गण्डकी प्रदेश खेलकुद विधेयक २०७७ विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्। प्रमाणीकरणसँगै गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् सदस्य सचिव चयनमा बाटो खुलेको छ।  

सदस्य सचिव चयन गर्ने छनोट समिति सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठन गरिसकेको छैन। छनोट समिति गठनपछि समितिले आवेदन माग गर्ने छ। आवेदन अनुसार उपयुक्त पात्रलाई सदस्य सचिव चयन गरिने प्रावधान छ।  

छनोट समिति गठन नहुँदै सदस्य सचिवको चलेखल सुरु भइसकेको छ। सदस्य सचिवको लागि आन्तरिक लबिङ समेत सुरु गरिसकेको छ। गण्डकी प्रदेशसँगै जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा समेत कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने छ। सम्भवत प्रदेश र जिल्लासँगै गठन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव बन्न दौडमा दिलिप विक्रम शाही, सन्तोष राउत, राम भण्डारी र तेजबहादुर गुरुङको चर्चा छ। अन्य केहीको नाम सुन्न आएपनि चर्चामा भने छैन। तेजबहादुर गुरुङ नेपाल ओलिम्पिक कमिटिका उपाध्यक्ष हुन्। नेपाल ह्याण्डबल संघका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुन्। यद्यपी उनको उमेर हदकै कारण सदस्य सचिव बन्ने सम्भावना न्यून रहेको खेलकुद स्रोतले जनायो। उनी ५९ वर्षका भइसकेका छन्।  

सदस्य सचिव बन्नको लागि ६० वर्ष उमेर तोकिएको छ। ६० वर्षपछि स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने वा मन्त्रालयले हटाउन सक्ने ऐनमा छ। त्यसैले गर्दा पनि गुरुङको सम्भावना नरहेको खेलकुदकै अग्रजहरु स्वीकार्छन्। शाही राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य समेत हुन्। तर उनी सदस्य बनेपनि गुमनाम रहे। उनी खेलकुद गतिविधिमा खासै संलग्नता नै देखिएन। बुझाई अनुसार शाही सदस्य हुँदा कुनै पनि गतिविधिमा नबोलाई बाईपास गरिएको थियो। भण्डारी भलिबल संघका केन्द्रीय सदस्य हुन्। लामो समयदेखि भलिबलमा आवद्ध छन्। राउत पनि खेलकुदमै आवद्ध रहेको बुझिएको छ।  

प्रदेश सदस्य सचिव बन्न फौजदारी अभियोग समेत लागेको हुनु हुँदैन। स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्ने छ। शैक्षिक योग्यता नपुगेका व्यक्तिले सदस्य सचिव बन्न पाउने छैन। जिल्लामा पनि दिपकबहादुर गोदारको चर्चा छ। उनी निवर्तमान जिल्ला कार्यसमितिको कोषाध्यक्ष हुन्। मुआथाई किक बक्सिङका प्रमुख प्रशिक्षक समेत हुन्। लामो समय खेलकुदमा आवद्ध छन्। उनीसँगै चर्चामा याम गुरुङ दोहोरिन सक्ने सम्भावना छ। उनी नेपाल भलिबल संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत हुन भने जिल्ला कार्यसमितिको निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुन्। अर्का चर्चामा रहेको नाम बलराम सुवेदी हो। सुवेदी कराँतेका पूर्व खेलाडी हुन्।  

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद २५ सदस्यीय समिति बन्ने छ। ६ सदस्यीय समिति कार्यकारी बन्ने छ। सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष बन्ने छ। मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीबाट दुईजना (एकजना महिला अनिवार्य), प्रादेशस्तरीय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी  तथा शसस्त्र प्रहरी बलबाट एक–एक जना प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यमा रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालय, खेलकुद विभाग प्रमुख, अपांग महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ तथा स्थानीय तहबाट नियुक्त भएका खेलकुद प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७७ ०७:५८ बिहीबार