असार लाग्दै गर्दा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय प्युठानले २५ दिनको समय अवधि राखेर ९९ लाख ९६ हजार ९ सय ८३ रुपैया ५८ पैसामा शहीद प्रतिष्ठान भवन निर्माणको सम्झौता गरेपछि विवादमा आएको छ।  

आर्थिक वर्षको अन्तिममा चोरबाटोबाट रकम सक्न पल्केका कर्मचारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु लाजै पचाएको हर्कतले आम नागरिकलाई अचम्मीत समेत बनाएको छ।  

माओवादी केन्द्र रोल्पाको पार्टी कार्यालयको नाम फेरेर ‘शहिद प्रतिष्ठान भवन’का नाममा आएको उक्त ९९ लाख रकम कसरी खर्च हुन्छ भन्ने मुल्याङ्कन समेत नगरि प्राबिधिकले २५ दिनको समय सिमा राखेर सम्झौता गरेका छन्। केहीदिन यता रोल्पालीका सामाजिक संजालमा उक्त योजनाको एउटा सुचना पाटी तस्बिर भाईरल भएको छ।  

सुचना पाटी पोष्ट गर्दै पत्रकार काशिराम डांगी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘विकास गर्ने नयाँ तरिका रोल्पाबाट सुरु भएकै हो? हो भने मुलुकभर सुरु हुनुपर्छ! यति छिटो काम गर्नेलाई सम्मान गरौं– रोल्पामा जीर्ण योजना पनि यही समितिलाई जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ।’

उपभोक्ता समितिलाई ९ लाख ९९ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ बराबरको जनश्रमदान गर्ने गरी सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय प्युठानले २०७९ जेठ २५ गते योजना सम्झौता गरि असार २० गतेसम्मको समय सिमा राखिएको छ। प्राबिधिक रुपमा पनि काम सम्पन्न हुनै नसक्ने बुझेको कार्यालयले सकेसम्म कागजी रुपमा कार्यसम्पादन देखाउन चाहेको प्रस्ट हुन्छ। असार अन्तिममा कागज मिलाएर बेतिथि भित्र्याउन पल्केका कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको यो हर्कतले सुशासनको धज्जी उडेको छ।  

‘रकम आएको फागुनमा हो। हामीले डिपिआर गर्दा अलि ढिलो भो। सम्झौता अनुसारको काम सकिदैन भन्ने त थाहा छ तर हामी कर्मचारीले राज्यले अराएको काम गर्नै पर्छ। सबै रकम खर्च हुने कुरा भएन। बढीमा ३०/४० लाख जती खर्च होला। जति काम हुन्छ त्यति भुक्तानी दिन्छौ।’ सामाजिक बिकास डिभिजन कार्यालय प्युठानका प्रमुख बिष्णु भुसाल भन्छन्, ‘गारो लगाएका छैन। ढलाई मात्र भएको छ। स्टीमेट अनुसार नापेर मात्र भुक्तानी हुन्छ। खर्च नभएको पैसा राज्यकोमा फिर्ता जान्छ।’  

रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नबराज सापकोटाले अन्तिम बिल तयार भएपछि आफूले वाच गर्ने बताए। ‘काम, बिल र भुक्तानी कसरी, कती हुन्छ त्यो हेर्नेछु।’ आर्थिक वर्षको अन्तिममा योजनाका चाङ अनि जनशक्ति अभावमा न प्रबिधिक मुल्याङ्कन न त अनुगमनले बेतिथि मौलाउने अवसर पाएको हुन्छ। दात झरेको अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टाढा हुनु र जिल्लामा बलियो अनुगमन संयन्त्र नभएपछि धेरै योजनाहरु मिलि भगतमा सम्पन्न हुने गर्दछन्।

प्रकाशित: २२ असार २०७९ ०७:३३ बुधबार