प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रको अंकुश

प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रको अंकुश

बिहिबार, २४ पुष २०७६

संविधानमै उल्लिखित अधिकार उपयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अंकुश लगाउँदै आएको केन्द्र सरकारले संघीयताका ती दुवै आधारभूत संरचनाको भूमिका खुम्च्याउने...

‘जोखिमपूर्ण अवस्थामा बालबालिका’

‘जोखिमपूर्ण अवस्थामा बालबालिका’

बुधबार, २३ पुष २०७६

नेपालमा बालबालिका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका ‘नेपालमा बाल अधिकारको अवस्था–२०७६’ प्रतिवेदनले देखाएको छ। ...

अधिकार गुम्ने सन्त्रास

अधिकार गुम्ने सन्त्रास

बिहिबार, १७ पुष २०७६

थप हक/अधिकार प्राप्त गर्ने आकांक्षाको त कुरै छाडौँ, प्राप्त भएका हक र उपलब्धिसमेत उपयोग गर्न असम्भव हुने हो कि भन्ने...

यातायात कार्यालयको अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा

यातायात कार्यालयको अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा

शनिबार, १२ पुष २०७६

प्रदेशले अधिकार दिएको ६ महिना पुग्न लाग्दासम्म गाईघाटस्थित ‘यातायात सेवा कार्यालय’को थप अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रदेश मन्त्रालयले थपेको...

'अधिकार स्थापित गर्न नैतिक बल आवश्यक'

'अधिकार स्थापित गर्न नैतिक बल आवश्यक'

बिहिबार, २६ मङि्सर २०७६

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले नैतिक बलले मात्र नागरिक अधिकारी बलियो हुने बताएका छन्।

'प्रदेशको हकमा हस्तक्षेप नगर'

'प्रदेशको हकमा हस्तक्षेप नगर'

बिहिबार, २६ मङि्सर २०७६

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ जेठ २३ मा प्रदेश २ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा मर्ज गरी छुट्टै वन निगम भनी कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश भएको हो।

नेपालमा प्रजनन अधिकार

नेपालमा प्रजनन अधिकार

बुधबार, ०६ कार्तिक २०७६

यो वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष(युएनएफपिए)का लागि दुई अर्थले विशेष छ। नेपाललगायत १ सय ७९ मुलुकले अनुमोदन गरेको जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन(आइसिपिडी) कार्ययोजनाको २५औं र युएनएफपिए स्थापनाको ५०औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छौं। यो हाम्रा लागि एक गौरवको क्षण हो। किनकि हामी विश्वभरका व्यक्ति तथा दम्पतीको जीवन सुधार क्षेत्रमा बितेका ५ दशकमा गरिएका उपलब्धिहरूसँग साक्षात्कार गर्दै छौं।

वैद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघनमा १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति

वैद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघनमा १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति

आइतबार, २२ भदौ २०७६

वौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित परम्परागत तथा मौलिक ज्ञानको पहिचान गरी तिनको उपयोग, व्यवसायीकरण र अधिकारधनीको विवरण अभिलेखीकरण गरिनेछ।

सर्लाहीका सुदखोर

सर्लाहीका सुदखोर

सोमबार, १६ भदौ २०७६

समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था छ यतिबेला मुलुकमा। यसको अर्थ हो– अहिलेको परिपाटीमा सुधार गर्दै सर्वसाधारणको समेत आर्थिक सुरक्षा कायम गर्नु। राज्यले व्यक्तिलाई सम्पत्तिको अधिकार दिएको छ। राज्यबाट समेत अनतिक्रम्य सम्पत्तिको अधिकारबाट पहुँचमा नभएका नागरिकका हकमा भने अतिक्रमणमा परिरहेको देख्न पाइन्छ। नेपाली समाजमा ‘बसाइँ’ उपन्यासले आर्थिक रूपमा परित्यक्त भएपछि थातथले छाडेर हिँड्नुपरेको दारुण अवस्था चित्रण गरेको धेरै भइसकेको छ। विशेषगरी नाफाखोर व्यक्तिका अनेक हर्कतबाट गाउँका मानिस आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने विषम परिस्थितिमा पर्ने गरेको देखिन्छ। अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था उद्देश्य यस्तो अवस्थामा परेर सर्वसाधारणले सम्पत्ति गुमाउन नपरोस् भन्ने पनि हो। आर्थिक स्वतन्त्रता नभएसम्म जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था ल्याइए पनि त्यसले खासै फरक पार्दैन।

