११ आश्विन २०७९ मंगलबार
समाज

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सच्याउन आयोगको १२ बुँदे सुझाव

फाइल तस्बिर

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै सुझावसहित परिमार्जनका लागि सरकारलाई आइतबार १२ बुँदे सुझाव दिएको छ। संसद्मा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ तथा सो ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ माथि टिप्पणी गर्दै आयोगले परिमार्जन गर्न सुझाएको हो।

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने स्पष्ट धारणा आयोगको रहेको पनि बताइएको छ।  

ऐनको परिभाषा खण्डमा राखिएका ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन’को परिभाषा र वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुरूप नभएको आयोगको ठहर छ। वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।

मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निःशस्त्र व्यक्ति, बालसेना, यौनजन्य हिंसा/जबर्जस्ती करणीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुकूल हुनेगरी परिभाषा गर्न पनि सुझाइएको छ। त्यसैगरी अब बन्ने आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत तथा साधनको व्यवस्थापन हुनेगरी आयोजलाई जिम्मेवारी दिन आग्रहसमेत गरिएको छ। मानवताविरूद्धको अपराध र बालसेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरूपण गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बोधन हुनेगरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने प्रबन्ध गर्न मिलाउन पनि भनिएको छ। पीडितका लागि राहत र परिपूरण विभिन्न निकायमा नधाईकनै आयोगबाटै निकासा हुने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ। विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि सुझावमा भनिएको छ। नियमित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने आयोगको भनाइ छ। आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ।  

तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानुन (मुलुकी ऐन, २०२०) र मौजुदा मुलुकी अपराध संहितालगायत रहेका हदम्यादसमेतका प्रावधानहरू संक्रमणकालीन न्यायसँग सामञ्जस्य हुनेगरी कसुरदारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध गर्न भनिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा हतियार उठाउने तत्कालीन विद्रोही सेना र राज्य पक्षका तर्फबाट परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई बिनाभेदभाव समान व्यवहार गर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्न सुझाइएको छ। त्यसैगरी आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकलार्ई न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपूरण प्रदान गर्नेगरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु उचित हुने सुझाव पनि आयोगले सरकारलाई दिएको हो।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७९ ०९:०९ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App