गण्डकी प्रदेशको खेलकुद विकासको लागि प्रदेश सरकारले ल्याउने लागेको ‘गण्डकी खेलकुद विकास ऐन २०७७’ सदनमा टेबुल गरिएको छ। एक महिना लामो संसद अवरुद्ध भएपछि असोजको पहिलो सातादेखि संसद चलेपछि विधयेक सोमबार मात्रै टेबुल गरिएको हो। सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले विधयेक सदनमा पेश गरेकी हुन्।  

‘खेलकुद विधेयक मन्त्रीज्यूले टेबुल गरिसक्नु भएको छ। छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाईएको छ।’ गण्डकी प्रदेश सदस्य राजीव पहारीले भने– ‘विधायन समितिमा छलफल गरिदैं छ। छलफलपछि मात्रै सदनमा पेश भएपछि पास हुने छ।’ विधयेक पास भएपछि लामो समयदेखि रिक्त रहेको गण्डकी खेलकुद परिषद समिति गठन गर्न सहज हुने। गण्डकी प्रदेश सदस्य सचिवसहितको समिति गठन नहुदाँ प्रदेशका अन्य खेलकुद गतिविधि सञ्चालन हुन सकेको छैन्।  

टेबुल गरिएको प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले सदस्य सचिव बन्नलाई स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको व्यक्ति मात्रै योग्य ठहर्याउने छ। शैक्षिक योग्यता नपुगेका तर खेलकुद क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेको व्यक्ति सदस्य सचिव बन्नबाट ऐनले छेक्ने छ। फौजदारी अभियोग समेत नलागेको हुनु पर्ने प्रावधान छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि गण्डकी प्रदेश खेलकुद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि खुला प्रतिस्पर्धा सुरु हुने छ।  

गण्डकी प्रदेशको खेलकुद परिषद ५ देखि बढीमा ७ सदस्यीय सचिवालय सदस्य बनाउने भन्ने विधायन समितिको छलफलबाट टुग्याउने छ। प्रदेश खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलुकद प्रशासन प्रमुख, एक महिलासहित दुईसदस्य मनोनित गरेर सचिवालय सदस्य बनाईने छ। सचिवालय सदस्य केन्द्रको बोर्डसदस्य जस्तै हुने छ। गण्डकी खेलकुद परिषद समिति १९ सदस्यीय बनाउने टेबुल गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ। खेलकुदको कार्ययोजना बनाउन शैक्षिक योग्यताको खाँचो रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका अध्यक्षहरु सदस्यको रुपमा रहने सम्भावना छ।  

प्रदेश खेलकुद परिषद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि तीन सदस्य छनोट समिति गठन गरिने छ। छनोट समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदेश मन्त्रीपरिषदले सदस्य सचिवको टुंगो लगाउने छ। सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष बन्ने छ। मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीबाट दुईजना(एकजना महिला अनिवार्य), प्रादेशस्तरीय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी  तथा शसस्त्र प्रहरी बलबाट एक–एक जना प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यमा रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालय, खेलकुद विभाग प्रमुख, अपांग महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ तथा स्थानीय तहबाट नियुक्त भएका खेलकुद प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।  

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७७ ०९:५१ मंगलबार