गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि अब खेलाडीको वर्गीकरण गर्ने जनाएको छ। वर्गीकरण गरेर खेलाडीलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। गण्डकी प्रदेशले ल्याएको खेलकुद विधेयकमा खेलाडीको वर्गीकरण गर्दै परिचय पत्र व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले महिला तथा पुरुष खेलाडीहरुको वर्गीकरण गरेको छ।  

विधेयकको धारा २ को ९ मा खेलाडीहरुको वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ। खेल तथा खेलाडीहरुको वर्गीकरण गर्ने र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक खेलको खेलाडीहरुको विवरण संकलन गरी वर्गीकरण गरिने सम्भावना विधेयकले जनाएको छ।  

जिल्ला, प्रदेश, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीको वर्गीकरण गरिने छ। प्रदेशले भने अहिलेसम्म खेलाडीको वर्गीकरण गर्ने सन्दर्भमा कुनै पहल कदमी भने गरेको थिएन्। तर गण्डकी खेलकुद विधेयक २०७७ ले खेलाडीको वर्गीकरण गर्ने जनाएको छ। ‘खेलाडीको वर्गीकरण गरी खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ’ गण्डकी प्रदेश सदस्य ईन्द्रधारा विष्टले भने–‘खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भए खेलको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ।’  

खेलाडी, पूर्व खेलाडी, प्रशिक्षक, निर्णायक तथा कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा विमा, आकस्मिक उद्दार, उपचार एवं पुनस्थापनाका लागि परिषदमा कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरिने समेत विधेयकमा उल्लेख छ।

धारा ४० मा यसको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयक प्रमाणिकरण भएपछि कल्याणकारी कोष स्थापना हुने जनाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा विमा कति रकमसम्मको गर्ने भन्ने बारेमा विधेयकमा केही उल्लेख गरिएको छैन्।  

कोषमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट प्राप्त रकम, परिषदले प्रदान गर्ने खेलकुद सम्बन्धी प्रशिक्षणको शुल्क वापतको रकम, कुनै व्यक्ति संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम, विदेशी सरकार वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम तथा खेल संघ तथा संस्थाहरुको दर्ता तथा नविकरण वापत प्राप्त रकम जम्मा गरिने छ। प्रदेशको कोषलाई क बर्गको वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेर राखिने समेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।  

अन्तराष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा  भाग लिने खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक लगायतका प्रतिनिधिहरुलाई प्रदेश सरकारकै स्रोतबाट पठाउने समेत विधेयकमा उल्लेख छ। ‘प्रदेश सरकारकै स्रोतबाट अन्तराष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा  भाग लिने खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक लगायतका प्रतिनिधिहरु मन्त्रालयको स्वीकृतिमा पठाउने’ विधेयकको धारा १५ मा उल्लेख गरिएको छ।  

धारा १५ को टमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश, राष्ट्र तथा अन्तराष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्ने र खेलाडीहरुको बृत्ति विकासको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने लेखिएको छ। 

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७७ ०६:५५ शुक्रबार