मुलुकी फौजदारी संहितामा भएको बलात्कारको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेका छन्।

बलात्कृतले एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने संहिताको कानुनी व्यवस्थाले काम नगरेको भन्दै हदम्याद हटाउन दबाब बढेको हो। हालै एक युवतीले आठ वर्षअघि आफू किशोरावस्थामा हुँदा बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक गरेपछि उजुरी र अनुसन्धानको हदम्यादको कानुनी व्यवस्था सच्याउन सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ। ती युवतीले आफू १६ वर्षकी हुँदा भएको यौन शोषणविरुद्ध हदम्यादकै कारण उजुरी दिन नपाउने भएपछि हदम्यादको व्यवस्था हटाउन आवाज उठेको हो।

यसै विषयमा नेपाल विद्यार्थी संघले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। आठ वर्षअघिको तर अहिले सार्वजनिक भएको बलात्कार घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताए। संघले मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को बलात्कारसम्बन्धी प्रावधान (दफा २२९) संशोधन गरी बलात्कारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न पाउने हदम्याद लम्ब्याउन, बलात्कारसम्बन्धी कानुनको परिभाषा, प्रमाण संकलन र मूल्यांकनमा सुधार गर्न माग गरेको छ।

‘यौन हिंसासम्बन्धी दुव्र्यवहार मुद्दाहरूको न्यायनिरूपण सम्बन्धमा विशेष न्यायसम्पादन ऐनको तर्जुमा गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन व्यवस्थापन गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ, ‘बलात्कारपीडितलाई संरक्षण गर्न र न्याय दिलाउन सरकारले तत्परता देखाओस् ।’ यसैगरी महिला सांसदले नाबालिकामाथि हुने बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका घटना उजुरीमा हदम्यादको कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य विन्दा पाण्डे, पुष्पा भुसाल, अमृता थापामगरलगायतले नाबालिकामाथि हुने बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका घटना अनुसन्धानमासमेत हदम्याद तोकिएकाले त्यस्तो कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित अनौपचारिक छलफलमा एमाले सांसद पाण्डेले बलात्कारका घटनामा उजुरी र अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउनेगरी सरकारले तत्काल कानुन संशोधन नगरे संसद्मा संकल्प प्रस्ताव लैजाने चेतावनी दिइन्। यौन दुव्र्यवहारजस्तो विषयमा हदम्याद लगाउने हो भने पीडितले बोलेको, घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने उनले बताइन्। सांसद पाण्डेले महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दै गएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्।

अनौपचारिक छलफलमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद भुसालले सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजकले ती युवतीमाथि अपराध गरेको भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध भएकाले पीडितलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गरिन्। उक्त घटना अनुसन्धान गरी तत्काल दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई सजाय दिलाउन सरकारले ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। सांसद भुसालले अपराधीलाई कुनै पनि बहानामा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारले आलटाल गर्न नमिल्ने बताइन्। बलात्कार मुद्दामा बालिकाहरूको हकमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउन पनि सरकार तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

माओवादी केन्द्रकी सांसद थापामगरले यौन

हिंसामा परेकालाई तत्काल राहतको व्यवस्था पनि कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको आलोचनासमेत गरिन्।

बलात्कार घटनामा उजुरी र अनुसन्धानको हदम्यादको व्यवस्था हटाउन सडकबाट पनि माग उठेको छ। बलात्कारका घटनाविरुद्ध स्वतःस्फूर्त सडकमा उत्रिएका युवाले दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र हदम्यादको व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्।

नेपालको कानुनअनुसार यौन शोषणका घटना भएको एक वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ। घटना भएको एक वर्षपछि मुद्दा लाग्न कानुनले छेकेको छ। जर्बजस्ती करणीको विषयमा वारदात भएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। बालबालिका भए १८ वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिए मुद्दा चल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७९ ०१:२९ सोमबार