नेपालको खेलकुद विकास ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्दै जारी भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७  बुधबार रातिदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित नयाँ ऐन गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित गरेपश्चात् कार्यान्वयनमा आएको हो। ऐन प्रमाणित भएको एक हप्तामा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ, तथापि नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले तत्कालै ऐनअनुरूपका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संकेत देखिइरहेको छैन। नयाँ ऐनसँगै वर्तमान नेतृत्वको पदावधि सकिने विश्लेषण हुँदै आएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मानबहादुर विकले सातौं दिनदेखि ऐन कार्यान्वयनमा  जानुपर्ने भएकाले मातहतका निकाय राखेप र सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको बताए।  

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकले नयाँ ऐनमा वर्तमान राखेप बोर्डको निरन्तरता स्पष्ट उल्लेख नभएको बताए। तथापि उनले ऐनको व्याख्या र कानुनी परामर्शअनुरूप वर्तमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने अवस्था भए अघि बढ्ने अन्यथा नयाँ बोर्ड गठनमा जाने जानकारी दिए। ‘ऐन प्रमाणीकरण भएको सातौं दिन (आज) देखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। त्यसैले बोर्ड बैठक बस्नुभन्दा पनि नयाँ गठन प्रक्रियामा जानु उत्तम हुन्छ र नयाँ ऐनमा वर्तमान नेतृत्वको निरन्तरता स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन,’ डा. विकले भने, ‘आजैदेखि ऐन कार्यान्वयनको विकल्प छैन। तर कुनै विषयमा  व्याख्या  गर्नु परे कानुन परमर्शअनुरूप अघि जान सकिन्छ।’

‘नयाँ ऐनमा वर्तमान राखेप बोर्डको निरन्तरता स्पष्ट उल्लेख छैन। तथापि  ऐनको व्याख्या र कानुनी परामर्शअनुरूप वर्तमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने अवस्था भए अघि बढ्ने अन्यथा नयाँ बोर्ड गठन हुनेछ।’

नयाँ ऐन आएसँगै राखेप र त्यसको कार्यकारी पदमा रहेका सदस्यसचिवको एकल अधिकारमा व्यापक कटौती भइसकेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अधिकार आफूमा राख्दै राखेपको भूमिका कम गर्ने उद्देश्यअनुरूप ऐन ल्याएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। नयाँ ऐनमा सदस्यसचिवको अधिकार अब बन्ने सात सदस्यीय कार्यकारी समितिमा राखिएको छ। कार्यकारी समितिमा मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषद्का सदस्यमध्येबाट बोर्डका अध्यक्ष एवम् युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले मनोनीत गरेका दुई जना, राखेपले मनोनीत गरेका दुई जना सदस्य र राखेपको प्रशासन महाशाखा प्रमुख छन्। मन्त्रालय जतिसक्दो चाँडो ऐन कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छ, त्यसैले उसले बुधबार नै नयाँ ऐन कार्यान्वयनका लागि राखेपलाई पत्र काटिसकेको छ।

राखेपका प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापाले पनि नयाँ ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट पत्र आइसकेको स्विकारे। ‘नयाँ ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट पत्र आइसकेको छ, अब हामी पनि त्यसैअनुरूप नै अघि जानुपर्छ।  कर्मचारीको तर्पmबाट ऐन पालनाका लागि बिहीबार विभागीय बैठक बस्दै छ,’ थापाले भने। नयाँ ऐन आएसँगै राखेपका प्राविधिकतर्पmका कर्मचारी भने निकै रुष्ट छन्। राष्ट्रका लागि कयौं वर्ष खेलाडीका रूपमा योगदान दिएका सरकारी प्रशिक्षकहरूलाई संघको कुनै पनि पदमा बस्न नयाँ ऐनले रोकेको छ।  

राष्ट्रिय पूर्वखेलाडीसमेत रहेका प्रमुख प्रशिक्षकले प्राविधिक व्यक्तिलाई आफूले जीवन बिताएको खेलको नेतृत्वमा जानबाट रोक्नु गलत भएको बताए। ‘दुई संघमा बस्नचाहिँ रोक्नुपथ्र्यो, तर जीवनभर खेलेको खेलको विकासमा लाग्न र नेतृत्वमा जाने सबैको लक्ष्य हुन्छ। उनीहरू प्राविधिक रूपमा पनि सक्षम हुन्छन्, जसले संघलाई विकास गर्न योगदान गर्न सक्छन्, त्यसैले राजनीतिज्ञ खेल संघमा बस्नुभन्दा पूर्वखेलाडी र प्रशिक्षक त्यो भूमिकामा रहनु राम्रो हो,’ ती प्रशिक्षकले भने। नयाँ ऐन आए पनि तत्कालका लागि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएको छैन।  

त्यस्तै नयाँ ऐनमा राखेपको सदस्यसचिव बन्नका लागि स्नातक उत्तीर्ण, खेलक्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने गरी योग्यता तोकिएको छ भने २३ सदस्यीय बोर्डलाई ३७ सदस्यीय बनाइएको छ। नयाँ ऐनमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा, भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा र खेलमिलेमतो गर्नेविरुद्ध तीन वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना तथा प्रतिबन्धित औषधि सेवन प्रमाणित भएमा पहिलो पटक १० हजार र दोस्रो पटक ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानालगायत  विषय स्पष्ट उल्लेख छन्।  

प्रकाशित: १८ असार २०७७ ०३:५२ बिहीबार