‘आज दिउँसो घाम लाग्छ वा पानी पर्छ, बिहानै हाम्रो शरीरले थाहा पाउँछ। बिरामी शरीर र अस्वस्थ मन बोकेर कति वर्ष बाँच्ने?’ द्वन्द्वकालमा २३ महिना सैनिक हिरासतमा बस्दा हिंसामा परेकी एक महिलाले भनिन्, ‘न्याय त पाइएन नै, परिपूरणतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन।’ नागरिक आवाज ललितपुर र नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रद्वारा सञ्चालित महिला शान्ति र सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत रोल्पा शान्ति संवादमा जिल्लाका द्वन्द्वपीडित महिलाले यसरी स्थानीय सरकारसँग आफ्ना गुनासो पोखेका हुन्।  

‘एउटा एनजिओले हामीलाई खोजेर हाम्रा पीडा सुन्न र मनोविमर्श सेवा दिन सक्ने तर हामीले भोट दिएर जिताएका प्रतिनिधिबाट बनेको सरकारले फर्केर नहेर्ने, यस्तो अवस्था न्यायोचित हुँदैन। न्यायको वातावरण बनाउनुपर्‍यो,’ द्वन्द्वपीडित अर्की महिलाले भनिन्, ‘तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वपीडितहरू आज पनि मनमा पीडाको भारी बोकेर हिँडिरहेका छौं। बेपत्ताको शव नआउँदा आशा बोकेर बाँच्नुपरेको छ। हामी हाम्रा सन्तानलाई पढाउन सकेका छैनौं।’ देशमा शान्ति आयो भनिए पनि द्वन्द्वपीडितको मनमा नआएको ती महिला बताइन्।

२५ वर्षअघि लोग्ने बेपत्ता भएका पतिको पर्खाइमा रहेकी पुनिकला विकले पनि कार्यक्रममा पीडा सुनाइन्। पति आजसम्म जिउँदा छन् वा बितिसके भन्ने केही थाहा नपाइएको गुनासो उनले गरिन्। ‘सरकारले मृत्यु दर्ता गर्न पनि मान्दैन,’ उनले भनिन्, ‘मृत्यु दर्ता नभएका कारण आजसम्म पनि लोग्नेका नाममा भएको जग्गाजमिन छोराहरूलाई दिन सकिएको छैन।’  

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश द्वन्द्वपीडित महिलाले न्यायभन्दा पनि परिपूरण, स्वास्थ्य र शिक्षामा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले पीडा बेहोर्दै आएको लामो समय गुज्रिँदा पनि मनमा शान्ति हुन नसकेको बताए।

कार्यक्रममा ‘चिकित्सकका आँखामा रोल्पामा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था’ बारे बोल्दै रोल्पा अस्पतालका डा. आधार वलीले तत्कालीन द्वन्द्वका कारण आज पनि धेरै रोल्पाली मानसिक समस्यामा रहेको बताए। ‘धेरैलाई मनोविमर्शको खाँचो देखिन्छ भने केहीलाई मानसिक उपचारको खाँचो छ। स्थानीय सरकारले मनोविमर्शमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै मनोसामाजिक समस्या निराकरण गर्न सबैले चासो दिनुपर्ने देखिन्छ।’ उनले विगतको द्वन्द्वकै कारण वर्षौंदेखि मानसिक रोगको औषधि नियमित खाँदै आइरहेकाहरू पनि अस्पतालमा आउने गरेको बताए। ‘कतिपय पीडित त औषधि नखाई निदाउनै नसक्ने अवस्थाका छन्। सोही कारणले रोल्पामा आत्महत्या घटना पनि धेरै भएका छन्,’ उनले भने, ‘आत्महत्या पनि द्वन्द्वकै असरको उपज हो। त्यसैले मनको कुरा राख्ने ठाउँ स्थानीय सरकारले बनाइदिनैपर्छ।’ वलीका अनुसार रोल्पामा धेरैलाई मनोविमर्श जरुरी छ।

त्यसैगरी ‘नागरिक समाजको आँखामा शान्तिकालीन रोल्पा’ बारे बोल्दै पत्रकार महासंघ रोल्पा शाखा अध्यक्ष नवीन लोचन मगरले द्वन्द्वपीडित महिलासँग पीडाका कथा धेरै भएको बताए। ‘द्वन्द्वले राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो तर द्वन्द्वपीडितहरूको जीवन परिवर्तन भयो कि उस्तै छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले मसिनो ढंगबाट हेर्न जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले राजनीतिक हिसाबले जनतालाई विभेद गर्न हुँदैन। कहींकतै द्वन्द्वपीडितको कुरा लिएर राजनीति गर्न लाग्यो भने हामीलाई पाप लाग्न सक्छ। द्वन्द्वपीडितको माग जे छन्, ती पूरा गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो।’

त्यस्तै ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीका आँखामा द्वन्द्वपीडितको अवस्था’ विषयमा बोल्दै प्रजिअ नवराज सापकोटाले जिल्लामा सहिद परिवार १ हजार ३९ जना, अपांग ४ सय ४० जना, विस्थापित ३ सय ४३ परिवार र बेपत्ता १ सय ३ जना रहेको बताए। ‘द्वन्द्वपीडित महिला दिदीबहिनीको माग एकदमै जायज छ। सरकारले राजनितिक हिसाबले हेर्नुहँुदैन। द्वन्द्वका घाउ अझै बाँकी छन्। पालिकाहरूले द्वन्द्वपीडित महिलाका लागि कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, सीपमूलक कार्यक्रम सिर्जना गर्नुपर्छ। द्वन्द्वका अवशेषले गर्दा रोल्पा जिल्लामा आत्महत्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष आत्महत्या गर्ने ८१ मध्ये २५ जना बालबालिका थिए।’

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसद दीपेन्द्रकुमार पुनले द्वन्द्वपीडितहरूको समस्यालाई स्थानीय तहहरूले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘यस्ता समस्या जहिले आइरहनु हुन्न भन्ने पालिकालाई मेरो सुझाव छ। द्वन्द्वपीडितका समस्या पालिकाहरूले सम्बोधन नगरे कसले गर्छ?’ उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितले आफ्नो समस्या समाधान गर्न कहिल्यै सक्दैनन्, त्यसैले पालिकाहरू उनीहरूको समस्याप्रति सकारात्मक बन्नुपर्छ।’

रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्तीले द्वन्द्वपीडितका समस्याप्रति आफूहरू गम्भीर रहेको बताए। सुनछहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर पुनले आफूले पालिकामा द्वन्द्वपीडितका माग सम्बोधन गर्न सीपमूलक तालिम दिने योजना बनाएको बताए। ‘हामीले १ सय ३ जना द्वन्द्वपीडित महिलालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। पालिकामा द्वन्द्वपीडितका पीडा बिसाउने साझा संस्था बनाउने योजना बनाएको छौं,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वका समयमा जुनसुकै पक्षबाट पीडित भए पनि उनीहरू सबैको समस्या एउटै हो भन्ने बुझेका छौं।’

कार्यक्रममा नागरिक आवाज ललितपुरका कार्यालय प्रमुख तथा द्वन्द्व रूपान्तरणका विज्ञ डा. सुसन रिसालले दिदीबहिनीको कथाव्यथा सुन्दा भावुक भएको बताए। ‘देशमा शान्तिसम्झौता भएको धेरै वर्ष भए पनि मन शान्त हुन सकेको छैन,’ उनले भने।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७९ ०१:०४ शनिबार