बालबालिकालाई संविधानमा अधिकार व्यवहारमा तनावै तनाव

बालबालिकालाई संविधानमा अधिकार व्यवहारमा तनावै तनाव

शुक्रबार, १३ भदौ २०७६

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार १८ वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीलाई बालबालिका मानिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा १६ वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिलार्ई बालबालिका मानिएको छ ।

संवैधानिक अंगलाई सीमा

संवैधानिक अंगलाई सीमा

मङ्गलबार, १० भदौ २०७६

लोकतन्त्र त्यस्तो शासन व्यवस्था हो जसको सन्तुलन र नियन्त्रणबिना परिकल्पनासम्म गर्न सकिन्न। सार्वभौम नागरिकद्वारा निर्वाचित संसद्बाट चुनिएका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका समेत आफ्ना सीमा हुन्छन्। एकै व्यक्ति वा संस्थामा सबै अधिकार एकीकृत गर्दा आउन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राखेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप सबै आफ्ना अधिकार र कर्तव्यका सीमामा रहन्छन्। प्रश्न उठ्छ– जनताले दुईतिहाइ बहुमत दिएर पठाएपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले गर्न नसक्ने भन्ने पनि केही छ र ? अवश्य, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र सरकारले आफूखुसी निर्णय गर्न सक्दैन। सबैभन्दा पहिले उसले संविधानलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनुपर्छ। संविधानले सबैका अधिकार र कर्तव्य तोकेको छ। नागरिक कर्तव्य पनि संविधानले मार्गदर्शन गरेको हुन्छ। त्यसमा पनि नागरिक सेवाका निम्ति तिनले तिरेको करबाट पारिश्रमिक पाउने गरी सरकारमा गएका व्यक्तिले झनै जिम्मेवार भई निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्न नसक्दा सरकारप्रति आमजनताको विश्वास कम हुँदै जान्छ।

‘अधिकारबाट वञ्चित भयौँ’

‘अधिकारबाट वञ्चित भयौँ’

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

कर्णालीका द्वन्द्वपीडितहरुले आफ्नो बलिदानीले देशमा सङ्घीयतासहित ठूलो परिवर्ततन आए पनि अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् । मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको द्वन्द्वप्रभावित महिलाका लागि प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित महिलाले सो गुनासो गरेका हुन् ।

आदिवासीका भाषिक अधिकार

आदिवासीका भाषिक अधिकार

शुक्रबार, २४ साउन २०७६

अगस्ट ९, विश्व आदिवासी दिवस। राष्ट्रसंघद्वारा यस दिनलाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउन थालेको यो २५ औँवर्ष हो। यस वर्षका लागि राष्ट्रसंघले ‘आदिवासीहरूको भाषा’ लाई मूल विषय रोजेको छ। आदिवासीको भाषाको पुनरोत्थान, संरक्षण तथा संवद्र्धनतर्फ सरोकारवाला सबै पक्षको ध्यानाकृष्ट गराउने यसको लक्ष्य छ।

आप्रवासीको अधिकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै

आप्रवासीको अधिकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै

सोमबार, ०६ साउन २०७६

आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित रहँदै काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनमा आउँदो कात्तिक २६–२८ सम्म सम्मेलन हुन गइरहेको हो।

