नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) द्वारा भक्तपुरको नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहितन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसमेतविरुद्ध विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको छ। ४७ जना पाइलटले नलिञ्चोक हेलिपोर्टबाट उडान गर्दा भयानक दुर्घटना निम्तिने जोखिम रहेको औंल्याउँदै उडानमा असमर्थता जनाएपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो। छानबिनबाट होलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको पाइएकाले संलग्नविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

अख्तियारका अनुसार प्राधिकरणकी इन्जिनियर सम्वृद्धि श्रेष्ठले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अगाडि बढ्न स्वीकृतार्थ टिप्पणी पेस गरेको, सोही व्यहोरालाई समर्थन गरी एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख निर्देशक मुरारी भण्डारीले स्वीकृतिका लागि तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीसमक्ष पठाएको र उनले २०७८ मंसिर ८ गते सम्भाव्य देखिएमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी स्वीकृत दिएका थिए तर प्राधिकरणको अर्को टिमले यो परियोजनालाई अघि बढाएर करिब साढे १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको छानबिनबाट पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

नेपालमा हेलिपोर्ट संरचना नभएको यससम्बन्धी परामर्श दिने कम्पनीहरू पनि नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रबाट परामर्शदाता छान्नुपर्नेमा बदनियत राखी अनुभव नभएकालई छानिएको अख्तियारको दाबी छ। हेलिपोर्ट बनाउने फाइल २०७८ चैत २८ गते प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले स्वीकृत गरेका थिए।

नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालनका लागि नियामक निकायद्वारा प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा त्यसो नगरेको, हेलिपोर्ट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन सम्भाव्यता र समग्र उपादेयताको पुष्टि हुन नसकेको र जबरजस्ती सञ्चालन गर्न खोज्दा कुनै पनि बेला दुर्घटनाको जोखिम रहेकाले यसको सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने भन्दै ४७ जना पाइलटले एकसाथ निवेदन दिएका थिए।

सार्वजनिक सुनुवाइ तथा वातावरणीय अध्ययनसमेत नगरी घना बस्तीबिचमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्टबाट उडान भर्न नहुने भन्दै स्थानीय बासिन्दा पनि विरोधमा थिए। ३३ रोपनी क्षेत्रफलमा बनाइएको नलिन्चोक हेलिपोर्टमा विद्युत तार, रुख र वरिपरिका घरका कारण अवतरण र उडान दुवै जोखिम छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १५ किलोमिटर पूर्वमा रहेको उक्त क्षेत्रमा यात्रुहरू बस्ने पूर्वाधार नभएको अवस्थामा हचुवाका भरमा हेलिपोर्ट बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको थियो।

माउन्टेन हेलिकोप्टर प्रालिका पाइलट शैलेन्द्र बस्नेत, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन विज्ञ गुन्जमान लामा, सिम्रिक एयर लिमिटेडका पाइलट सुरेन्द्र पौडेल, कैलाश हेलिकोप्टर सर्भिसेसका पाइलट दिलीपबहादुर थापा, मनाङ हेली प्रालिका पाइलट खडकबहादुर बस्नेत, फिस्टेल एयरका पाइलट रविन्द्र प्रजापति, श्री एयरलाइन्सका पाइलट निरन्जनकान्त सिलवाल, अन्नपूर्ण हेलिकोप्टर प्रालिका पाइलट राजेन्द्र दुवाल, अल्टिचिउड हेलिकोप्टर प्रालिका पाइलट आनन्द थापा, एभरेस्टका पाइलट कमल बुढा, हेली एभरेस्ट प्रालिका सेफ्टी म्यानेजर गीता श्रेष्ठ, प्रभु हेलिकोप्टर्स प्रालिका सेफ्टी म्यानेजर सानुराज बज्राचार्य, एयर डाइनास्टि हेली सर्भिसका सेफ्टी म्यानेजर सूचीता श्रेष्ठ, मनाङ एयरका सेफ्टी म्यानेजर राजु न्यौपाने, अल्छिचिउड एयरका सेफ्टी म्यानेजर सुदिप श्रेष्ठ, फिस्टेल एयरका सेफ्टी म्यानेजर सुशीला केसी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय, नलिन्चोक हेलिपोर्टमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक विश्वराम देउबन्जार, प्रहरी हबल्दार दिनेश यादव र प्रहरी जवान रमेश श्रीमलसमेतले दिएको छुट्टाछुट्टै बयानमा नलिन्चोक हेलिपोर्ट सञ्चालनमा आउन नसक्ने उल्लेख छ।

उनीहरूले दिएका प्रमाण र बयानका आधारमा हेलिपोर्ट निर्माण अनियमिततामा प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, तत्कालीन उपप्रबन्धक (हाल प्रबन्धक) नलविक्रम थापा, इन्जिनियर सम्वृद्धि श्रेष्ठसमेतको मिलेमतो रहेको पाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारले उनीहरूबाट १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार दुई सय तेह्र रुपैयाँ माग दाबी गरेको छ। अख्तियारले अधिकारी, भण्डारी, थापा, श्रेष्ठसहित अभियन्त्र कन्सलटिङ प्रालि र सो प्रालिका प्रमुख विजय थापा, निजी इन्जिनियर गुरुदत्त अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ। अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअघि अधिकारी र भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। आरोपपत्रसँगै उनीहरूलाई पनि विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।

अख्तियारको आरोपपत्रमा इन्धन भर्ने, सुरक्षा व्यवस्थापन, उपकरणलगागतका सुविधा नभएको अवस्थामा हचुवाका भरमा हेलिपोर्ट निर्माण गरिएको उल्लेख छ। टर्मिनल भवन, मर्मत कार्यालय, क्रु रहने क्षेत्रलगायतको अभाव रहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

‘हेलिपोर्ट जस्तो अतिसंवेदनशील संरचना निर्माणपूर्व अनिवार्य गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, सरोकारवाला तथा विज्ञसँगको परामर्श एवं सञ्चालक समितिमा छलफलसमेत नगरिएबाट बदनियत राखेर उक्त कार्य गरे गराएको देखिएको छ,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ६ मा विमानस्थल निर्माण, विकास, विस्तार र मर्मतमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नगरेको र बदनियत राखेर काम गरेको आरोप महानिर्देशक अधिकारीमाथि लगाएको छ।