मधेस र कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा नागरिक घरधुरी बिमा कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसाथ बिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।

मधेस सरकारले साउन १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा लागु हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। पहिलो चरणमा एक लाख घरधुरी र ६ हजार ६ सय नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याइएको मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अवधेशकुमार झाले जानकारी दिए।  

‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ५९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ, जुन प्रदेश सरकारको सामाजिक सुरक्षा नीतिमा ठुलो उपलब्धि हो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारद्वारा अगाडि सारिएको यो बिमायोजना आम नागरिक र सीमान्तकृत वर्गलाई प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना तथा आकस्मिक मृत्युजस्ता घटनाबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले लागु गरिएको हो।’

घरधुरी बिमाअन्तर्गत आगलागी, चट्याङ, बाढी, पहिरो, आँधीहुरी र अन्य आपत्कालीन घटनामा हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति दिइने जानकारी दिँदै उनले नागरिक बिमा १० लाखसम्म र घरधुरी बिमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको गरिएको बताए। उनका अनुसार नागरिक बिमाअन्तर्गत आकस्मिक मृत्यु, शारीरिक अपांगता, दुर्घटनाजन्य घाइतेसमेत समेटिएको छ। बिमा दाबीका लागि साक्षीसहितको निवेदन, प्रहरी प्रतिवेदन वा अस्पतालको रिपोर्ट, स्थानीय पालिकाको सिफारिस र प्रदेशको नागरिक भएको प्रमाण आवश्यक पर्नेछ। यसरी पारदर्शी र सहज कार्यविधिमार्फत पीडितले राहत प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको दाबी छ।

‘यो सामाजिक न्याय र नागरिकको सुरक्षित भविष्य प्रदेश सरकारको प्राथमिकता हो,’ झाले भने, ‘बिमा कार्यक्रम केवल सहानुभूति होइन, नागरिकप्रति राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो।’ मधेस प्रदेशले पहिलोपटक यस्तो व्यापक बिमा कार्यक्रम लागु गरेकाले यसबाट दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास सरकारको छ। नागरिक र घरधुरी बिमाबाट सुविधा लिन नागरिकसँग प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ।

कर्णालीका १६ हजार ७२ निजी घरको बिमा गरिऐको छ। कर्णालीका ७९ मध्ये १५ स्थानीय तहका दुई सय १३ वडाका १६ हजार ७२ स्थानीयको घरको बिमा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णालीमा तीन लाख ८८ हजार घरधुरी छन्। स्थानीयको घर बिमा गर्न प्रदेश सरकारले ‘घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि’ बनाएको छ। कार्यविधिमा प्रतिघर अधिकत २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम बेहोर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम न्यूनतम प्रतिघरको एक सय रुपैयाँदेखि अधिकतम एक हजार एक सय २५ रुपैयाँसम्म प्रिमियम बिमा कम्पनीलाई प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरेको छ।  

घरबिमा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै नागरिकको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद्लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न घरबिमा कार्यक्रम सुरुआत गरिएको बताए।

‘भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिनेसम्बन्धी जोखिम, चट्याङजन्य जोखिम, आकाशीय सामग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलनसम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुबानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिम, अन्य प्राकृतिक विपद्का कारणले क्षतिग्रस्त भएमा नागरिकले बिमा गर्न पाउनुहुनेछ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘यसअघि हामीले कर्णालीका सबै नागरिकको सामूहिक बिमा गरेका थियौं, अब घरबिमाको प्रक्रिया सुरु भएको छ।’

प्रदेश सरकारका अनुसार सुरुमा १० जिल्लाका २३ स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासहितको पत्र पठाएका थिए। त्यसपछि प्रदेश सरकारले छनोट भएका स्थानीय तहमा नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई बिमक खटाउन पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरणले २३ वटै स्थानीय तहमा बिमा कम्पनी खटाएर निजी आवासको मूल्यांकन सुरु गरेको थियो। अन्तिममा १५ स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको बिमा गरिएको थियो।  

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार करोड ५० लाख बजेट छुट्याएकोमा ९८ लाख २४ हजार आठ सय ९३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। चालु आवमा थप घरको बिमा गर्न तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिऐको छ। मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष घरबिमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिने बताए।