अधिकार खोसिएको भन्दै नगरपालिका संघ असन्तुष्ट

अधिकार खोसिएको भन्दै नगरपालिका संघ असन्तुष्ट

बिहिबार, ०२ साउन २०७६

स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको एकल अधिकारसमेत संघ र प्रदेशले काटेको भन्दै नेपाल नगरपालिका संघका पदाधिकारीले आपत्ति जनाएका छन्। ‘प्रदेश र संघले एकपछि अर्को गर्दै हाम्रा एकल अधिकारहरु कटौती गरिरहेको छ। यी सबै क्रियाकलापले स्थानीय सरकारलाई अधीनस्थ बनाउन खोजिँदैछ। यो संविधान कार्यान्वयनकै उपहास भएको छ’, संघका महासचिव एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले भने।

आरक्षण के हो, के होइन ?

आरक्षण के हो, के होइन ?

बुधबार, ०१ साउन २०७६

लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी पछिल्लो असमावेशी विज्ञापनले नेपालमा फेरि आरक्षण बहस चर्किएको छ। नेपालको संविधानमा भएको समावेशिता अधिकार तथा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन बर्खिलाप हुनेगरी आयोगले निकालेको विज्ञापन तथा त्यो नरोक्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशले आरक्षणका सरोकारवाला जस्तै– मधेसी, जनजाति, दलित, महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई एकपटक फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य पारेको छ। दलित तथा जनजाति समूहले विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका छन्। लोकसेवा आयोग तथा सर्वोच्च अदालतको विरोधमा जनजाति, दलित, महिला तथा पिछडिएका समुदायहरूले आन्दोलन चर्काएका छन्। अर्कातर्फ संसद्मा समेत केही सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका विशेषगरी बाहुन तथा क्षत्री समुदायका सांसदले आरक्षण जातका आधारमा नभई वर्ग वा गरिबीका आधारमा गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा सिद्धान्ततः आरक्षण के हो, के होइन भन्ने विषयमा यस आलेख केन्द्रित हुनेछ।

मानवअधिकार उलङ्घनका ५३ घटना

मानवअधिकार उलङ्घनका ५३ घटना

शनिबार, २१ असार २०७६

जिल्लामा पछिल्लो समय बालबालिकाको अधिकार हननका घटना बढ्दै गएको भन्दै इन्सेकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय नेताले भने, ‘सरकारले जनताका हरेक अधिकारलाई लत्यायो’

कांग्रेस केन्द्रीय नेताले भने, ‘सरकारले जनताका हरेक अधिकारलाई लत्यायो’

सोमबार, २० जेठ २०७६

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुले संविधानले दिएको अधिकारलाई मिचेर कम्युनिस्ट सरकारले अधिनायकवादी चरित्र प्रर्दशन गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल बिद्यार्थी संघ बाँकेले सोमबार कोहलपुरमा आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुले कम्युनिस्ट सरकारले संविधानको भावना विपरित जनताका हरेक अधिकारलाई लत्याएको ठोकुवा गरे।

‘कुरा धेरै काम कम भो’

‘कुरा धेरै काम कम भो’

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

‘संविधानमा दलितका लागि थरिथरिका अधिकार लेख्यौं तर ती अधिकार कागजमा मात्र सीमित भइरहेको छ, व्यवहारमा लागू हुन सकेकै छैन,

राष्ट्रियसभाले तीनै तहलाई समन्वय गर्ने

राष्ट्रियसभाले तीनै तहलाई समन्वय गर्ने

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न संघीय सरकार सहयोगी बन्नुपर्नेे बताएका छन्। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

स्थानीय पाठ्यक्रम : कुहिराको काग

स्थानीय पाठ्यक्रम : कुहिराको काग

बुधबार, २० चैत २०७५

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले स्थानीय तहलाई कक्षा १ देखि ८ सम्मका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। तर यो अधिकार व्यावहारिक अभ्यासमा भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। स्रोत साधन र जनशक्तिका हिसाबले कुनै कमी नभएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका समेत यसबारे केही मेलोमेसो नपाएर कुहिरोमा अल्मलिएको काग बनिरहेको अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरूले यो अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने हुन् ? सोचनीय विषय हो।

