गण्डकी खेलकुद विकास विधेयक २०७७ बुधबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले पारित गरेको छ । प्रदेशको ५७ औं बैठकले पास गर्नुअघि गण्डकी प्रदेश विधायन समितिमा छलफल गरिएको थियो । बैठकमा समेत विधेयकको दफाहरुमा छलफल गरिएको थियो । पारित भएको विधेयकले गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद २५ सदस्यीय बन्ने छ । ६ सदस्यीय बोर्डं समिति बन्ने छ ।  

विधेयक पास गर्न एकसाता अघि मात्रै सदनमा प्रस्ताव लगिएको थियो । सदनले बुदाँगत छलफल गरी ल्याउन विधायन समितिलाई पठाएको थियो । विधायन समितिले बुदाँगत छलफल गरेर सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले ५७ औं प्रदेशसभा बैठक समक्ष प्रस्तुत गरेकी थिईन् । बैठकमा बुदाँगत छलफलको लागि समय छुट्टाएको थियो । विधेयकमाथि छलफल भएपछि प्रदेश सभाको बहुमतले पास गरिएको घोषणा गरिएको थियो । विधेयक पास भएपछि गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शरेचनले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।  

‘संघीयताले सोचे अनुरुप खेलकुदको विकास हुन सकेको छैन’ सामाजिक मन्त्री नरदेवी पुनले सदनमा बोल्दै भनिन–‘अब ऐन पछि जिल्ला र प्रदेशमा खेलकुद समिति गठन गर्ने छौं । समितिले प्रभावकारी काम गर्नेमा प्रदेश सरकार विश्वस्त छ ।’ पारित गरिएको विधेयकले २५ सदस्यीय समिति बनाउने छ । यसअघि १९ सदस्यीय बनाउने तय गरिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरिएको छ । ‘मनोनित गर्नेमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ मन्त्री पुनको भनाई थियो ।  

प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले सदस्य सचिव बन्नलाई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति मात्रै योग्य ठहर्याउने व्यवस्था छ । शैक्षिक योग्यता नपुगेका तर खेलकुद क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेको व्यक्ति सदस्य सचिव बन्नबाट ऐनले रोकेको छ । फौजदारी अभियोग समेत नलागेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । ऐन बनेपछि गण्डकी प्रदेश खेलकुद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि खुला प्रतिस्पर्धा शुरु हुने छ । गण्डकी प्रदेशको खेलकुद परिषद ६ सदस्यीय सचिवालय(बोर्ड) सदस्य बनाउने भन्ने विधायन समितिको छलफलबाट टुग्याईएको प्रदेश सदस्य दिपक कोइरालाले बताए । कोईराल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् । धारा १४ मा उल्लेख भएअनुसार खेलकुद परिषद सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यकारी समिति बनाईने छ । प्रदेश खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलुकद प्रशासन प्रमुख, एक महिलासहित तीनसदस्य मनोनित गरेर सचिवालय(बोर्ड)सदस्य बनाईने छ ।  

प्रदेश खेलकुद परिषद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि तीन सदस्य छनोट समिति गठन गरिने छ । छनोट समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदेश मन्त्रीपरिषदले सदस्य सचिवको टुंगो लगाउने छ । सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने विधेयकमा व्यवस्था छ । मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीबाट दुईजना(एकजना महिला अनिवार्य), प्रदेशस्तरीय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी  तथा शसस्त्र प्रहरी बलबाट एक–एक जना प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यमा रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालय, अपांग महासंघ, प्रदेश खेल संघबाट तीन जना मनोनित गरिने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।  

कसुर तथा सजाय  

खेलाडीले खेल मितेमतो गरेको पाइए खेलाडीलाई ३ वर्ष कैद तथा ५० हजार जरिवना लगाउने निर्णयसहितको गण्डकी खेलकुद विधेयक २०७७ पारित गरिएको छ । पारित गरिएको विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार खेल मिलेमतो (फिक्सिङ) गरेको पाइए खेलाडीलाई ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना गरिने छ । खेलाडीले रकम समेत लिएको पाइएको अवस्थामा रकम समेत जफत गरेर प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गरिने विधेयकमा उल्लखे छ ।  

‘खेल मिलेमतो प्रकरणमो संलग्नता देखिए, पदाधिकारी, प्रशिक्षक, निर्णायक र खेलाडीलाई कसुर अनुसार १ देखि ३ वर्ष कैद गरिने विधेयकमा उल्लेख छ’ गण्डकी प्रदेश सदस्य दिपक कोइरालाले भने–‘खेल संघ दर्ता खारेज गरिने छ ।’ विधेयकको दफा २५ को घ मा उल्लेख गरिए अनुसार विदेशमा प्रतिनिधित्व गरेर जाने खेलाडीसहित पदाधिकारी एवं निर्णायकलाई कारवाही गरिने छ । दफा २५ कै ङमा उल्लेख भएअनुसार कसुर गरेको ठहरिएमा ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने छ । ‘दफा २५ को च मा भने संघ दर्ता खारेज समेत हुने छ ।’  

यसैगरी खेलाडीले प्रतिबन्धित लागु औषध सेवन गरेको अवस्था खेलाडीले प्रयोग गरेको लागु औषधको मात्रा र प्रकृति अनुसार १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लिईने छ । त्यसैगरी दोस्रो पटक भेटिएको अवस्थामा खेलाडीलाई एकवर्ष सम्बन्धीत खेलबाट प्रतिबन्धित गरी ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७७ १२:५१ बुधबार