नेपालमा बोलिने विभिन्न जातिका मातृभाषा संकटमा पर्दै गएको पाइएको छ। भाषा आयोगले नेपालमा बोलिने भाषाहरूको वास्तविकता पत्ता लगाउन स्थानीय तहमा गरेको सर्वेक्षणले विभिन्न मातृभाषा संकटमा परेको देखाएको हो।  

आयोगले काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–३, ७, ९ र ११ का २ हजार ६ सय ३८ घरपरिवारमा तीन महिना लगाएर नमुना भाषिक सर्वेक्षण गरेको थियो। ती वडामा ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ, दलित, नेवार, मगर, भुजेल, दशनामीजस्ता जातजातिको बसोबास छ। तीमध्ये भुजेल र मगरले घरभित्रै पनि मातृभाषा बोल्ने नगरेको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेवार भाषाको पुस्तान्तरण कमजोर बन्दै गएको स्थिति पनि त्यसमा औंल्याइएको छ।

अन्तरजातीय विवाह, मातृभाषा बोल्ने समुदायबाट नबोल्ने समुदायमा विवाह तथा बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा अंग्रेजी भाषाको माध्यमबाट पढाउने मोहका कारण भाषाको पुस्तान्तरणमा चुनौती पैदा भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। उक्त अध्ययन क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा मातृभाषा पठनपाठन सुरु नभएको, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र अन्य सहायक सामग्रीको व्यवस्था नरहेको र स्थानीय सरकारी कार्यालयमा नेपाली भाषा मात्रै प्रयोगमा रहेको देखिएको छ।  

घरधुरी सर्वेक्षणका माध्यमबाट परिवारको संख्या तथा भाषाभाषीको तथ्य बाहिर ल्याइएको छ। भाषाको व्याकरण, बनोट, बोलीचाली र कामकाजको अवस्था, विद्यालय शिक्षा तथा भाषाको सम्बन्ध, भाषामा लेखिएको सामग्रीको दस्तावेजीकरणजस्ता विषयमा सर्वेक्षण केन्द्रित थियो।

सर्वेक्षणमा पाँचथरीका प्रश्नावलीमार्फत भाषिक समुदाय, घरमा बोलिने भाषा, समुदायको सम्पर्क भाषा, कक्षाकोठामा नेपालीबाहेक अन्य भाषाको प्रयोग, शिक्षणको माध्यम भाषा र विद्यार्थीको भाषिक स्थितिबारे विस्तृत अध्ययन गरिएको हो। त्यस्तै भाषा र मौलिक साहित्य, भाषिक क्षमता, भाषिक विवरण, भाषा बोल्न सक्ने/नसक्ने अवस्था, भाषिक पुस्तान्तरण, बहुभाषिक दक्षता, बहुभाषिकता, भाषाको स्तरीकरण, भाषिक अभिवृद्धि, लिपि र भाषा विकासमा प्रविधिको प्रयोग, जाति र भाषिक समुदायको पुख्र्यौली भाषा र मातृभाषा तथा सरकारी कामकाजमा प्रयोग अवस्थासम्बन्धी प्रश्नावलीबाट सर्वेक्षण गरिएको थियो।

उक्त अध्ययन क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा मातृभाषा पठनपाठन सुरु नभएको तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री तथा अन्य सहायक सामग्रीको व्यवस्था नरहेको र स्थानीय सरकारी कार्यालयमा नेपाली भाषा मात्रै प्रयोगमा रहेको पाइएको छ। सर्वेक्षणबाट भाषिक सामग्री, मातृभाषामा दक्षता, बहुभाषिकता, भाषा प्रयोगको क्षेत्र, भाषिक अभिवृद्धिजस्ता पाटो खोतलिएको आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले बताए।

नेपालमा १ सय ३१ वटा भाषा बोलिन्छन्। तर ती भाषामध्ये मातृभाषाका रूपमा बोलिने भाषाहरूको संख्या, बोलिने स्थान, वक्ता र भाषिक जीवन्तताबारे सोधखोज भएको छैन। राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ ले भाषिक चित्र दिन नसकेको भाषाविज्ञहरू बताउँछन्। गणनाबाट केवल जातजाति र ती भाषाका वक्ता संख्या मात्रैको आँकडा आउने गरेको छ। तर भाषा आयोगले स्थानीय तहमा भाषाको वैज्ञानिक सर्वेक्षण सुरु गरेको हो।

‘सरकारी कामकाजको भाषा कुनलाई, कसरी र के आधारमा मान्ने, विद्यालय शिक्षासँग भाषालाई कसरी जोेड्ने भन्ने विषयका साथै भाषाको समग्र स्थितिबारे सर्वेक्षणले विभिन्न तथ्य बाहिर ल्याएको छ। त्यसले राज्यलाई भाषा संरक्षणका लागि आवश्यक नीति र योजना तर्जुमा गर्न सघाउनेछ,’ अध्यक्ष डा. अवस्थीले भने। स्थानीय तहमा भाषिक नक्सांकनबिनै मातृभाषाबाट पठनपाठन गराउन थालिएको उनले बताए।

