१९ मंसिर २०७९ सोमबार
समाज

‘बोक्सी’का नाममा अझै हिंसा: ६ वर्षमा २ सय २० जनामाथि अमानवीय व्यवहार

नेपाली समाजमा ‘बोक्सी’को आरोपमा बर्सेनि सयौं व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक प्रताडनाको सिकार हुने क्रम अझै रोकिएको छैन। कुनै बेला कथित बोक्साबोक्सीका नाममा कहालीलाग्दा हिंसात्मक घटना पनि थुप्रै हुन्थे। त्यसमा बढीजसो एकल महिला हुन्थे। 

बोक्साबोक्सीको आरोप लगाइएका पात्रलाई मलमूत्र खुवाउने, चारपाटा मुड्ने, जुत्ताको माला भिराउने, निर्घात कुटपिट गर्ने, गाउँनिकाला गर्नेदेखि कतिपय अवस्थामा नृशंस हत्यासम्म गर्ने अवस्था विद्यमान थियो। त्यसविरुद्ध अधिकारकर्मी र राज्यसंयन्त्रमा लामै छलफल चल्थे। तर यथोचित कानुनको अभावमा पीडकले उन्मुक्ति पाइरहन्थे।

यसैक्रममा अघिल्लो दशक बोक्सीको आरोपमा अमानवीय प्रताडना भोग्नेको संख्या ठुलो भएपछि सरकारले ‘बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२’ ल्यायो। सो ऐनले बोक्सा वा बोक्सीको आरोपलाई ‘सामाजिक कुरीति तथा अन्धविश्वास’का रूपमा परिभाषित गर्दै ‘आरोप लगाउने, आरोपित व्यक्तिलाई क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा कुनै किसिमले यातना दिनेजस्तो अमानवीय कार्यलाई दण्डनीय बनाउन’ यो ऐन ल्याउनुपरेको व्यहोरा प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

ऐनले बोक्साबोक्सीको आरोपमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई पहिलोपटक ६ महिनादेखि ८ वर्ष कैद सजाय र दोस्रोपटक कसुर गरे १५ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै ५ हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था पनि सो ऐनमा उल्लेख छ। सरकारले सो ऐन लामै छलफल र दबाबका बाबजुद ल्याएको मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारी बताउँछिन्।

‘बहस लामो समयदेखि थियो। घटनाहरू पनि बढेको बढ्यै थिए। केही त दर्दनाक घटना नै थिए,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सिइडिएडब्लु (महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि) को पक्ष राष्ट्र थियो। ऐन ल्याउन सरकारलाई सो महासन्धिको पनि दबाब थियो। नेपालमै महिला हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको माग पनि उठिरहेका बेला सो कानुन ल्याउन सम्भव भएको हो।’  

सरकारले गहन अध्ययन गरेर नै सो कानुन ल्याएको पूर्वआयुक्त अन्सारी बताउँछिन्। ‘लामै छलफल र अध्ययन–अनुसन्धान गरेरै ऐन ल्याइएको हो। यसमा राष्ट्रिय महिला आयोगको पनि ठुलो मेहनत छ,’ उनी भन्छिन्।

ऐन आएपनि रोकिएन हिंसा  

सरकारले ‘बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन–२०७२ ऐन’ ल्याएको सात वर्ष भइसकेको छ। तर यही कानुनको प्रभावमा बोक्साबोक्सीकै आरोपमा समाजमा भोगिरहेका प्रताडनाका घटना अझै घटेका छैनन्। अझै बर्सेनि ठुलै संख्यामा प्रायः महिलाहरू चरम दुव्र्यवहार र यातना भोगिरहन विवश छन्। नेपाल प्रहरीकहाँ पुगेका घटनाको संख्या हेर्ने हो भने तथ्यांक डरलाग्दो देखिन्छ। प्रहरीकहाँ जाहेरी परेका आधारमा ६ वर्षमा २२० जनाले बोक्साबोक्सीका नाममा हिंसा भोगेका छन्। ६ आर्थिक वर्षमध्ये गएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र ६१ जनामाथि हिंसा भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का १० महिनामा मात्रै ३९ जनाले यो हिंसा भोगेका छन्।

सबैजसो समुदायमा बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हिंसा भएको छ। शिक्षित मानिएको राजधानी काठमाडौं पनि त्यसबाट अछुतो छैन। सातवटै प्रदेशमा कमबेसी संख्यामा हिंसा भएका छन्। मधेस प्रदेशमा घटना हुने दर भने अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै बढी छ। पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षका ५८ महिनाको तथ्यांक हेर्दा कुल १ सय ९६ घटनामध्ये झन्डै ४३ प्रतिशत घटना सो प्रदेशमा भएका छन्। त्यहाँ ८४ जनाले हिंसा भोगेका छन्। दोस्रोमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ। त्यहाँ ३१ जना प्रताडित भए। राजधानी काठमाडौंसमेत रहेको प्रदेश वाग्मतीमा २८ महिलाले बोक्सीका नाममा हिंसा बेहोर्नुपरेको छ।

यी त प्रहरीसम्म पुगेका घटनाको तथ्यांक भयो। मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त अन्सारीको अनुभवलाई मान्ने हो भने अझै पनि समाजमा बोक्सीको आरोपमा सयौं घटना दबाउने गरिन्छ। ‘हाम्रो समाजमा जति घटना हुन्छन्, त्यति कानुनी दायरामा आउँछन् भन्ने हुँदैन। मधेसमा तथ्यांक बढी देखिए पनि सबै प्रदेशमा हिंसा उत्तिकै भइरहेका हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसमा पीडित हुने भनेका अक्सर एकल महिला, गरिब, असहाय र निमुखा हुन्। उनीहरूले वर्षौंसम्म आफूमाथि हुने शारीरिक र मानसिक हिंसा लुकाएर बसेका हुन्छन्।’ नेपाली समाजमा कानुन आउनासाथ ‘छुमन्तर’ भएर हिंसाको सिलसिला रोकिन असम्भव हुने पूर्वआयुक्त अन्सारीको अनुभव छ। 

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७९ ०७:०१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App