्दै कर्मचारीमाथि...
मङ्गलबार, ०८ माघ २०७५
विवादित व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको रकम स्थानान्तरण गरेको बैंकको खाता रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि व्यवसायी सुमार्गीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँ) अन्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेका थिए।
बिहिबार, ०३ माघ २०७५
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकमा वैदेशिक सहायताको नाममा आउने रकम बजेटरी प्रणालीभित्र समेट्न प्रयास गरेको वर्षौं भइसकेको छ। बजेट प्रणाली बाहिरबाट गरिने खर्च दाता राष्ट्र वा निकायको आफ्नो स्वार्थमा गरिने भन्दै अर्थले एक दशकभन्दा पहिलेदेखि यसलाई बजेटभित्र पार्न खोजेको हो। तर, अझै ठूलो रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च भइरहेको छ। अर्थका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त कुल सहायता रकममध्ये २२ प्रतिशत बजेट बाहिरबाट खर्च भएको छ।
सोमबार, ३० पुष २०७५
अर्थ मन्त्रालयका ६२ कर्मचारीलाई भारत सरकारको ‘भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम’ अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थान विषयमा विशेष तालिम सुरु भएको छ।
बिहिबार, २६ पुष २०७५
अहिले अर्थ मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्न व्यस्त छ। विकास परियोजनामा कसरी खर्च भइरहेको छ, साधारण खर्चको अवस्था कस्तो छ, राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार भएको छ कि छैन, वैदेशिक सहायता भनिएबमोजिम आयो वा आएन, सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा राखेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था के छ ? यी र यस्तै विषयमा चालु बजेटले लिएको समग्र लक्ष्यको प्रगति कस्तो छ ?
बुधबार, ०४ पुष २०७५
चुलिँदो व्यापार घाटाबाट आत्तिएको अर्थ मन्त्रालयले यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने रणनीति तयार गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयलाई छलफलमा डाकेको छ।
बिहिबार, २० मङि्सर २०७५
स्थानीय निकायको ४० अर्व रुपैयाँ बचतका रुपमा पाएलगत्तै बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने चलखेल गरेपछि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा सरकारसमेत बाणिज्य बैंकहरुप्रति रुष्ट बनेका छन्। अर्थमन्त्रालयले समस्या अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरेको छ।
आइतबार, १६ मङि्सर २०७५
अर्थ मन्त्रालयले गैरबजेटरी रकम माग गर्ने मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरी त्यस्तो माग नपठाउन निर्देशन दिएको छ। चालु बजेटबाट पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै अर्बौं रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेपछि अर्थले कडाइ गर्न थालेको हो।
शुक्रबार, ३० कार्तिक २०७५
अर्थ मन्त्रालयको ‘स्टेटमेन्ट अफ टेक्निकल एन्ड अदर एसिस्ट्यान्ट’ पुस्तिकामा मानवअधिकार आयोगको ‘शान्ति, अधिकार र सुशासन कार्यक्रम’ का लागि आव २०७३/०७४ मा डेनमार्कले ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको उल्लेख छ।
शुक्रबार, १६ कार्तिक २०७५
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दिँदै आएको सहुलियत हटाउने सरकारको निर्णयपछि उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेका कपडा उद्योगीसँग अर्थ मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ।
बुधबार, २४ असोज २०७५
गण्डकी प्रदेशलाई वैदेशिक सहायता लिएर विदेशबाट गाई खरिद गर्न संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ । प्रदेशले वैदेशिक सहायता लिन संघको अनुमति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्थसँग अनुमति मागेको थियो।
शुक्रबार, १२ असोज २०७५
गत वर्ष साउन महिनामै ७३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले यो वर्ष अहिलेसम्म यस्तो ऋण उठाएको छैन। चालु आर्थिक वर्ष (०७५/७६) को दुई महिना बितिसक्दा सरकार बल्ल आन्तरिक ऋण उठाउने क्यालेन्डर पारित गर्ने प्रक्रियामा छ।
बुधबार, २७ भदौ २०७५
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बोनस र हकप्रद सेयरको अंकित मूल्यमा पुँजीगत लाभकर लगाएपछि उत्पन्न अन्यौल चाँडै अन्त्य हुने भएको छ । पुँजीगत लाभकरबारे उचित सुझाव दिन गठित समितिले तीन विकल्पसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएकाले यसबारे चाँडै निर्णय हुने भएको हो।
आइतबार, ०३ भदौ २०७५
संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँका दरले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ।
Copyright 2016 Nepal Republic Media Pvt. Ltd. | All rights reserved.
