सरकारले पातलो प्लास्टिकका झोला प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि यसको कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको छ। प्लास्टिकले वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न चरणमा प्रयास भए पनि ती सफल हुन सकेका छैनन्।
पातलो प्लास्टिकको प्रयोगलाई निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था २० वर्षअघि सुरु भएको हो। त्यो विभिन्न चरणमा संशोधन हुँदै आएको छ। त्यस प्रक्रियाअन्तर्गत गत वर्ष भदौमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देशभर ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। लगत्तै माघमा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना–२०७८ जारी भयो। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उक्त कार्ययोजनाले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको प्रयोगलाई तत्काल निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
नीतिगत व्यवस्थाविपरीत कोभिड–१९ का कारण अनुगमन खुकुलो हुँदा पछिल्ला दिनमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला उत्पादन तथा उपयोगमा वृद्धि भएको र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै विभागले हालै एक सूचनामार्फत यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध तथा ताकेता गरेको छ।
आगामी भदौ १ बाट प्रतिबन्धको प्रावधानलाई कडाइका साथ लागु गर्ने तयारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागको छ। ‘प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको नीति तथा निर्णयलाई आगामी दिनमा थप कडाइका साथ लागु गर्ने तयारी रहेकाले सम्बन्धित सबैले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोग नगर्नु÷नगराउनुहुन विभाग अनुरोध गर्छ,’ सूचनामा उल्लेख छ। विभागले भदौ १ बाट ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगको अवस्थालाई कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र त्यसक्रममा सरकारी निर्णयविपरीत कार्य भएको पाइए वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम कारबाही गर्ने बताएको छ।
कार्ययोजनाले सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय केन्द्रीय अनुगमन समितिको व्यवस्था, प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेश अनुगमन समिति र स्थानीय तहमा उपमेयर र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय स्थानीय अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ। वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकरप्रसाद पौडेल यो प्रतिबन्धलाई कडाइका साथ अगाडि बढाइने बताउँछन्।
‘यो सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई उद्यमी, सर्वसाधारणलगायत सबैको सहयोग अपेक्षित छ,’ उनी भन्छन्।
त्यसो त २०५७ वैशाखदेखि प्लास्टिकको झोला उत्पादन गर्दा २० माइक्रोनभन्दा बढी मोटाइ भएको प्लास्टिकका झोला हुनुपर्ने प्रावधान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको थियो। त्यसको ११ वर्षपछि २०६८ सालमा त्यही व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयनका लागि प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका जारी भएकोे थियो। निर्देशिकाले २० माइक्रोनभन्दा सानो प्लास्टिकका झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो निर्देशिकाका प्रावधानको कार्यान्वयन पनि निराशाजनक रह्यो। २०७१ सालमा यो मोटाइलाई बढाएर उपत्यकाबाहिरका लागि ३० माइक्रोन र उपत्यकाका लागि ४० माइक्रोन हुनुपर्ने बनाइएको थियो।
२०७१ चैत १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर २०७२ वैशाख १ गते देखि लागु हुने काठमाडांै उपत्यकाभित्र २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइभन्दा सानो र ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला उत्पादन, भण्डारण, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर सोही वर्ष गएको महाभूकम्पका कारण उक्त नियम कडाइका साथ लागु हुन सकेको थिएन।
विज्ञान र वैज्ञानिक चिन्ता
प्लास्टिकको झोला नकुहिने प्रकृतिको हुँदा हाम्रो वातावरणमा लामो समय रहन्छ। प्लास्टिकजन्य सामग्री जलाउँदा उत्सर्जन हुने ग्याँसले ओजोन तहको विनाश गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्छ। विश्वमा प्लास्टिक उत्पादनको वर्तमान दरका हिसाबले सन् २०५० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिकको ५ देखि १० प्रतिशत योगदान रहने आकलन गरिएको छ। सन् २०२१ मा अस्ट्रेलियाको मिन्डेरो फाउन्डेसनले गरेको एक अध्ययनअनुसार विश्वमा उत्पादन हुने कुल प्लास्टिकमध्ये एकपटक मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिकको हिस्सा एक तिहाइ छ।
