कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिका सुधारका नारा चलाइरहेका बेला जिम्मेवार कानुन व्यवसायीले नै ‘बिचौलिया’को भूमिका खेलेको एउटा टेलिफोन संवादको श्रव्य सामग्री (अडियो) बाहिरिएको छ।  

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बारका पूर्वकोषाध्यक्ष एवं अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले गरेको टेलिफोन संवाद न्युज २४ टिभीले मंगलबार राति बाहिर ल्याएको हो। दुईजनाको संवाद सुन्दा र बारका पूर्वकोषाध्यक्षले जिल्ला न्यायाधीशसँग गरेको कुराकानीलाई आधार मान्दा कानुन व्यवसायी पोखरेलले ‘बिचौलियाको भूमिका’ खेलेको स्पष्ट हुन्छ।  

न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, बिचौलिया रहेको भनी विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनले छर्लङ्ग देखाइदिएकै विषय हो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको एक अध्ययन समितिले पनि न्यायपालिकामा विकृति र बिचौलिया भएको स्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको यसै अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन विवादका क्रममै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव पेस गरिएको थियो। हाल उनी निलम्बनमा छन्।  

सिभिल सहकारीमार्फत सर्वसाधारणले राखेको रकम हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच बार्गेनिङ भएको अडियोमा सुन्न सकिन्छ। २ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको ८ अर्ब बढी रुपैयाँ हिनामिना गरेका इच्छाराज हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनैलाई १० करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेर रिहा गराउन न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच ‘डिल’ गरिएको टेलिफोन संवादमा सुन्न सकिन्छ। धरौटीमा छाडेबापत २ करोड हात पार्ने योजना रहेको  बुझिन्छ । टेलिफोन संवादको अडियो १० मिनेट लामो छ।  

बाहिरिएको टेलिफोन संवादमा न्यायाधीश कोइरालाले तामाङलाई धरौटीमा छाड्न सजिलै आँट्न सकेका छैनन्। तर उनलाई ढाडस, बल, यस्तो मौका फेरि आउँदैन भन्दै अधिवक्ताले उक्साइरहेको सुनिन्छ। आफूले सबै कुरा मिलाउने, उच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशबाटै भन्न लगाउनेसम्मका सबै जिम्मेवारी आफूले लिएर कोइरालालाई आँट निकाल्न पोखरेलले साहस थपिरहेका छन्। त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा थिए। जतिबेला प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उनीविरुद्ध आन्दोलनसमेत चलिरहेको थियो।  

तामाङलाई ठगी र संगठित अपराध कसुरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले २०७८ असोज १८ गते पक्राउ गरेको थियो। हाल उनी डिल्लीबजार जेलमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। तामाङलगायत ४३ जनाविरुद्ध गणेश खड्कासमेत जाहेरीले नेपाल सरकारले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ठगी, लिखतसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध मुद्दा २०७८ मंसिर १७ मा दर्ता गरेको थियो।  

न्यायाधीश कोइरालाको एकल इजलासले २०७८ पुस १४ मा इच्छाराज तामाङलगायतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेका थिए।  

दुवैजनाको टेलिफोन संवाद २०७८ मंसिर अर्थात् मुद्दा दर्ता भएपछिको हो भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। तर न्यायाधीश कोइरालाले उनलाई कानुन व्यवसायी पोखरेलले प्रस्ताव गरेअनुसार तामाङलाई धरौटीमा रिहा भने गरेनन्। उनले पुर्पक्षका लाथि थुनामै पठाएका थिए। तामाङहरूविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा विचाराधीन छ। न्यायाधीशसँगको कुराकानीमा पोखरेलले आफूले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशलाई उच्च अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म सदर बनाउने जिम्मेवारी नै लिएका छन्। ‘खुट्टा कमाउनुहुन्छ भने केही छैन। यस्तो मौका फेरि आउँदैन। आदर्श छोड्नुस्,’ पोखरेलले ढाडस दिँदै भनेका छन्। न्यायाधीशले भनेका छन्, ‘म डराएकै हुँ। भोलि पत्रपत्रिकामा आयो भने हामी सकिन्छौं।’

पोखरेलले फेरि भनेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशसँग टाइम लिऔं? बोलाएर भन्न लगाऔं।’ उनले १० करोड धरौटी माग्नुपर्ने पनि बताएका छन्। न्यायाधीशले भनेका छन्, ‘यो कुरा बाहिरियो भने तपाईं र म सकिने कुरा हुन्छ।’ न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि बिचौलिया हटाउन सुझाव दिइएको छ। न्यायपालिका आफैंले पनि बेलाबेलामा न्यायाधीशहरूले घुस लिने, बेन्च सपिङको विषय पनि चर्चा चलेको हुन्छ।