‘काठमाडौं उपत्यकाका महानगरहरूले सुरु गरेको मातृभाषा शिक्षा भाषिक नक्सांकन नगरी पठनपाठन गरिँदा विरोध र असन्तुष्टि पनि आएको पाइयो,’ उनले भने, ‘भाषिक सर्वेक्षणका आधारमा त्यसो गरियो भने त्यस्ता विषयको सम्बोधन सहज रूपमा हुन सक्छ।’ भाषाका वक्ताहरूमा भाषाको व्याकरण, बनोट र घरपरिवार र समुदायभित्र चलनचल्ती र सरकारी कामकाजमा प्रयोगको अवस्था र भाषिक अध्ययन, विद्यालय शिक्षा र भाषाको सम्बन्धबारे पनि अध्ययन गरिएको आयोगका सचिव जयराम अधिकारीले बताए।जम्मा ११ लाख ६२ हजार खर्चमा सर्वेक्षण सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए।

आयोगले २०६८ को जनगणनाका आधारमा ‘वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८’ मार्फत ११ वटा भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। भाषा आयोग ऐन, २०७४ मा नेपालमा बोलिने मातृभाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिगत वा संस्थागत उपायहरूबारे सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो।  

आयोगले गत वर्ष प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू, मधेसमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, वाग्मतीमा तामाङ र नेवार भाषा, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर, सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषालाई सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। तर, भाषिक सर्वेक्षणका आधारमा सिफारिस नभएकाले प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयनको भद्रगोल अवस्था छ।

‘देशमा बोलिने भाषाको वास्तविक स्थिति केलाउन हरेक स्थानीय तहमा भाषिक सर्वेक्षण गर्नु जरुरी भए पनि बजेट अभावले आयोगले नमुना सर्वेक्षण गरेको हो,’ अध्यक्ष डा. अवस्थीले भने, ‘समाज भाषाको वैज्ञानिक अध्ययनले मात्रै राज्यलाई भाषिक नीति बनाउन र भाषालाई संर्वद्धन गर्न सहयोग पुग्छ।’

सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्नुअघि सबै पालिकामा भाषिक सर्वेक्षण गरे मात्रै न्यायोचित र वैज्ञानिक हुने भाषाशास्त्री प्राध्यापक डा. दानराज रेग्मीले बताए। ‘सरकारले भाषिक सर्वेक्षण नगरे पनि पालिकाले आफ्नै स्रोतमा भाषिक प्रोफाइल बनाउन सक्छन्,’ रेग्मीले भने, ‘त्यसका आधारमा आवश्यक नीति निर्माणमार्फत संकटमा परेका भाषाको संरक्षणको कार्य अगाडि बढाउन यो सर्वेक्षण एउटा मोडल बन्न सक्छ।’

नेपालका सबै भाषा र भाषिकाको भूगोल, प्रयोगको स्थिति, बहुभाषिकता, भाषिक अभिवृद्धि, भाषिकागत भेद, भाषा विकासको स्थितिजस्ता भाषा वैज्ञानिक विवरणलाई अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई राज्यले निरन्तरता दिनुपर्ने प्राडा रेग्मीको भनाइ छ।

नेपालमा भारोपेली, चिनियाँ–तिब्बती, आग्नेली, द्रविण र परिवार नखुलेको कुसुन्डा भाषा गरी पाँच भाषा परिवारका भाषा प्रयोगमा छन्। दुरा, कुसुन्डा, तिलुङलगायत भाषा लोपोन्मुख स्थितिमा पुगेको आयोगको प्रतिवेदन–२०७८ मा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार ७४ वटा भाषाका वक्ताको जनसंख्या १० हजारभन्दा कम छ। युनेस्कोको एक अध्ययनले दनुवार, दराई, धिमाल, कुमाल, लोहोरुङ, माझी, मोबाहाङ, नाछिरिङ, पुमा, राजी, राउटे, साम भाषा संकटापन्न अवस्थामा रहेको देखाएको छ। बराम, कुसुन्डा, दुमी, हायु, सुरेल, तिलुङ याक्खालाई नाजुक अवस्थामा पुगेको सो अध्ययनले देखाएको छ।

सन् २०१० मा युनेस्कोले गरेको अध्ययनबाट नेपालमा ७१ वटा भाषा संकटापन्न अवस्थामा पुगेको देखिएको थियो। आयोगका उपसचिव गेहनाथ गौतमले स्थानीय सरकार आफैंले पनि भाषिक सर्वेक्षण गर्न सक्ने धारणा राखे। ‘आयोगले गरेको नमुना सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर सरकारले बजेट विनियोजन गरी तथ्यांक विभाग, भाषा आयोग र भाषा विज्ञको सहयोगबाट स्थानीय सरकार आफैंले पनि भाषिक सर्वेक्षण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो सर्वेक्षणमा प्रयोग भएको विधि र अभ्यासलाई उनीहरूले आधार बनाउन सक्छन्।’

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७९ ००:४३ शनिबार