२ भाद्र २०७९ बिहीबार
समाज

यौन हिंसाका घटनामा ‘हदम्याद’ बढाउनुपर्छ कि पर्दैन?

एकहत्तर प्रतिशत यौन हिंसाका घटना नजिकका र चिनजानबाट

आफू अन्यायमा परेको व्यहोरासहितको निवेदन, उजुरी वा जाहेरी दरखास्त सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्न कानुनले तोकेको निश्चित समयावधिलाई हदम्याद भनिन्छ। हदम्याद नाघेको अवस्थामा निवेदकको जाहेरीमाथि कानुन अनुसारको कारबाही हुँदैन।  

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं महिला कानुन तथा विकास मञ्चकी अध्यक्ष मीरा ढुङ्गाना हदम्याद भन्नाले कुनै घटना भइसकेपछि उजुरीका लागि दिएको समयलाई बुझाउने बताउँछिन्।

‘देवानी मुद्दा र अपराधका कुरामा पनि हदम्याद लागू हुन्छ। कुनैमा हदम्याद हुँदैन कुनैमा राखेको हुन्छ। कति दिनभित्र त्यसको उजुर गरिसक्नु पर्ने भनेर राखेको जुन म्याद हुन्छ त्यसैलाई हदम्याद भनिन्छ,’ ढुङ्गानाले प्रष्ट पारिन्।

मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को परिच्छेद १८ मा करणी सम्बन्धी कसूरबारे उजुरी दिन हदम्याद तोकिएको छ। दफा २२० अन्तर्गतको कसूरमा जुनसुकै समयमा उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ। दफा २२० मा हाडनातामा करणीको कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेकका अन्य सबै किसिमका यौन हिंसा र दुव्र्यवहारको हकमा अपराध भएको मितिले एक वर्षपछि उजुरी लाग्दैन। यस्तै पशुकरणीजस्ता कसुरमा तीन महिना पछि उजुरी नलाग्ने कुरा तोकिएको छ। 

बलात्कारका दोषीलाई सजाय दिन र अन्य यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था हटाउन पछिल्लो समय आवाज उठ्न थालेको छ।  

न्याय प्राप्तीका लागि हदम्याद कतिको बाधक?

सबै किसिकका अपराधमा हदम्याद बाधक नभए पनि कुनै-कुनै बेला बाधक पनि बनेको ढुङ्गानाको भनाइ छ।  

कतिपय घटनामा व्याख्या पनि गरिएको छ। ‘अपहरण गरेर बन्धक बनाएको अवस्थामा बन्धकबाट छुटेपछिको एक वर्ष भनि हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा परिकल्पना नै नगरेको अवस्था पनि हुँदो रहेछ। 

अहिले बाहिर आइरहेको आठ वर्षअघिको जुन घटना छ त्यसमा त डिप्रेशनमा गएको दिनदेखि नै डिप्रेशनबाट उ बाहिर आएपछि कति दिन भित्र उजुर गर्ने भन्ने कुरा कानुनमा राखिदिनु पर्ने हो’, उनी भन्छिन्, ‘त्यो नराखेको कारणले अहिले यस्तो अवस्थाको घटनामा पिडितले न्याय नपाउने हो कि भन्ने अन्यौल छ।’

नेपाल बार एशोसिएशनकी महासचिव अन्जिता खनाल भने न्याय प्राप्तिमा हदम्याद बाधक नभएको बताउँछिन्। विशेषगरी अपराधकै मुद्दामा वकालत गर्दै आएकी खनालले मुलुकी ऐन हुँदा ३५ दिनको हदम्याद एक वर्षमा पुर्‍याइएको  स्मरण गर्दै अब पनि हदम्याद नै जरुरी छैन वा बढाउनु पर्ने प्रश्न समाजको आवश्यकतामा भर पर्ने बताइन्।  

‘यो त समाजले कस्तो अपेक्षा गर्छ। समाज कता तिर जान्छ। त्यसलाई अनुसन्धान गरेर हामी नयाँ ऐन निर्माण गर्ने परिमार्जन गर्ने कुरा हो। यस विषयमा हदम्यादकै कारण न्याय नपाएको भन्ने लाग्दैन,’ महासचिव खनालले भनिन्।

हदम्यादको समय बढाउने हो?

