प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि हटाउनुपर्छ। हामीले १५ वर्षअघिदेखि नै ३० वर्षे सेवावधि हटाउनुपर्छ, यसले राज्यलाई आर्थिक भार बढाउँछ भनेका थियौं। त्यति मात्र होइन, प्रहरी नियमावलीमा यो विषय राख्नुभन्दा प्रहरी ऐनमै सेवावधि वा पदावधिको व्यवस्था गरेर सेवावधि हटाऔं भनेका थियौं तर सरकारले यस्तो कुरा सुन्दैन।

व्यक्तिकेन्द्रित र स्वार्थकेन्द्रित गरेर सेवावधि हटाउनुहुँदैन। व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर हटाए त्यसले पुरै संगठनलाई असर गर्छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा मात्रै यो व्यवस्था छ। नेपाली सेनामा यो व्यवस्था छैन। यी तीन निकायमा धेरै नै राजनीति हाबी हुँदा ३० वर्ष सेवाअवधि राख्ने र हटाउने हल्ला गरिन्छ र संगठन प्रमुखलाई काम गर्ने वातावरण समेत बनाइँदैन।

विद्यमान प्रावधानअनुसार नेपालका प्रहरीले तीन आधार (उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा) मा अनिवार्य अवकाश पाउँछन्। २०४९ फागुन १५ गते संशोधन गरिएको प्रहरी नियमावलीले ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गर्‍यो, जसले प्रहरी संगठनमा  कार्यरत कर्मचारीलाई चाँडै नै घर पठाएर राज्यको आर्थिक भार बढायो। यो हटाउन र राख्न  बेलाबखत ठुलै चलखेल हुने गरेको छ। त्यसकारण पनि एउटा निश्चित मापदण्ड तय गरेर हटाउँदा राम्रो हुन्छ।

सरकारले ३० वर्षे सेवावधि कायम गर्दा त्यसको आर्थिक घाटा नाफा हेरोस्, राज्यको लगानी हेरोस्, अनुभवको कुरा हेरोस्। संयुक्त राष्ट्रसंघमा ६७ वर्षसम्म काम गर्न पाइन्छ। अमेरिकी कानुनले ६५ वर्षसम्म काम गर्न दिन्छ। नेपालमा ३० वर्ष सेवावधि राखेर ५३ वर्षमै घर पठाउने गरिएको छ।

यो ३० वर्षे सेवावधिले दीर्घकालीन असर गरेको छ। यसतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन। यो ३०  वर्षे सेवावधि हटाउनुपर्छ। यसका विविध मापदण्ड छन्। ती मापदण्डका साथै दीर्घकालीन नीति ल्याए राम्रो हुन्थ्यो।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७९ ०१:१५ शुक्रबार