‘प्रधानमन्त्रीले सिहंदरबारको अधिकारसमेत खोसे’

‘प्रधानमन्त्रीले सिहंदरबारको अधिकारसमेत खोसे’

आइतबार, ०३ चैत २०७५

राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले सिंहदरबारको अधिकार गाउँलाई भन्ने नारा घन्काउने वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिंहदरबारको अधिकारसमेत आफंैले लिएको बताएका छन्। अन्य मन्त्रालयमा रहेका अधिकारसमेत खोसेर प्रधानमन्त्रीको अधिनमा लगेर आफूलाई झन् शक्तिशाली बनाएको बताए। राप्रपा संयुक्तद्वारा कपिलस्तुको तौलिहवामा आयोजित सभामा बोल्दै अध्यक्ष राणाले सेना परिचालन सिधैं प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउनेगरी कानुन निर्माण गरिँदैछ, यसले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा ठूलो असर गर्छ।’

महिला अधिकारको अभियान जारी राख्नुपर्ने

महिला अधिकारको अभियान जारी राख्नुपर्ने

शुक्रबार, २४ फागुन २०७५

महिलाको आर्थिक क्षेत्रमा हुने सहभागिता र नेतृत्वको पहिचान तथा कृषि, सुरक्षित आप्रवासन जस्ता सवालमा महिलाका अधिकारका मुद्दाहरुका विषयमा आवाज उठाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको सहि हो अभियानले आफ्नो एक वर्षे यात्रा पूरा गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको अधिकार खुम्चिँदै

ऊर्जा मन्त्रालयको अधिकार खुम्चिँदै

शुक्रबार, १७ फागुन २०७५

दुई सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने गरी विधेयक तयारी गरिएपछि बोर्ड थप शक्तिशाली र ऊर्जा मन्त्रालयको अधिकार खुम्चिने भएको छ।

‘अब राजनीतिक अधिकारका लागि बलिदानी गर्नुपर्दैन’

‘अब राजनीतिक अधिकारका लागि बलिदानी गर्नुपर्दैन’

सोमबार, १३ फागुन २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक अधिकारका लागि बलिदानी गर्नुपर्ने समय सकिएको बताएका छन्। सहिद ऋषि देवकोटा ‘आजाद’को ३८औं स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब क्रान्तीकारीहरूले समाज परिवर्तनका लागि ज्यान दिएकै कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएकाले यसलाई मजबुत बनाउन सबैजना लाग्नुपर्ने बताए।

अब अधिकारका लागि शहीद हुनु पर्दैन: प्रधानमन्त्री ओली

अब अधिकारका लागि शहीद हुनु पर्दैन: प्रधानमन्त्री ओली

बुधबार, १६ माघ २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहीद दिवसका अवसरमा लैनचौरस्थित शहीद स्मृति पार्क गई श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेका छन्। उनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन स्थापना भइसकेकाले अब अधिकारका लागि कसैले शहीद हुनु नपर्ने बताए।

१२ वर्षमा पनि निस्केन निकास

१२ वर्षमा पनि निस्केन निकास

शनिबार, ०५ माघ २०७५

अधिकार र पहिचानका मुद्दा उठाउँदै २०६३ सालयता मधेसले तीन चरणका आन्दोलन गरिसकेको छ। यस क्रममा मधेसले थुप्रै मानिस गुमायो, ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति बेहो-यो। थुप्रै उपलब्धि पनि हासिल भए। मधेस विद्रोहको पहिलो दिन २०६३ माघ ५ मा लहानमा रमेश महतो मारिए। त्यसयता मधेसमा भएका आन्दोलनमा डेढ सयजनाले ज्यान गुमाएका छन्।

