विवादित न्यायाधीश यादवले दिए राजीनामा

विवादित न्यायाधीश यादवले दिए राजीनामा

सोमबार, ०९ भदौ २०७६

सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध विभागले सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर आएपछि प्रधानन्यायाधीश जवराको एकल इजलासले ती न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही गर्न न्यायपरिषद्लाई ओदश दिएको...

टेलिकम मुद्दामा सुमार्गीले पाएनन् अन्तरिम आदेश

टेलिकम मुद्दामा सुमार्गीले पाएनन् अन्तरिम आदेश

बुधबार, १५ साउन २०७६

चर्चित व्यापारी अजेयराज सुमार्गी स्वामित्वको टेलिकमले करिब ९० करोडभन्दा बढी रकम तिर्न नपर्नेगरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा...

गृहको विवादित निर्णय बदर: नागरिकता विवाद पूर्ण इजलासले टुंगाउने

गृहको विवादित निर्णय बदर: नागरिकता विवाद पूर्ण इजलासले टुंगाउने

बुधबार, २५ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृहमन्त्रीको विवादित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा...

ती ३४ हजार नागरिकता प्रचलनमा नल्याउनू : सर्वाेच्च

ती ३४ हजार नागरिकता प्रचलनमा नल्याउनू : सर्वाेच्च

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यस समयमा वितरण भएका र सवोच्चले बदर गर्न भनेका (अन्तरिम आदेश) नागरिकता प्रचलनमा...

मदिरा विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश अस्वीकार

मदिरा विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश अस्वीकार

सोमबार, ०९ बैशाख २०७६

मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन तथा विज्ञापन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्चको निर्णयले खुल्यो एक लाख युवायुवतीको भाग्य!

सर्वोच्चको निर्णयले खुल्यो एक लाख युवायुवतीको भाग्य!

बुधबार, ०४ बैशाख २०७६

जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृहमन्त्रीस्तरिय निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले दोस्रो पटक सुनवाई गर्दै यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि मधेसवासीले त्यसको स्वागत गरेका छन्।

उपसचिव सञ्जेललाई सरुवा नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, २० फागुन २०७५

सर्वोच्च अदालतले एक जना उपसचिवलाई सरुवा गर्ने सचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सडक नखन्न  अन्तरिम आदेश

सडक नखन्न अन्तरिम आदेश

बिहिबार, १६ फागुन २०७५

खोटाङ जिल्ला अदालतले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म रुम्दु–पिप्ले–फोक्सिङटार सडक निर्माण रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। खेत तथा सामुदायिक वनलाई असर पुग्ने गरी खोटेहाङ गाउँपालिका–७, लिच्कीराम्चेस्थित रुम्दु–पिप्ले–फोक्सिङटार सडक निर्माण भइरहेको भन्दै निषेधाज्ञाका लागि मुद्दा परेपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

सुमार्गीको पैसा फर्काउन नसकिने

सुमार्गीको पैसा फर्काउन नसकिने

बुधबार, १५ फागुन २०७५

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि व्यवसायी सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको आफ्नो ७५ लाख अमेरिकी डलर अन्य बैंकमा स्थानान्तरण गराएका थिए।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलन नगर्न अन्तरिम आदेश

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलन नगर्न अन्तरिम आदेश

सोमबार, २१ माघ २०७५

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत करार कर्मचारीहरुलाई प्रतिष्ठानमा आन्दोलन नगर्न उच्च अदालत तुलसिपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

फ्रिक्वेन्सी बढाबढ फेरि खुल्दै

फ्रिक्वेन्सी बढाबढ फेरि खुल्दै

मङ्गलबार, ०८ माघ २०७५

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियालाई पुनः अघि बढाउने भएको छ। फ्रिक्वेन्सी बढाबढ रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै प्राधिकरणले केही दिनभित्र पुनः यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो। केही दिनभित्रै ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्ड अन्तर्गत खाली रहेका फ्रिक्वेन्सी बढाबढको लागि सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए। सूचना प्रकाशित गर्ने विषयमा कानुनी परामर्श भइरहेको उनले जानकारी गराए।

सुमार्गीकाे खाता राेक्का राख्न निर्देशन

सुमार्गीकाे खाता राेक्का राख्न निर्देशन

मङ्गलबार, ०८ माघ २०७५

विवादित व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको रकम स्थानान्तरण गरेको बैंकको खाता रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि व्यवसायी सुमार्गीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँ) अन्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेका थिए।

सिजीले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने

सिजीले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने

शुक्रबार, ०४ माघ २०७५

सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न दिन यसअघि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई संयुक्त इजलासले बदर गरेको छ। न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासबाट पुस १० मा सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिन अन्तरिम आदेश भएको थियो।

सिजी टेलिकमको पक्षमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज

सिजी टेलिकमको पक्षमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज

बिहिबार, ०३ माघ २०७५

सर्वोच्च अदालतले सिजी टेलिकमको विषयमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। टेलिकमको पक्षमा सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले पुस १० गते अन्तरिम आदेश जारि गरेका थिए।

सिजीको सुनुवाइ बिहीबार

सिजीको सुनुवाइ बिहीबार

बुधबार, ०२ माघ २०७५

सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन (सिजी टेलिकम)लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेजी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भइरहेको सुनुवाइ नसकिएपछि बिहीबारका लागि तोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले मंगलबार नसकिएपछि बिहिबारका लागि सुनुवाइ तोकेको हो।

सिजी टेलिकम पक्षको निर्णयविरुद्ध प्राधिकरण सर्वोच्चमा

सिजी टेलिकम पक्षको निर्णयविरुद्ध प्राधिकरण सर्वोच्चमा

बुधबार, २५ पुष २०७५

सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन (सिजी टेलिकम)लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्चमा निवेदन हालेको छ। प्राधिकरणले सर्वोच्चको परमादेश खारेज गर्न माग गर्दै भ्याकेटमा गएको प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले बताए। प्राधिकरणका तर्फबाट मंगलबार रचिता आचार्यले सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेकी हुन्। सर्वोच्चले उक्त निवेदनको विषयमा छलफल गर्न आगामी शुक्रबार तोकेको छ।

नजिरविपरीत क्यासिनोलाई सर्वोच्चको अन्तरिम

नजिरविपरीत क्यासिनोलाई सर्वोच्चको अन्तरिम

मङ्गलबार, १७ पुष २०७५

सर्वोच्च अदालतले क्यासिनो सञ्चालन विवादमा आफैँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त (नजिर) विपरीत क्यासिनो कम्पनीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको पाइएको छ।

अन्तरिम आदेशबाटै फैसला ?

अन्तरिम आदेशबाटै फैसला ?

शनिबार, १४ पुष २०७५

पछिल्लो कालमा न्यायालयको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेशबाटै फैसलासरहको आदेश दिइँदा सर्वाेच्च अदालतबाटै स्थापित सिद्धान्तले तय गरेको बाटो बिराएको पाइएको छ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशीका एकै दिन दुई अन्तरिम आदेश

न्यायाधीश दीपकराज जोशीका एकै दिन दुई अन्तरिम आदेश

शुक्रबार, १३ पुष २०७५

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले मंगलबार दुई अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्। एउटा आदेशमा व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको रकम भुक्तानी रोक्का नगर्न भनिएको छ भने अर्को सीजी टेलिकमलाई अनुमति दिनु भन्ने छ।

Ncell Footer Ad