गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले संविधान र स्थानीय ऐनअनुसार काम गर्न नसक्दा रौतहटका पाँच पालिकाका कर्मचारी तथा शिक्षकहरुले तलब खान पाएनन्।  

असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने भए पनि रौतहटका पाँच पालिकाले दशैंसम्म पारित गर्न नसक्दा शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य कामको निकासा हुन सकेको छैन।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु एकापसमा मिल्न नसक्दा पाँच पालिकाका कर्मचारी, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मर्कामा परेका छन्।

रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, गुजरा नगरपालिका र बौद्धिमाई नगरपालिकामा अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन सम्पन्न नहुँदा सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको बताइएको छ।

बजेट अधिवेशन हुन नसकेका अधिकांश पालिकामा केन्द्रमा रहेको पाँच दलीय गठबन्धनकै बहुमत रहेको छ। केन्द्रमा गठबन्धन रहेको भए पनि स्थानीय तहमा गठबन्धन बनाएर चुनाव नलडी एक्लाएक्लै चुनाव लडेर आएका दलका जनप्रतिनिधिहरुबीच मेल हुन नसक्दा पालिकाको प्रशासनिक बाहेक सबै काम ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ।  

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रौतहटका अर्जुन बरालले  जिल्लामा रहेका १८ पालिकामध्ये १३ पालिकाले बजेट निकासा गरेर लगेको तर बौधीमाई, गुजरा, फतुवा विजयपुर नगरपालिका तथा दुर्गा भगवती र यमुनामाई गाउँपालिकाको अधिवेशन नहुँदा गत साउन महिनादेखि कर्मचारीहरुको तलव भत्तासहित बालपोषण र सासुको रकम निकासा हुन नसकेको बताएका छन्।  

दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसको बहुमत रहेको छ। नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेसबीच तालमेल नहुँदा सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। गापाका पूर्व अध्यक्ष अरुण साहका साथै नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले हस्तक्षेप गरेर गाउँ अधिवेशन हुन नदिएको आरोप स्थानीयले लगाउने गरेका छन्।

पालिकामा रहेका गठबन्धनका नेताहरुबिच बोलचाल समेत बन्द रहेकाले सार्थक संवाद हुन नसकेको छैन। एक पक्ष जसरी पनि माओवादी नेतृत्वको गापा सरकारलाई असफल बनाउन लागि परेको देखिएको छ।

माओवादी र नेकाको जुँगाको लडाइँमा फसेको गापाका शिक्षक, कर्मचारी तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने र बालपोषण भत्ता पाउनेहरु मर्कामा परेका छन्। राज्यले दिएको सुविधा लिएर आफ्नो गुजारा गर्नेहरुलाई निकै समस्यामा पार्दै गएको कर्मचारीहरुले बताएका छन्।  

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि तलवभत्ता खान नपाएको कर्मचारीहरु दशैंको मुखमा चिन्तित छन्। छोराछोरीलाई होस्टल तथा पढाइ खर्च तिर्नुपर्ने, साउनदेखि खाएका उधारो तिर्नुपर्ने, कपडाहरु किनमेल गर्नुपर्ने तथा चाडपर्व मान्न विविध आवश्यक्ताहरु पूरा गर्नुपर्नेमा तलब नपाउँदा निकै अप्ठ्यारो भएको उनीहरुको गुनासो छ।

गुजरा नगरपालिकाका एक शिक्षक भन्छन् – दशैंको बिदामा आमाको स्वास्थ्योपचार गराउन बाहिर लैजानुपर्ने थियो तर नगरपालिकाले दशैं जस्तो चाडपर्वमा तलब नदिँदा न त दशैं नै मान्न पाइयो न त आमाको उपचार नै गराउन पाइयो।’

दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश यादवले गाउँ सभा हुन नसकेको अवस्थामा बोर्डको बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलव भत्ता खुवाउनका निर्णय गर्न सकिन्थ्यो तर बोर्डको पूर्ण बैठक नहुँदा पर्वको समयमा तलव भत्ताको साथै सासुको रकम निकासा हुन नसकेको बताएका छन्।

यसै गरी यमुनामाई गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामश्रेष्ठ यादवले गाउँपालिका प्रमुखको चरम लापरवाहीको कारण गाउँ अधिवेशन हुन नसकेको बताउँछन्। विपक्षीहरु गाउँ सभा गर्न पटक पटक दबाब दिँदा पनि गापा प्रमुख अधिवेशन नगराउँदा पालिकाका कर्मचारीहरु साउन महिना देखि तलबभत्ताका पाउन नसक्नुका साथै निम्न वर्गलाई पनि मर्का परेको अधिकृत यादव बताउँछन्।  

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले दबाब दिने बित्तिकै बजेट अधिवेशन हुन बाँकी रहेका अधिकांश पालिकाको अधिवेशन दुई चार दिनमै सम्पन्न हुने स्थानीयको बुझाइ छ।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७९ ११:१२ शनिबार