सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ।
बिहीबार भएको सुनुवाइमा अदालतले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा रहेको मूल मुद्दाको सम्पूर्ण फाइल मगाउने आदेश दिएको दालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले नागरिक न्युजलाई जानकारी दिए
उनका अनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रकाश अर्यालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अब जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको मिसिल प्राप्त भएपछि मात्र लामिछानेले आफूमाथि लागेको बिगो बराबरको रकम धरौटीमा राखेर थुना बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहित दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफूमाथि लागेको बिगो रकम जम्मा गर्दा पनि रिहा नगरिएको भन्दै भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
यसअघि उनले आफूमाथि कायम गरिएको १० करोड ९९ लाख रुपैयाँको सामूहिक बिगोमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत जिल्ला अदालतमा पेस गर्दै थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले गत साउन २६ गते उनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सोही आदेशविरुद्ध उनी उच्च अदालत पुगेका हुन्।
लामिछानेले आफू सहकारीको सेयर सदस्य, सञ्चालक वा ऋणी कुनै पनि भूमिकामा नरहेको र बचत अपचलनमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।
उच्च अदालतले यसअघि नै लामिछाने र सोही मुद्दाका अर्का अभियुक्त पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको मुद्दाको प्रकृति एउटै भएकाले दुवैलाई सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०८२ १६:५८ बिहीबार