सिंहदरवारको अधिकार गाउँमै पाउँदा घोर्थलीवासी दंग

सिंहदरवारको अधिकार गाउँमै पाउँदा घोर्थलीवासी दंग

बुधबार, ०२ माघ २०७५

गाउँमै नागरिकता प्रमाणपत्र १८ वर्षीय जिवा शेर्पा फुरुङ्ग थिए। स्थानीय विद्यालयमा १२ कक्षा पढ्ने उनले दुई वर्षअघि नै १६ वर्ष उमेर पूरा गरेपनि नागरिकता बनाउन सकेका थिएनन्। कारण थियो सदरमुकाम टाढा रहनु र खर्च अभाव हुनु।

अधिकार मिच्ने अभ्यासमा जनप्रतिनिधि

अधिकार मिच्ने अभ्यासमा जनप्रतिनिधि

बिहिबार, १९ पुष २०७५

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष सुनिलसिंह हमाल कानुनले दिएको अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्। वडाले पाएका कतिपय अधिकारमाथि उपमहानगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको उनको बुझाइ छ।

प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायाेजन गर्न सुझाव

प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायाेजन गर्न सुझाव

शनिबार, ०७ पुष २०७५

प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न गठित कार्यदलले संघीय सरकारलाई १५ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको छ।

नाम, दाम र स्वाभिमान

नाम, दाम र स्वाभिमान

बिहिबार, २५ असोज २०७५

नेपालको कुल जनसंख्याको ५१.५ प्रतिशत हिस्सा महिलाकै छ । जनसंख्यामा अघि रहेका महिला अन्य क्षेत्रमा भने निकै पछाडि छन्।

अकुण्ठित अधिकार

अकुण्ठित अधिकार

सोमबार, ११ भदौ २०७५

राज्य अभिभावक हो। जब अभिभावकबाट अन्याय हुन थाल्छ, तब नागरिक निरीह हुन्छन् । राज्यका कुनै निकाय र त्यसका पदाधिकारीको भूमिकाबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था आउनु यथार्थमा लोकतान्त्रिक व्यवहार होइन । लोकतान्त्रिक राज्यले नागरिकमाथि सकेसम्म अन्याय नहोस् भन्ने सोच बनाउँछ ।

कारागारमा यौन अधिकार

कारागारमा यौन अधिकार

शनिबार, १२ साउन २०७५

कारागारभित्र यौनसम्पर्क ! कैदी–बन्दीले छिट्टै यो सुविधा अधिकारका रूपमा पाउँदैछन् । कारागारभित्र पति भए पत्नी र पत्नी भए पति वा दुवै भए निश्चित समयको अन्तरालमा यौन सम्पर्क गर्न दिने व्यवस्था गर्न अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । यसका लागि कार्यविधि बनाई निश्चित स्थान वा दम्पति भेटको कक्ष बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ । परीक्षणका लागि सात प्रदेशका सुविधायुक्त कारागारमा सन्तान नभएका तर सन्तानोत्पादनको चाहना राखेका कानुनले प्रमाणित गरेका विवाहितलाई यस्तो सुविधा दिइने भएको हो।

अधिकार मिच्दैै स्थानीय सरकार, अदालतमा मुद्धाको ओइरो

अधिकार मिच्दैै स्थानीय सरकार, अदालतमा मुद्धाको ओइरो

शुक्रबार, ११ साउन २०७५

पशुपती आदर्श माध्यमिक विद्यालय लहानका निमित प्रधानाध्यापक परमेश्वर राय आर्थिक अनियमितताको मुद्धामा हटाइए । उनको स्थानमा लहान नगरपालिकाका मेयर मुनी साह सुडीले शिक्षक रामकुमार साहलाई निमित प्रधानाध्यापक  तोकिदिए।

