६ कार्तिक २०७७ बिहीबार
खेल

खेलकुदका नाममा करोडौं अनियमितता

आठाैं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका बेला नेपालगन्जमा निर्माण गरिंदै गरेका पूर्वाधारहरू। फाइल तस्विरः जी. थापा/नागरिक

आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको नाममा करोडौं रकम अनियमितता देखिएको छ। गत वर्ष ५ नम्बर प्रदेशमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका क्रममा आयोजक पदाधिकारीले करोडौं रकम हिनामिना गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पदाधिकारी र कर्मचारीले पूर्वाधार निर्माण, सामग्री खरिदमा मापदण्ड पूरा नगरी अपरादर्शी ढंगले रकम खर्च गरेको देखाएको छ।  

नेपाल सरकारले आठांै राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि ३८ करोड ८४ लाख ५९ हजार बजेट स्वीकृत गरेको थियो। तर परिषद्ले ४२ करोड १८ लाख ८३ हजार खर्च गरेको थियो। परिषद्ले कार्यक्रम संशोधन नगरी ३ करोड ३४ लाख २४ हजार रकम बढी खर्च गरेर बाँकी रहेको २ करोड ९२ लाख १४ हजार रकम सञ्चित कोषमा दाखिलासमेत गरेको छैन।  

गत वर्ष नेपालगन्ज रंगशालामा उद्घाटन र समापन भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद हतारमा गरिएको थियो। तराईमा वैशाख महिनामा चर्को गर्मी हुने भए पनि त्यसको वास्ता नगरी परिषद् नेतृत्वले खेलकुद आयोजना गरेको थियो। खेलकुद आयोजनाका क्रममा पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै आलोचना भैरहेका बेला परिषद्ले प्रतियोगितालाई रोकेको थिएन।  

प्रतियोगिता आयोजनाको क्रममा परिषद्का केन्द्रीयदेखि जिल्ला स्तरका पदाधिकारी र कर्मचारीले  राज्यको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रतियोगिताका लागि भन्दै ६ हजार ९ सय खेलकुद किट्स किन्नका लागि २ करोड ६७ लाख ७९ हजार रकम खर्च भएको छ। तर प्रतियोगिता सकिँदासम्म पनि केही खेलका खेलाडीले खेलसामाग्री र पोसाक पाएका थिएनन्। प्रतियोगितामा प्रयोग भएका खेलसामग्रीको गुणस्तर परीक्षणसमेत गरिएको थिएन। खेलकुद सामग्री, लागत अनुमान र प्रतिस्पर्धाबिना खरिद गरिएको थियो। जसको अभिलेखसमेत परिषद्सँग छैन। 

प्रतियोगितामा प्रयोग भएका खेलसामग्रीको गुणस्तर परीक्षणसमेत गरिएको थिएन। खेलकुद सामग्री लागत अनुमान र प्रतिस्पर्धाबिना खरिद गरिएको थियो। जसको अभिलेखसमेत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग छैन। यसै गरी प्रतियोगिताको दौरान जिल्ला र क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई परिषद्ले दिएको ६ करोड २४ लाख ६० हजार रकमको अनुगमन र खर्च विवरणसमेत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसै गरी प्रतियोगिताको दौरान जिल्ला र क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई परिषद्ले दिएको ६ करोड २४ लाख ६० हजार रकमको अनुगमन र खर्च विवरणसमेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आठौं राष्ट्रिय खेलकुद नेपालगन्जमा आयोजना भइरहँदा निर्माण भएका पूर्वाधारको गुणस्तरको विषयमा स्थानीयले समेत विरोध गर्दै आएका थिए। क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले खजुरा २ रिमझिम चोकमा निर्माण गरेको भलिबल स्टेडियम झन्डै एक करोड रकम खर्च हुँदा समेत डिपिआर तयारी नगरी उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण सुरु गरिएको थियो। आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको नाममा देखिएको बेरुजुको बारेमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् नेपालगन्जका अधिवक्ता एवम् मानवअधिकारकर्मी विश्वजित तिवारी। उनले भने, ‘अख्तियारले यसका बारेमा छानबिन सुरु गर्नुपर्छ। किन यति धेरै रकम बेरुजु देखियो। त्यो रकम कहाँ गयो। छानबिन हुनुपर्छ।’ राष्ट्रिय खेलकुदका नाममा बनेको पूर्वाधारको गुणस्तरका विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने अधिवक्ता तिवारीले बताए।  

आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका बेला निर्माण सम्पन्न भएको नेपालगन्ज पौडी पोखरी र सातदोबाटो पौडी पोखरी निर्माणका क्रममा स्वीकृत बजेटभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको थियो।  

प्रतियोगिता उद्घाटनका लागि तयार पारिएको नेपालगन्ज रंगशालाको ग्राभेल र निर्माण कार्यमा बढी उचाइ देखाएर अवैध रूपमा रकम भुक्तानी दिएको आरोप परिषद्लाई छ। प्रतिवेदनमा बढी उचाइ देखाएर भुक्तानी गरिएको ७८ लाख ५३ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।  

आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा देखिएको बेरुजुका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का विभागीय प्रमुख एवम प्रवक्ता कुलबहादुर थापा। उनले भने, ‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजुका बारेमा छलफल भइरहेको छ। यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं।’

यसै गरी नेपालगन्ज पौडी पोखरी निर्माणका क्रममा नापी किताबको परिणामभन्दा २ करोड ४४ लाख ५२ हजार रुपैया बढी भुक्तानी गरिएको भन्दै उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजुमा राखिएको छ। परिषद्को नेतृत्वमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका बेला निर्माण सुरु गरिएको दाङको बेलझुन्डी रंगशालाको डिपिआरसमेत स्वीकृत नगरेर निर्माण गरिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ। रंगशालाका लागि सरकारसँग निर्माण कम्पनीको २४ करोड २४ लाख ४५ हजारमा सम्झौता गरेको थियो। तर रंगशाला निर्माणमा ५९ लाख १५ हजार रकम सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिएपछि त्यसलाई असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७७ १०:५२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App