१२ असार २०७९ आइतबार
समाज

बाजाघरमा बालेन

त्रिपुरेश्वरस्थित नेपाली लोकबाजा संग्रहालयको अवलोकनका क्रममा नगडा सुमसुमाउँदै मेयर बालेन्द्र साह। तस्बिरः उपेन्द्र/नागरिक

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले बुधबार त्रिपुरेश्वरस्थित नेपाली लोकबाजा संग्रहालयको अवलोकन गरेका छन्। र्‍याप संगीतमा पकड जमाएका मेयरले निकै अभिरुचिका साथ लोकबाजा नियाल्दा संग्रहालयका पदाधिकारी निकै खुसी देखिन्थे।

‘महानगरबाट मंगलबार साँझ नै उहाँ बुधबार बिहान आउने भनेर खबर आएको थियो,’ संग्रहालयका अध्यक्ष रामप्रसाद कँडेलले भने, ‘उहाँले रुचिपूर्वक बाजा नियाल्दा हामीलाई निकै खुसी लाग्यो।’ २०५२ सालमा स्थापित लोकबाजा संग्रहालयमा नेपालमा रहेका १३ सय ५० मध्ये ६ सय ५५ थरी बाजा रहेको कँडेलले जानकारी दिए।

त्यस्तै ४० हजार घन्टाभन्दा बढी नेपालका लोकगीत, लोकनाच, लोकबाजा, नेपाली चाडपर्व, जात्रामात्राका श्रव्य–दृश्य सामग्री (एनालग र डिजिटल) रहेको उनी बताउँछन्। ‘उपचारका क्रममा बजाइने  

ढ्याग्रो, पञ्चेबाजादेखि लिएर युद्धका क्रममा बजाइने ढोल नगडासमेत रहेको छ,’ उनले भने, ‘जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारमा प्रयोग हुने बाजा यहाँ छन्।’

बिहान ८ बजे संग्रहालयमा आएका साहले बाजाहरू अवलोकन गर्नुका साथै तिनका बारेमा छोटा–छोटा कथा पनि सुन्न भ्याए। ‘प्रत्येक बाजाका आआफ्नै महत्व र कथा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘केही महत्वपूर्ण बाजाका बारेमा जानकारी गराए।’ मेयर बालेनले प्राचीन नगडा नियाल्दै विस्तारै औंला चलाएका थिए। २५ स्वयंसेवकद्वारा सञ्चालित यस संग्रहालयमा बाजाबारे अनुसन्धान, बाजाका रेकर्ड तथा संगीत प्रशिक्षणसमेत दिइने गरेको कँडेलले सुनाए।

संग्रहालयमा विभिन्न व्यक्तित्व समयसमयमा आए पनि यसतर्फ खासै कसैको गम्भीर ध्यान पुग्न नसकेको कँडेलको अनुभव छ। ‘संगीतमा रुचि राख्ने मेयरले संगीत दिवसका दिन आफैं खबर गरेर यहाँ आउनु हाम्रा लागि गौरवको विषय हो, कँडेल थप्छन्, ‘हामीले उहाँबाट अभिभावकत्वको अपेक्षा गरेका छौं।’

संकटमा संग्रहालय

गुठी संस्थान र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच भएको सम्झौताका कारण नेपाली लोकबाजा संग्रहालय पछिल्लो समय संकटमा पर्दै आएको छ। २०६४ सालमा लोकबाजा संग्रहालय र गुठी संस्थानबीच सम्झौता भई उक्त सतल संग्रहालयले उपयोग गरेको हो।

गुठी संस्थान र विश्वविद्यालयले अनावश्यक दबाब दिन थालेपछि संग्रहालयले २०७४ साल असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा अहिले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। ‘विश्वविद्यालय संग्रहालयका लागि सकारात्मक हुने छ भन्ने आशा गरेका छौं,’ संग्रहालयका अध्यक्ष कँडेल भन्छन्, ‘यो विषयमा चाँडै टुंगो लाग्ने अपेक्षा लिएका छौं।’

प्रकाशित: ९ असार २०७९ ०८:३५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App