न्याय परिषद्ले छानबिन गर्ने

न्याय परिषद्को बुधबार बसेको बैठकले बाहिरिएको श्रव्य सामग्रीबारे छानबिन गर्न समिति बनाएको छ। बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि अध्ययन गर्न समिति बनाएको हो। बैठकले न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीचको फोन संवाद श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएपछि सत्यताबारे अनुसन्धान गर्न उक्त समिति गठन गरिएको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। छानबिन समितिमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य छन्। समितिलाई छानबिन गरेर ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।

कानुनी दायरामा ल्याउन बारको माग

नेपाल बार एसोसिएसनले कानुन व्यवसायी र जिल्ला न्यायाधीशबीचको संवाद बाहिरिएको घटनाबारे छानबिन गरी त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। बारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र–निष्पक्ष न्यायपालिका, व्यावसायिक र प्रमुख लक्ष्य मान्दै न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति तत्पर रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन मोलमोलाइ गरिएको अडियो भनी २०७९ असार ७ को राति न्युज २४ को सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा प्रसारित अडियो समाचारका विषयमा बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘नागरिकको आस्था र धरोहरको अन्तिम केन्द्रका रूपमा रहेको न्यायपालिकाको साख श्रीवृद्धिमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायीबाटै यस्ता किसिमका अवाञ्छित, अमर्यादित र अनुचित कार्यहरूको बार एसोसिएसन घोर निन्दा गर्छ,’ बार महासचिव अन्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक भएको अडियो समाचारका सम्बन्धमा आधिकारिकता, सत्यतथ्य बेहोराको अनुसन्धान तथा छानबिन गरी त्यसमा कोहीकसैको संलग्नता रहेको पाइए कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन बार नियमनकारी निकायसँग माग गर्छ।’

कोइरालाको भनाइ

टेलिफोन संवादमा मुछिएका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले आफूबाट अनुचित काम नभएको दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफूमाथि न्याय परिषद्बाट छानबिनको मागसमेत गरेका छन्। ‘मबारे आज आएको समाचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। मबाट कुनै अनुचित कार्य भएको छैन। विभिन्न प्रभाव र दबाबका बाबजुद निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको छु। ममाथि न्यायपरिषद्बाट छानबिन होस् तथा सहयोग गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु।’  

आफैंलाई निलम्बनमा राखे पोखरेलले

न्यायाधीशसँगको टेलिफोन संवादमा बिचौलियाको भूमिकामा देखिएका कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलले सार्वजनिक भएको अडियोमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट आफूमाथि षड्यन्त्र भएको र कानुनी उपचारको खोजीमा रहेको बताएका छन्। ‘हालै सार्वजनिक भएको अडियोको छानबिन होस्, यस किसिमको वार्तामा म संलग्न छैन। नेबाए (नेपाल बार एसोसिएसन) र बार काउन्सिलबाट हुने यस प्रकरणको छानबिनमा म उचित र पर्याप्त सहयोग गर्न तयार छु। हाललाई म नेबाएको सदस्यका हैसियतले कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुनेगरी मैले स्वयं सदस्यता स्थगन गरेको छु। कानुन व्यवसायीको हैसियतले कुनै पनि मुद्दाको बहसपैरवी तथा परामर्शमा सहभागी नहुने गरी स्वयंलाई निलम्बन गरेको छु। मउपर भएको षड्यन्त्रउपर कानुनी उपचारको खोजीमा छु,’ उनले लेखेका छन्।

छानबिन गर्न पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालको माग

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दुवैजनाबीचको संवादको अडियो सुनिसकेपछि गम्भीर छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनले लेखेका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच भएको भनिएको संवादको अडियो सुनेपछि सो प्रकरणले विभिन्न विषयमा गम्भीर रूपले छानबिन हुनुपर्ने देखिएको बताएका छन्।

उनले टेलिफोन अडियो वास्तविक हो या होइन भन्नेमा प्रश्न उठाएका छन्। ‘टेलिफोन ट्यापिङ कसले गर्‍यो? के सरकारले वा अरू कसले कसकसको संवाद ट्यापिङ गर्दैछ? न्यायालयमा कुन हदसम्म न्यायिक विचलन र लेनदेन हुन्छ? यसमा कोकसरी संलग्न छ?’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यदि यो अडियो बनावटी हो भने यस्तो कार्यमा को संलग्न छ? किन संलग्न छ? यो विषयमा गम्भीरताका साथ छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। दोषीलाई कानुनसम्मत कारबाही हुनुपर्छ।’

प्रकाशित: ९ असार २०७९ ०१:०७ बिहीबार