राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यकिन निर्णय नगरेसम्म आफूले गरेको कार्य अवैधानिक हुने भएकाले परिषद् नजाने बताएका छन्।

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित नयाँ ऐन गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको सातौं दिनदेखि कार्यान्वयन भएसँगै राखेपको वर्तमान नेतृत्वको पदावधिबारे अन्योलता पैदा भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा राखेप सदस्यसचिव सिलवालले पनि मन्त्रालयले राखेपको वर्तमान बोर्डबारे प्रस्ट नपारेसम्म राखेप जानुको औचित्य नहुने बताएका हुन्। ‘नयाँ ऐनबारे मन्त्रालय पूर्ण रूपमा दुबिधामा छ। खेलकुद विकास ऐन २०४८ मा गरेको नियुक्तिका निर्णय नयाँ ऐनले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। मेरो नियुक्ति चार वर्षको हो, म दुबिधामा छैन। यसबारे छिट्टै मन्त्रालयले प्रस्ट्याउनुपर्छ,’ सदस्यसचिव सिलवालले भने, ‘यद्यपि यसबारे मन्त्रालयले टुङ्गो नलगाउँदासम्म कार्यालय जादिनँ र कुनै काम गर्ने छैन। यस अविधिमा भएका काम वैध पनि हुँदैनन्।’

खेलकुद विकास ऐन २०४८ लाई टेकेर नै राखेपको वर्तमान बोर्ड गठन भएको थियो। सोही खेलकुद विकास ऐन २०४८ बुधबार राति नै खारेज हुँदै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तथापि ऐन बोर्डको अस्तित्वबारे स्पष्ट उल्लेख नहुँदा नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राखेपको वर्तमान नेतृत्वको पदावधि अन्योलमा परेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय जतिसक्दो चाँडो ऐन कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छ, त्यसैले उसले बुधबार नै नयाँ ऐन कार्यान्वयनका लागि राखेप र सात प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र काटिसकेको छ।  

मन्त्रालयको त्यो पत्र आउनुभन्दा अघिल्लो दिन नै राखेप सदस्यसचिव सिलवाल कार्यालय आउन छाडिसकेका छन्। राखेप सदस्यसचिव सिलवालले भनेजस्तो खेलकुद विकासमा ऐन २०४८ को निर्णय (राजनीतिक नियुक्ति) लाई नयाँ ऐनले मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख नभएको एक कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। ‘खेलकुद विकास ऐन २०४८ अनुसार कर्मचारी र राखेपको कामकारबाही चाहिँ नयाँ ऐनले स्विकार्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। तर, वर्तमान बोर्ड राखेपले नियुक्त गर्ने होइन, त्यो राजनीतिक नियुक्ति हो। पुरानै ऐनबाट भएका राजनीतिक नियुक्तिलाई नयाँ ऐनले अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन। तथापि राखेपको काम कारबाही भने स्वीकार्य हुनेछ भन्ने ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ,’ ती कानुन व्यवसायीले प्रस्ट्याए।

नयाँ ऐन कार्यान्वयनका लागि गत बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलको पत्र आउनुभन्दा अघिल्लो दिन नै राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल कार्यालय आउन छाडिसकेका छन्। उनले मन्त्रालयबाट यस विषयमा टुङ्गो नलगाउँदासम्म कार्यालय नजाने बताए।

ती कानुन व्यावसायीले नयाँ ऐनमा राखेपको वर्तमान बोर्डको पदावधिबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख नहुनुले अन्योल सिर्जना भएको स्वीकार गरे। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मानबहादुर विकले सातौं दिनदेखि ऐन कार्यान्वयनमा जानुपर्नेतर्फ जोड दिए।  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकले नयाँ ऐनमा वर्तमान राखेप बोर्डको निरन्तरता स्पष्ट उल्लेख नभएको स्वीकार गरे पनि ऐन नै खारेज भएपछि पुरानो नियुक्ति नरहने भएकाले नयाँ नियुक्ति हुने बताए।  

