१३ मंसिर २०७९ मंगलबार
समाज

भूमिगत टुकुचा विवाद: ‘नक्सा हेर्‍यौं, घर बनायौं, हामीले के बिरायौं’

अरुण श्रेष्ठ ६ वर्षको उमेरदेखि काठमाडौंको हात्तीसारमा बस्दै आएका छन्। बुबा निरञ्जनभक्त श्रेष्ठले ५५ वर्षअगाडि किनेको ‘जायजेथा’मा जीवन गुजारा गर्दै आएका श्रेष्ठ ६१ वर्षको उमेरमा अचानक त्रसित बने। घरजग्गाको वैधानिक कागजपत्र हुँदा पनि टुकुचा उत्खननका नाममा घर भत्काउने भन्ने महानगरपालिकाको ‘लहड’ले अचानक तनाव दिएको उनले सुनाए। ‘जग्गाको नक्सा हेर्‍यौं, घर बनायौं, हामीले के बिरायौं?’ ८९ वर्षकी आमासँगै बस्दै आएका अरूणले भने, ‘बाल्यकालदेखिको लगाव रहेको आफ्नो घर भत्काउने महानगरको ‘लहड’ ले सिंगो परिवार दुःखी बनेको छ।’

५५ वर्ष आफूले बिताए पनि यो घरसँग आफ्नोभन्दा बढी लगाव आमाको रहेको उनले सुनाए। तीन वर्षअगाडि बुवाको मृत्यु भएसँगै घर छाड्ने कुरा गर्दा आमा निराश भएको उनले सुनाए। ‘यो घरमा मेरो पतिको रगत/पसिना मिसिएको छ,’ आमाको भनाइ अरुणले सुनाए, ‘बाँचुन्जेल यही घरमा बस्नेछु ।’ आमाको सपनाको घर भत्काउने महानगरको निर्णयलाई उनी ‘महाभूल’ को संज्ञा दिन्छन्।

यस्तै भनाइ राख्छन्, ५४ वर्षीय योगेश मिश्र पनि। उनका बुवा भवानी मिश्रले २०२१ सालमा ढाकेन्द्र दिव्येश्वरीबाट घर बनाएको जमिन किनेको उनी सुनाउँछन्। उनका अनुसार उक्त जग्गा पहिले लालदरबार परिसरभित्रको एउटा अंश थियो। राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरको पालामा उक्त ठाउँलाई गिन्नी पोखरी बगैंचा भनिन्थ्यो। जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको कागजातमा ‘लालदरबारमा रहेको गिन्नी पोखरी बगैंचाको जग्गा फलानोलाई दिने’ भनेर लेखिएको मिश्र बताउँछन्।

‘हाम्रो घरको नक्सा पनि तत्कालीन नगर पञ्चायतबाट स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो बेला हात्तीसारमा घर बनाउन राजदरबारबाट पनि नक्सा स्वीकृत गराउनुपर्थ्यो।’ नियमसंगत ढंगबाट वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको घरजग्गालाई अहिले एक्कासि अवैध भन्दा दुःख लागेको उनले सुनाए। ‘जग्गाको नक्सामा नदेखिएको टुकुचा हामीले कसरी देख्ने,’ उनले भने, ‘यसैलाई आधार बनाएर महानगरले हामीमाथि महाअन्याय गरेको छ।’

सरोकारवालाको कागजपत्र हेर्नेभन्दा पनि सिधै डोजर लिएर आउने महानगरको रवैया अत्यासलाग्दो रहेको उनले सुनाए। महानगरले निकालेको ३५ दिने सूचना आफूहरूलाई लागु नहुनेसमेत मिश्रले बताए। ‘सूचनामा अनधिकृत संरचना हटाउन भनिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग आधिकारिकताको पूरा कागज छ, किन र कसरी हामीले हटाउने?’

महागनरको ‘विकासे हल्ला’मा पीडितको आवाज दबिएको छ। जय नेपाल सिनेमा हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्मको हात्तीसार क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई ‘भूमाफिया’को समेत आरोप लागेको उनले सुनाए। ‘यो मेरो मात्र होइन, यस क्षेत्रका झन्डै ५ सय परिवारको समस्या हो,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर यसको सत्यता र आधिकारिता उजागर गर्नु जरुरी छ।’

महानगरको यो अभियानलाई उनी विकासभन्दा पनि अन्य कुनै ढंगबाट परिचालित ठान्छन्। ‘षड्यन्त्रपूर्वक ढंगबाट हाम्रो आवाज दबाउने प्रयास भएको छ,’ मिश्रले भने, ‘पछिल्लो समय हाम्रो आवाज केही सुनिन थालेको महसुस भएको छ।’ अझै पनि महानगरले अदालतको आदेशको पत्र नबुझेको सुनिन आएकाले आफूहरूले अझै असुरक्षित महसुस गरेको उनले सुनाए।

हात्तीसार क्षेत्रमै बसोबास गर्दै आएकी अधिवक्ता भावना बानियाँलाई पनि महानगरको रवैया पटक्कै मन परेको छैन। कानुन राम्रोसँग बुझेकी उनी संविधानले दिएको हक र मौलिक अधिकारका लागि आफूजस्तै पीडितलाई बटुलेर अदालतसम्म गइन्। उनकै पहलमा २१ जनाले सामूहिक रूपमा दिएको निवेदनमाथि अदालतले अल्पकालीन ‘स्टे अर्डर’ पनि जारी गरेको छ। महानगरले टुकुचा खोलामाथि बनेका संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेपछि २१ जनाले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले उनीहरूको संरचना तत्काल नहटाउन महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। यसअघि उच्च अदालत पाटनले निवेदन दिएका तीन व्यक्तिको संरचना नभत्काउन आदेश दिएको थियो।

‘तत्कालीन दरबार, नगर पञ्चायत र अहिलेको महानगरपालिका सबैबाट कानुनबमोजिम स्वीकृति लिएको कागजपत्र हुँदा पनि हामीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने काम भएको छ,’ बानियाँले भनिन्, ‘नियमसंगत आर्जेको धनबाट किनेको जग्गामा नियमसंगत बस्दा पनि हामी किन जोखिममा परेका छौं, आखिर हाम्रो गल्ती के?’

