इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर सिटीमाथि आगामी दुई सिजन च्याम्पियन्स लिग खेल्नमा लगाइएको प्रतिबन्ध सोमबार कोर्ट अफ आर्बिटियसन फर स्पोर्ट्स (सिएएस) ले खारेज गरिदिएको छ।

त्यस्तै सिटीमाथि तोकिएको ३० मिलियन युरो जरिवाना पनि १० मिलियन युरोमा झारिएको छ।

सिटीले खेलाडी अनुबन्धन तथा प्रायोजक रकममा सन् २०१२ देखि २०१६ सम्ममा फाइन्यान्सियल फेयर प्ले (एफएफपी) को नियम उल्लंघन गरेको भन्दै आगामी दुई सिजन युरोपेली प्रतियोगिताको सहभागितामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

सन् २०१८ मा जर्मन म्यागेजिन डेर स्पजेलले सिटीले आर्थिक नियम उल्लंघन गरेको शृंखलाबद्ध खराब प्रकाशन भएपछि युएइफएले यस विषयमा छानबिन गरेको थियो। छानबिनको क्रममा आर्थिक नियम उल्लंघन गरेको भन्दै सिटीमाथि आगामी दुई सिजन युरोपेली प्रतियोगिता खेल्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

सिएसएले भने युइएफएको फाइन्यान्सियल कन्ट्रोल बडीले सिटीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रस्तुत गरेको प्रमाण अपुग भएको बताएको छ।

सिटीले सिएसएसको निर्णयको स्वागत गरेको छ। सिटीमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाका साथै स्टार खेलाडी रहिम स्टर्लिङ र केभिन डी ब्रुयनाको सिटी भविष्यसमेत अन्योलमा परेको थियो।

सिएसएले भने युइएफएको फाइन्यान्सियल कन्ट्रोल बडीले सिटीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रस्तुत गरेको प्रमाण अपुग भएको बताएको छ।

‘सिएएसको निर्णयको पूर्ण पाठ हामीले पाइसकेका छैनाैं,’ सिटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी निष्पक्ष निर्णय गरेकोमा सिएएसलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छाैं।’

१२ वर्षअघि शेख मन्सुरले क्लब किनेपछि सिटीको पहिचान फेरिएको छ। म्यानचेस्टर डर्बी टोलीका रूपमा मात्र रहेको सिटीले पछिल्लो ८ वर्षमा ४ पटक प्रिमियर लिगको उपाधिसहित कुल ११ प्रमुख उपाधि जितिसकेको छ।

सिटीले शनिबार ब्राइटनमाथि ५–० को सहज जितका साथ शनिबार लगातार अर्को सिजनका च्याम्पियन्स लिगमा स्थान पक्का गरिसकेको छ।

सिटीले शनिबार एफए कपको फाइनलमा आर्सनलको सामना गर्दै छ। च्याम्पियन्स लिग अन्तिम १६ दोस्रो लेगमा भने सिटीले अगस्टमा रियाल मड्रिडको सामना गर्नेछ। पहिलो लेगमा सिटी २–१ ले विजयी भएको थियो।

‘हामीले सिएएसको निर्णय सुन्यौं र उनीहरूको निर्णयको हामी सम्मान गर्दछांै। सिएएसले सिटीमाथि लगाएको आरोपमा प्रमाण नगुगेको र समय गुज्रिएको भनेको छ,’ युइएफएले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिटीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइयो भन्दैमा युइएफएको फान्यान्सियल कन्ट्रोल बडीको औचित्य नै छैन भन्न मिल्दैन।’ 

प्रकाशित: ३० असार २०७७ ०३:२० मंगलबार