राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागू भएको एक वर्ष बितिसक्दा बल्ल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड बैठक बस्ने तयारी सुरु भएको छ। ऐन लागू भएको एक वर्षभित्र कम्तीमा दुई पटक बैठक बस्नुपर्ने भएता पनि राखेपको बोर्ड बसेको थिएन। गत असार १७ गतेदेखि नयाँ खेलकुद ऐन लागू भएको थियो। 

त्यही ऐनमा टेकेर गत वर्ष असार २२ गते राखेपको सदस्यसचिवमा रमेश सिलवाल, उपाध्यक्षमा शिव कोइराला र अन्य सदस्य नियुक्त भएका थिए। सदस्यसचिवले नै बोर्डका अध्यक्षसमेत रहने युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसँग परामर्श गरेर बोर्डको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भए पनि सिलवालले चासो देखाइरहेका थिएनन्। अन्ततः उनलेआगामी असार ३० गते बोर्ड बैठक राख्ने तयारी गरिरहेका छन्।  

राखेप बोर्ड बैठक बस्नुभन्दा एक हप्ताअगाडि नै बैठक बस्ने स्थान, मिति, समय र एजेन्डा तय हुनुपर्ने खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १० को उपदफा ३ मा स्पष्ट उल्लेख छ। तर, सदस्यसचिवको सचिवालयले गत शुक्रबार बोर्डका पदाधिकारी र सदस्यलाई असार ३० गते बैठक बस्ने सूचना दिँदा कुनै एजेन्डा, मिति, स्थान र समयबारे उल्लेख गरेको छैन। जबकि, राखेप सदस्यसचिव सिलवालले नै सञ्चारमाध्यममा आगामी असार ३० गते बोर्ड बैठक बस्ने तयारी भएको बताइसकेका छन्।

राखेप सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठले बोर्ड बैठक बस्नुभन्दा एक हप्ताअगाडि नै एजेन्डासहित सूचना आउनुपर्ने भए तापनि बैठक बस्ने जानकारी मात्र आएको बताए। ‘बैठक बस्ने सूचना शुक्रबार आएको थियो। जबकि ऐनमा एक हप्ताअगाडि नै एजेन्डासहित सूचना आउनुपर्ने हो। तर, त्यो प्रक्रिया अपनाइएको छैन। राजनीतिक अस्थिरताका कारण सायद असार ३० गते बैठक बस्ने सम्भावना छैन होला,’ बोर्ड सदस्य सम्पन्नले भने। 

वि.सं. २०७५ साल चैतदेखि एक पटक पनि राखेपको बोर्ड बस्न सकिरहेको छैन। नयाँ ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि पनि सिलवालले नै एक वर्षभन्दा बढी सदस्यसचिवको कार्यकाल समालेका थिए। नयाँ ऐन लागू भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि दोस्रो कार्यकाल समालेका सिलवालले बोर्ड बैठक नराखेपछि उनको तीव्र आलोचना भइरहेको थियो। यसअघि ऐनलाई नै बेवास्ता गरेर बोर्ड बैठक नराखेका सिलवालले प्रक्रिया मिचेर बोर्ड बैठकको तयारी थालेका छन्।

बोर्ड बैठकको एजेन्डा तय गर्न आइतबार नै राखेपको कार्यकारी समितिको बैठक बस्दै छ। कार्यकारी समितिका सदस्य नन्दा बस्यालले आइतबार बैठक बस्न लागेको बताइन्। ‘नियुक्त भएको लामो समय भयो। तर, पनि हामी सदस्य निष्क्रियजस्तै भएका थियौं। अब बोर्ड बैठकले सबैको सक्रियता बढाउने विश्वास लिएका छौं,’ बस्यालले भनिन्। जबकि, राखेप बोर्ड बैठकमार्पmत कार्यकारी समितिले नै पूर्णता नपाएको अवस्थामा उक्त समितिले कसरी एजेन्डा तय गर्न सक्छ भन्ने कानुनी प्रश्न पनि उब्जिएको छ।  

उक्त समितिले नै पूर्णता नपाएको अवस्थामा एजेन्डा तय गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ। नयाँ ऐनअनुसार राखेपमा सात सदस्यीय कार्यकारी समितिको परिकल्पना गरिएको छ भने जसमा दुई सदस्य मनोनयन हुन बाँकी छ। राखेप सदस्यसचिवको संयोजकत्वमा रहने कार्यकारी समितिको सदस्यमा बोर्ड सदस्यबाटै नन्दा बस्याल र एकेन्द्र कुँवर मनोनीत भइसकेका छन्। राखेप अध्यक्षका रूपमा तत्कालीन खेलकुद मन्त्री दावा लामाले उनीहरूलाई मनोनीत गरेका थिए।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखाका प्रमुख र राखेपको प्रशासन महाशाखा प्रमुख उक्त कार्यकारी समितिको पदेन सदस्य रहन्छन् । बाँकी दुई जना भने राखेप बोर्डले मनोनीत गर्ने ऐनको व्यवस्था छ। तर, कार्यकारी समितिले नै कानुनी रूपमा पूर्णता नपाई कामकारबाही अगाडि बढाइने तयारी भएको छ। त्यसो त बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा नयाँ ऐनले परिकल्पना गरेको राखेपको बोर्डले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। 

राखेपको ३७ सदस्यीय बोर्डमा केही पदेन सदस्यहरू समावेश भएका छैनन् । राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा ऐनको धज्जी उडाउने काम भइरहेको भए पनि बैठकको तयारी हुनु खुसीको कुरा भएको बताए। ‘ऐनले वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बोर्ड बैठक बस्ने निर्देशित गरेको छ। तर, ऐनसम्मत हुन सकेको छैन। तर, आशा गरौं अब पक्कै नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,’ राखेप उपाध्यक्ष कोइरालाले भने। 

प्रकाशित: २७ असार २०७८ ०३:५९ आइतबार