वातावरणमा प्लास्टिक लामो समय रहँदा माइक्रो प्लास्टिकमा परिवर्तन हुन्छ र यो खाद्यवस्तुको स्रोत हुँदै मानव शरीरमा पुगेर हानि पुर्याउँछ। मानिसको कपालको मोटाइको एक सय भागको एक भागबराबरको आकारको प्लास्टिकलाई माइक्रोप्लास्टिक भनिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) रसायनशास्त्रका प्राध्यापक रामेश्वर अधिकारी बताउँछन्। सन् २०१५ को अन्त्यसम्म विश्वमा उत्पादन भएको कुल ८ अर्ब ३० करोड टन प्लास्टिकमध्ये ६ अर्ब ३० करोड टन प्रयोग भइसकेको छ। सन् १९५० मा २० लाख टन प्लास्टिक उत्पादन हुँदा सन् २०१५ सम्म आइपुग्दा यो बढेर ३८ करोड टन पुगेको तथ्यांक छ। अन्टार्कटिकाको सामुद्रिक हिउँमा समेत माइक्रोप्लास्टिक पाइएको छ। यसैगरी समुद्रको पिँधमा बस्ने जनावरको पेटमा र विश्वभरको खानेपानीमा समेत प्लास्टिकको उपस्थिति देखिएको छ। प्लास्टिकको अत्यधिक उपस्थितिका कारण कतिपय अनुसन्धानकर्ताले अहिलेको एन्थ्रोपोसेन युगको भौगर्भिक सूचकांकमा प्लास्टिकलाई समावेश गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयका वातावरणीय स्वास्थ्य विषयका संयोजक डा. यादव जोशी वातावरण र मानव स्वास्थ्यका हिसाबले प्लास्टिक अत्यन्त घातक रहेको बताउँछन्। ‘जमिन, जैविक विविधता र पारिस्थिकिय प्रणालीलाई प्रभाव पार्र्ने गरी प्लास्टिकको प्रयोग गर्नमा हाम्रो भूमिका सबैभन्दा बढी छ,’ उनी भन्छन्।
प्लास्टिक उत्पादकको गुनासो
सरकारले प्लास्टिकको मोटाइसम्बन्धी सर्तहरू बारम्बार परिवर्तन गर्दा उद्योगीहरू सकसमा परेको गुनासो नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका महासचिव सन्तोषकुमार सेढाईंको छ। हजारौं नेपालीलाई रोजगारी दिएको र अर्बाैंका लगानी भएको उद्योगलाई तहसनहस गर्नुभन्दा प्लास्टिकको पुनः प्रयोग एक महत्वपूर्ण समाधान रहेको तर्क उनी गर्छन्। २० माइक्रोनको मोटाइका प्लास्टिक उत्पादनमा झन्डै ५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेकोमा ४० माइक्रोनका अनिवार्य व्यवस्था गर्दा यो बढेर ४० अर्ब रूपैयाँ पुग्ने तर्क गर्दै उनी भन्छन्, ‘हामीले झोला उत्पादन प्रयोग गर्ने प्लास्टिक पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने खालको हो। समस्या त लेज, कुरकुरे, चाउचाउको प्याकेजिङमा प्रयोग गरिने प्लास्टिकमा छ। हामीलाई वातावरणका नाममा अनाहकका लक्षित गरिएको छ।’
‘सरकार, नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघ र उद्योगीहरू मिलेर प्लास्टिक झोलाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि रिसाइक्लिङ प्लान्टको स्थापना गरी डस्टबिन, ढलका पाइप, गार्बेज ब्याग, वाइरिङ पाइप, इँटा आदि वस्तु बनाउन सकिन्छ र प्लास्टिक फोहोर होइन मोहोर हो भनेर प्रमाणित गर्न सकिन्छ,’ सेढाईं भन्छन्।
त्यसो त कार्ययोजनाअन्तर्गत सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा बढी बाक्ला प्लास्टिक झोलाको उत्पादन गर्न स्तरवृद्धि गर्ने उद्योगलाई पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यसैगरी नयाँ प्रविधिको मेसिन जडान तथा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित उद्योगले माग गरे प्राविधिक सहयोग दिने व्यवस्था कार्ययोजनामा छ।
उपाय के त?
प्लास्टिक निर्माणमा प्रयोग हुने पोलिमरको विषयमा अध्ययन गरेका त्रिवि रसायनशास्त्रका प्राध्यापक रामेश्वर अधिकारी प्लास्टिक दैनिक जीवनसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले उद्योगीहरूलाई समय र विकल्प दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। जैविक रूपमा कुहिने (बायोडिग्रेडेबल) प्लास्टिक बनाउने सम्बन्धका अनुसन्धानमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने र प्लास्टिकका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्यका लागि नेपालमै उपलब्ध कच्चा पदार्थको खोजी हुनुपर्ने ठान्छन्। ‘वनस्पतिका पात तथा बोक्राको प्रयोग गरेर रासायनिक प्रक्रियाबाट पोलिमर बनाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयका डा. जोशी इटलीमा प्लास्टिकबाट इँटासमेत बनाइएको चर्चा गर्दै भन्छन्, ‘पातला झोला मात्र होइन, खाद्यवस्तुको प्याकेजिङमा प्रयोग हुने ठुलो प्लास्टिकको व्यवस्थापनमा पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। प्लास्टिकको पुनः प्रयोग गरेर अन्य सामान बनाउनमा ध्यान जानुपर्छ।’ उनी थप्छन्, ‘प्लास्टिकको प्रयोगलाई निषेध गर्ने सरकारी प्रयास मात्र अपुग हुन्छ र यसका लागि उपभोक्ताको सजगता र वैकल्पिक व्यवस्थाको सुनिश्चतता पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ।’
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७९ ०३:०१ मंगलबार