अदालतको पछिल्लो आदेशले यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले केही राहत महसुस गरे पनि आदेशलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले सामाजिक सञ्जालमा राखेको स्टाटसले उनीहरूलाई केही झस्काएको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशलगत्तै साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘फेरि पनि नदीमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ, अदालतले टुकुचा (इछुमती) नदीलाई खोला भन्न सक्दैन भने नेपाललाई कसरी नेपाल देश भनेर प्रमाणित गर्छ?’

तर सरोकारवाला मेयरको बुझाइ चित्तबुझ्दो नभएको तर्क राख्छन्। ‘हामी विकासविरोधी होइनौं, हाम्रो सहर राम्रो बन्दा हामीलाई पनि खुसी लाग्छ,’ अरूण भन्छन्, ‘तर न्यायोचित ढंगले महानगर अगाडि बढोस् भन्ने मात्र हाम्रो चाहना हो।’ काठमाडौं महानगरले टुकुचालाई मात्र न्याय दिन अगाडि बढेकाले आफूहरू अन्यायमा परिने डरले सताएको उनले सुनाए।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर आफूहरू कसैलाई अन्याय नगर्ने बताउँछन्। ‘हो हामीले टुकुचालाई न्याय दिन खोजेका हौं, त्यसलाई पुरानो लय फर्काउन खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘तर नगरवासीलाई दुःख दिने हाम्रो नियत छैन।’

कतिपय ठाउँमा टुकुुचाको सतह ३० फिटभन्दा तल भएका कारण पनि समस्या परेको उनले बताए। ‘हामीसँग त्यति गहिरो खन्ने मेसिन अहिले छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण पनि हामी अडिएका हौं ।’ टुुकुचा उत्खनन कार्यमा महानगर नरोकिएको उनले बताए। ‘समस्यामा परेका र कागजपत्र भएकासँग हामी छलफल गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले हामी आफ्नो अभियानबाट रोकिने पक्षमा भने छैनौं।’ टुकुचा क्षेत्रको काम अहिले केही सुस्त देखिए पनि महानगरका अन्य ठाउँमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने कार्य भने तीव्रताका साथ अगाडि बढेको उनले सुनाए।

यसैबीच नापी विभागले जय नेपाल सिनेमा हलदेखि कमलादी मोडसम्म भूमिगत भएको टुकुचा खोलाको सतहको रेखांकन गर्न कानुनी रूपमा नमिल्ने जवाफ काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले अघिल्लो साता टुकुचा खोला भूमिगत भएको स्थानमा रेखांकन गर्न आग्रह गर्दै नापी विभागलाई चिठी पठाएको थियो।

२०३२ सालमा गरिएको नापनक्सामा जय नेपाल सिनेमा हलदेखि कमलादी मोडसम्म टुकुचा खोला नदेखिएकाले त्यहाँ रेखांकन गर्न नमिल्ने जवाफ विभागले महानगरपालिकालाई दिएको हो। ‘महानगरपालिकाले जय नेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्म भूमिगत भएको टुकुचाको रेखांकन गर्न हामीलाई चिठी लेखेर आग्रह गरेको थियो,’ विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले नागरिकसँग भने, ‘नक्सामा नदेखिएको स्थानमा खोलाको रेखांकन गर्न कानुनी रूपमा मिल्दैन भनेर हामीले महानगरपालिकालाई प्रस्टसँग भनेका छौं।’

विभागका अनुसार काठमाडौंमा २००० सालमै भूमिको नापजाँच भएको थियो। त्यसपछि २०२१ र २०३२ सालमा जग्गा नापजाँच गरिएको थियो। २००० सालमा काठमाडौंभरि नापजाँच गरी मौजा नक्सा तयार गरिएको थियो। तर त्यसबेला जय नेपाल सिनेमा हलदेखि कमलादी मोडसम्मको जग्गा नारायणहिटी दरबार र राणाकालीन दरबार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यहाँ नापजाँच गरिएन।

२०३२ सालमा गरिएको नापजाँचमा जय नेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्मको ४ सय ४० मिटरमा टुकुचा खोला देखाइएको छैन। ‘त्यस क्षेत्रको जग्गा कानुनी रूपमै व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी लालपुर्जा र नक्सा तयार गरेको देखिएको छ,’ सूचना अधिकारी ढकालले भने, ‘रेखांकन गर्ने विषय नक्सामा भएको विवरणका आधारमा जमिनमा देखाउने काम हो। तर २०३२ सालमै नापजाँच भइसकेको जमिनमा उचाइ र गहिराइ मापन गर्न मिल्दैन।’ उचाइ र गहिराइ मापन गर्ने अधिकार कानुनी रूपमा नापी विभागलाई नभएको ढकालले बताए।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रालयले मंगलबार महानगरपालिका र नापी विभागका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित उच्च कर्मचारी सहभागी थिए। छलफलमा पनि विभागका अधिकारीले टुकुचा भूमिगत भएको स्थानमा रेखांकन गर्न नमिल्ने बताएका थिए।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७९ ०६:०१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App