प्रसाईंविरुद्ध मानव अधिकार र महिला आयोगमा उजुरी

प्रसाईंविरुद्ध मानव अधिकार र महिला आयोगमा उजुरी

बिहिबार, १० साउन २०७५

झापास्थित बि एण्ड सी अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक दुर्गा प्रसाईं विरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी परेको छ। बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्ने छात्राहरूका बारेमा अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएका प्रसाईंलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै तीन महिलाले आयोगमा उजुरी दिएका हुन्।

कानुनको शासन र स्वास्थ्य अधिकार

कानुनको शासन र स्वास्थ्य अधिकार

बिहिबार, ०३ साउन २०७५

संविधान निर्माण, सबै तहको निर्वाचन, निर्वाचित सरकारको गठन, त्यसमाथि पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारासहितको बहुमत प्राप्त सरकारको गठनले मुलुकलाई सही दिशामा मार्गनिर्देश गर्छ भन्ने नागरिकको अपेक्षा छ।

धन्यवाद मानव अधिकार आयोग

धन्यवाद मानव अधिकार आयोग

मङ्गलबार, ०१ साउन २०७५

नेपालमा १०४ वर्षसम्म चलेको राणा शासनमा कुुुनै मानिस कुनै कारणवस अपांग भएमात्यसलाई पूर्वजुनीको पापको संज्ञा दिइन्थ्यो।

सबै नागरिकलाई बराबरी अधिकार : प्रधानमन्त्री ओली

सबै नागरिकलाई बराबरी अधिकार : प्रधानमन्त्री ओली

शनिबार, ३० असार २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले सबै नागरिकलाई बराबरीको अधिकार प्रत्याभूत गरेको बताएका छन्।

जिल्लालाई धेरै अधिकार नदिन सुझाव

जिल्लालाई धेरै अधिकार नदिन सुझाव

सोमबार, ११ असार २०७५

प्रदेश १ को सरकारले ल्याएको जिल्ला सभाको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक २०७५मा संविधानले तोके भन्दा बढी अधिकारको व्यवस्था गरिएको प्रदेससभा सदस्यहरूले बताएका छन्। प्रदेश १को प्रदेशसभा बैठकमा सोमबार विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले संविधानले तोकेभन्दा बढी अधिकार विधेयकमा उल्लेख गरिएको बताएका हुन्।

संघीयता असफल बनाउन प्रदेशको अधिकार कटौती : मुख्यमन्त्री राउत

संघीयता असफल बनाउन प्रदेशको अधिकार कटौती : मुख्यमन्त्री राउत

शनिबार, ०९ असार २०७५

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयतालाई सफल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले काम गर्नसक्ने माहोल बनाउन संघीय सरकार र कर्मचारीतन्त्रलाई आग्रह गरेका छन्। संघीयतालाई इच्छा नहुँदा नहुँदै स्विकारेजस्तो अहिले केन्द्रबाट क्षेत्राधिकार कटौती र चौतर्फी नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गरिएको उनको आरोप छ।

कर्मचारी फिर्ता गर्ने स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार कटौती

कर्मचारी फिर्ता गर्ने स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार कटौती

शनिबार, ०९ असार २०७५

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गर्ने स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार अधिकार रोकेको छ।

प्रवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐनको मस्यौदा तयारः लामिछाने

प्रवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐनको मस्यौदा तयारः लामिछाने

शुक्रबार, ०८ असार २०७५

प्रवासमा रहेका नेपालीको अधिकार सुरक्षित गर्ने ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ। नयाँ संविधानमा उल्लेखित राजनीतिक अधिकारबाहेक अरु अधिकारसहित दोहोरो नागरिकता दिने विषयलाई कार्यन्वयनका लागि सरकारले ऐन निर्माण सकेर सरोकारवाला गैरआवासिय नेपाली संघलाई थप सुझावका लागि पठाइएको गैरआवासीय नेपाली संघका प्रमुख संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष जीवा लामीछानेले बताए।