‘ऐन प्रमाणीकरण भएको सातौं दिनदेखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यो बोर्ड पुरानो ऐनबाट गठन भएको हो, त्यसैले नयाँ गठन प्रक्रियामा जानुपर्छ,’ डा. विकले भने, ‘दुबिधा भएमा सोध्न पत्रमै उल्लेख गरेका छौं। उहाँहरू (राखेप पदाधिकारी या सदस्य)ले पत्रमार्फत् राय माग्नुभयो भने दिनेछौं। बोर्ड खारेज हुँदा सबै काम कारवाही रोकिन्छ भन्ने होइन र त्यहाँ कर्मचारी संयन्त्र पनि छ। तथापि छिट्टै नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’ त्यस्तै  प्रवक्ता डा. विकले नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो भने राखेपमा कार्यवाहक सदस्यसचिव तोकिने सक्ने पनि औंल्याएका छन्।

‘नयाँ ऐनमा संघीय निजामती कर्मचारीका सहसचिवसरह या राखेपका वरिष्ठ कर्मचारीलाई कार्यवाहक सदस्यसचिव तोक्न सकिने स्पष्ट उल्लेख छ, त्यसैले त्यसतर्पm पनि जान सक्छौं,’ डा. विकले भने। युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राखेपका पदाधिकारी र सदस्यले ऐन प्रमाणीकरणको समय वर्तमान बोर्डले बाँकी समयअवधिसम्म जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताए पनि ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था उल्लेख छैन। त्यसकारण पनि अहिलेका राखेप पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि के हुने भन्ने अन्योल छ। त्यसैले पनि नयाँ ऐन आए पनि तत्कालका लागि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएको छैन।  

राखेपका सदस्यसचिव सिलवालले एउटा बोर्डको निरन्तरता वा विघटनबारे स्पष्ट नै नभएको ऐन कसरी ल्याइयो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ‘जब कि नयाँ ऐन वर्तमान राखेप पदाधिकारीबारे नै स्पष्ट उल्लेख छैन भने यो ऐनले कसरी पूर्णता पायो,’ सिलवालले भने, ‘यसबारे मन्त्रालयले स्पष्ट गर्नुपर्छ। मेरो निरन्तरता हो भने पत्र दिनुपर्छ, होइन भने नयाँ व्यक्ति ल्याओस्। खेलकुदको कामलाई अगाडि बढाउने वातावरण सिर्जना होस्। नयाँ ऐनलाई कार्यान्वयन गराउने खालको काम हुनुपर्छ। मेरो पदावधि नसकिए पनि मुद्दा मामलामा जादिनँ ।’

राखेपका उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाले भने नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आवश्यकता रहे पनि राखेपको वर्तमान नेतृत्वको बिघटनबारे स्पष्ट उल्लेख नभएकाले आफू कार्यालय जाने बताए। ‘नयाँ ऐनमा स्पष्ट वर्तमान बोर्डको विघटनबारे उल्लेख छैन। त्यसमा पनि मेरो पद कार्यकारी होइन,त्यसैले परिषद् जानेछु। बोर्ड निरन्तरताबारे मन्त्रालयले छिट्टै पुष्टि गर्नुपर्छ,’ उपाध्यक्ष तिम्सिनाले भने। नयाँ ऐन आएसँगै राखेप र त्यसको कार्यकारी पदमा रहेका सदस्यसचिवको एकल अधिकारमा व्यापक कटौती भइसकेको छ भने २३ सदस्यीय बोर्डलाई ३७ सदस्यीय बनाइएको छ।  

सदस्यसचिवको अधिकार अब बन्ने सात सदस्यीय कार्यकारी समितिमा राखिएको छ। कार्यकारी समितिमा मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषद्का सदस्यमध्येबाट बोर्डका अध्यक्ष एवम् युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले मनोनीत गरेका दुई जना, राखेपले मनोनीत गरेका दुई जना सदस्य र राखेपको प्रशासन प्रमुख छन्।  

त्यस्तै नयाँ ऐनमा राखेपको सदस्यसचिव बन्नका लागि स्नातक उत्तीर्ण, खेलक्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने गरी योग्यता तोकिएको छ। नयाँ ऐनमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा, भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा र खेलमिलेमतो गर्नेविरुद्ध तीन वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना तथा प्रतिबन्धित औषधि सेवन प्रमाणित भएमा पहिलो पटक १० हजार र दोस्रो पटक ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानालगायत  विषय स्पष्ट उल्लेख छन्। 

प्रकाशित: १९ असार २०७७ ०३:०६ शुक्रबार