अहिलेको मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४ कार्यान्वयनमा आउनु भन्दाअघि बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन ३५ दिनको हदम्याद थियो। वि.सं.२०६१ सालमा महिला कानुन र विकास मञ्चले हदम्याद बढाउने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। वि.सं.२०६५ साल असार २७ गते सर्वोच्च अदालतले ३५ दिने हदम्यादलाई अनुचित र अव्यावहारिक ठहर गर्दै बलात्कारका पीडितहरूका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनमा संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दियो। त्यसको कार्यान्वयन भने २०७२ सालको असोजको १४ गतेबाट भयो।

पछिल्लो समय बलात्कारका पीडितहरूका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न हदम्यादको समय बढाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ। संसदमा समेत आवाज उठिरहँदा संसोधनका लागि संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता भएको छ। कानुनको वकालत गर्ने संस्था नेपाल बारले यस विषयमा कुनै धारणा बनाइ नसकेको महासचिव खनालले जानकारी दिइन्।  

‘बारले कुनै धारण बनाएको छैन। बारले पीडितको आवाज बोल्छ। यदी हदम्यादकै कारण पीडितको संख्या बढ्दै गए त्यो आवाज उठाउन सक्छ। उठाउनु पर्ने पनि हुन्छ। तर समाजमा कति पीडितहरू छन्। कति भिक्टिमाइज भए हदम्यादको कारण,’ महासचिव खनाल भन्छिन्, ‘समयमा उचित न्याय पाएन भन्ने कुरा समाजलाई लागे। पिडितको संख्या एकदमै बढेर गए भने भोली आवाज उठाउन त सक्छ बारले।’  

बलात्कार र यौन हिंसाजन्य घटनाका कारणहरू

यौनहिंसाका ७१ प्रतिशत घटना नजिकका वा चिनजानका व्यक्तिबाट भएको पाइएको मनोविद् गोपाल ढकालको भनाइ छ। एउटै कारणले मात्रै यस्ता किसिमका घटना हुदैनन्। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका विभिन्न कारकको यसमा भूमिका पाइन्छ।  

समाजका गलत मूल्य मान्यता जस्तोकी महिलालाई दबाएर राख्नुपर्ने, महिलालाई यौन परिपूर्ति गर्ने साधन वा खेलौनाका रुपमा समाजले बुझ्दा यस्ता घटना भइरहेको मनोविद् गोपाल ढकालको बुझाइ छ।  

साइकोपाथ वा गैरसामाजिक व्यक्तित्व भएकाले पनि जोर जबरजस्ती गर्ने नियम कानुन उलंघन गर्ने आवश्यक परे बलात्कार गर्ने र त्यसपछि विभत्स हत्या समेत गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। लागूपदार्थको लत भएजस्तै यौन प्यासी समेत हुने गरेको उनको अनुभव छ। ‘त्यसलाई सेक्स एडिक्सन भनिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूले सेक्स पार्टनरहरु फेरिरहने, यौनकै लागि सम्बन्ध बनाउने, प्रेमको जालमा पार्ने गर्छन्,’ मनोविद् ढकाल भन्छन्, ‘उसको एक मात्रै उद्देश्य शारीरिक सम्बन्ध राख्नु मात्रै हो।’  

यस बाहेक समाजमा नैतिक रूपमा पतित र मानसिक रोगी यस्ता कार्यमा संलग्न हुने गरेका छन्। यौनमा कुण्ठीत, वैवाहिक सम्बन्धमा नभएका व्यक्तिबाट पनि यस्ता किसिमका घटना दोहोरिने गरेको ढकाल बताउँन्छन्।

  

पछिल्लो समय पोर्न साइटहरु हेर्ने, यौन शिक्षाको अभाव, अप्राकृतिक यौन सम्बन्धको चाहना राख्ने वा सानोमा आंफै पनि यौन दुव्र्यवहारमा परेको छ भने पछि गएर उसले यस्ता क्रियाकलाप गर्न सक्छन्। लागूपदार्थको सेवन गर्ने व्यक्ति पनि यस्तो कार्यमा संगलन हुन सक्ने ढकाल बताउँछन्।

