कास्कीमा भदौ दोश्रा सातादेखि भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गरिने भएको छ। भूमि आयोग कास्कीले भदौ १३ गतेबाट भूमिहीन र सुकुमबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको हो। आयोगले पहिलो दिन ५० भन्दा बढीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको आयोग कास्कीका अध्यक्ष गंगा पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार करीब दुई सयको लालपूर्जा दिन तयारी अवस्थामा पुगेको छ।

लालपूर्जा वितरणको तयारी स्वरुप आयोगले निस्सा वितरण शुरु गरेको छ। आयोगले जग्गाधनी पूर्जा प्राप्तिको पहिलो चरणमा दिइने निस्सा पोखराका विभिन्न वडामा वितरण गरिसकेको छ। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले दिएको निवेदनका आधारमा प्रक्रिया पूरा गरेर निस्सा वितरण शुरु गरिएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए। उनका अनुसार पोखरा–२५ का २४२ जना दलित तथा सुकुम्बासीलाई निस्सा प्रदान गरिएको छ। आयोग कास्कीले भदौ भित्रमा कास्कीका सबै निवेदकलाई निस्सा वितरण गरिसक्ने उनले बताए।

आयोग कास्कीका अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा १९ हजार ६ सय ३४ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपूर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन्। महानगरमा निस्सा वितरण शुरु भएपनि जिल्लाका अन्य पालिकाहरुमा भने निस्सा वितरण शुरु भइसकेको छैन। बाँकी पालिकाहरुमा अहिले लगत संकलनका लागि आवेदन दर्ता लिने काम भइरहेको छ। 

आयोग कास्कीका अध्यक्ष पोखरेलले माछापुच्छ«े, मादी र रुपा गाउँपालिकामा भूमिहीनहरुको लगत संकलनको काम आगामी असोज ४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। भूमि आयोग कास्कीले पोखरा महानगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी ४ हजार १ सय ८३, भूमिहीन दलित ३ हजार ५ सय ५३ तथा अव्यवस्थित बसोबासी ११ हजार ८ सय ९८ जनाको निवेदन परेको जनाएको छ।

आयोगले यसअघिका पुराना अधुरो, अपुरो रहेका आवेदकको सर्जिमिन, मुचुल्का, फिल्डबुक र सेतोपूर्जाका आधारमा लालपूर्जा दिने तयारी गरेको जनाएको छ। आयोग कास्कीका अध्यक्ष पोखरेलले पुराना अधुरो अपूरो अन्तर्गत अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं–१ र २ वडा तथा पोखराका वडा नं–१४, १७, १९, २७, २८ र ३१ वडामा सर्जिमिन मुचुल्का गर्ने काम सम्पन्न गरेको जानकारी दिए। अधुरो र अपुरो अन्तर्गतका घरधूरीलाई लालपूर्जा दिईने उनले बताए। ‘पूर्जा र फिल्डबुकमा नाम भएकाहरुलाई लालपूर्जा दिन्छौ,ं’ उनले भने।

आयोग कास्कीले अव्यवस्थित बसोबासी अधिकांशले राजस्व नबुझाउँदा लालपूर्जा वितरणमा ढिलाई भएको जनाएको छ। आयोग कास्कीका अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार महानगरमा २ सय २७ अव्यवस्थित बसोबासी भएपनि हालसम्म एक जनाले मात्रै राजश्व बुझाएका छन्। उनका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीले ठाउँ अनुसार दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ। भूमिहीन सुकुम्वासी र दलितले भने जग्गाको तिरो मात्र तिरे पुग्ने आयोग कास्कीका सदस्य सचिव एवं जिल्ला नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेले जानकारी दिए।

आयोग कास्कीले जनशक्ति अभावका कारण सोंचेअनुरुप काम गर्न नसकेको बताएको छ। तर आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म काम गर्ने प्रयास भइरहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए। उनका अनुसार हाल आयोग कास्कीमा ७ जना मात्रैले काम गर्नुपरेको छ। ११ जनाको दरबन्दी भएपनि ७ जनाले धान्नुपर्ने बाध्यता हुनुका साथै भएकामध्ये ३ जना पूर्णकालीन र बाँकी ४ जनाले दुई वटा कार्यालय धाउनुपर्ने भएकाले काममा बाधा उत्पन्न हुनेगरेको उनले बताए। लालपूर्जा वितरणमा दलहरुले भने सकारात्मक सहयोग गरिरहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७९ ०७:५६ बिहीबार