गर्भपतन अधिकार र कसुर दुवै हुने

गर्भपतन अधिकार र कसुर दुवै हुने

बिहिबार, ३१ जेठ २०७५

गर्भपतन अब अधिकार र कसुर दुवै हुने भएको छ । महिलाका हकमा गर्भपतन संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ भने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा गर्भपतन कसुर हुने व्यवस्था गरिएको छ । कसुर गर्भपतन गराउन दबाब दिनेका हकमा कायम हुनेछ।

वेथितिका प्रकरण: प्रम ओलीकाे अधिकार विस्तारदेखि  भ्रष्टाचारका श्रृंखला

वेथितिका प्रकरण: प्रम ओलीकाे अधिकार विस्तारदेखि भ्रष्टाचारका श्रृंखला

बिहिबार, २४ जेठ २०७५

प्रधानमन्त्री अोलीले राज्य सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण ठानिएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र अवैध सम्पत्तिको छानविन गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याए ।

अधिकार कटौतीको विरोधमा प्रदेशका गृहमन्त्री एकजुट

अधिकार कटौतीको विरोधमा प्रदेशका गृहमन्त्री एकजुट

आइतबार, २० जेठ २०७५

संघीय सरकारले आफूहरुलाई थोरै अधिकारमा सीमित गर्न खोजेको भन्दै सातै प्रदेशका अन्तरिक मामिला तथा कानून(गृह)मन्त्रीहरुले खबरदारी गरेका छन्।

'सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा' चुनावी नारामात्रै

'सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा' चुनावी नारामात्रै

बुधबार, ०२ जेठ २०७५

स्थानीय सरकार गठन भएको झन्डै एक वर्ष पुगेको छ। दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह गठन हुँदा जनताले थुप्रै अपेक्षा राखेका थिए। तर, गत वर्ष निर्वाचनमार्फत आएका जनप्रतिनिधिको कामकाज आशातीत र सन्तोषप्रद हुन नसकेको गुनासो चुलिएको छ।

पैसा लिएर दोषिलाई उन्मुक्ति, मेयर भन्छन्: कारवाही गर्ने अधिकार छैन

पैसा लिएर दोषिलाई उन्मुक्ति, मेयर भन्छन्: कारवाही गर्ने अधिकार छैन

आइतबार, ३० बैशाख २०७५

आँधीखोलामा एमोनियायुक्त सुली मिसाएको आरोप पुष्टि भएपछि खिलुङ कालिका एग्रो फर्मलाई गल्याङ नगरपालिकाले उन्मुक्ति दिदैछ । आँधीखोलाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि खिलुङ कालिका फर्मले २० लाख रुपैया दिएर यो गंभिर मुद्दालाई सामसुम पार्ने प्रयास गरेको छ ।

अधिकार बाँडफाँडमा ढिलाई भयोः मुख्यमन्त्री राई

अधिकार बाँडफाँडमा ढिलाई भयोः मुख्यमन्त्री राई

शनिबार, २९ बैशाख २०७५

१ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा अधिकार बाँडफाँडमा ढिलाई भएको गुनासो गरेका छन्।

जनप्रतिनिधिकै आडमा नदी दोहन, स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार फिर्ता

जनप्रतिनिधिकै आडमा नदी दोहन, स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार फिर्ता

बिहिबार, २७ बैशाख २०७५

जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो र आडमा सुनकोसी तथा इन्द्रावती नदी अप्राकृतिक र अवैधानिक ढंगले तीव्र दोहन गरिएको पाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई थप १२ अधिकार

प्रधानमन्त्रीलाई थप १२ अधिकार

मङ्गलबार, २५ बैशाख २०७५

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउन सरकारले १२ वटा अधिकार थपेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेक्षण रिर्पोटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १२ वटा थप अधिकार दिइएको छ। सो रिर्पोटलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैठकले पास गरेको छ।

Ncell Footer Ad