मानसिक रोग जस्तै 'मिन्या' भएको व्यक्तिमा यौनको उन्माद हुन्छ। यौनको तीव्र चहाना हुन्छ। त्यो चहाना पूरा गर्न पनि बलात्कार गर्न सक्छ। अर्को, ‘पिनोफेलिया’ पनि हो। पिनोफेलिया भएकाले आफ्नो यौन चहाना परिपूर्ति गर्न सानालाई मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको मनोविद् ढकालको अनुभव छ।  

पीडितले समयमै बोल्न नसक्नुको कारण

पीडितले समयमै बोल्न नसक्नुका विभिन्न कारण हुन सक्छन्। जसमध्ये पनि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विभिन्न कारणले आफ्नो पिडा बाहिर ल्याउन नसकेको हुन सक्ने मनोविद् एवं कानुन व्यवसायीको भनाइ छ।  

‘हुन सक्छ डर त्रासले, कहिले उसले न्याय पाउने तरिका पनि जानेको हुंदैन। न्यायका लागि लड्नुपर्छ भन्ने पनि नजानेको पनि हुन सक्छ। पिडकले डर त्रास देखाएर मनोवाद गिराएको अवस्था पनि हुनसक्छ,’ बार महासचिव खनाल भन्छिन्, ‘समाजको अगाडि यस्तो कुरा ल्याए आफ्नो नैतिकता गुम्छ, समाजमा अपहेलित हुन्छु, इज्जत जान्छ भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ।’

पीडितले समयमै बोल्न नसक्नुको कारण समाज पनि जोडिने मनोविद् ढकालको बुझाइ छ। ‘घटना भएपछि त्यसको दोष महिलालाइ नै जान्छ। यौनसँगै उसको शुद्धता पवित्रताका कुरा पनि जोडेको हुन्छ। भोलि कस्ले बिहे गर्छ। इज्जत जान्छ, प्रतिष्ठा ढल्छ। परिवारको इज्जत र प्रतिष्ठामा पनि दाग लाग्छ भन्ने हिसाबले पनि हाम्रो समाजले उसलाई जोडेको हुन्छ,’ ढकाल अगाडि भन्छन्, ‘उसले चाहेर पनि प्रतिवाद गर्न सक्दैन परिवार र आफ्नो इज्जतका लागि। बरु भित्रभित्र पिल्सिएको हुन्छ। मानसिक आघातमा परेको हुन्छ वा डिप्रेसनमा गएको हुन सक्छ। चरम डिप्रेसनमा गएर आत्महत्या पनि गर्न सक्छ।’

न्याय प्रप्तिका लागि शहरभन्दा गाउँ अझै पछाडि रहेको छ। अपराध गाउँ सहर सबै तिर हुन्छ। गाउँमा भित्रभित्रै मिलाउने प्रयास गरिन्छ। यसरी भित्रभित्रै मिलाएको घटानले पीडित थप पीडित भएर आत्महत्या गरेको घटना बाहिर आएका हुन्छन्। शिक्षा चेतनाको अभावका कारण पनि घटना बाहिर नआउने गरेको ढकाल बताउँछन्।  

घटना न्यूनिकरणका लागि

घटना न्यूनिकरणका लागि समाजको हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्ने ढकाल बताउँछन्। यौन शिक्षा बारे ज्ञान चेतना अभिवृद्ध गर्ने, कानुन बारेमा ज्ञान दिने, मानसिक उपचार वा मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने ढकालको सुझाव छ। महिला भनेका यौन आवश्यकता पूरा गर्ने साधन मात्रै हो भन्ने सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी भएको ढकालको बुझाइ छ।  

यस्ता हिंसाले महिलाको सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, सबै कुरामा असर गरिरहेको हुन्छ। उसको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारबाट नै बञ्चित गरिरहेको हुन्छ। महिलामाथि भइरहेका हिंसा अन्त्य गर्न र महिला मानव हो भन्ने कुरा देखाउन पनि सरकारले रणनीतिक योजना बनाउनु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं महिला कानुन तथा विकास मञ्चकी अध्यक्ष मीरा ढुङ्गानाको भनाइ छ।  

त्यसमा मिडियाकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारकर्मीदेखि सम्पूर्ण व्यक्तिले मिलेर काम गर्नुपर्ने र महिला मानव हो उसको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोचमा परिर्वतन ल्याउनु पर्नेमा ढुङ्गानाको जोड छ।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७९ १६:५२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App