अनुमतिबिना सञ्चालित निजी विद्यालय बन्द गरिने

अनुमतिबिना सञ्चालित निजी विद्यालय बन्द गरिने

बिहिबार, २१ असार २०७५

रौतहटमा नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहबाट अनुमति नै नलिइ तथा लिएको अनुमतिभन्दा बढी कक्षा सञ्चालन गर्ने निजी विद्यालयलाई गौर नगरपालिकाले...

अनुमतिबिना नै राष्ट्रसंघले गर्‍याे राजनीतिक सर्वेक्षण

अनुमतिबिना नै राष्ट्रसंघले गर्‍याे राजनीतिक सर्वेक्षण

शुक्रबार, १६ चैत २०७४

संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई संघीयता, पहिचान, जातीयताजस्ता राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिने अतिसंवेदनशील विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको खुलेको छ। राष्ट्रसंघको...

अनुमतिबिना नै सञ्चालन

अनुमतिबिना नै सञ्चालन

बुधबार, ०७ भदौ २०७४

घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति नै नलिएको पाइएको छ । उक्त अस्पताललाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले...

भारतीय प्रहरीद्वारा अनुमतिबिना नेपाली भूमि छिरेर अपहरण प्रयास

भारतीय प्रहरीद्वारा अनुमतिबिना नेपाली भूमि छिरेर अपहरण प्रयास

बिहिबार, १८ जेठ २०७४

मध्यराति करिब दुई बजेको थियो। परिवारका सबै निदाएका थिए। ढोकामा ढक्ढक्को आवाजसँगै ‘काकी..काकी..’ भन्ने आवाज सुनियो। आफन्त होलान भनेर दिपायल...

अनुमतिबिना सगरमाथा चढ्न खोज्ने दक्षिण अफ्रिकी पक्राउ, राहदानी जफत

अनुमतिबिना सगरमाथा चढ्न खोज्ने दक्षिण अफ्रिकी पक्राउ, राहदानी जफत

बुधबार, २७ बैशाख २०७४

अनुमतीबिना सगरमाथा आरोहरण गर्न खोज्ने एक अफ्रिकी नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी राहदानी जफत गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकाका ४३ वर्षिया रयान सन् डेभी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सगरमाथा आरोहणको प्रयास गरेका थिए।सरकारलाई बुझाउनु पर्ने दस्तुर ११ हजार अमेरिकी डलरसमेत नतिरी उनी सगरमाथा चढ्ने प्रयासमा थिए।

कमाउने लोभमा अनुमतिबिना सयौं विद्यार्थी भर्ना

कमाउने लोभमा अनुमतिबिना सयौं विद्यार्थी भर्ना

बुधबार, २९ मङि्सर २०७३

डडेल्धुराको पोखरा स्थित डडेल्धुरा पारामेडिकल क्याम्पसले अनुमतिबिना धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरेपछि १ सय ६० जना विद्यार्थीको भबिष्य अन्यौलमा परेको छ।

बेलायतको अदालतले भन्यो– ‘संसदको अनुमतिबिना इयूबाट छुट्टिन मिल्दैन’

बेलायतको अदालतले भन्यो– ‘संसदको अनुमतिबिना इयूबाट छुट्टिन मिल्दैन’

बिहिबार, १८ कार्तिक २०७३

बेलायतको उच्च अदालतले युरोपेली संघबाट बाहिरिने सरकारको तयारीविरुद्ध फैसला सुनाएको छ। बिहीबार लन्डनस्थित उच्च अदालतले निर्णय सुनाउँदै भनेको छ, ‘संसदको अनुमतिबिना इयूबाट छुट्टिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन।’ अदालतको पछिल्लो फैसलाले गत जुलाई महिनामा भएको जनमत संग्रहको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad