जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन गर्न सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने विषय जलवायु वित्त सहयोग हो। तर यस प्रकारको सहयोगलाई नेपाल भित्र्याउन आवश्यक मात्रामा पहल नभएको देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल अत्यधिक जोखिममा रहेको छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न, अनुकूलनका कार्यक्रम ल्याउन र समग्र जलवायु संकटसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट वित्तीय सहयोग भित्र्याउन थप पहल गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।

यसैगरी राष्ट्रिय विकास तथा वार्षिक बजेटमा जलवायु परिवर्तन शीर्षकमा रकम व्यवस्था गरिए पनि त्यसले जलवायु परिवर्तनलाई सही अर्थमा सम्बोधन गरे/नगरेको र जोखिममा रहेका समुदायको घर-आँगनमा सहयोग पुगे/नपुगेको समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिएको छ।

जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत स्थापना गरिएको हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) अन्तर्गत नेपालले हालसम्म तीन परियोजनाका लागि ८ करोड ७८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग जुटाइसकेको छ। तराई क्षेत्रमा खाना पकाउन स्वच्छ प्रविधि अवलम्बन गर्ने, गण्डकी नदी जलाधार क्षेत्रमा जलवायु जोखिम न्यून गर्ने र चुरे क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशीलता विकास गर्न यो सहयोग केन्द्रित छ। नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायबाट पनि जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सीमित सहयोग जुटाएको छ।

सन् २०२१ मा नेपालले अनुमोदन गरेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले त्यसका लागि सन् २०५० सम्म मुलुकलाई कुल ४७.४ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ। यो रकममध्ये डेढ अर्ब अमेरिकी डलर नेपालले आन्तरिक स्रोतमार्फत जोहो गर्न सक्ने तर बाँकी ४५.९ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर बाह्य सहयोगबाट जुटाउनुपर्ने अनुकूलन योजनामा उल्लेख छ।

अर्काेतर्फ नेपालले सन् २०२१ मा जोखिम र विकास व्यवस्थापनका लागि हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणा (ग्रिड) अंगीकार गरिसकेको छ। नेपाल सरकार, विश्व बैंक समूह र १५ वटा विकास साझेदारको ग्रिडसम्बन्धी घोषणापत्रमा आगामी तीनदेखि पाँच वर्षका लागि नेपाललाई ७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

नेपालको आवश्यकता र वित्तीय सहयोगको उपलब्धताबीच ठुलो खाडल रहेको सन्दर्भमा सरकारले यसमा प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। यसैगरी जलवायु वित्त प्रवाहमा एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार र अन्य द्विपक्षीय दातृ निकायले नेपालका राष्ट्रिय कार्यक्रम र प्राथमिकतालाई भन्दा आफ्ना प्राथमिकता लाद्ने गरेको विज्ञको बुझाइ छ। ‘बहुपक्षीय दातृ निकायले नेपाललाई सरकारको घोषित नीति तथा प्राथमिकताअनुरूप सहयोग गर्नुपर्छ,’ जलवायु वित्तका जानकार राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्।

प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले हालै गरेको एक समीक्षात्मक अध्ययनले विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारले नेपालमा जलवायु अनुकूलनका लागि सीमित कार्यक्रममा सहयोग गरेको तर उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका असर न्यून गर्न (क्लाइमेट प्रुफिङ) आफ्नै सहयोगमा सञ्चालित योजनामा त्यस्तो सहयोग बढी केन्द्रित गरेको देखाएको थियो।

अध्ययनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालका घोषित कार्यक्रम तथा नीतिअनुरूप दातृ निकायको सहयोग हुनुपर्ने र यसले जलवायु वित्तको प्रभावकारितता बढ्ने सुझाव दिएको छ।

सरकारले कुन विषयमा क्रृण लिने वा नलिने निक्र्योल गर्न र नवीनतम वित्त प्रवाह (इनोभेटिभ फाइनान्सिङ) का अवसर पहिल्याउन पनि थप गृहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् जलवायु वित्तका जानकार क्षेत्री। ‘यो समग्र प्रक्रियामा सम्बद्ध सरोकारवालाबीच छलफल गरिनुपर्छ र यो प्रक्रिया सहभागितामूलक हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले शुक्रबार आयोजना गरेको जलवायु वित्त परिचालन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा युएनडिपी नेपालका जलवायु वित्त विज्ञ इनिज मानन्धरले भने, ‘जलवायु अनुकूलनका लागि स्थानीयस्तरमा भएको ९० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी बाटोघाटोजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको छ।’

जलवायु परिवर्तन शीर्षकमा बजेट विनियोजन मात्र गरेर नपुग्ने बरु यसलाई प्रस्ट्याउन जलवायु वित्तका लागि राष्ट्रिय परिभाषा (नेसनल ट्याक्सोनमी) नै बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन गर्न कति लगानी भयो भन्ने तथ्यांक पनि नभएको उनले बताए। मानन्धरले सन् २०२६ बाट नेपाल अल्पविकसितबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा जलवायु वित्तमा पर्ने असरबारेमा छलफल र अध्ययन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल (डब्लुडब्लुएफ) का जलवायु तथा ऊर्जा कार्यक्रमका प्रमुख दिपेश जोशी समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध गैरसरकारी निकायले पनि जलवायु वित्तमा गरेको लगानीको लेखाजोखा गर्नुपर्ने ठान्छन्।

पेरिस सम्झौताअनुसार नेपाललगायत सबै पक्षधर राष्ट्रले सन् २०२४ देखि आफ्नो परिष्कृत पारदर्शिता खाका (इनहेन्स्ड ट्रान्सपरेन्सी फ्रेमवर्क) अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आफूले गरेका कामलाई हरेक दुई वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो खाका अन्तर्गत पक्ष राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, अनुकूलनका लागि चालिएका उपाय र त्यसअन्तर्गत प्राप्त गरेको वा प्रदान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रगतिबारे पारदर्शी रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ। ‘परिष्कृत पारदर्शिता खाकाले हरेक दुई वर्षमा रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा नेपालले जलवायु वित्तका नामका भएको समग्र खर्चको ट्र्याकिङ गर्न आवश्यक छ,’ डब्लुडब्लुएफका जोशीले भने।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले जलवायु वित्तसम्बन्धी रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्यमा सरकार जुटेको बताए। उनले आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुन लागेको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २७) अगावै यो रणनीति अनुमोदन हुने विश्वास दिलाए। ‘प्रस्तावित रणनीतिमा नेपालले आफ्ना प्राथमिकता प्रष्ट पारेको छ। यसैअनुरूप दातृ निकायको सहयोग परिचालन हुनेछ,’ उनले भने।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७९ ००:३१ शनिबार