इजिप्टमा जारी राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय मुद्दा र नेपालको हिमवत् खण्डमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई प्रमुखताका साथ राखेको छ। प्रधानमन्त्री सहभागी नभएकाले राष्ट्रप्रमुखहरूको सोमबार र मंगलबार भएको उच्चस्तरीय सत्र वर्ल्ड लिडर्स समिटमा नेपालले आफ्ना भनाइ राख्न नपाए पनि सम्मेलनको दौरानमा भइरहेको साइड इभेन्ट्स तथा अन्य क्षेत्रगत छलफलमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य तथा विषयगत विज्ञहरूले नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।

सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले बुधबार साउथ एसियाली क्षेत्रका मन्त्रीहरू सहभागी सासेप बैठकमा बोल्दै क्षेत्रीय स्तरका सामूहिक जलवायु कार्यमा सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको बताइन्। उनले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका लागि निर्दिष्ट वित्तीय संयन्त्र आवश्यक रहेको र जलवायु जोखिममा समुदायलाई विशेष सुरक्षण चाहिएको बताइन्। हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रसम्बन्धी मंगलबार आयोजित एक अर्काे कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले हिमालय क्षेत्र पृथ्वीको धड्कन भए पनि यो क्षेत्र पछाडि परेको चर्चा गर्दै यो क्षेत्रका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्ना विकास नीति तथा रणनीतिलाई समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए।

‘विभिन्न अध्ययनले पछिल्ला दशकमा यो क्षेत्रको तापक्रम तुलनात्मक हिसाबले बढेको देखाएका छन्। यसरी नै पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमवत् क्षेत्र पग्लने र यसले यो क्षेत्रको कृषि, खाद्य, ऊर्जा, पारिस्थितिकीय प्रणाली र जीवनयापनलाई नराम्ररी बिथोल्नेछ,’ उनले भने। पहिलोपटक कोप सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयलाई जलवायु वार्ताको औपचारिक विषयसूचीमा समावेश गरिनु स्वागतयोग्य भएको सचिव कँडेलको भनाइ थियो। जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न आवश्यक संयन्त्रको निर्माणमा हिन्दकुश क्षेत्रका राष्ट्रहरूको सामूहिक आवाज रहनुपर्ने बताए।

सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा नेपाल अगाडि बढेको चर्चा गर्दै उनले सो उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक जलवायु कार्य अगाडि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए। पर्वतीय मुद्दालाई जलवायु वार्ताको प्रमुख विषयमा समावेश गर्न भएका लगातार प्रयासका कारण अर्काे सम्मेनल (कोप-२८) मा यो विषयलाई जलवायु वार्ताको औपचारिक सूचीमा समावेश गर्ने सहमति भएको उनले बताए।

हिमताल विस्फोटको चुनौती

बुधबार इसिमोड र युएनडिपीले संयुक्त रूपमा गरेको एक छलफलमा पृथ्वीको तापमान बढ्दा हिमताल विस्फोट हुने सम्भावना झन् बढेको सम्बद्ध विज्ञ तथा अधिकारीले बताएका छन्। हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा पर्ने र विस्फोटका संघारमा रहेका ४६ हिमतालमध्ये २१ वटा नेपालमा छन्। नेपालसँग जोडिएको हिमालय क्षेत्रमा सन् १९७० देखि २६ वटा हिमताल विस्फोट भइसकेका छन् र यीमध्ये ११ वटा अन्य देशसँग जोडिएका ताल छन्।

‘हामीसँग उच्च हिमालहरू छन्। यही कारणले हिउँ, हिमनदी र हिमतालमा हामी धनी छौं तर पृथ्वीको तापमान बढ्दा यो क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित रहेकाले हामी जोखिममा छौं,’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराज जोशीले भने। उनले यो चुनौती अन्य देशसँग समेत जोडिएका कारण मिलेर काम गर्न अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

इसिमोडका वरिष्ठ जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ डा. अरूणभक्त श्रेष्ठले पछिल्ला वर्षमा यसअघि कहिल्यै नघटेका प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू भएको चर्चा गरे। ‘गत वर्ष मेलाम्चीको मुहान क्षेत्र २४ घन्टामै ९० मिलिमिटर वर्षा भयो। मनाङमा २०० मिलिमिटर वर्षा भयो। भारतको चमौलीमा पहाड नै खस्ने गरी पहिरो गयो,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘लहरो तानेझैं एक विपद्ले अर्काे विपदलाई निम्त्याउने देखिएको छ र यसरी हामी एउटा शृखलाबद्ध जोखिममा प्रवेश गरेका छौं।’ उनले जलविद्युत्, बाटोघाटो लगायत विकास परियोजना बनाउँदा जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘यो विषय र यसले सिर्जना गरेको चुनौती जलवायु अनुकूलनभन्दा माथिको विषय बनेको छ। यसलाई हानिनोक्सानीको विषयसँग जोड्नु आवश्यक छ,’ डा. श्रेष्ठले भने। उनले यस्ता जोखिमको आकलन गर्न विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग मिलेर बहु जोखिम तथा हानिनोक्सानीका फ्रेमवर्क बन्दै गरेको बताए।

उक्त कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यममार्फत सम्बोधन गर्दै युएनडीपीको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय ब्युरोकी निर्देशक कानी विगनाराजाले पर्वतीय क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीको समाधानमा राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन्। ‘तल्लो तटमा रहेका १ अर्ब ७० करोड जनसंख्याका लागि पानीको स्रोत हिन्दकुश हिमालय हो। त्यही कारणले सबै सरोकारवालाको सामूहिक सहकार्यमार्फत यो क्षेत्रको चुनौती समाधान गर्न सकिन्छ।’

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७९ ००:१२ बिहीबार